सेवाऍं कुल आगंतुक : 43083252 विस्तृत जानकारी के लिए आपके जिले में स्थित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों/शाखाओं से सम्पर्क करें। 6- सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग कंपनी, जबलपुर जामताड़ा विशेक गुप्ता फ़ोटो गैलरी बागपत प्रमुख पति मझिआंव प्रखंड सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I सालों बीत जाने के बाद भी अफसरशाही को यह मालूम नहीं, HC ने की थी ग्रीन एरिया में निर्माण की मनाही जमशेदपुर प्रायोगिक लाइन Copyright © 2018 NAVODAYATIMES. All Rights Reserved Error establishing a database connection ‘मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं: लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं?’ नवभारत टाइम्स | Updated:Mar 16, 2018, 08:00AM IST DASHRATH KUMAR कांग्रेस लेखक की संवेदना और विभाजन का दर्द बयां करती है... हर महीने बिजली कंपनी कार्यालय में बिल जमा की आखिरी तारीख पर बिल राशि भरने के लिए लाइनें लगती है लेकिन शनिवार को आखिरी तारीख के बावजूद जमा काउंटर खाली पड़ा रहा। इस महीने 13500 में से 5 हजार उपभोक्ताओं ने बिल जमा करवाए। बाकी माफी के चक्कर में बिल भरने नहीं पहुंचे। कंपनी कार्यालय में भीड़ लगी, लेकिन 200 रुपए महीने में सस्ती बिजली और बिल माफी का लाभ लेने वालों की। सभी असंगठित श्रमिक संगठन के पंजीयन नंबर लेकर कंपनी कार्यालय में फॉर्म भरने पहुंच रहे हैं। पांच दिन में एक हजार पंजीयन हो चुके हैं। शनिवार को एक साथ 350 से ज्यादा लोग पहुंच गए। हालांकि 100 यूनिट से ज्यादा खपत और जिन्होंने जल्दबाजी में बिल राशि जमा कर दी, उन उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ना ही अधिकारियों के पास इसका स्पष्ट जवाब है। नेवीगेशन प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना साहेबगंज प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड के दोषी को दोबारा पैरोल नहीं, एलजी ने ठुकराई संतोष की अपील YouTube प्रिंट PO Cell ने धरा उद्घोषित अपराधी, इस मामले में चल रहा था फरार 1. गैर घरेलू सेवा (एनडीएस-एक) और राजकीय सिंचाई नलकूप (आईएएस-दो) में बिना मीटर वाले उपभोक्ता श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। एक अप्रैल से इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को मीटर से ही बिजली बिल दिया जाए।  रुचि के स्थान Donate Us टी 20 मैच में जीता पांचाल वॉरियर्स विक्की राय इसबीच वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पिछले साल भारत में आधे से अधिक बैंक खाते निष्क्रिय रहे हैं. सर्च संविधान की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग यूएस-चीन ट्रेड वॉर से भारत को होगा फायदा, मिलेगा सस्ता तेल भारतीय हॉकी के सितारे हरदयाल सिंह का निधन, ओलंपिक में दिलाया था गोल्ड वित्त और कर www.jagran.com 01 मई 2018, 12:01 AM केंद्र गवर्नमेंट राष्ट्र में बिजली की कीमतें घटाने व इसमें एकरूपता लाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए उसकी थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने की योजना है. ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई में इस पर मेरिट ऑर्डर जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी, जिस पर उसे सकारात्मक रुख मिला है. अभी सिंचाई कार्यों के लिए 70 पैसे से 1.20 रुपये प्रति किलोवाट की दर  निर्धारित है. आयोग ने इसके लिए बिजली दर बढ़ा कर पांच रुपये प्रति यूनिट  निर्धारित कर दिया  जब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच पर छू ल‍िए थे इस मह‍िला के पैर ताज़ा खबरफिर से सुने | जानकारों का दावा है कि बिजली कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है. जबकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का कहना है कि उन्हें 21000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जिसकी भरपाई बिजली की दरों में करीब बीस से तीस फीसदी वृद्धि करके की जा सकती है. राजस्थान न्यूज दिनेश सिंह योगी ने राहुल पर बोला हमला, कहा इनकी हरकतों की वजह से ही इन्हें नकार चुकी है जनता केरल में बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी का... घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ता(10 पैसे कम) उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य को ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। अपील में प्रशासनिक सचिव द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी झूठी सूचना के आधार पर पावर टैरिफ सब्सिडी का दावा किया है तो आवेदक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की चक्र दर के साथ सब्सिडी राशि वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। Saturday, Aug 18 2018 ब्यूरो/अमर उजाला आगरा Updated Wed, 27 Dec 2017 08:27 PM IST भागलपुर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना Register Free Login English जिला परिषद अध्यक्ष आज तक वैकल्पिक विषय कैसे चुनें? अटलजी को मंत्रालय में दी गई श्रद्धांजलि हर पल अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड करें First India News Mobile Application Use the search bar at the top to find what your looking for. बिहार : मोतिहारी में प्रोफेसर की पिटाई, जिंदा जलाने की कोशिश, अटल को बताया था संघी BIHAR नलकूप खनन योजना 3. पहले IIT और अब CAT में 100 प्रतिशत नंबर ला कर हासिल किया पहला रैंक रांची : झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव पर नया टैरिफ निर्धारित कर दिया है. इसके अनुसार, राज्य में घरेलू बिजली 98 फीसदी तक महंगी हो गयी है. नयी दर एक मई से लागू कर दी जायेगी.  आरएसओपी के नाम से लोक प्रिय विद्युत पर अनुसंधान योजना का आरंभ 1961 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया । सीपीआरआई 2001 से इस योजना का प्रबन्धन कर रहा है। . बठिंडा/मानसा उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव Pashto پښتو April, 2016 स्वतंत्रता दिवस समारोह | मंत्री मेहदेले ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी अब आपको मिलवाते हैं कश्मीर की रहनेवाली इंशा बशीर से। इंशा बशीर इन दिनों चर्चा में हैं क्योंकि इन्होंने व्हीलचेयर पर होने के बावजूद कश्मीर के लिए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और अब इंशा बाकी युवाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। शहरी उपभोक्ता घरेलू दो  शेयरिंग के बारे में ज्योतिष इस योजना के तहत दिए जाने वाले कनेक्शनों के लिए 19 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरु हो जाएंगे, जिसके लिए 100 रुपए की फीस लगेगी। ऊर्जा राज्य मंत्री और अफसरों ने दावा किया कि डिमांड राशि जमा करवाने के 15 से 20 दिन के भीतर कनेक्शन दे दिया जाएगा। इस योजना में करीब 4 लाख लोगोंं को फायदा हो सकता है। एप्स भारी बारिश से कर्नाटक के कोडगू में हो रहे भूस्खलन, बाढ़ जैसे... स्पेशल अगले साल दिसंबर तक बिहार के हर खेत में पहुंचेगी बिजली: सुशील मोदी बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, बाकी चिन्ता शासन पर छोड़ दें –मंत्री श्री जैन, ऊर्जा मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली विद्यार्थियों के साथ मध्याह्न भोजन किया 15/08/2018 Cricket News power schemes 1850 Air Conditioner vs Air Purifier: Which is better for Air Purification? छह महीने पहले बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऊर्जा विभाग के इस फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पर मप्र शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगी अनुकंपा नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटा लिया और अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। Updated: August 17, 2018 10:57 PM IST जिज्ञासा ये खबरें पढ़ीं क्‍या ? प्रारंभिक रिपोर्ट में प्रक्रिया की कमी बताया गया है, जिसे दूर किया जा रहा है. जहां-जहां बिजली चोरी की शिकायतें थी, वहां चेक मीटर लगाया गया है, जिसके बाद से बिजली के खपत में कमी आयी है. इससे पुष्टि हो गया है कि लीकेज थी. एचटी लाइन में मुख्यालय स्तर से रीडिंग की मोनिटरिंग की व्यवस्था होगी तथा किसी की भी रीडिंग देखी जा सकेगी. कहा कि जिले में 53 हजार घरों में बिजली पहुंचानी बाकी है, जिसे सौभाग्य योजना से दिसंबर से पहले तक बिजली पहुंचायी जायेगी. शहरी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एक योजना चलायी जा रही है. Power Shortage: दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फि‍र शुरू करेगी भारत में न्‍यूक्लियर पावर प्रोग्राम, बिजली की कमी हो सकती है दूर कृपया ध्यान दें: जानिए क्या हैं तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम हाल की घटनाएँ MPPSC Life Style गोपालगंज We the citizens of the city of Murfreesboro, petition the city to honor the initial plans agreed upon by its residents and City Council members to develop “Blackman Park” along Interstate 840 and Veterans… Read more करंट अफेयर्स लक्ष्य सुभाष चन्द्र परमानिक आत्मघाती हमलावर ने छात्रों को बनाया निशाना , 48 की मौत मल्टीप्लेक्स गोपनियता © Copyright Network18 Media and Investments Ltd 2016. All rights reserved. NETWORK 18 SITES AAP‏Verified account @AamAadmiParty 18 Aug 2015 Workshops Read More: Rajasthan Ajmer Beawer Nasirabadविद्युत योजनालाखरुपयामंजूर गैर सरकारी संगठन रू-ब-रू 201-400 यूनिट बिजली खपत पर अब 4.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चुकाना होगा. अभी हर यूनिट पर 5.95 रुपए देने पड़ते हैं. 401 से 800 रुपए प्रति यूनिट खर्च करने पर 6.5 रुपए प्रति यूनिट देना होगा. अभी यह 7.30 रुपए है. 801 से 1200 रुपए यूनिट बिजली जलाने पर 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. अभी यह 8.10 रुपए है. आवाज शासकीय विभाग Show More पश्चिमांचल को छोड़कर पूरे प्रदेश में घरेलू और किसानों की बिजली सस्ती हो गई है। बिजली बिल पर लगने वाले रेग्युलेटरी सरचार्ज में विद्युत नियामक आयोग ने कटौती कर दी है। सस्ता ऊर्जा - आज प्रदाता स्विच करें सस्ता ऊर्जा - सस्ते विद्युत आपूर्ति सस्ता ऊर्जा - अब सहेजें
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