Sign the petition Participate in Discussions वैद्युत उपस्कर प्रौद्योगिकी प्रभाग (ईएटीडी) Book Print Ad संस्कृति और विरासत #Mulk नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा है गंभीर सवाल – बिहार में कहां है शासन-प्रशासन 1 reply 0 retweets 0 likes भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। टॉप स्‍टोरी संपादकीय  Complaints शाहजहाँपुर अटल जी के यह 9 निर्णय जिन्होंने देश की किस्मत बदल दी 101-200             5.02 अशोक कुमार FACEBOOK मीटर ऊंचे टॉवर से यह तस्वीर प्रेजेन्टेशन हिमाचल में बारिश से अब तक 16 लोगों की मौत, मंगलवार को सभी स्कूल बंद # Haryana Business हिंदी ENGLISH तेलंगाना 27 Views महत्वपूर्ण लिंक्स वर्तमान में देश में बिजली की भारी कमी है और मोदी सरकार मांग और आपूर्ति की बीच के अंतर को न्‍यूक्लियर पावर से पूरा करना चाहती है। भारत में तकरीबन 60 फीसदी बिजली का उत्‍पादन कोयला आधारित पावर प्‍लांट्स से होता है, जबकि कुल बिजली उत्‍पादन में न्‍यूक्लियर पावर की भागीदारी केवल 3.5 फीसदी है। भारत में वर्तमान में 21 न्‍यूक्लियर पावर रिएक्‍टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्‍थापित क्षमता 5,780 मेगावाट है। जैतापुर प्रोजेक्‍ट को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है। दीवार में अनुभूति के रंग भरकर “बाघ और जंगल की दुनिया” दिखाने वाले स्टूडेंट्स हुए पुरुस्कृत  Chancellor Robert Duncan has been a stalwart supporter of Texas Tech University for decades. Now, as he is set to deliver his crowning achievement -- the Texas Tech School of Veterinary Medicine… Read more June 2017 संपादकीय रिले परीक्षण प्रयोगशाला Fitness News IAS टॉपर टीना डाबी का हसबैंड संग 'लुंगी डांस', बिग बी के गाने पर लगाए ... मूवी मस्ती जीएसटी के तहत चार टैक्स स्लैब बनाए गए हैं. ये टैक्स स्लैब हैं- 5%, 12%, 18% और 28%. ज़्यादातर वस्तुओं को 12 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी टैक्स के दायरे में रखा गया है. राज्यवार खबरें/ साइबर सुरक्षा, शुल्क तर्कसंगत रखने पर ध्यान दें वित्तीय सेवा प्रदाताः पटेल प्रत्येक न्यूज़ लखनऊ में झमाझम बार‍िश के आसार, गर्मी से म‍िल सकती है राहत बिजली आपूर्ति में सुधार के सपा सरकार के लम्बे-चौड़े दावे, इसी सरकार के अन्य सभी वादों व दावों की तरह ही कागज़़ी व हवा-हवाई साबित होते हुए साफ़ तौर पर लोगों को दिख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ’’अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था एवं जनहित व विकास’’ के मामलों में वर्तमान सपा सरकार का रिकार्ड जितना ज़्यादा खऱाब व दयनीय है। आमजनता की राय सपा सरकार के प्रति जितनी ज़्यादा खराब है, उतना ही खऱाब स्थिति बिजली की उपलब्धता के मामले में भी हैं। Sep 27, 2017 Press बजट By: Inextlive | Publish Date: Sat 10-Mar-2018 03:17:17 PM (IST) देश में पारेषण के सर्वोत्तम प्रथाओं संस्कृति मैच से पहले बोल कप्तान कोहली, जीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज, कमर्शल उपभोक्ताओं पर लगने वाला मिनिमम चार्ज खत्म हो सकता है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है। टैरिफ सरलीकरण के लिए बनी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने सिस्टम लोडिंग चार्ज और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर से मिनिमम चार्ज हटाने पर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में अंतिम फैसला लेना है। देखिए परमवीर चक्र विजेता योग्रेंद यादव की जुबानी, कारगिल युद्ध की कहानी बेगूसराय में फांसी पर झूला युवक, वीडियो फेसबुक पर लाइव हो रहा था अध्यक्ष-नवजीवन सहकारिता हाउसिंग सोसायटी, उपाध्यक्ष-बस्ती बिकास समिति #KeralaFloods LIVE: कोच्चि पहुंचकर PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर राज्य सरकार के साथ की बैठक अन्य देश Electricity cheap in Delhi CIN: U74140DL2015NPL285224 इस योजना के लिए कुल 43 हजार 33 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। जिसमें से भारत सरकार (योजना की पूरी अवधि में) 33 हजार 4 सौ 53 करोड़ की सहायता देगी। निजी डिस्कॉम एवं राज्य बिजली विभागों समेत सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। डिस्कॉम विशिष्ट नेटवर्क जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए ग्रामीण ढांचागत कार्यों को मजबूत बनाने को वरीयता देंगी और इस योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) होगी। आरईसी,  योजना के लागू किए जाने की मासिक प्रगति रिपोर्ट को ऊर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट में वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति का ब्यौरा दिया जाएगा। बूंदी News Feed गोंडा एन.सी.ई.आर.टी. Latest News 2011 के दौरान लेने के लिए अनुमोदित एनपीपी कटकमसांडी नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए पांच किलोवाट तक के कनेक्शनों पर सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। आयोग के मुताबिक प्रदेश में लगभग 1.80 करोड़ ऐसे परिवार हैं, जिनके पास अभी बिजली कनेक्शन नहीं है।  टीम दृष्टि रू-ब-रू लंबे समय तक हेल्दी जीवन जीना है तो अपनाएं 6 मंत्र पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली बेस्‍ट ऑफ सो सॉरी भारतखेलदिल्लीमूवी-मस्तीNBT ब्लॉगमुंबईजोक्सअपना ब्लॉगलखनऊटेकघर-परिवारअन्य शहरऑटोफोटो धमालदुनियाबिज़नस ETसंडे NBTराशिफलविचारNBT मोबाइलNBT ऐप दूतावास (Embassy) सोशल9 रायबरेली जब अटलजी ने लता मंगेशकर के अस्पताल का उद्घाटन करने से कर दिया था इनकार 8 mins अपना शहर चुनें हरियाणा का खुद का बिजली उत्पादन 24.67 फीसद भारत में विधिक सेवाएँ कल फिर उत्तरप्रदेश में मोदी की रैली Your website: (यहां क्लिक कीजिए और बन जाइए क्विंट की WhatsApp फैमिली का हिस्सा. हमारा वादा है कि हम आपके WhatsApp पर सिर्फ काम की खबरें ही भेजेंगे.) रद्द कराए गए आपके टिकटों से रेलवे की 'चांदी' नवंबर 2015 में चावड़ी जोन के जनकगंज, गस्त का ताजिया, वर्कशॉप, तारागंज, सराफा बाजार फीडर पर 29 लाख 19 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। विक्रय योग्य 26 लाख 27 हजार यूनिट बिजली पाई गई, लेकिन जोन ने उपभोक्ताओं को 32 लाख 62 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी कर दिया। आपूर्ति से 40 फीसदी लॉस घटाया जाए तो 17 लाख यूनिट का बिल उपभोक्ताओं को जारी होने थे, लेकिन कंपनी ने 15 लाख 62 हजार यूनिट का अधिक बिल जारी कर दिया। ज्ञात हो कि शहर में 40 फीसदी के आसपास लाइनलॉस रहता है। अक्षम यूनिट : बदरपुर पावर प्लांट में यूनिट नंबर 1, 2 और 3 अक्षम हैं। इसमें खर्च ज्यादा आता है और बिजली कम। लेकिन टोटल खर्च डिस्कॉम के खाते में आता है और यही कंज्यूमर की जेब पर भी भारी पड़ता है। नई यूनिट शुरू होनी चाहिए और अक्षम यूनिट बंद होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था की बागडोर फिर पुराने कंधों पर... Advertise with Us| सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। यह मामला आयोग द्वारा टैरिफ सरलीकरण कमेटी के समक्ष भी रखा गया और समिति ने इसे खत्म करने की सिफारिश भी की थी। पिछले दिनों आयोग ने इसे समाप्त करने के संकेत दिए थे।  Copyright © 2018 Mahanagar Times. All Rights Reserved. पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का हुआ अनावरण एसएमई कॉर्नर: एसएमई जगत की अहम खबरें   मैसेजबोर्ड विजया बैंक ने रिलायंस नेवल का कर्ज NPA कैटेगरी में डाला मोहन भागवत बोले- 'अटल चले गए विश्वास नहीं हो रहा' Ads info Hindi News »Union Territory »New Delhi »News» Delhi Gets 25% Affordable Electricity आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  इलेक्ट्रिक चॉइस - गैस दरों की तुलना करें इलेक्ट्रिक चॉइस - स्थानीय इलेक्ट्रिक कंपनी इलेक्ट्रिक चॉइस - मेरे पास सस्ता बिजली
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