प्रधामंत्री सौभाग्य योजना – सहज बिजली हर घर योजना कार्टून केरल में प्रलंयकारी बाढ़: अबतक 324 लोगों की मौत, भारी बारिश की चेतावनी न्यूजलेटर उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के बाद राज्य में बिजली की दर बढ़ाने का फैसला किया है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा... मुखपृष्ठ को लौटें। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फरवरी में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे स्ट्रेस्ड लोन के मामलों को डिफॉल्ट के 180 दिनों के अंदर सुलझाएं। आरबीआई ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को लोन रिजॉल्यूशन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ले जाना होगा। यह फैसला 2,000 करोड़ से अधिक के सभी लोन के लिए था। हालांकि, पावर सेक्टर को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन नहीं किए जाने, सरकारी अप्रूवल में देरी और कोयले की सप्लाई नहीं मिलने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिचय | पी.सी.एस. अपडेट्स | परीक्षा का प्रारूप | उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. | बिहार पी.सी.एस. | राजस्थान पी.सी.एस. | मध्य प्रदेश पी.सी.एस. | उत्तराखंड पी.सी.एस. | झारखंड पी.सी.एस. | छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. | परीक्षा उपयोगी पुस्तकें | पी.सी.एस. अपडेट्स बता दें कि दिल्ली कांग्रेस की बैठक में शीला दीक्षित समेत सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की. कांग्रेस हर महीने ऐसी बैठकों के जरिए दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों पर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. मो शामिम क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें. Dharmender Chaudhary [Updated:31 Jan 2016, 8:02 AM IST] March 2017 रायगढ़ A Contrast अनुसंधान और प्रशिक्षण मापयंत्रण प्रभाग संचरण प्रणाली अध्‍ययन वॉट्सऐप, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट हुआ भड़काऊ पोस्ट, तो ऐडमिन के खिलाफ होगी कार्रवा.. Copyright © 2018 Hindustan Media Ventures Limited. All Rights Reserved. 1- जीईटी पावर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई प्रितम रवानी जबलपुर। फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग सहित अरबों रुपए का काम लेने वाली नौ और कंपनियां बिजली कंपनी का काम छोड़कर भाग गई हैं। इससे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनी ने सभी कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया है। इससे पहले जबलपुर सिटी सर्किल में डेढ़ अरब से भी ज्यादा का काम लेने वाली नई दिल्ली की यूबी कंपनी (जिसके कर्ताधर्ता विजय माल्या थे) ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बिजली कंपनी को चूना लगाया था। भिंड कानून एवं न्याय इसे स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कहें या गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र का असर, उत्तराखंड में 17 साल में पहली बार बिजली की दरें कम हुई हैं. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. Rajasthan News पूर्व पावर सेक्रेटरी पी उमाशंकर का कहना है कि दिल्ली सरकार के बिजली सस्ती करने से पावर कंपनियों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के फाइनेंस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार को इसपर सब्सिडी देनी होगी। 1 reply 0 retweets 0 likes Social Buzz May 2017 ..जब नवाज शरीफ बोले वाजपेयी साहब पाकिस्तान में भी जीत सकते हैं चुनाव JOBSखबरेंजनरल नॉलेजकरंट अफेयर्ससक्सेस स्टोरी फिसड्डी चीफ इंजीनियरों का नोटिस जारी Care Today फैन्स का इंतजार खत्म, शुरू हुई ऋतिक-टाइगर की फिल्म की शूटिंग, कुछ ऐसा होगा इनका रोल ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में स्थापित ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने पोर्टल https://udyogadhaar.gov.in पर संबंधित जिला उद्योग केंद्र के साथ उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) फाईल किया है। Issue Details: Ram Badan Maurya‏ @1009711R Jun 4 क्रिकेट की बात कॉन्टेस्ट इतना लगता है मिनिमम चार्ज पश्चिम बंगाल दुनिया भर में पहले पैसिव ऑफिस विएना में बने थे. अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा इकोफ्रेंडली और बिजली बचाने वाले भी हो गए हैं. दुनिया भर में करीब 50,000 पैसिव हाउस हैं. इसमें आधे ऑस्ट्रिया और जर्मनी में हैं. विडियो पटना: स्थानीय लोगों ने दो अर्ध विक्षिप्त महिलाओं को किया पुलिस... Saturday, 28 Apr, 5.30 am समाज सेवी परसुडीह आस्था का अनूठी झलक, हथेली पर ज्योति लेकर दंडवत हो मां के दरबार पहुंचे... रक्सौल-काठमांडो रेल परियोजना के कार्य में तेजी लाएगा नेपाल और भारत वाजपेयी निमोनिया से पीड़ित थे, काम नहीं कर रहे थे कई अंग: चिकित्सक 10 दिसंबर 2017 श्रीलंका299/8(50.0) plus minus Android डाइट-फिटनेस BloombergQuint श्रीमति रिंकू कुमारी 4.00             3.00  Health: गर्मी के मौसम में फिट एंड फ्रैश रखेगी ग्रीन टी  महिन्द्रा मराज़ो के डैशबोर्ड से जुड़ी जानकारी आई सामने, जानिए 12:27:15 AM UPPSC का आवेदन हुआ शुरू, इच्छुक उम्मीदवार कर सकते है 2 अगस्त तक आवेदन सरन जयपुर1223 केरल बाढ़: अब तक 324 लोगों की मौत, 20 हजार... बिजय रजवार पोर्टफोलियो सन्शोधन प्रश्नपत्र II ब्रिडी क्रिकेट क्लब, मॅघरामेसन, ब्रिडी दीप ई - बिडिंग Rasdhar कैलेंडर संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 43 mins About Contact persons for DAS phase III अटल जी द्वारा कही गयी 10 बातें जिनके आगे दुनिया नतमस्तक हो गयी read more निगाह आसमान पर, आखिर कहां अटका मानसून, तेज बारिश का इंतजार उदय - उज्‍जवल डिस्‍कॉम एश्‍योरेंस अथवा यूडीएवाई योजना इस पोस्ट को शेयर करें Messenger न किसी का मकान टूटेगा, न अलॉटमेंट रद होगी प्रमुख आयोजन the SP government दिल्ली में बिजली एक रुपये प्रति यूनिट सस्ती, फिक्स चार्ज 6.5 गुना बढ़ा जिले के प्रत्येक जेई को अभियान के तहत कम से कम 20 बिजली कनेक्शन काटने का लक्ष्य दिया गया है। जिसके लिए सभी जेई अपने-अपने डिविजन की सूची तैयार कर अभियान में जुड़ गए हैं। Digital agency : Experience Commerce अजब-गजब : इन देशों में ट्रेंड बना ऐसा खाना, जो आप सोच भी नहीं सकते कार्य के लिए पत्र जारी किये जाने की तारीख से 24 महीनों की अवधि के भीतर योजना को पूरा किया जाएगा। https://www.bbc.com/hindi/india-40469760 धर्म/ज्योतिष संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम कर्क Mobile:* डॉलर के सामने इतना पहली बार गिरा रुपया केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश में 3 करोड़ 60 लाख परिवार ऐसे थे, जिनके घर में बिजली नहीं थी। इनमें से 78 लाख परिवारों तक बिजली पहुंचा दी गई है। शेष बचे सभी घरों को इसी साल के 31 दिसम्बर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।  चारा घोटाले मामले में 37 दोषी करार, पांच बरी शासनादेश up next जवाब – ’24×7 पावर फॉर ऑल’ राज्यों के बीच में एक संयुक्त पहल है जो राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के विशिष्ट रोडमैप और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए जैसे -बिजली क्षेत्र,हस्तांतरण और वितरण, ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले राज्यों के साथ एक संयुक्त पहल है। सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ परामर्श में सभी दस्तावेजों में पावर के लिए बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में आवश्यक विभिन्न हस्तक्षेपों का विवरण शामिल है। Bihar Scheme बिज़नेस योजना के घटक अस्वीकरण और नीतियां इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। बाकी समाचार व्यावसायिक (ग्रामीण) (100 से अधिक यूनिट)  2.25  5.25 यांत्रिक परीक्षण प्रयोगशाला 1:56 स्विचगियर तथा नियंत्रण गियर शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काली गाय को खिलाएं बूंदी के लड्डू, करियर में मिल सकती है सफलता 18 mins आगामी रोजगार समाचार पाइए दिल्ली समाचार(Delhi News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। अभी सिंचाई कार्यों के लिए 70 पैसे से 1.20 रुपये प्रति किलोवाट की दर  निर्धारित है. आयोग ने इसके लिए बिजली दर बढ़ा कर पांच रुपये प्रति यूनिट  निर्धारित कर दिया  नोट: बिहार राज्य का टैरिफ वर्ष 2017-18 के लिए है, जबकि अन्य राज्यों का टैरिफ वर्ष 2016-17 पर आधारित है.  उप प्रमुख गोमिया प्रखण्ड बिजली की लागत - सस्ते बिजली दरें ह्यूस्टन बिजली की लागत - इलेक्ट्रिक कंपनी का चयन बिजली की लागत - सस्ता बिजली प्रदाता
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