News In Hindi 11 वीं योजना परियोजनाएं कठुआ 232 Likes CM रमन सिंह ने किये कई फेरबदल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैजेंद्र कुमार को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी रिलेशनशिप किस वजह से गोलवलकर ने थपथपाई थी युवा अटल की पीठ Updated: 27 Jun, 2017 10:24 AM दिल्ली में बिजली हुई सस्ती, लेकिन फिक्स चार्जेस बढ़ाए गए 0 लेनदारों में कमी करनी चाहिए। जबलपुर। फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग सहित अरबों रुपए का काम लेने वाली नौ और कंपनियां बिजली कंपनी का काम छोड़कर भाग गई हैं। इससे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनी ने सभी कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया है। इससे पहले जबलपुर सिटी सर्किल में डेढ़ अरब से भी ज्यादा का काम लेने वाली नई दिल्ली की यूबी कंपनी (जिसके कर्ताधर्ता विजय माल्या थे) ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बिजली कंपनी को चूना लगाया था। जिस्मफरोशी की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, अंदर का… शाहरुख और अनुष्का के साथ डेट पर जाने का मिलेगा मौका, जानने के लिए पढ़ें ये खबर   प्रेरक प्रसंग▼ Box Office: 'गोल्ड' ने पहले दिन बना लिया यह शानदार रिकॉर्ड, 'सत्यमेव जयते' का दमदार आग़ाज़ राजनीति प्रशासन क्राइम बिजली-सड़क-पानी अन्य खबरें फ्यूचर नाउ लखनऊ टाइम्स ई-पेपर पीसीबी संविरचना विद्युत नियामक आयोग ने कृषि क्षेत्र में 25 एचपी से अधिक बिजली खपत पर 2 फीसदी और 25 एचपी तक 12 फीसदी की राहत दी गई है। छोटी इंडस्ट्री को 10 फीसद और हैवी इंडस्ट्री के लिए 3 से 5 फीसद तक की छूट दी गई है। हैवी इंडस्ट्री के लिए पीक आवर में अधितकत 25 फीसदी तथा औसतन 10 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. वहीं रेलवे को 16 फीसद तक की छूट दी जा रही है। रिपोर्ट: गेरो रॉयटर/एएम Português Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 - 09:12 पोस्टर Name * प्रश्नपत्र I भारतखेलदिल्लीमूवी-मस्तीNBT ब्लॉगमुंबईजोक्सअपना ब्लॉगलखनऊटेकघर-परिवारअन्य शहरऑटोफोटो धमालदुनियाबिज़नस ETसंडे NBTराशिफलविचारNBT मोबाइलNBT ऐप अधिकारियों की सूची नवांशहर/रूपनगर Join my Team आखिरी समीक्षा और अद्यतन 18 Aug, 2018 NPI 1 हाईटेंशन (एचटीएस 132केवी)  6.25  5.75 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का काम अधूरा छोड़कर गायब हुईं कंपनियों में सबसे ज्यादा चार हैदराबाद की बताई जा रही हैं। अन्य कंपनियां चेन्नई, बेंगलूरु, जबलपुर, सतना व नोएडा की हैं। काम पूरा नहीं करने वाली इन कंपनियों पर कार्रवाई के बाद बिजली कंपनी इनकी बैंक गारंटी जब्त करने की कवायद में जुट गई है। Don't have an account? Sign up » Not Found Have an account? Log in पांचवां सवाल –  भारत सरकार का पहले का कार्यक्रम ’24×7 पावर फॉर ऑल’ के समान ही उद्देश्य है। यह कैसे इस कार्यक्रम से अलग है? टी 20 मैच में जीता पांचाल वॉरियर्स अंबेडकर नगर Time: 2018-08-18T05:26:37Z ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वालों को 60 रुपये प्रति किलोवाट जमा करना पड़ता था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट से ऊपर और 5 किलोवाट से कम के कनेक्शन के लिए 150 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।  रांची : रांची में बढ़ रही है सीफूड खाने वालों... gdcchanderi ऑटो गुमला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाओं पर समिति पंजाब केसरी हिन्दी न्यूज की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको न सिर्फ पल -पल की खबर मिलेगी बल्कि आप देख सकते हैं देश और दुनिया के वीडियो भी। क्योंकि हमारे पास है वीडियो और टैक्स्ट की खबरों के लिए एक हजार से ज्यादा रिपोर्ट्स का बड़ा नेटवर्क, जो आप तक सबसे पहले और तेजी से पहुंचा रहे हैं हर खबर। देश, दुनिया,खेल, व्यापार, बॉलीवुड और राजनीति से जुड़ी खबरों के अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी के साथ। इकोनॉमी इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश से 33 केवी और 132 केवी रेडियल मोड में नेपाल को मामूली विद्युत का निर्यात करता रहा है। भारत नेपाल को 11 केवी, 33 केवी और 132 केवी लेवल पर 12000 से अधिक सीमापार इंटरकनेक्शनों के लिये लगभग 190 मेगावाट विद्युत का निर्यात कर रहा है। 2016 में 400 केवी लाइन क्षमता (132 केवी क्षमता के साथ संचालित) मुजफ्फरपुर (भारत)-धालखेबर (नेपाल) के चालू हो जाने के बाद नेपाल को विद्युत निर्यात में लगभग 145 मेगावाट की वृद्धि हुई। मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी PreviousNext दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरकारी विभागों के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ सरकारी विभाग 31 मार्च तक उठा सकते हैं। इसके लिए सभी डिफॉल्टरों को तय समय में अपना पुराना बकाया जमा करना होगा। साथ ही आगामी एक साल तक समय पर पूरा बिल अदा करना होगा। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोग घरों व सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत कम करने के लिए सरकार सोलर रुफटाप पावर प्लांट को  बढ़ावा दे रही है. निजी घरों में प्लांट लगाने के लिए  राज्य सरकार 75  प्रतिशत तक अनुदान दे रही है.  सपोर्ट द वायर Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 11, 2018, 04:30 AM IST Shyam amber‏ @shyamamber 18 Aug 2015 यहां काम करने की जरूरत अटल जी को श्रद्धांजलि देने उमड़ा हिमाचल रिपोर्ट में खुलासा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश ने हासिल की सबसे... राजभाषा अनुभाग फोटो साभार: ट्विटर शहरी इलाकों में सरकार आवास के निर्माण एवं खरीद के लिए मदद करती है। इसके तहत लोन में ब्याज पर छूट मिलती है और कुछ राशि की मदद भी मिलती है। यूपीए के दौर में यह स्कीम राजीव गांधी आवास योजना के नाम से चल रही थी। बिजली कंपनियों ने गठन के बाद सातवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों में तुलना में प्रदेश में बिजली दरों में प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है। वेट लॉस बीबीसी के बारे में Cashback on offer price: 2999 कैसे खुलता है स्विस बैंक में अकाउंट, आइए हम बताते हैं बंका Press alt + / to open this menu उत्‍तराखंड में 'सौभाग्य' योजना लॉन्च, 10400 घरों की चमकेगी किस्‍मत 200 रुपए में मासिक बिजली के लिए फॉर्म भरने वालों की लग रही भीड़ अस्वीकरण ऐप बिज़नस ET बिज़नस न्यूज़ शेयर बाजार कमाएं-बचाएं प्रॉपर्टी इनकम टैक्स कमोडिटीज़ ईटी की पाठशाला और अमरूद एवं आंवला के पौधों की नीलामी होगी, टैण्डर 21 अगस्त तक आमंत्रित भारत की पर्यावरण नीति वाजपेयी के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा हुजूम मुद्रास्फीति का असर चंबा फाजिल्का/फिरोजपुर 1:56 प्रभाग/प्रकोष्ठ/अनुभाग प्रमुख विभाग के बारे में TRENDING TOPICS Partner Sites विश्व की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारत में Previous Next रहने के लिए गुड़गांव से बेहतर है फरीदाबाद गुणवत्ता नीति वैकल्पिक विषय - इतिहास हापुड़ MADHYAPRADESH NATIONAL POLITICAL BHOPAL CRIME BUSINESS KARMACHARI JABALPUR INDORE GWALIOR ADMINISTRATIVE INTERNATIONAL EDUCATION BOLLYWOOD CAREER EDITORIAL RELIGIOUS SPORTS LEGAL TECHNOLOGY धरती के रंग KHULAKHAT HEALTH Gemini (मिथुन) ANURAG THAKUR 15 अगस्त की ड्रेस रिहर्सल, कई रूट बदले और स्कूल 10 बजे से कंपनी ने बताया घाटा, आयोग ने पाया 531 करोड़ अधिक राजस्व Must Watch म्‍युचुअल फंड लोगों को बिजली कनेक्शन के लिये चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उन्हें घर पर ही मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे। puja-paath2 days ago मध्य प्रदेश पी.सी.एस. कुमार ने कहा, 'कई पावर कंपनियों के कर्ज को पहले ही बैड लोन कैटेगरी में डाला जा चुका है और इस तरह के कुछ और लोन इस वर्ग में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उन्हें कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा।' आरबीआई के सर्कुलर में 180 दिनों के पीरियड के लिए 1 मार्च को रेफरेंस डेट बताया गया था। इसलिए बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय है। अभी देश की 22 पर्सेंट इंस्टॉल्ड पावर जेनरेशन कैपेसिटी एनपीए है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक, भारतीय बैंकों ने पावर सेक्टर को अप्रैल के अंत तक 5.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ था। इस पोस्ट को शेयर करें हॉनर 9 लाइट 64 जीबी (सफायर ब्लू , 4 जीबी रैम) मध्यप्रदेश की पश्चिम, मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग की है। कंपनियों का तर्क है कि वो उपभोक्ताओं से खपत के आधार पर बिजली खरीदी के करार करती है। NewsCode Jharkhand | 18 August, 2018 10:43 AM Delhi News in Hindi बाज़ार खबरें whatsapp राहुल गांधी संसद में दे रहे भाषण, देखियें 10 प्रमुख बातें देखें पीपुलनया https://www.bbc.com/hindi/india/2013/03/130319_mahindra_reva_electric_car_pn नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे और एमए खान ने याचिका में कहा, बीपीएल कार्डधारकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 200 रुपए प्रतिमाह में बिजली दी जा रही है। एक जुलाई तक इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ किए जा रहे हैं। योजनाओं से बिजली वितरण कंपनियों का बजट पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी और आम जनता को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, सरकार ने सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं लाई है| याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि इसी तरह नि:शुल्क बिजली देने के खिलाफ 2003 में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय के अनुसार सरकार को बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही ये योजनाएं लागू करने का हक है। जबकि हाइकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।  इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को अग्रिम राशि जमा करवानी चाहिए थी। पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। चूंकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, अत: उस आदेश को पलटवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस बारे में जनहित याचिका खारिज होने के दिन ही घोषणा कर दी गई थी। जिला भाजपा महामंत्री एससी मोर्चा केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, प्रदेश सचिव वार्ड पार्षद - 53 धनबाद नगर निगम मांडू विधायक मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने कुआंखेड़ा रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस और टोरंट अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।  ऊर्जा से जुड़े प्रमुख संस्थान पुलिस पर कॉलेज कैंपस में उत्पात मचाने का आरोप,... अधिसूचना 2 hours ago humaramandsaur सपना चौधरी का नया वीडियो यूट्यूब पर वायरल, देखकर हो जाएंगे भावुक...कभी देखा नहीं होगा ऐसे सस्ता ऊर्जा - गैस और इलेक्ट्रिक सस्ता ऊर्जा - सर्वश्रेष्ठ विद्युत दर सस्ता ऊर्जा - सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक
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