Sat Aug 18 2018 00:24:30 GMT-0500 (Central Daylight Time) अधिक्षण अभियनता राकेश कुमार ने बताया कि शहर में लगातार वसूली अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत कई लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं और अभी और भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 10 हजार से अधिक बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल कनेक्शन काटे जाएंगे और उस डिविजन के लाइनमैन से भी इसके लिए जवाब मांगा जाएगा कि अभी तक इन बकायदारों के कनेक्शन क्यों नहीं काटे गए। ईमेल पर न्यूज़ पाएं 0 एटी एंड सी लॉस कम करते हुए बिलिंग व वसूली में सुधार किया जाना चाहिए। पूर्व पावर सेक्रेटरी पी उमाशंकर का कहना है कि दिल्ली सरकार के बिजली सस्ती करने से पावर कंपनियों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के फाइनेंस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार को इसपर सब्सिडी देनी होगी।  Loading ... ए एस सी आर / ए ए ए सी चालकों के लिए प्रकार परीक्षण सुविधाएँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक की लहर Solar Energy कुंभ म्युचुअल फंड     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये हर नागरिक का सहयोग और भागीदारी जरूरी, ग्राम सरोवर अभिकरण बनेगा, पाँच हजार तालाब बनेंगे, रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेंगी रियायतें, जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में बनेगी जनजातीय अधिकार सभा, मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वतंत्रता दिवस पर संदेश 16/08/2018 उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी रा‍शि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे। पंचतत्व में विलीन हुए “अटल बिहारी” | दत्तक पुत्री नमिता ने... 12:48 AM - 18 Aug 2015 ट्रेन्ट ब्रिज आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  हिन्‍द गजट राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एनपीपी) का परिदृश्‍य  हमारी दूसरी साइट्स दौसा विशाल सिंह Englishmate.com दरभंगा कैथल फ़ैज़ाबाद विद्युत योजना के लिए चार लाख रुपये मंजूर सी) सममित (बीएस) टर्मिनल व्यवस्था अनुकम्पा पर नौकरी के लिए बेटे ने बाप की दे… प्रयोगशालाओं की सूची सामाजिक विकास nuclear energy उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए दावा किया कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदे के मुताबिक सबसिडी को जारी रखेगी। बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 2 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। BEL, बेंगलुरु में 147 पद Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. 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Grievances 1:25 पूरे संयंत्र का इस बीच परीक्षण हो चुका है. शोध करने वालों का कहना है कि वह काम करता है. रिसर्चर आंद्रेयास हासेलबाखर बताते हैं, "हमने हीट स्टोरेज टैंक को अच्छी तरह टेस्ट किया है, साथ ही गुफा के आइसोलेशन और पूरे संयंत्र के काम करने की प्रक्रिया को भी. इससे हमें भरोसा हुआ है कि यह तकनीकी रूप से संभव है." अब अगला कदम है एक सैंपल संयंत्र का निर्माण, जो इस आइडिया के व्यावसायिक फायदे को भी दिखा सके. यूरोप में बिजली की कीमत बढ़ने पर ये मॉडल फायदेमंद हो सकता है. ज़ायका लाइफ ओके     वित्त मंत्री ने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होने से शिक्षा, स्वास्थ्य व आम आदमी के जीवन स्तर में बेहतर सुधार आएगा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति से इस क्षेत्र में आर्थिक  संभावनाएं बढ़ेंगी। जिस क्षेत्र में 24 घंटे बिजली रहती है वहां लघु व कुटीर उद्योग के साथ-साथ बड़े उद्योग भी आकर्षित होते हैं और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इस तरह दुरूस्त बिजली आपूर्ति क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि विभाग को यह कोशिश करनी है कि क्षेत्र का हर गांव जगमग योजना से कैसे जुड़े। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर भी इस योजना को सफल बनाने के लिए विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में यह भ्रांतियां है कि यदि वे इस योजना में शामिल हो जाएंगे तो उनके बिजली बिल ज्यादा आएंगे जबकि वास्तविकता यह है कि इस योजना के सफल होने पर बिजली बिलों में अपेक्षाकृत कमी आएगी। यहीं धारणा बदलने के लिए विभाग के साथ-साथ सरकार भी प्रयासरत् है। VIDEO: पुल पर कार्य के चलते लग रहा घंटों तक जाम, नहीं की गई वैकल्पिक व्यवस्था TRENDING VIDEOS झामुमो नेता मनोरंजन सिंह Delhi News Retweeted Hausa Hausa मारवाड़ी कॉलेज की गायब छात्रा का जला हुआ शव कैरो से बरामद Tags:    उत्तराखंड UTTARAKHAND DEHRADUN देहरादून एक अप्रैल APRIL 1 उत्तराखंड में बिजली की दर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष सुभाष कुमार ELECTRICITY RATES IN UTTARAKHAND UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION CHAIRMAN SUBHASH KUMAR  डंडारी बाग में अवैध कब्जा से संबंधित थाने में 4 FIR, आनन फानन में प्रशासन ने बुलाई बैठक यूपी राशन कार्ड नई सूची 2018 बीपीएल/ एपीएल राशन कार्ड खोजें/ राशन कार्ड की स्थिति स्टार्ट-स्टॉप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा होस्ट की गई साईट। विषयवस्तु का स्वामित्व, अनुसरण तथा उसका अद्यतन विदयुत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मीन Weather department warns of heavy rains in 6 states इतने खूबसूरत हैट्स की बस दिल आ जाए... मंत्री ने कहा कि अब भी कई बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिये सरकार स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की व्यवस्था लागू करेगी ताकि बिलों का भुगतान सही तरीके से हो. उन्होंने यह भी कहा कि अक्षय ऊर्जा खरीद समझौता (आरपीओ) और बिजली खरीद समझौते को अनिवार्य किया जाएगा. सब्सिडी का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दिया जाना चाहिए और एक ग्राहक की कीमत पर दसूरे ग्राहक से अधिक बिजली शुल्क लेने की व्यवस्था क्रास सब्सिडी अधिक नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में तीन-चार कंपनियां होनी चाहिए और ग्राहकों को कंपनी चुनने का विकल्प मिलना चाहिए. बेंगलूर 560 080, भारत टेली फैक्स: +91- 80-2360 0942 गंदे पानी की नहर में कूदकर सिपाही ने बचाई बुजुर्ग की जान 5.95             4.50 लॉग इन रजिस्टर व्यंग्य तस्वीरें इलाहाबाद Allahabad Read More: Lakhisarai Bihar Hindi News Jagran Newsविद्युत योजनासात हजारग्रामीण उपभोक्ता एकीकृत रिसोर्स प्लानिंग प्रभाग ये भी पढ़े... 0:35 September 14,2017 03:29:27 PM क्रमांक 2067                                                                                                                 एचएस शर्मा/जोशी ज़ायका Address : Civil Lines, Pucca Bagh Jalandhar Punjab By Hussain Kanchwala on April 11, 2018 बीपीएल उपभोक्ताओं ने बिल भरना बंद किया Pumps सूरजधारा योजना मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  प्रशासनिक संरचना Hindi News »Chhatisgarh »Raipur »News» New Rates Of Electricity Will Be Applicable In Chhattisgarh From April 1 ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने बेकार हो गए 500 और 1000 के नोट को अपने बैंक खातों में जमा करवाया था. इसके बाद इन खातों में जमा राशि में गिरावट आ गई और मार्च 2017 के बाद से फिर से इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई. Back to top बवाना का बोझ : बवाना पावर प्लांट गैस न मिलने की वजह से बंद है। तब भी इसकी फिक्स कॉस्ट काफी आती है और यह खर्चे में जुड़कर कंज्यूमर तक ही पहुंचती है। या तो इस प्लांट के लिए गैस का इंतजाम कर इसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया जाए या फिर फिक्स कॉस्ट सरकार वहन करे। 15 most beautiful women in the world मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई थी दहाई अंक में विकास दर: रिपोर्ट आज पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनेंगे इमरान खान, थोड़ी देर में लेंगे शपथ Film Resources – Film and Video Resources IRCTC वेबसाइट का नया अवतार, जानें सभी टॉप फीचर्स चीनी (Sugar) RC Desk1, December 04,2017 05:57:02 PM पत्रकार बीमा योजना अधिनियम In the Spotlight कबड्डी छ) 4x3 विन्यास के साथ कीपैड गॉसिप धनबाद नगर निगम वार्ड पार्षद - 55 वार्ड सिंदरी अनु. व वि. योजनाएँ बिहार : वैशाली जिले में प्रखंड प्रमुख की हत्या, स्थानीय लोगों ने किया जोरदार हंगामा मुख्य खबरें उत्पाद का नाम: दीन रेल एकल चरण एसटीएस प्रीपेड मीटर वेबसाइट नीति रियल एस्टेट DERC ने घटाई बिजली दरें एकीकृत रिसोर्स प्लानिंग प्रभाग HSSC पेट्रोल पंपों पर चोरी रोकने के लिए एचपीसीएल ने उठाया यह बड़ा कदम Google technology1 day ago खास आपके लिए 3/6 मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस   सोयाबीन (Soybean) 43 Comments 2017, PM Free Bijli ConnectionYojana, PM Saubhagya Scheme Free Electricity Connection, Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana Ed Tech Blog Next कक्षा सूचकांक Home > देश > उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली महंगी   डायबिटीज, ब्‍लड प्रेशर और कैंसर की दवाओं के तय होंगे दाम इंडस्‍ट्री प्याज (Onion) लखीमपुर खीरी सिर्फ मीटर के पैसे देकर मिले बिजली कनेक्शन: उपभोक्ता परिषद राज्य शासन की ओर से पिछले दिनों गरीब लोगों को २०० रुपए प्रतिमाह में बिजली देने तथा बीपीएल उपभोक्ताओं के बिल माफ करने की घोषणा की गई थी। अब इस घोषणा को लेकर बिजली कंपनी को निमयों के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जुलाई माह से ही दोनों योजनाओं का फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाना है। योजना के तहत बीपीएल उपभोक्ताओं के अब तक मूल व सरचार्ज दोनों राशि माफ हो जाएगी। कंपनी के अधिकारी बता रहे हैं कि शहर में ८० हजार घरेलू कनेक्शन हैं। इसमें करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ता हैं, जिन्हें योजना का फायदा मिलेगा। फिलहाल बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं की विस्तृत जानकारी कंपनी के पास नहीं है। अमूमन बीपीएल श्रेणी में ९० फीसदी उपभोक्ता पर बकाया होना बताया जा रहा है। वहीं बिल माफी में उन बीपीएल उपभोक्ताओं की चांदी भी हो जाएगी, जिन पर बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के सारे बिल माफ हो जाएंगे। नशों के खिलाफ जंग में उतरे ओलिम्पिक पदक विजेता और पंजाबी गायक 7049242003 CRITICSUNION केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली में पिछले 4 सालों से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी हैं. जानकार कहते हैं कि दिल्ली सरकार के इस दावे में दम नहीं है क्योंकि बिजली के रेट पिछले सालों में सीधे तौर पर भले न बढ़े हों लेकिन 3.70 फीसदी पेंशन फंड के नाम पर सरचार्ज लगाया गया था. यानि 100 रुपये पर तीन रुपये सत्तर पैसे. CATEGORY समाजसेवी बड़कागांव, निवेदक प्रखंड अध्यक्ष नन्दलाल राणा सह प्रखंड कमेटी सदस्य बड़कागांव दूरभाष: +8613500055208 जयदेव राय फसल उत्पादन समीर बाउरी प्रत्यायन नियम और प्रपत्र यात्रा Education 200-400 यूनिट Register Free Login English सब्सक्राइब करें अटल बिहारी वाजपेयी : अंतिम यात्रा; भाजपा मुख्यालय से राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक खगड़िया सस्ता बिजली डलास TX - टेक्सास में सस्ता बिजली कंपनियों सस्ता बिजली डलास TX - प्रति किलो बिजली की कीमतें सस्ता बिजली डलास TX - इलेक्ट्रिक दरें
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