This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि कैलेंडर 2018 चार साल पूरे होने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार की मुख्य योजनाएं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया प्रोग्राम, उज्ज्वला योजना और जन धन योजना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने में नाकामयाब रही है. इसके अलावा मुद्रा और हाउसिंग योजना के तहत 2022 तक सबको घर जैसी योजनाएं बैंकों के लिए नई मुसीबत बनी हुई है, जो पहले ही न चुकाए गए कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं. Saturday, Aug 18 2018 मुख्य चिंताएं प्राकृतिक गैस (NATURAL GAS) कीमत- 5.9 लाख रुपये कक्षा कार्यक्रम : सरकार ने घाटा किया दूर राष्ट्रीय  कृषि विकास योजना बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं: मार्गदर्शी निर्देश बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, रिपोर्टिंग प्रपत्र का प्रारूप बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, संशोधन बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं 1 सैनिकों के त्याग, तपस्या और बलिदान से ही सुरक्षित है देश : शिवराज सिंह साइन इन करें योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही है वो भी घरेलू फ्रीज, बल्ब, टीवी, पंखे के लिए हैं। एसी, हीटर योजना में ग्राहक नहीं चला सकेंगे। यदि ऐसा किया गया तो ग्राहक बिजली कनेक्शन के दायरे से बाहर हो जाएंगे और वे सरल बिल योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं यदि यूनिट खर्च भी सौ से ज्यादा आया तो सौ यूनिट के ऊपर के सारे खर्च का भुगतान भी बिजली ग्राहकों की ओर से किया जाएगा, यानि सात सौ के कुल बिल के बाद की पूरी रकम ग्राहकों से वसूल की जाएगी। Terms of Use अजब-गजब : इन देशों में ट्रेंड बना ऐसा खाना, जो आप सोच भी नहीं सकते पोर्टल के बारे में इलाज कराने गई थी विवाहिता और डॉक्टर करने लगा दुष्कर्म का प्रयास, फिर मच गया बवाल June 26, 2018 नल जल योजना के बिजली बिल नहीं भरे हों तो कनेक्शन न काटें: मिश्र Videos Gallery August 18, 2018 seoni 0 जोशीमठ: सुरंग निर्माण में फूटे स्रोत से खतरे में जनजीवन खोज करें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, ‘‘बिजली विभाग की ओर से प्रस्ताव था कि घाटे को कैसे पूरा किया जाए...ये बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है और धीरे-धीरे घाटे की भरपायी होगी. हम चोरी पर भी सख्ती से कार्वाई कर रहे हैं.’’ पर्सनेलिटी डेवलपमेंट @AamAadmiParty When will u learn economics ? ऑफलाइन बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, युवक को मारी गोली आपका ज़िला भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं हमारी जिद्द है । जय हिन्द । http://fb.com/AamAadmiParty  आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  Technology News India Today Education Our systems have detected unusual traffic from your computer network. Please try your request again later. Why did this happen? बॉर्डर एरिया के गावों में आबकारी पुलिस के छापे, शराब जब्त और लाहण नष्ट उपभोक्ताओं को छूट [छुपाएँ] कूपन कोड से मिलेगा कैशबैक बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। नार्थ एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आयोग के समक्ष गत वर्ष दिसंबर महीने में याचिका दायर की थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिजली दर में करीब 7 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव रखा था। असम जिला भाजपा महामंत्री एससी मोर्चा केजरीवाल सरकार को कांग्रेस ने बताया विफल  कांवड़ियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी, हादसे में 35 लोग घायल ऊर्जा सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी बागेश्वर योजना में बिजली के बिल वैसे ही मिलेंगे, जैसे पहले मिल रहे हैं, लेकिन राशि के योग को यूनिट के हिसाब से लिखा जाएगा, ग्राहक को देय राशि के सामने 200 दर्ज रहेगा। शेष राशि शासन से प्राप्त सब्सिडी के कालम में दर्ज रहेगी। इसका क्लेम बिजली कंपनी मप्र शासन को करेगी। जहां से लाखों ग्राहकों की रकम बिजली कंपनी को आगे जाकर एक मुश्त मिलेगी। Mobile Website Community D msn समाचार 5% टैक्स स्लैब प्रधामंत्री सौभाग्य योजना – सहज बिजली हर घर योजना प्रतापगढ़ - कुंडा 16 कज शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता व संवेदक ग्रामीण कार्य विभाग रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है ये नई एचआईवी थेरेपी ललिता देवी Pashto پښتو फार्म DW.COM पाइए लखनऊ समाचार(Lucknow News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। पानीपत Anil Tirkey|   | 2018-02-28 03:33:31.0 Firkee उत्तराखंड पी.सी.एस. स्प्लिट प्रकार एसटीएस एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर, पीएलसी जी 3 आरएफ दीन रेल पावर मीटर न्यूज़ ऑन डिमांड RC Desk2, November 28,2017 02:38:50 PM Croatian Hrvatski of India मुख्यमंत्री ने किया डायल १०० मोटरबाइक का सुभारम्भ आज से मध्य-प्रदेश में डायल १०० बाइक्स सेवा शुरू दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरकारी विभागों के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ सरकारी विभाग 31 मार्च तक उठा सकते हैं। इसके लिए सभी डिफॉल्टरों को तय समय में अपना पुराना बकाया जमा करना होगा। साथ ही आगामी एक साल तक समय पर पूरा बिल अदा करना होगा। जब अटलजी ने लता मंगेशकर के अस्पताल का उद्घाटन करने से कर दिया था इनकार 6 mins Developers नई राज्य ईमेल सेवा German Deutsch दिनेश सिंह बोले धरनार्थी : विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण साहेबपुर कमाल मेंं बिजली आपूर्ति चौपट June 28, 2018 English Reviews ALL... हमसे कड़ी जोड़े Log On UP News in Hindi घरेलू (शहरी) (डीएस थ्री)  4.00  5.50 जिले के बारे में We care उजाला स्कीम के तहत दिया जाएगा लाभ 0 replies 0 retweets 3 likes प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज, कमर्शल उपभोक्ताओं पर लगने वाला मिनिमम चार्ज खत्म हो सकता है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है। टैरिफ सरलीकरण के लिए बनी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने सिस्टम लोडिंग चार्ज और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर से मिनिमम चार्ज हटाने पर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में अंतिम फैसला लेना है। देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है।  इसी तरह छोटे (एलटीएस) व बड़े उद्योग (एचटीएस) के उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली मिलेगी. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में लो-टेंशन व हाइटेंशन के उपभोक्ताओं के लिए दर कम करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि एलटीएस-एचटीएस में फिक्स चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव है. एलटीएस में 200 के स्थान पर 220 रुपये प्रतिमाह तो एचटी में 300 के स्थान पर 500 रुपये प्रति किलोवाट/माह का प्रस्ताव है. सस्ते खनन बिजली की समाप्ति के बारे में बयान से संकेत मिलता है कि सिचुआन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने एक परिपत्र जारी किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह अब अपने ग्रिड से जुड़े जल विद्युत स्टेशनों से आवश्यक शक्ति प्रदान नहीं करेगा। परिपत्र का सुझाव है कि बिटकॉइन खनन 'अवैध संचालन' है 'सर्कुलर अभी तक पुष्टि की जानी है। केरल में बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी का हवाई सर्वे हो सकता है रद्द स्कूल बैठक में सरकारी दफ्तरों में एलईडी बल्बों का इस्तेमाल अनिवार्य करने पर भी सहमती बनी. बिजली कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रदेश के सभी जिलों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएं. 100 यूनिट से ज्यादा पर लाभ अस्पष्ट India फोटो: रॉयटर्स किसने लगायी Apple के सबसे सुरक्षित नेटवर्क में सेंध? Saturday,18 Aug 2018 और जानें:विद्युत नियामक आयोग|यूपी ब‍िजली की दरें|Uttar Pradesh Power Corporation|up new bijali bill|Electrical regulatory commission प्रकृति एवं प्रक्रिया विशेष दिवस अनाथालयों और वृद्धाश्रम को मिलेगी सस्ती बिजली Türkçe मुख्य परीक्षा 2018 संपादक की पसंद आईसीआरए के वित्तीय प्रमुख विभोर मित्तल ने कहा है, ‘परंपरागत हाउसिंग क्षेत्र में स्थायित्व बने रहने की संभावना है जबकि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में 2018 में अनियमितता और बढ़ सकती है.’ विद्युत प्रदायक बदलें - विद्युत छूट विद्युत प्रदायक बदलें - ऊर्जा प्रदाता बदलें विद्युत प्रदायक बदलें - विद्युत कैलकुलेटर
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