Explore Hindi Oneindia बिजली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।  लखनऊः एलडीए ने घटाए फ्लैटों के दाम, 14 अगस्त से होंगे रजिस्ट... Create Ad डंडारी बाग में अवैध कब्जा से संबंधित थाने में 4 FIR, आनन फानन में प्रशासन ने बुलाई बैठक आपका ज़िला विभाग की विशिष्टियाँ राज्य बिजली कम्पनियों की प्रदर्शन रिपोर्ट बरनवाल मेडिकल फार्मा, निमीयाघाट प्रतीकात्मक तस्वीर चैस power bill इस आईपीएस पर फ़िदा हुई पंजाब की महिला, मिलने की जिद पर उज्जैन आ पहुंची 0:55 मीडिया पुरस्कार नियम Read More Close Sidebar United States 40404 (any) मना॓रंजन           योजना की पात्रता शर्तों का जिक्र करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि उस उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो और यह सब्सिडी बंद इकाइयों को जारी नहीं की जाएगी।  UP: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो रासुक में गिरफ्तारी बिजली कंपनी अगले महीने से लागू करेगी बीपीएल उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने वाली योजना अमरूद एवं आंवला के पौधों की नीलामी होगी, टैण्डर 21 अगस्त तक आमंत्रित 16/08/2018 स्वतंत्रता दिवस: वायलट लाइन पर सुबह साढ़े चार बजे शुरू हो जा... पंचतत्व में विलीन हुए “अटल बिहारी” | दत्तक पुत्री नमिता ने दी मुखाग्नि अरबिंद शर्मा बिना चिप वाले एटीएम कार्ड 31 दिसंबर के बाद अमान्य यहां काम करने की जरूरत App Download School / Student Privacy दिल्ली आज तक डाउनलोड करे मोबाइल एप शिक्षा विभाग को पता नहीं: 17 अगस्त अवकाश है | MP NEWS उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई दरों के आदेश की प्रति मिलने पर सरकार सब्सिडी के संबंध में फैसला लेगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष विनियामक आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी की घोषणा की थी। उपभोक्ता को उसके बिजली बिल पर कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है इसका जिक्र अब बिजली बिल पर अंकित रहता है। फूड एंड ड्रिंक Privacy Policy नई बिजली दरों का मकसद मीटरिंग को बढ़ावा देना है ताकि छोटे उपभोक्ताओं पर गैर-जरूरी फिक्स्ड टैरिफ का बोझ न पड़े और बिजली के इस्तेमाल में किफायत भी आये. मिसाल के लिए अगर एक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता एक महीने में 30 यूनिट की बिजली इस्तेमाल करता है तो नई दरों के हिसाब से उसका महीने का बिल सिर्फ 140 रुपये आयेगा जबकि फिक्स्ड टैरिफ के तहत उसके ऊपर इससे लगभग ढाई गुना बिल आता.  हिंदीதமிழ்বাংলাമലയാളം मराठीENGLISH 9 म.प्र. माध्यम गिरिडीह © 2018 Bijli Bachao. All rights reserved. फंसी बिजली परियोजनाओं पर सरकार का नया प्लान, ऐसे निकालेगा मुश्किलों का हल भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिती सदस्य, झरिया सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या आपने देखी यह वाजपेयी की कुछ अनदेखी और दुर्लभ तस्वीरें विद्युत नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 4 से 8 फीसद तक की छूट दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 0-40 यूनिट तक 8 फीसदी, 41 से 200 यूनिट तक 8 फीसद, 201 से 600 यूनिट तक 5 फीसद और 601 यूनिट से ज्यादा होने पर 4 फीसद की छूट दी जाएगी। गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक दो फीसद और 101 से 500 यूनिट तक एक फीसद सस्ती बिजली मिलेगी। ललितपुर By: Inextlive | Publish Date: Sat 10-Mar-2018 03:17:17 PM (IST) मापयंत्रण प्रभाग ई-शासन बजट में सरकार ने दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा, जानिए क्या होता है ये? पाकिस्तान: इमरान खान का शपथ-ग्रहण आज, तैयारियां पूरी उस समय सीएसपीडीसीएल 28वें स्थान पर था। ताजा रिपोर्ट में 31वां रैंक दिया गया है। दोनों ही रिपोर्ट में कंपनी को बी ग्रेड दिया गया है। कंपनी को 100 में से 35 से 50 के बीच अंक मिले हैं। यानी कंपनी का परिचालन (ऑपरेशनल) और वित्तीय प्रदर्शन औसत से नीचे है। बैंकिंग कहाँ रुकना है Music Today हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, मलबे ने रोकी रफ्तार Business News अतिरिक्‍त परीक्षण सुविधा रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: दिल्ली, बिहार, MP के बीच और स्पेशल ट्रेनें © 2018 News Nation Network Pvt Ltd. All rights reserved. मौसमविज्ञान डाटा दरअसल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए दो योजनाएं लागू की है। पहली मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 है, इसके तहत जो बीपीएल उपभोक्ता हैं, उनके जून तक के समस्त बकाया बिल माफ किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें कंपनी कार्यालय पहुंचकर आवेदन देना है। बकाया बिल माफी के अलावा अन्य कोई लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। दूसरी योजना सरल बिजली बिल स्कीम-2018 है। इसके अंतर्गत असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के तहत पंजीकृत परिवार के उपभोक्ता के बकाया बिल तो माफ होंगे ही, जुलाई से 200 रुपए में सस्ती बिजली मिलेगी। इन्हीं दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए कंपनी कार्यालय में फॉर्म भरने वालों की भीड़ है। जीएसटी मुद्दे को गुजरात चुनाव तक जिंदा रखना चाहती है कांग्रेस, बीजेपी हुई अलर्ट डीईआरसी ने घरेलू बिजली पर प्रति यूनिट नई दरें तय की हैं. इसके मुताबिक शून्य से 200 यूनिट तक की प्रति यूनिट दर 4 रुपये से घटाकर 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 5.95  से घटाकर  4.50 रुपये,  401 से 800 यूनिट तक 7.30 से घटाकर  6.50 रुपये,  801 से 1200 यूनिट तक 8.10 से घटाकर  7 रुपये और 1200 यूनिट से अधिक की खपत पर चार्ज  8.75 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7.75 रुपये प्रति यूनिट किया गया है. क्राइम प्लस सालों बीत जाने के बाद भी अफसरशाही को यह मालूम नहीं, HC ने की थी ग्रीन एरिया में निर्माण की मनाही आपका पैसा जितनी ज्यादा सप्लाई, उतना ज्यादा आएगा बिल सूची Related Articles यह भी पढ़ेंः एक रात के लिए 15 हजार रुपये में नाबालिग लड़की का सौदा Asian Games 2018: उद्घाटन समारोह में अनोखा स्टेज होगा सबके आकर्षण का केंद्र News in Pictures Best deal to make unlimited calls to India @$5 for 1st month सौभाग्य ऊर्जा दक्षता तथा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रभाग (ईआरईडी) कृष्ण प्रमाणिक सूची में पहले से तीसरे नंबर पर गुजरात की तीन कंपनियां है, जबकि चौथे नंबर पर उत्तराखंड की वितरण कंपनी है। गुजरात की ही चौथी कंपनी पांचवें नंबर पर है। इन्हें एक प्लस ग्रेड दिया गया है। हिमांचल का बिजली बोर्ड आठवें, आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न व नार्दर्न कंपनियां छठे व नौवें स्थान पर हैं। कर्नाटक की कंपनी सातवें स्थान पर है। मोबाईल सेवाएं नया हरियाणा : 16 अगस्त 2018 2560023990खरीदे विगत वर्षों के प्रश्नपत्र मणिपुर 0 घटा लाइन लॉस 31.75 से 26.64 फीसद। Citizen’s Charter User Profile वाद-प्रतिवाद-संवाद दिल्ली में जो उपभोक्ता हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें बिजली के बिल पर 50 फीसदी कम खर्च करना होगा. Notify me of new posts by email. ग्रेटर नोएडा बोकारो : भाई-बहन को बंधक बनाए रखने के मामले में... "बिट्कोइन की मौत और क्रिप्टोकाउंक्चर का भविष्य" - अल्फा की मांग | $ 4, 576. 90 देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है।  Home   »झारखण्ड   »बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद Web Title:पश्चिम छोड़ यूपी में बिजली हुई सस्ती कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद चक्रधरपुर जवाब –  राज्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर इस योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इस योजना के तहत फंड का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया जा रहा है। Search for: Atalji Funeral वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) ने तुर्की की कर्ज रेटिंग 'बी+' की। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से पांच फीसदी महंगी बिजली दर का फैसला सुनाया है। केवल एक श्रेणी बड़े उद्योग में यह वृद्धि दर 9.92 फीसदी है। बिजली कंपनी ने 44 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने बिजली दर की समीक्षा कर अनुदान देने की बात कही है।  न्यूज निचोड़ At 11 AM : तीन तलाक बिल पर निर्णायक दिन पर्दे के पीछे दिल्ली नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 7 से 12 प्रतिशत तक अधिक बिजली का बिल चुकाना होगा वहीं कमॢशयल उपभोक्ताओं के लिए 8.5 से 10.5 प्रतिशत तक बढ़ौतरी होगी। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 0-100 यूनिट तक 46 पैसे, 101-300 यूनिट तक 41 पैसे, 301-500 यूनिट तक 59 पैसे और 500 यूनिट से अधिक पर 80 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा चुकाने होंगे।  होम लोनः भविष्य की जरूरत भी करे पूरी मैगज़ीन टेस्ट के उत्तर 9 वाट का बल्ब सिर्फ 65 रुपये में बिजली दरों में वृद्धि करके पूर्व शिअद-भाजपा सरकार से लेकर वर्तमान कैप्टन सरकार की ओर से राज्य में बिजली सरपल्स होने के दावों की हवा स्वयं पंजाब पावरकॉम ने निकाल दी है तथा बिजली की दरें बढ़ा कर पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।    —विजय कुमार  # news कांग्रेस अध्यक्ष का एक ऐसा चुनाव जिसमें 'गांधी' को हार मिली थी धालभूमगढ़ वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं यूपीए के 10 सालों में आया 770 अरब डॉलर का कालाधन, रिपोर्ट की जानकारी देने से वित्त मंत्रालय का इंकार बिजली की लागत - इलेक्ट्रिक चॉइस बिजली की लागत - इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बिजली की लागत - बिजली की तुलना करें
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