Sitemap Instagram XI 2007-12 योजना के अंतर्गत सीपीआरआई की पूँजी परियोजनाएँ Block केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 10 mins Feb 16 2018 9:06AM अन्य उत्पादों राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है Technology Jamui MP Bhulekh मध्य प्रदेश खसरा, खतौनी, भू नक्शा ऑनलाइन नकल विवरण mpbhuabhilekh.nic.in राष्‍ट्रीय चिह्न/प्रतीक English आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित गांव कुआंखेड़ा में बुधवार सुबह टोरंट के वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार 10 वर्षीय के अमन की मौत हो गई।  0 replies 0 retweets 2 likes Money Today अटल को याद कर बेहद भावुक हो गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सुनाया वो किस्सा कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। ऐप पर्सनल फाइनेंस उन्होंने कहा, ''शराब माफ़ियाओं को जो छूट मिली थी वह जारी रहेगी. इसी तरह बिजली का निजीकरण किया जा रहा है ऐसे में सरकार पूंजीपतियों से कोई टकराव मोल नहीं लेना चाह रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम भी निजीकरण की पटरी पर लगभग आ चुका है इसीलिए इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.'' 11 कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी… असम जागरण संवाददाता, मोहाली : चंडीगढ़ के बाद अब मोहाली में भी सस्ते बिजली उपकरण मिलेंगे। जिनमें बल्ब से Website March 2018 मेरी उड़ान : गोठ एप से जानिए कैसे मिलती है बैंक में नौकरी 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 54 mins ​ मनरेगा COMPANY बता दें कि दिल्ली कांग्रेस की बैठक में शीला दीक्षित समेत सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की. कांग्रेस हर महीने ऐसी बैठकों के जरिए दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों पर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. Copyright © 2018-19 DB Corp ltd., All Rights Reserved. VIDEO: वाजपेयी के निधन पर शोक प्रस्ताव का विरोध किया, तो AIMIM नेता को शिवसेना-BJP वालों ने जमकर पीटा लघु सिचाई योजनाएं.. मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 3 mins इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 70 के निचले स्तर... 09:42 बुंदिया में मिला रहा था घटिया रंग जांच में गयी टीम को बनाया बंधक विद्युत योजना के लिए चार लाख रुपये मंजूर जीना इसी का नाम है MPINFO असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर हिन्दी न्यूज़ | News | मराठी | বাংলা | ગુજરાતી | ಕನ್ನಡ | தமிழ் | తెలుగు | മലയാള | स्कूल में छड़ी से पीटते थे मौलवी साहब, जब मंत्री बना तो... किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राजनाथ सिंह July 19, 2018 आवेदन: स्थानीय प्रीपेमेंट / एएमआर एएमआई Check Also VIDEO: छात्रसंघ चुनावों की हलचल शुरू, ABVP ने किया प्रदर्शन पूजा India Today Conclave 0 राजस्व का 16 फीसद हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च विदेश यात्राः खर्च में मोदी से कम नहीं मनमोहन अक्षय ऊर्जा स्रोत विकास प्रभाग पद का नाम: LATEST VIDEO राज्यपाल संदेश अब उस देवदार को देखकर अटल जी की यादें सहेजेंगे... DW.COM in 30 languages #KeralaFlood: बाढ़ से अब तक 324 की मौत खुंटी व्यक्ति से संपर्क करें: [email protected] 41 से 200 - 3.90 - 3.80 कमेंट करें All rights reserved. जल शब्दकोश देऊंघाट में पहाड़ी दरकने से 3 मकानों पर मंडराया खतरा पुलिसवाले देखते रहे, कांवड़िए कार तोड़ते रहे World Theatre Day: इन सेलेब्रिटीज की गवाह रही संस्कारधानी बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद पटना जल-विद्युत योजनाओं से हानि @AamAadmiParty These power companies are going to get molested now Read Also चौकाने वाली बात तो यह है कि राज्य बनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य राज्य के आदिवासियों का उत्थान करना था उसपर भी कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आई। राज्य में आदिवासियों को जल-जंगल और जमीन से भी हाथ धोना पड़ा है और राज्य में जो आदिवासियों की संख्या है उसमें भी भारी गिरावट आई है। यही कारण है कि अब ट्रायवल एडवाइजरी काउंसिल ने राज्य का भ्रमण कर आकड़ों को जुटाने में लग गया है कि आखिर किस कारण से आदिवासियों की संख्या में कमी आ रही है। Video गैलरी Facebook Messengerसब्सक्राइब अनुसंधान और विकास 0 से 40 यूनिट- 3.80 - 3.70 मौत को सामने खड़ा देखा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी ये कविता 101 से 500 - 6.75 - 6.65 Watch us at सीकर Saubhagya – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana बजाज हिंदुस्तान शुगर ने एलपीजीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बिक्री के लिये शेयरधारकों से मंजूरी को लेकर चार अगस्त को असाधारण आम बैठक बुलायी है। कंपनी यह हिस्सेदारी समूह की ही दूसरी कंपनी बजाज एनर्जी लि. को बेचेगी।  मेट्रो दिल्ली मुंबई लखनऊ Copyright © 2016 Prabhat Khabar (NPHL) उत्पाद का नाम: 1 चरण कार्ड प्रकार प्रीपेमेंट इलेक्ट्रिक मीटर मॉडल निबंध CWC की बैठक में मनमोहन ने कहा जुमलों से कुछ नहीं होगा मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम gdcchanderi आज भी जमा होंगे बिजली बिल राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की वृद्धि की है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार पावर कार्पोरेशन ने 2 दिसंबर को नई दरों का सार्वजनिक प्रकाशन कराया था। कानूनन सार्वजनिक प्रकाशन के एक सप्ताह बाद नई दरें प्रभावी हो जाती हैं। अफसरों का कहना है कि शनिवार से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर में संशोधन आदि की प्रक्रिया पूरी करा ली गई है। कांग्रेस 41 साल बाद खो सकती है राज्यसभा में उपसभापति का पद उपयोगी कड़ियाँ श्रीलंका99/7(16.0) CURRENT AFFAIRS आगरा ऑनलाइन भुगतान करने पर एक फीसदी की अतिरिक्त छूट  Saturday 18 August 2018 योजना का लक्ष्य पूरे देश में प्रत्येक घर में बिजली कनेक्शन प्रदान करके 2019 तक सभी के लिए 24X7 बिजली हासिल करना है। सिविल सेवा परीक्षा : गोयला में भू-स्खलन से एक दर्जन मकानों को खतरा, एसडीएम से मिले ग्रामीण किसानों की आय दोगुनी करने के लिए HTET मैगज़ीन टेस्ट के उत्तर Samsung AC Technologies in India – Review बाड़मेर से भीनमाल तक 144 किमी लंबी 400 केवी बिजली सप्लाई की लाइन का काम पूरा,139 करोड़ के काम में 399 टॉवर लगने हैं, अब सिर्फ 22 लगने ही बाकी, अगस्त से बेहतर होगी बिजली सप्लाई वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न 3699035990खरीदे उत्तराखंड की जल-विद्युत परियोजनाओं पर भारत के कन्ट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल (कैग) ने 30 सितंबर 2009 को एक बहुत कड़ी टिप्पणी कर स्पष्ट कहा है कि योजनाओं का कार्यान्वयन निराशाजनक रहा है। उनमें पर्यावरण संरक्षण की कतई परवाह नहीं की गई है जिससे उसकी क्षति हो रही है। रायपुर. चुनावी साल में सभी को खुश करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली की दरों में औसतन 22 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। यह कमी घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और अन्य सभी वर्ग के उपभोक्ताओं में बांटी गई है। यानी हर वर्ग के टैरिफ में कमी की गई है। उद्योगों से लेकर हाई वोल्टेज उपभोक्ताओं को भी राहत देने की कोशिश की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की औसत दर (औसत लागत के आधार पर पावर कंपनी की दर) को 6.44 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6.22 रुपए किया है। इससे बिजली कंपनी के राजस्व में 531 करोड़ रुपए की कमी आएगी। RANCHI : ‘कजरी द सावन क्वीन’ : होटल जेनिस्टा इन में फाइनल 19 अगस्त को मुखिया, पिंड्राजोरा पंचायत RC Desk1, December 04,2017 05:57:02 PM MEDIA ROOM एक्सक्लूसिव Promoted by 32 supporters शाहजहांपुर : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जनपद में संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना... जींद 500 साल पहले कोलंबस ने चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर लोगों को ऐसे बनाया था... शादी में 'कुत्ता' बन जलील हुए वरुण धवन, तो फूट-फूटकर... Saturday,18 August 2018,10:55 AM मध्य प्रदेश शासन बाकी समाचार सांकेतिक तस्वीर बब्लू झा I am Ranjeet Jha (पत्रकार) शेयर बाजारों की बेहतर शुरुआत, सेंसेक्स 260 अंक चढ़ा cricket1 day ago ‘‘इससे 85,000 से अधिक छोटे औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 4.99 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे जबकि बड़े और दरम्याने औद्योगिक बिजली उपभोक्ता 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे।’’  120V 60Hz और 220V, 230V, 240V No results found करेंट अफेयर्स क्विक रिवीज़न अन्य सम्बन्धित समाचार फरीदाबाद समाचार News2018-07-17T12:09:14 देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप   पर्याप्त भूजल उपलब्धता के आधार पर नलकूप/बोर वैल मय सबमर्सीबल पम्प सैट के लिए  12 वर्ष हेतु ऋण उपलब्ध अनुग्रह अवधि 23 माह। आईईसी 62052-11: 2003; आईईसी 62053-21: 2003 Related Articles Hero MotoCorp ने लांच की 200 सीसी इंजन से लैस यह नई बाइक उ वि औद्योगिक सेवा 1 8.69 0.20 8.49 10.15 7.48 जन समूह power bill हिन्दीENGLISHবাংলাमराठीગુજરાતીاردوಕನ್ನಡ मैगज़ीन निबंध टेस्ट RC चकल्लस कांग्रेस के बाद कर्नाटक CM सिद्धारमैया का ऐप भी 'गायब' January 2018 National News Hindi(देश) Jarnail SinghVerified account गैर घरेलू 2 (शहरी) 8.02 0.40 7.62 6.48 8.24 Skip to content मीडिया गैलरी राजौरी 18 अगस्त 2018 पहला टी-20 अंतर्राष्ट्रीय Issue Details: सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर About Us | Privacy Policy | Disclaimer |   एलआईसी कैंसर कवर प्लान 905 – www.licindia.in उपभोक्ताओं को सीधा लाभ  जंजगीर-चम्पा यह रिपोर्ट कैग की साइट पर उपलब्ध है। नाराज महिलाएं बोली- हजारों में बिल देंगे तो खाएंगे क्या साहब छठा सवाल –  वितरण क्षेत्र में, दो प्रमुख योजनाएं; ग्रामीण क्षेत्रों DDUGJY और शहरी क्षेत्रों में IPDS योजना पहले से ही चल रही है-तो इस फिर नई योजना की आवश्यकता क्या है? 15 +1और स्लाइड देखें देश21 भारतीय वस्तु सूची , सीपीआरआई का नेतृत्व बीते कुछ वर्षों में बिजली कंपनियों ने विद्युत उत्पादन कर रही कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीद की, जिसके चलते करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार कंपनियों पर पड़ा है। वहीं अब घाटे और वित्तीय भार की भरपाई कंपनियां प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से कर रही हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दरों पर हो रही बिजली खरीद बिजली कंपनियों के संचित घाटे को बढ़ा रही है वहीं छीजत और चोरी रोकने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई बिजली उपभोक्ताओं पर डालने की कार्यशैली अपना ली है।  जवानी में कर लें ये काम, वरना बुढ़ापे में मुश... Source अटलजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे अग्निवेश की भाजपा मुख्यालय के बाहर पिटाई 11 mins गैस और इलेक्ट्रिक बिल - ऊर्जा रेटिंग गैस और इलेक्ट्रिक बिल - इलेक्ट्रिक बिल पर पैसा बचाएं गैस और इलेक्ट्रिक बिल - विद्युत कंपनी आज स्विच करें
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