By admin July 22, 2016 लखनऊ , 30 नवंबर 2017, अपडेटेड 13:57 IST राशिधार्मिक स्थलव्रत / त्योहार जिज्ञासामंत्रवीडियो Weather department warns of heavy rains in 6 states For Advertisement Query जालौन धर्म Spread the word प्रधानाध्यापक, आदिवासी उच्च विद्यालय छपरगढा इन दरों में नहीं हुआ बदलाव इसके लिए आयोग ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करके आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से 5 किलोवाट तक का नया कनेक्शन लेने वालों को 50 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 300 रुपये प्रति किलोवाट तक का फायदा होगा। यह व्यवस्था छोटे उद्योगों को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। Donate Us अध्य्क्ष अखिल भारतीय दलित महासंघ आपकी बेटियों के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं बीजेपी मुख्यालय के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लोग नारे लगा रहे है छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:31 AM (IST) कानपुर में बस की टक्कर से पलटा लोडर, होमगार्ड समेत 3 की मौत Hindi News इलाहाबाद Allahabad प्रबंध निदेशक November, 2015 400 फीट ऊंचे टाॅवर से पहली बार यह विशेष तस्वीर फिर भी, दोनों पक्षों से आपूर्ति काटना बंद हो रहा है, क्योंकि प्रांत ने 'कोई नई बिजली संयंत्र' नीति दोनों घोषित नहीं की है, साथ ही साथ सभी विद्यमान विद्युत संयंत्रों को प्राप्त कर लिया है। लेख के अनुसार: मुखपृष्ठ को लौटें। नयन सागर प्रकरणः मुनि के कमरे से निकलती युवती का एक और वीडियो वायरल Category कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के विपरीत विंड एनर्जी प्लांट पॉल्यूशन फ्री होती है। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, एमपी, आंध्रप्रदेश के समुद्री इलाकों में विंड एनर्जी का उत्पादन होता है। ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ये बिजली दिल्ली लाई जाएगी। एनर्जी लॉ एक्सपर्ट राजसिंह निरंजन कहते हैं कि विंड एनर्जी ग्रीन एनर्जी के अंदर आती है। इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे। इस भाग में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में अधिक जानकारी दी गयी है| Chhattisgarh News Collections डेली करेंट क्विज़ Hollywood रद्द कराए गए आपके टिकटों से रेलवे की 'चांदी' बरनवाल मेडिकल फार्मा, निमीयाघाट Yum Copyright © 2015 Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) सिर्फ मीटर के पैसे देकर मिले बिजली कनेक्शन: उपभोक्ता परिषद फिलहाल इस योजना के लिये 12 हजार 320 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। सिरमौर Library Profile सराईकेला msn समाचार हस्तरेखा झाविमो जिला अध्यक्ष Related Stories ಕನ್ನಡ 1999016990खरीदे अजमेर जिला परिषद में आयोजित हुई स्वच्छता पर कार्यशाला | Updated:Feb 27, 2016, 09:00AM IST मुद्दा लोकसेवा ग्यारन्टी/ सीएम हेल्पलाइन VIDEO: मेयो कॉलेज में छात्र के उत्पीड़न मामले ने तूल पकड़ा आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  रेडियो हाल की घटनाएँ 09:42 देश ने खोया अनमोल रत्न, उनका जाना दुखद BUY NOW संपादन Sections Banking प्रभात खबर 30 वर्ष बूंदी 1999016990खरीदे मध्यप्रदेश: राजकीय शोक एवं अवकाश की आधिकारिक सूचना | MP HOLY DAY Wed, 22 Aug 2018 08:30 PM IST (फोटो: Bloombergquint) हिंदी साहित्य अगली ख़बर सौभाग्य डैशबोर्ड NEXT STORY आर्यन बोरवेल April 15, 2018 विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल में लगभग 20 फीसद की कमी हो सकती थी। दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी देती रहती है। भगवानपुर/बेगूसरायः बिहार में बिजली बिल में वृद्धि को लेकर प्रदेश भर के लोगों में उबाल है. जगह जगह लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में राज्य के विपक्षी पार्टियों को भी बिजली बिल के रूप में आवाज उठाने और सत्तापक्ष के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया है. बवाना का बोझ : बवाना पावर प्लांट गैस न मिलने की वजह से बंद है। तब भी इसकी फिक्स कॉस्ट काफी आती है और यह खर्चे में जुड़कर कंज्यूमर तक ही पहुंचती है। या तो इस प्लांट के लिए गैस का इंतजाम कर इसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया जाए या फिर फिक्स कॉस्ट सरकार वहन करे। जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। संसद Home   »झारखण्ड   »बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद मीडिया गैलरी उत्तर प्रदेश आय, जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें गोपनीयता केरल बाढ़: मोदी से गुहार लगा टीवी पर रोने लगे MLA- 'प्लीज हेलिकॉप्टर भेजिए, नहीं तो 50000 मर जाएंगे' मानसून 22 दिन लेट, जुलाई के दूसरे सप्ताह से बरसेगा झमाझम केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान नागालैंड राज्य सरकार की नीति में उल्लेख नहीं था कि योजनाओं को नदियों का पानी प्रयोग करने के बाद कितना नीचे की धारा में छोड़ना चाहिए। पानी सुरंगों में डालने तथा प्रयोग करने के बाद नीचे नदी की पुरानी घाटी में बहाव कितना रहेगा ? पाँच योजनाओं की जाँच करने के बाद देखा गया कि नदियों की सुरंगों के समाप्त होने के बाद निचले भागों में पानी नहीं था और वे बिलकुल सूखे पड़े थे। कहीं कुछ बूदें रिसती दिखाई दे रही थीं। जो वातावरण को बनाए रखने लायक नहीं थी। नदियों से रिसकर जो पानी भूमितल में जमा होता था वह भी समाप्ति पर था। बिना सोचे-समझे राज्य सरकार नदियों पर जो अंधाधुंध जल-विद्युत योजनाएं बना रही थी उनका मिला-जुला नतीजा वातावरण के लिए घातक था। अभी 42 जल-विद्युत परियोजनाएं कार्य कर रही थीं, 203 और या तो बन रही थीं या तैयारी में थी। बहुत सारी अन्य विचाराधीन थी। गैर घरेलू 1 (ग्रामीण) 6.83 2.50 4.33 6.86 4.43 नई दिल्ली: दिल्ली में बिजली के दाम घट गए हैं लेकिन फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं. घरेलू बिजली की दरें  एक से डेढ़ रुपये प्रति यूनिट कम की गईंहैं. दिल्ली बिजली नियामक प्राधिकरण (डीईआरसी) की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. Delhi News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें परामर्शसेवाऍं वृश्चिक Username or Email Address FP Staff Updated On: Mar 28, 2018 10:00 PM IST सहरसा The beneficiaries for free electricity connections would be identified using Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011 data. However, un-electrified households not covered under the SECC data would also be provided electricity connections under the scheme on payment of Rs. 500 which shall be recovered by DISCOMs in 10 instalments through electricity bill. और एवरेज रीडिंग पर दिया बिल, बिजली कंपनी को देना होगा जुर्माना ये भी पढ़ें- अविश्वसनीय लेकिन ये सच है, देखिए दीवारों पर कैसे होती है खेती 57K likes सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सास-बहू अपने घर में चला रही थीं देह व्यापार का धंधा इमेज कॉपीरइट PTI फोर्टिस निदेशक मंडल की 13 जुलाई को बैठक, कोष जुटाने पर होगा विचार (यदि दी गई विषय सामग्री पर आपके पास कोई सुझाव/टिप्पणी है तो कृपया उसे यहां लिखें ।) चौकीदार की चाकू से गोदकर हत्या, खाली प्लॉट... उत्पादन आॅफ द रिकार्ड: राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने की रणनीति Of India जवाब – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए चल रहे फिडर / वितरण ट्रांसफार्मर / उपभोक्ताओं के वर्तमान बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने और वृद्धि के लिए गांवों / बस्तियों में बुनियादी बिजली ढांचे का सृजन करती है। इसके अलावा, बीपीएल परिवारों को अंतिम छोर तक मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं जो कि BPL सूची के अनुसार राज्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। हालांकि,जो गांव लंबे समय से विद्युतीकृत हैं,उनमें भी कई घरों में कई कारणों से बिजली कनेक्शन नहीं होते हैं। वास्तव में गरीब परिवारों में से कुछ के पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है और ना ही ये परिवार सरकार द्वारा लागू प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क देने में सक्षम हैं। अनपढ़ लोगों में कनेक्शन या कनेक्शन लेने के बारे में जागरूकता की भी कमी है। आस-पास बिजली का पोल नहीं है और अतिरिक्त पोल लगाने की लागत ज्यादा है, कनेक्शन प्राप्त करने के लिएकंडक्टर को  घरों से भी लगाया जा सकता है। बजाज हिंदुस्तान ने बिजली कंपनी में अपनी 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा विदेश यात्राः खर्च में मोदी से कम नहीं मनमोहन Fit मुख्यमंत्री का संदेश @AamAadmiParty @NarenderModiv why doing pc,jagran ur govt take acton stop politics.     वित्त मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र के सभी 17 फीडरों बारे विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी फीडरों पर लाइन लॉस कम करवाने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कुछ फीडरों पर लाइन लॉस 20 प्रतिशत से कम कर लिया जाता है तो ये क्षेत्र के अन्य गांवों के लिए एक मिसाल होंगे। इससे लोगों को इस योजना में शामिल हुए फीडरों से होने वाले फायदों का पता चलेगा। 8. सुपर 30 का दबदबा कायम आईआईटी प्रवेश परीक्षा में 26 छात्र सफल दरोगा की पिस्टल से चली गोली सिपाही के सिर में लगी 09:42 स्मृति पटल पर रहेंगे अटल, अपूरणीय क्षति [email protected] जम्मू मेसेज देख हुई लड़ाई, दूसरी मंजिल से गिरी विवाहिता Arwal देवनागरी कैसे टाइप करें दिल्ली को मिलेगी 25% सस्ती बिजली, विंड एनर्जी से होगा फायदा फिल्मी दुनिया कनेक्शन कटने के डर से बिल भर दिए 12% टैक्स स्लैब लोकप्रिय ख़बर आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3 करोड़ की बढ़ोत्‍तरी जर्मन और चीनी पैसिव हाउस. ये एक कारखाने का मॉडल है जो चीन के हार्बिन में पैसिव हाउस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है. चीनी कंपनी सायास इन मकानों के लिए खिड़कियां बनाना शुरू कर चुकी हैं और इस तरह के मकान बनाने वाली पहली चीनी कंपनी है. टास्क मेनेजर प्रोमोशनल Macedonian Македонски टॉपर्स कॉपी CAREER NOTICES सिंचाई विदेश गृह मंत्रालय और प्रवर्तन मो शामिम Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help. प्रकाशित Tue, 31, 2013 पर 19:07  |  स्रोत : CNBC-Awaaz जूनियर इंजीनियर एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। (फोटो-इंटरनेट) नई दिल्ली | March 5, 2016 4:58 AM अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं #Monsoon सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा . . . posted on August 18, 2018 लखीसराय डीईआरसी चेयरमैन पी. डी. सुधाकर ने कहा कि अभी बिजली कंपनियां सस्ती बिजली खरीदने के कोई गंभीर प्रयास नहीं करती। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि अगर बिजली कंपनियां खर्च कम करती हैं तो उसका जो फायदा होगा उसका कुछ हिस्सा कंपनी को मिलेगा। वह एक तरह से बिजली कंपनी के लिए इंसेंटिव होगा। अभी ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वह मेहनत करके खर्च कम करते हैं तो उन्हें इसका इनाम मिले और इससे कंस्यूमर को भी फायदा होगा। Developers विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिल पर लगने वाले दोहरे रेग्युलेटरी सरचार्ज से उपभोक्ताओं को राहत दी है। आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म करने का आदेश आज जारी कर दिया। दरअसल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से मौजूदा समय में दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज लिया जा रहा था। रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम और द्वितीय। सस्ता ऊर्जा - यहां और युक्तियाँ खोजें सस्ता ऊर्जा - सस्ती बिजली दरें सस्ता ऊर्जा - ऊर्जा की कीमतें
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