भारत स्काऊट गाइड की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज, ऊर्जा मंत्री श्री जैन शामिल होंगे Sarkari Yojana News टॉपिक्स चुनें कॉम पोर्ट: आईआर ऑप्टिकल, आरएस 485 बोर्ड रिजल्ट Haryana Scheme Why Use 3-pin plugs for electrical safety? Travel आरएसओपी के नाम से लोक प्रिय विद्युत पर अनुसंधान योजना का आरंभ 1961 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया । सीपीआरआई 2001 से इस योजना का प्रबन्धन कर रहा है। . LIVE: थोड़ी देर में इमरान खान का शपथ ग्रहण, पाक आर्मी चीफ बाजवा से मिले नवजोत सिद्धू मुजफ्फरपुर महापापः CBI रेड पर बोला JDU – RJD में ज्ञान की कमी, जांच के बाद होता है एक्शन BIHAR कंपनी ने कुल खर्च के लिए 16,900 करोड़ की मांग की है. इसमें नॉर्थ बिहार कंपनी ने 7200 करोड़ तो साउथ बिहार कंपनी लिमिटेड ने 9700 करोड़ की मांग की है. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में दो तरह की टैरिफ सौंपी है. एक में कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुदान के बिना अगर शत-प्रतिशत खर्च की बात है तो उसमें 51 फीसदी से लेकर 120 फीसदी तक बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता होगी. लेकिन कंपनी ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने 2952 करोड़ का अनुदान दिया है. मुंबई वालों ध्यान से सुन लो! बिहार में उत्पादित बिजली से दौड़ती हैं मुंबई की लोकल ट्रेनें आई जी, 5 एमवी, 500 केजे Electricity cheap in Delhi केंद्र शासित प्रदेश इसमें यह भी जानकारी मिली कि अगर किसी का एक किलोवॉट का लोड है और उसके घर का तीन महीने के दौरान हर महीने केवल एक घंटे के लिए भी लोड इस लिमिट से अधिक पहुंचा है, तो बिजली कंपनियां यह मानकर चलती हैं कि उसके घर का लोड बढ़ा देना चाहिए। ऐसे कंस्यूमर का लोड फिर एक किलोवाट से दो किलोवॉट कर दिया जाता है। ऐसे में कंस्यूमर्स को अधिक पेमेंट देना पड़ता है। सरायकेला बिस्टूपुर मंडल अध्यक्ष झाविमो “स्वाधीनता पर्व” की संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, विधायक डॉ.मोहन यादव हुए शामिल झारखंड : 98% तक महंगी हुई घरेलू बिजली, मई से लागू, 200 यूनिट के लिए पहले लगते थे 690, अब देने पड़ेंगे 1215 उत्तराखंड में बिजली। 18 नई विद्युत योजनाएं, 1850 करोड़ का सालाना बजट मंजूर रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है ये नई एचआईवी थेरेपी Punjab आठ जुआरियों से साढ़े 11 हजार जब्त 7 June 14, 2018 कठुआ जब अटलजी ने लता मंगेशकर के अस्पताल का उद्घाटन करने से कर दिया था इनकार 8 mins अटलजी नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहे, उनके व्यंग्य पर लोग तिलमिलाते तो जरूर थे, पर आहत नहीं होते: लालकृष्ण आडवाणी 14 mins 320C आरटीएल, गुवहाती कीर्ति आजाद ने दरभंगा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान VIDEO: चयनित अभ्यर्थियों ने सड़क पर लेटकर की नियुक्ति के देने की मांग Hindi News »Madhya Pradesh »Neemuch» 1.25 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली नवभारत टाइम्स | Updated:Dec 25, 2013, 03:51AM IST प्रीपेड विद्युत मीटर एसटीएस प्रीपेड मीटर वायरलेस विद्युत मीटर एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर 3 चरण इलेक्ट्रिक मीटर दीन रेल केडब्लूएच मीटर स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक मीटर 2 चरण इलेक्ट्रिक मीटर प्रीपेड जल ​​मीटर इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स बिजली वेंडिंग सिस्टम एएमआई सॉल्यूशंस प्रीपेड गैस मीटर पारस HMRI में लिगामेंट सर्जरी का बढ़ा क्रेज, दो फुटबाॅलरों का हुआ सफल ऑपरेशन BIHAR 1- जीईटी पावर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई विजेंद्र गुप्ता ने कहा, जो लोग कभी बिजली कंपनियों का एकाधिकार समाप्त करने और बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात कर सत्ता में आए थे तथा जो लोग शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार को मिटाकर बिजली के रेट कम करने की बात करते थे , वही लोग आज निजी बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बन गए हैं. पिछले 6 महीने में इन बिजली कंपनियों को दूसरी बार स्थाई शुल्क बढ़ाकर इन्हें मालामाल कर रहे हैं. दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना दूसरा वादा भी पूरा कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली का भाव आधा कर दिया है। बिजली की दरों में ये कटौती 400 यूनिट तक बिजली के लिए है। दिल्ली सरकार दाम में इस कटौती की भरपाई फिलहाल सब्सिडी के जरिए की जाएगी। National DW.COM अस्वीकरण   |   कॉपीराइट नीति   |   हाइपरलिंक नीति   |   प्राइवेसी नीति  |   नियम व शर्तें  |   सहायता सस्ती बिजली उपलब्ध लेकिन महंगी दरों से किया भुगतान आरएसओपी के नाम से लोक प्रिय विद्युत पर अनुसंधान योजना का आरंभ 1961 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया । सीपीआरआई 2001 से इस योजना का प्रबन्धन कर रहा है। .   /  रायपुर बस्ती प्रमुख बाघमारा ऊर्जा-कुछ मूल बातें एसडीपीओ, बड़कागांव थाना चेतावनी: चीन ने बिटकॉइन खनिकों को सस्ते बिजली काट दिया है? मध्‍य प्रदेश के आईपीएस मयंक जैन को केंद्र ने किया रिटायर, लगे हैं भ्रष्‍टाचार के आरोप Rashifal 2018 Locations For easy & accelerated implementation of the Scheme , modern technology shall be used for household survey by using Mobile App. Beneficiaries shall be identified and their application for electricity connection along with applicant photograph and identity proof shall be registered on spot. The Gram Panchayat/Public institutions in the rural areas may be authorised to collect application forms along with complete documentation, distribute bills and collect revenue in consultation with the Panchayat Raj Institutions and Urban Local Bodies सांख्यिकी एवं मानचित्र New RC रेडियो मौसम जिला भाजपा महामंत्री एससी मोर्चा कुमार विजय कॉलेज विद्यार्थियों के लिये टिप्स परिचय | पी.सी.एस. अपडेट्स | परीक्षा का प्रारूप | उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. | बिहार पी.सी.एस. | राजस्थान पी.सी.एस. | मध्य प्रदेश पी.सी.एस. | उत्तराखंड पी.सी.एस. | झारखंड पी.सी.एस. | छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. | परीक्षा उपयोगी पुस्तकें | पी.सी.एस. अपडेट्स @AamAadmiParty मारवाड़ी कॉलेज की गायब छात्रा का जला हुआ शव कैरो से बरामद सबसे ज्यादा राजस्व जमा करने वाले एनसीआर और पश्चिमांचल के उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने दस फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा देने का फैसला किया है। आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को तय शिडय़ूल से दस फीसदी ज्यादा बिजली सप्लाई की सलाह दी है। चेयरमैन ने लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अफसरों को बधाई दी है। ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि पहले फेज में 11 केवी की लाइन से 650 मीटर तक बसी ढाणियों और मकानों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। 11 केवी लाइन से 150 मीटर तक बसे मकानों को डिमांड राशि 10 हजार रुपए लगेगी। 150 से 500 मीटर दूरी पर बसे मकानों को कनेक्शन लेने के लिए पोल का चार्ज  हर मीटर पर 100 रूपए अतिरिक्त देने होंगे। ड्यू डेट से पहले बिजली बिल चुकाने पर कुल बिल का 0.5 फीसदी छूट दी जायेगी This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. 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OK मोदी ने 2014 के आम चुनावों के प्रचार के दौरान नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन सत्ता में आते उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि वो युवाओं को नौकरी देने की बजाए उन्हें नौकरी सृजित करने वाला बनाना चाहते हैं. लेकिन अर्थशास्त्री मोदी सरकार के इस यू-टर्न से सहमत नहीं हैं. वे इसे एक मुद्दे को भटकाने वाली चाल के रूप में देखते हैं. इस तरह के लोन बहुत कम समय के  लिए रोजगार तो पैदा कर सकते हैं लेकिन पूर्ण-कालिक रोजगार नहीं. अनुस्मारक प्रतीकात्मक तस्वीर रांची : जनहित में बिजली दर कम करें, नहीं तो होगा जन-आंदोलन- सुबोध कांत सहाय  कल्याण कोष प्रशासन योजना Sat Aug 18 2018 00:25:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 3:02 न्यूज निचोड़ At 11 AM : वाजपेयी की हालत नाजुक कॉपीराइट © e-Eighteen.com लिमिटेड. सर्वाधिकार सुरक्षित. moneycontrol.com की पूर्व-अनुमति के बिना कोई भी समाचार, फोटो, वीडियो या अन्य कोई भी सामग्री पूर्ण या अंशत: किसी भी स्वरूप में या माध्यम से इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है Read More BBC iD स्‍पेशल मध्य प्रदेश                         100                5.06 रुपए  आस्‍था Trending-News ई रामेश्वर साह अग्रसक्रिय प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट कैमरा जिले की अब तक कि सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल... 201-300             5.77 Amharic አማርኛ Latest News in English ओलांद और मोदी ने अपने संयुक्‍त भाषण में कहा था कि दोनों देश टेक्‍नो कमर्शियल मुद्दों पर बातचीत 2016 के अंत तक पूरा कर लेंगे और 2017 के शुरुआत में इस प्‍लांट पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि कंपनी लायबिलटी कानून का पालन करने के लिए क्‍या कदम उठाएगी। डीलर संघ इन दरों में नहीं हुआ बदलाव एडमिशन प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वालों को 60 रुपये प्रति किलोवाट जमा करना पड़ता था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट से ऊपर और 5 किलोवाट से कम के कनेक्शन के लिए 150 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।  Live Hindi News 'सांवली' हरमाइनी ग्रेंजर के पीछे ट्विटर हुआ क्रेजी, आर्टिस्ट को मिल रहीं तारीफें ज्यादा पढ़ी गयी खबरे More From Barmer 1/6 Naya Haryana संगीता मेहता, मुंबई कम रकम वाले लोन के मामले में बढ़ते तनाव की वजहों पर मित्तल ने कहा है, ‘बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से इस पर फर्क पड़ेगा. परिणामस्वरूप लोन देने के मापदंडों में गिरावट आएगी और स्व-नियोजित क्षेत्रों में अधिक मात्रा में लोन दिए जाएंगे.” नौवां सवाल –  इस योजना को पूरे देश में कैसे लागू किया जाएगा? सस्ता बिजली डलास TX - टेक्सास बिजली सस्ता बिजली डलास TX - व्यापार के लिए सस्ता बिजली सस्ता बिजली डलास TX - विद्युत सेवा
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