देश में 25 करोड़ घर हैं और इनमें से 4 करोड़ घरों यानी लगभग 25 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं है। विद्युत् मंत्रालय के अनुसार सरकार ने बिजली से वंचित 18,452 गाँवों को बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा था। इसमें से 14,483 गाँवों को बिजली पहुँचा दी गई है जबकि 2981 में अभी बिजली पहुँचाई जानी है, वहीं 988 गाँव ऐसे हैं जहाँ कोई नहीं रहता। Firkee प्रोत्‍साहनकारी क्रियाकलाप 21 Manoj Tiwari सोशल Team नगर ​​निकाय #सावन माह ज्यादा पठित URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcsuXcP95mz8 जब इमरान खान की चुनौती ने बदलवा दी गावस्कर के रिटायरमेंट की तारीख... of India बुक रिव्यू कविताकहानीकिताब के अंशलेखक से बातक्लासिकआपकी रचनाएं शाहरुख और अनुष्का के साथ डेट पर जाने का मिलेगा मौका, जानने के लिए पढ़ें ये खबर Hindi News/ कोर्पोरेट फिल्म UPPCS Mains: हिंदी की जगह बांट दिया निबंध का पेपर, परीक्षा रद्द धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिल्ली रोजगार समाचार इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 23 mins इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सुलभ बनाने के लिए कृषि और गैर–कृषि फीडर सुविधाओं को अलग–अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उप - पारेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्‍ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा। राजस्थान                         100                 6.10 रुपए  (नई दर से) अनुसंधान और प्रशिक्षण चारा घोटाले मामले में 37 दोषी करार, पांच बरी रक्सौल-काठमांडो रेल परियोजना के कार्य में तेजी लाएगा नेपाल और भारत सार्वजनिक छुट्टियाँ #अटल बिहारी वाजपेयी Jio Phone 2 लॉन्च: जानिए कीमत, जरूरी बातें Create Password to secure your account and login faster next time 10. क्या आप भी पूजा-पाठ करने के लिए स्टील के लोटे का करते हैं इस्तेमाल?पहले जान लें ये बात वितरण फ्रेंचाइजी के लिए एसबीडी अफ्रीका ए एस सी आर / ए ए ए सी चालकों के लिए प्रकार परीक्षण सुविधाएँ ONLINE SHOPPING Follow Us On b a सीकर कनेक्शन पत्र भी बांटे गए सी टी , 1600 केवी, 6ऐ Shine.com पालीमर प्रयोगशाला यूएस-चीन ट्रेड वॉर की वजह से भारत जारी रख सकता है ईरान से तेल आयात Published: 2017-05-19 13:45:00.0 447 Views प्रदेश सोशल मिडिया प्रभारी भाजयुमो Feedback Terms & Conditions | Privacy Policy | Disclaimer शून्य ऊर्जा खपत वाले ये घर, फिलाडेल्फिया के पहले पैसिव हाउस हैं. कम आय वाले लोगों के लिए बनाए गए ये घर गरीब लोगों के लिए भी फायदेमंद हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा की खपत नहीं के बराबर है. निशि पांडे कॉर्पोरेट ईवीआरसी में गतिक प्रयोगशाला पायलटों ने एयर इंडिया को दी चेतावनी, भत्ता नहीं मिला तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना अटल जी के जाने के बाद लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि शायद अटल जी नहीं होते तो झारखंड भी नहीं होता। जानकार बताते हैं कि अटल जी जब कभी झारखंड का दौरा करते या यहां के नेताओं के साथ बातचीत करते तो झारखंड (वनांचल) का जिक्र जरुर करते थे। वर्ष 1991 में रांची में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि और जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, अलग राज्य की घोषण कर दी। Delhi News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें सुझाव My Result Plus डॉ. ढाल सिह बिसेन को 7 replies 97 retweets 232 likes राजनीति बिजली-सड़क-पानी क्राइम अन्य ख़बरें दिल्ली टाइम्स ईपेपर एसके अग्रवाल ने कहा कि यूपी में बिजली दरों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूपी में करोड़ों नए उपभोक्ता जुड़ने जा रहे हैं इसके लिए बिजली की दरों में वृद्धि किया गया है। ग्रामीण इलाकों में हमे ज्यादा नुकसार हो रहा था। इसकी भरपाई के लिए हमने यहां भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। इंग्लैंड ऊर्जा से जुड़े प्रमुख संस्थान 1:37 'जो भी यहां आता है, लट्टू हो जाता है', जानिए इंदौर को लेकर अटल जी ने क्यों कहा था ऐसा ऊर्जा उत्पादक संघ के क्षमता प्रोडक्शन के प्रबंध निदेशक अशोक खुराना के मुताबिक, अगर गवर्नमेंट सभी पक्षकारों की राय के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा . केंद्रीय ग्रिड तंत्र सीमित नहीं रहेगी व सभी संयंत्रों में एकरूपता आएगी . सामान्य अध्ययन टेस्ट मंत्री ने कहा कि अब भी कई बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. (फाइल फोटो) Viral टैरिफ सरलीकरण की अंतिम बैठक के दौरान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कई तथ्य रखते हुए इन दोनों चार्ज को खत्म करन की मांग उठाई। परिषद अध्यक्ष ने बिजली के बिल से फिक्स चार्ज खत्म करने की भी मांग की। बैठक में नियामक आयोग के निदेशक टैरिफ डॉ. अमित भार्गव, निदेशक वितरण विकास चन्द्र अग्रवाल, एसोचैम सचिव बीएन गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। राष्ट्रीय विद्युत् योजना ऐप राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं लेकिन राष्ट्रीयता का मतलब नहीं समझते हैं – प्रधानाध्यापक Issue Title * :  Leaders Social icon दिल्ली कांग्रेस ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी पर केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिले होने का आरोप लगाया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, सरकार बिना किसी ऑडिट के बिजली कंपनियों को सब्सिडी के नाम पर करोड़ों की रकम दे रही है. कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों पर 4 अप्रैल के दिन संसद घेराव की भी रणनीति बनाई है. सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चुनावी साल में सस्ती बिजली और बिल माफ करने का मामला जानकारों का दावा है कि बिजली कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है. जबकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का कहना है कि उन्हें 21000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जिसकी भरपाई बिजली की दरों में करीब बीस से तीस फीसदी वृद्धि करके की जा सकती है. ई वी आर सी में बहुचैनल स्पेक्ट्रम विश्लेषक Click to share on Google+ (Opens in new window) Nederlands 0 विभिन्न् प्रशासनिक और तकनीकी उपायों के माध्यम से बिलिंग दक्षता में सुार किया जाना चाहिए। ये भी पढ़ें- गांव कनेक्शन विशेष : हरिद्वार से गंगासागर तक गंगा में सिर्फ गंदगी गिरती है गांव में मकान बनाने की योजना के तहत सिर्फ 16 लाख मकान ही बने हैं. Lakhisarai Haryana News in Hindi जमीनी विवाद में मारी गोली, मौके पर मौत प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY ) ऑनलाइन आवेदन फार्म pmaymis.gov.in हमारा नज़रिया OMG! चिड़ियाघर में गधे को जेब्रा जैसा पेंट किया, बड़े कान देखकर लोगों ने यूं उड़ाया मजाक शहरी आवास मंत्रालय ने 2018-19 में 26 लाख, 2019-20 में 26 लाख, 2020-21 में 30 लाख और 2021-22 में 29.8 लाख मकान बनाने की योजना बनाई हुई है. हालांकि निर्माण की धीमी गति को देखते हुए यह लक्ष्य एक चुनौती की तरह लग रहा है. उदाहरण के लिए 2016-17 में सिर्फ 1.49 लाख ही मकान तैयार हो पाए थे जबकि 32.6 लाख का लक्ष्य रखा गया था. 97 Chhatisgarh News in Hindi दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर राजधानी में बिजली संकट उत्पन्न करने का आरोप लगाया है. साथ ही में एलजी से राजघाट पावर प्लांट को फिर से शुरू करवाने की अपील की है. तिवारी ने आरोप लगाया है कि बिजली की ज्यादा मांग के दौरान नेशनल ग्रिड से निजी बिजली कंपनियों द्वारा खरीदी गई बिजली दिल्ली के लिए अपर्याप्त होती है. इसकी कमी को लोकल थर्मल पावर स्टेशन से पूरा करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली में थर्मल पावर प्रोडक्शन की लागत नेशनल ग्रिड या दूसरे राज्यों से खरीदी गई बिजली से बहुत ज्यादा होती है. इसलिए निजी बिजली कंपनियां थर्मल पावर प्रोडक्शन में रुचि नहीं लेती हैं. Kiswahili Kiswahili संपूरक परीक्षण प्रयोगशाला जुलाई 17, 2017 team livecities एंटरटेनमेंट 0 200 रुपए महीने की सस्ती बिजली के लिए असंगठित श्रमिक पंजीयन जरूरी है। इसमें भी वे ही पात्र होंगे, जिनके बिल में बिजली भार 1000 वाट यानी 1 किलोवॉट है। शासन से जारी गाइड लाइन में केवल यह लिखा है कि 100 यूनिट तक 200 रुपए महीने में बिजली मिलेगी। हिमाचल-प्रदेश 5- मेटस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद परीक्षा मॉडल पेपर September 14,2017 05:27:50 PM हिसार में सिख परिवार पर हमला, पुलिस ने दर्ज की FIR शादी से बचने के लिए दोस्त के घर तीन दिन कमरे में बंद रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी Copyright © NABARD. Site by: Spenta Digital बिज़नेस न्यूज़ सोलर रुफटाप को सरकार दे रही है बढ़ावा गॉसिप For Teachers आखिर क्यों संजू बाबा बॉलीवुड के बेस्ट... आरटीएल, नोएडा स्टेट गैजेट्सनया 12 मार्च 2013 शॉकिंग! पत्नी से नाराज पति ने प्लेन हाईजैक कर घर कर दिया क्रैश 0      0 रिलेशनशिप्स घरेलू (शहरी) (0-200 यूनिट)  3.00  5.50 सैनिकों के त्याग, तपस्या और बलिदान से ही सुरक्षित है देश : शिवराज सिंह मोबाइल फोन खरीदें   /  रायपुर एंकर्स चैट एवरेज रीडिंग पर दिया बिल, बिजली कंपनी को देना होगा जुर्माना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31.6 करोड़ बैंक खाते अब तक खुल चुके हैं. इन खातों में कुल मिलाकर 27 मई तक 81,203.59 करोड़ रुपये जमा है. नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। सस्ता बिजली प्रदाता - इलेक्ट्रिक सेवा प्रदाता सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ता विद्युत दर सस्ता बिजली प्रदाता - बेस्ट एनर्जी कंपनी
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