प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां मध्यमवर्ग के परिवारों को भी लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।  उत्तर प्रदेश सरकार Your email address will not be published. August 11, 2018 at 12:10 pm पीसीबी यों का नियंत्रण विनियम रिमेक भी अच्छा electric bills विकाश सिन्हा मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम संदिग्ध युवक निकला शातिर अपराधी, कमर से पिस्टल तो बाइक भी चोरी का June 27, 2018 तथ्य तथा आंकडे Nag Panchami 2018: काल सर्प दोष से चाहते हैं मुक्ति तो ऐसे करें नाग पंचमी पर नाग की पूजा diesel gang‏ @Arun_jsingh 18 Aug 2015 अनुसंधान एवं विकास प्रभाग 02018-07-17T12:10:12 Prabhat Khabar Copyright @ 2018 PUNJABKESARI.IN All Rights Reserved. DIG की सख्त कार्रवाई का असर, पटना में हफ्ते भर में 800 से अधिक अरेस्टिंग जेएमएम, जिलाध्यछ ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि पहले फेज में 11 केवी की लाइन से 650 मीटर तक बसी ढाणियों और मकानों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। 11 केवी लाइन से 150 मीटर तक बसे मकानों को डिमांड राशि 10 हजार रुपए लगेगी। 150 से 500 मीटर दूरी पर बसे मकानों को कनेक्शन लेने के लिए पोल का चार्ज  हर मीटर पर 100 रूपए अतिरिक्त देने होंगे। आगामी जवाब – ’24×7 पावर फॉर ऑल’ राज्यों के बीच में एक संयुक्त पहल है जो राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के विशिष्ट रोडमैप और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए जैसे -बिजली क्षेत्र,हस्तांतरण और वितरण, ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले राज्यों के साथ एक संयुक्त पहल है। सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ परामर्श में सभी दस्तावेजों में पावर के लिए बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में आवश्यक विभिन्न हस्तक्षेपों का विवरण शामिल है। सामान्य / विश्लेषणात्मक पहचान India Water Portal is an Arghyam initiative ट्रांसमिशन लाइनों में भी वृद्धि हुई है।  हमारे बारे में : वार्ड पार्षद - 53 धनबाद नगर निगम © Gaon Connection (All Rights Reserved)Powered by: Hocalwire.com देश के कोने-कोने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क... Tweet On Twitter अन्य योजनाएं       बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश गुफा में फंसे बच्चों को सीखनी होगी गोताखोरी 03.07.2018 Jarnail Singh‏Verified account @JarnailSinghAAP Jun 4 THE PROBLEM:Mickler's Landing Beach is the largest public beach in St. Johns County (SJC), Florida*, and it is in desperate need of restoration after being devastated by hurricanes and nor' easters. This… Read more Tilak Nagar, New Delhi MevoFit Drive को फ्री में प्राप्त करे बुंदेलखण्ड BMW लाई फेस्टिव ऑफर, मिलेगा ये शानदार फायदा प्रदूषण प्रयोगशाला जिज्ञासा ‘हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा’ बरेली तहसील विशेष आलेखView All Viral एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। (फोटो-इंटरनेट) View Results plus minus बंगाल धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं शेयर करें केजरीवाल सरकार को कांग्रेस ने बताया विफल  10 मार्च 2013 पानी के लोग बुलेट ट्रेन में होंगी ये बेहतरीन सुविधाएं जुलाई 25, 2018 Razia Ansari BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 गायों की सौंदर्य प्रतियोगिता पाली नदी घाटी/बाढ उन्मुख नदी योजना Motorola P30 हुआ लॉन्च, जानें इस स्मार्टफोन में क्या है खास इस योजना के लिए कुल 43 हजार 33 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। जिसमें से भारत सरकार (योजना की पूरी अवधि में) 33 हजार 4 सौ 53 करोड़ की सहायता देगी। निजी डिस्कॉम एवं राज्य बिजली विभागों समेत सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। डिस्कॉम विशिष्ट नेटवर्क जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए ग्रामीण ढांचागत कार्यों को मजबूत बनाने को वरीयता देंगी और इस योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) होगी। आरईसी,  योजना के लागू किए जाने की मासिक प्रगति रिपोर्ट को ऊर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट में वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति का ब्यौरा दिया जाएगा। बिजली की कीमतों को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बनकर बात कर रही है. वह बताए कि बिजली कंपनियों ने पिछले 6-7 महीनों में ऐसे कौन से बुनियादि बदलाव किए हैं जिसके चलते सरकार जनता से निजी बिजली कंपनियों को स्थाई शुल्क के रूप में भारी राशि दिला रही है. हिमाचल Updated: January 16, 2016, 12:28 PM IST विशेष राज्यों के लिए केंद्र सरकार योजना का 85% अनुदान देगी, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन लगाना होगा और शेष 10% बैंकों से कर्ज़ लेना होगा। Sahasrarjun B.S.‏ @SahasrarjunBS62 18 Aug 2015 ताजा खबर मुख्य पृष्ठ पर जाएं पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें। चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. 12:25:28 AM Do You Know? गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा प्रदाता गैस और इलेक्ट्रिक बिल - आज अपने मुफ़्त उद्धरण का अनुरोध करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सर्वोत्तम ऊर्जा की कीमतें
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