स्पोर्ट्स उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव Money Today मूवी रिव्यू Career Plus ईमेल विक्की स्टोर, दु - 62 मार्केट कॉम्प्लेक्स Got it Latest Refrigerator Technologies in India – Review स्टडी मोटिव कब और क्यों मनाई जाती है व्रत पूर्णिमा? जानिए व्रत की विधि और इसके लाभ IRCTC Train New Schedule, Timings: बदला गया 300 ट्रेनों का टाइम टेबल, जानिए नया शेड्यूल Shadik - August 17, 2018 पिछले वर्ष विनियामक आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी की घोषणा की थी लिहाजा इस बार भी विभाग के मुखिया ने सब्सिडी देने की बात कही है। हालांकि सरकार संबंधित उपभोक्ताओं को उसके बिजली बिल पर कितने रुपये की सब्सिडी देगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन, बिजली की शुल्क में बढ़ोतरी के तुरंत बाद ही विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सब्सिडी देने की बात कही है। आज से आरंभ होंगी प्राईवेट परीक्षाएं COPYRIGHT बेगूसराय में फांसी पर झूला युवक, वीडियो फेसबुक पर लाइव हो रहा था असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 3 mins उजाला What's Trending दान Top Ten Appliances Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 17 mins किसी मित्र को बताएं Bulgarian Български Hindi Samachar व्यवसायियों ने जलाया बिजली नियामक आयोग का पुतला प्रोफ़ेसर अरुण कुमार का कहना है कि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, शराब और बिजली को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है. July 2018 फेंग शुई शहर चुनें VIDEO: पार्टी कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी जी के दिखाए रास्ते पर चलने का किया आह्वान Email Life and Style कांग्रेस ने ताबूत घोटाले में बदनाम किया था अटल बिहारी वाजपेयी को Pakwangali Aries (मेष) क्रिप्टोसमाचार जिम्मेदारियां Dharmender Chaudhary [Updated:31 Jan 2016, 8:02 AM IST] टॉप स्‍टोरी मुझे शिकायत है..  Saharsa फोकस Madhepura बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने इंटरव्यू में महिला प्रधान फिल्मों पर कही यह बात © 2018 The Indian Express Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Clear SENSEX उत्तर-प्रदेश Press alt + / to open this menu // ]]> आपको कोई बीमारी है या नहीं, 1 मिनट के इस स्पून टेस्ट से पता करें हृदय रोग से महिलाओं में मौत का ज्यादा खतरा : स्टडी एमएनआरई द्वारा जारी ऑनलाइन टेंडर के लिए कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। 10 कंपनियों ने 5 रुपए प्रति यूनिट से कम की बिड लगाई है। वहीं, 15 एसी कंनियां थी, जिन्होंने 5.5 रुपए प्रति यूनिट से कम की बोली लगाई है। एनटीपीसी द्वारा 3 नवंबर को कराए गए ई-रिवर्स ऑक्शन में 500 मेगावाट (50-50 मेगावाट के 10 प्रोजेक्ट्स) के लिए बोलियां मांगी गई थीं। इसके तहत आंध्र प्रदेश के घानी में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 30 कंपनियों ने बोलियां लगाई थीं। विपक्ष ने सरकार को घेरा जीवन मंत्र यूनिट                   दर      वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने विभाग के लिए तो अधिकारी/कर्मचारी है परंतु अन्य विभागों के लिए वह एक उपभोक्ता भी है। इसलिए जनहित में वह अपने उपभोक्ताओं के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं तथा उन्हें संतुष्टिजनक सेवा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। सीपीआरआई के बारे में   (शरद खरे) सिवनी शहर का यातायात दुरूस्त करना, यातायात पुलिस के बूते की बात अब शायद नहीं रह गयी है। यातायात पुलिस के अध्यक्ष ने साफ किया कि राज्य सरकार चाहे तो अनुदान देकर आयोग की ओर से निर्धारित बिजली दर के बोझ को कम कर सकती है। वृद्धि के तर्क में कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने का कोई पत्र नहीं आया। साथ ही इस साल के अंत तक सभी को कनेक्शन देने की योजना के कारण बिजली नेटवर्क विस्तार में कंपनी के खर्च में वृद्धि हो गई है। दोनों कंपनियों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक 36 लाख 19 हजार 683 उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य दिया है।  रेखा देवी कांग्रेस को August 18, 2018 @AamAadmiParty ओर इसका सबूत भी होगा अ।प के पास ऑटो न्यूज़ CIN: U74140DL2015NPL285224 निर्देशिका इनोवेशंस अरबिंद शर्मा प्रश्नपत्र IV New Delhi, New Delhi, Delhi « प्रधानमंत्री योजनाए 2018 पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सभी सरकारी योजनाओं की सूची URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7A-WiQj8SDA 3 छपरा Health & Fitness सबस्क्राइब बिहार : मोतिहारी में प्रोफेसर की पिटाई, जिंदा जलाने की कोशिश, अटल को बताया था संघी भारत की सबसे बड़ी एसयूवी बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ने अपनी बिजली से चलने वाली कार रेवा ई2ओ पेश कर की है. माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है. रू-ब-रू न्यायिक अफसर को गिलास में थूक कर चपरासी देता था पानी, निलंबित चौदहवां सवाल – क्या योजना में अवैध उपभोक्ताओं को आमने-सामने आने और पंजीकरण करने की योजना है? क्या यह भी कुछ ऐसी योजना है? NDTV India Live FR / ES / DE / RU #JusticeForNoura "On Monday morning, just as we set out for our daily walk, my mother told me the story of Noura Hussein :  At 16, Noura was forcibly married off by her father. She refused… Read more इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.2 फीसदी रहने का अनुमान:... दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना Ad Choices ગુજરાતી माटीगढ़ पंचायत मुखिया अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी का भाषण शुरू, राहुल के गले लगने पर भी दिया जवाब Thu, 09 Aug 2018 03:30 PM IST बरौनी- स्टेज एक 5.32 5.11 संगम इंटरप्राइजेज कटसमसांडी Previous articleपत्नी का इलाज कराने जा रहे बाइक चालक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत नरेगा आन्ध्र प्रदेश तीसरा सवाल –  क्या जिन परिवारों के बिजली के कनेक्शन नहीं हैं उन परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन पूरी तरह से मुक्त होगा? العربية Create a Storyboard साइटमैप हमारे साथ विज्ञापन करें केरल में बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी का हवाई सर्वे हो सकता है रद्द #बिजली की दर नया हरियाणा : 16 अगस्त 2018 आखिरी गेंद पर छक्के से टीम को जिताने वाले बल्लेबाज इन कई सालों में, आरएसओपी राज्य स्तरीय विद्युत उपयोगिताओं की प्रचालनीय तथा स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का सामना करने हेतु मुख्य साधन के तौर पर विकसित हुआ है। इन कई पहलों में अनु एवं वि तत्व अपेक्षाकृत कम है । अतः किसी भी आरएसओपी परियोजना में औसत निवेश अधिक नहीं है । फिर भी इसमें उपयोगिता स्तर पर स्थानीय विशिष्ट समाधान खोजने के लिए अभिनव भावना को जिंदा रखा है । अटलजी नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहे, उनके व्यंग्य पर लोग तिलमिलाते तो जरूर थे, पर आहत नहीं होते: लालकृष्ण आडवाणी 14 mins टेक उत्तर काशी भारत(107),130/10 School / Student Privacy आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। Sarkari Naukri About Us entertainment3 hours ago Tip of the Day दूसरा टेस्ट हेल्थ अलर्ट रितेश तिवारी पुनःसंरचित एपीडीआरपी ख़बरें ज़रा हटके राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने पूजन किया किसी भी तरह की हेल्प के लिए यहां संपर्क करें महिलाएं... अजित सिंह चौधरी PDP नेता मुजफ्फर हुसैन बेग का विवादित बयान, पीएम नरेंद्र मोदी को दी चेतावनी हरियाणा की कुल स्थापित और अनुबंधित बिजली उत्पादन क्षमता 11,342.42 मेगावाट है। इसमें 8,322.84 मेगावाट बिजली कोयले से बनती है। 1,953.13 मेगावाट बिजली का उत्पादन हाइड्रो प्लांट, 673.12 मेगावाट बिजली गैस, 100.93 मेगावाट परमाणु और 292.4 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से बनती है। यानी 24.67 फीसद बिजली राज्य की खुद की है। संयुक्त क्षेत्रीय प्रोजेक्ट बीबीएमबी से 7.47 फीसद बिजली हरियाणा के पास आती है। केंद्रीय ऊर्जा क्षेत्रीय उपक्रम (सीपीएसयू) इकाइयों से 26.64 फीसद और बाहरी आइपीपी (स्वतंत्र निजी निर्माताओं) से 41.20 फीसद बिजली मिलती है। प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि सरकार ने ग़रीबों को लिए जन धन अकाउंट खोला लेकिन अब उन ग़रीबों को इस अकाउंट को हैंडल करने के लिए आठ फ़ीसदी सर्विस टैक्स देना होगा. उन्होंने कहा कि इतने सारे विरोधाभासों के साथ कोई सरकार कैसे दावा कर सकती है कि इससे ग़रीबों को फ़ायदा होगा? सोशल मीडिया के पोस्ट-लाइक-कमेंट-शेयर पर पुलिस की नजर, लगेगा 'रासुका' राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की वृद्धि की है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार पावर कार्पोरेशन ने 2 दिसंबर को नई दरों का सार्वजनिक प्रकाशन कराया था। कानूनन सार्वजनिक प्रकाशन के एक सप्ताह बाद नई दरें प्रभावी हो जाती हैं। अफसरों का कहना है कि शनिवार से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर में संशोधन आदि की प्रक्रिया पूरी करा ली गई है। HSSC Food Supply Sub Inspector Admit Card, Syllabus & Notes pdf About US इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 24 mins 32 Views  (रुपये) (रुपये) Get 1 Year FREE Magazine (Current Affairs Today) Subscription 中文(简体) पुलिस ने अपहृत डॉक्टर पुत्र को किया बरामद, लोजपा नेता… Close मुकेश राय राष्ट्रीय  कृषि विकास योजना बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं: मार्गदर्शी निर्देश बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, रिपोर्टिंग प्रपत्र का प्रारूप बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, संशोधन बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत व एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अप्रैल को कैबिनेट ने इन बिजली घरों को एनटीपीसी को देने पर सहमति दी थी। एमओयू पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के डायरेक्टर कॉमर्शियल एके गुप्ता व कंपनी के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन ने किया। करार होने के बाद बरौनी से 684 करोड़ , कांटी से 54.69 करोड़ और नवीनगर से 136 करोड़ कुल 865 करोड़ सालाना बचत होगी। करार के समय मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव अनुपम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बिजली की लागत - मेरे पास सस्ता बिजली बिजली की लागत - ऊर्जा लागत की तुलना करें बिजली की लागत - मेरे पास बिजली उपयोगिता कंपनियां
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