Das Porträt LoveSutras Time: 2018-08-18T05:26:37Z Partner with us अरे खेत में कृषि कनेक्शन घरेलू कृषि कनेक्शन लेने के लिए कितने ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी बिहार में बिजली कंपनी जरूरत के मुताबिक साल दर साल बहाली निकाल रही है. कंपनी ने 2015 में भी 1066 पदों पर बहाली निकाली थी. हालांकि इस बार 1200 गैर तकनीकि पदों पर बहाली निकाली जाएगी. जिसका टेंडर अभी किया जाना बांकी है. बिजली विभाग में जॉब सृजन से युवाओं में जोश बरकरार है. हर साल निकल रही वैकेंसी से युवाओं की उम्मीद बढ़ी है. Cricket News in Hindi अधिनियम/नियम केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, प्रदेश सचिव अभिगम्यता विवरण अस्वीकरण 5. भगवान के दर्जे पर संकट में पेशा! विशेष आलेखView All Log On January, 2016 Twitter मैनपुरी Photos Previous आर.ओ./ए.आर.ओ. 650 मीटर से ज्यादा दूरी वालों को कनेक्शन दूसरे फेज में : घर पर रशियन सलाद बनाने की आसान रेसेपी, एक बार जरूर करें ट्राई 5- मेटस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद साइट का नक्‍शा अध्यक्ष-नवजीवन सहकारिता हाउसिंग सोसायटी, उपाध्यक्ष-बस्ती बिकास समिति ज्ञान रंजन सिन्हा By Hussain Kanchwala on April 11, 2018 कक्षा कार्यक्रम पारेषण नेटवर्क संदेश असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर: 14140-39760 रुपये हमारे लाईट कनेक्शन मे सिर्फ पोल खड़े करके चले गये तार /केबल नहीं लगा रहे है pz jaldi karyvai karvae Mo.70XXX80 gav khari teh. Sedwa dist. Barmer  Prelims Test Series - 2019, Starting from 2nd September, 2018.  View Details शिक्षा खराब शीर्षक Edited By पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद पढ़ेः भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में पीने के पानी का संकट गहराया कोटद्वार राफेल डील पर केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति, राहुल गांधी ने... Explore परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां हरियाणा सरकार से किए समझौते पर खरी नहीं उतर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री आरपी सिंह के समक्ष कहा कि पर्याप्त कोल लिंकेज और हमारे उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए धुले हुए कोयले सहित अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी कोल वाशरीज लगाने का भी सुझाव दिया है। सरकार ने कहा- गुर्जर के 5 प्रतिशत आरक्षण पर फैसला रोहिणी… योगदानकर्ता पुष्कर में सोमवारी को कांवड़ के साथ झूमते दिखे शिवभक्त आजादी की लड़ाई का सूत्र खादी अब बन रहा फैशन का नया ट्रेंड निगम ने निजी सिंचाई क्षेत्रों के लिए बिजली की दर  बढ़ा कर 5.25 रुपये करने की अनुशंसा की है. वहीं, राज्य के लिए सिंचाई की  नयी दर छह रुपये प्रति किलोवाट करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री शहरी/ ग्रामीण आवास योजना 2018 नयी लाभार्थी सूची, ऑनलाइन नाम खोजें अधिनियम/नियम हिन्दुस्तान ब्यूरो ,पटना वहीं, इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं की, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है.  SHARE Follow @thewirehindi 09:42 देश ने खोया अनमोल रत्न, उनका जाना दुखद Indonesia 89887 AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata June 2017 मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात... सैमसंग गैलेक्सी ए 6 प्लस 64जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) शारदा प्रसाद के पैनल ने पाया है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट  प्रोग्राम 2015 के तहत 40 करोड़ युवाओं को स्किल यानी कौशल सिखाने की योजना बहुत बड़ी, ग़ैर-जरूरी और असाध्य है. @TheQuint सोलर रुफटाप को सरकार दे रही है बढ़ावा सरकार अगले दो सालों में देश भर में सभी घरों को रोशन करने की योजना के लिए तैयार है। सरकार देश में बिजली के बिना जीने वाले परिवारों की संख्या की पहचान करने के लिए जीपीएस जैसी तकनीक के कई मॉडल का उपयोग कर रही है। CONNECT WITH US वोडाफोन ने उतारा नया 99 रुपये का प्लान धनबाद: श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मनाया गया 130वां जन्‍मोत्‍सव MTV India दुनिया Publish on December 4, 2017 सिवान Posted By: Anil Kumar Published: Monday, September 1, 2014, 14:43 [IST] Subscribe to Oneindia Hindi चीन-अमेरिका वार्ता से बाजार खिला, रुपया संभला वीडियो न्यूज़ www.bhaskar.com से अधिक समाचार सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का... कर्नाटक: CM कुमारस्वामी करेंगे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा सीपीआईओ / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों हेतु आरटीआई हेर्मेटिक रूप से मुहरबंद एकल चरण किलो मीटर मीटर एमसीबी सर्ज इलेक्ट्रिक मीटर सुरक्षा बक्‍सर एनटीपीसी को सौंपे गए बिजली घर परियोजनाओं में से एक नवीनगर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शुरू करने में परेशानी हुई थी। व्यक्तिगत पहल कर जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया। अब बिहार में उत्पादन और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हाल ही में रेहल गांव में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति को देखा। वहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे विकास को गति मिल रही है। बिजली दर को ठीक करने के लिए ही जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव लाया गया। बिजली बिल में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अंकित रहता है, जिससे लोगों को पता रहता है कि सरकार कितनी सहायता दे रही है। हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर बन जाए, ताकि किसानों को कम से कम आठ घंटे बिजली आसानी से मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इससे राज्य को फायदा होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। Saved searches 1:37 मिज़ोरम सचिवालय में नए भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्तियां देने पर हाईकोर्ट की रोक मोटो जेड2 प्ले 64जीबी (लूनर ग्रे, 4जीबी रैम) आप जिस पेज़ को देखना चाहते है वो उपलब्ध नहीं है, VPS की सुकन्या विवि में थर्ड, मौलाना मजहरूल अरबी-फारसी विवि का परिणाम घोषित June 27, 2018 कमोडिटी एक्सचेंज Hindi Quint पश्चिमांचल केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे 2 mins धनु नगर पालिका निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ?    English म्‍युचुअल फंड ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वालों को 60 रुपये प्रति किलोवाट जमा करना पड़ता था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट से ऊपर और 5 किलोवाट से कम के कनेक्शन के लिए 150 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।  १. जून में कुल बकाया बिजली बिल राशि पर योजना लागू होगी। शेयरिंग के बारे में एचआरएमएस भारत ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि नाराज महिलाएं बोली- हजारों में बिल देंगे तो खाएंगे क्या साहब QUESTION PAPER NewsCode Jharkhand | 18 August, 2018 10:43 AM लो टेंशन (इंस्टोलेशन बेस्ड)  5.50  6.50 up news in hindi uttar pradesh news electricity prices in uttar pradesh आखिरी समीक्षा और अद्यतन 18 Aug, 2018 NPI 1 टॉप स्‍टोरी मुझे शिकायत है..  आस्था हिमाचल प्रदेश पी.सी.एस. सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का... मुख्य नेविगेशन खराब शीर्षक इस वर्ष सबसे अधिक बारिश तराना तहसील में 675 मिमी हुई, सबसे कम बारिश महिदपुर तहसील में 308 मिमी 16/08/2018 सुपौल: एक बार फिर बीरपुर मे गोलियों की तऱतराहट से सदमें मे है शहरवासी – पुलिस कर रही है छानबीन !! मुख्य पृष्ट जवाब – सभी परिवारों के लिए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने के लिए, मोबाइल ऐप / वेब पोर्टल के साथ आधुनिक आईटी तकनीक का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की पहचान के लिए गांवों / गांवों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन भी इलेक्ट्रॉनिक और आवश्यक दस्तावेज, आवेदक के फोटो सहित, पहचान पत्र की प्रतिलिपि और / या मोबाइल नंबर / आधार नंबर / बैंक खाता संख्या आदि जैसे विवरणों को शिविरों में पूरा किया जाएगा, ताकि कनेक्शन जल्द से जल्द जारी किये जा सकें Rajasthan Scheme ये हैं नई दरें (रुपये प्रति यूनिट) Delhi News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें No Comments इलेक्ट्रिक चॉइस - सस्ता बिजली और गैस इलेक्ट्रिक चॉइस - डलास में सस्ता बिजली इलेक्ट्रिक चॉइस - विद्युत प्रदाता चुनें
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