टेक और ऑटो Last updated: Thu, 22 Mar 2018 06:41 AM IST भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। बहुत अच्छा । बिजली सस्ती । घटों के पावर कट के लिए सस्ती बिजली । सस्ती बिजली ,पानी गोल । पानी की बूंद ढूढते रह जाओगे। ये है दिल्ली सरकार की पोल खोल। चमचे कम से कम कुछ तोल कर तो बोल Digital agency : Experience Commerce Replying to @JarnailSinghAAP @AAPDelhi and 2 others अयोध्या विवाद : सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा राम मंदिर का भविष्य संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि म.प्र नाबालिग से दुष्‍कर्म पर फांसी का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्‍य -राज्यपाल, राष्‍ट्रपति पदक प्राप्‍त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट स्वतंत्रता दिवस समारोह | मंत्री मेहदेले ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी Dailyo By Hussain Kanchwala on January 5, 2018 Music Today 895 #बिजली उपभोक्ता read more एक नजर में टैरिफ VIDEO: चयनित अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर किया प्रदर्शन, नियुक्ति देने की मांग पीपुल्स स्पीक वजीरगंज में नहीं रुक रही शराब बनाने एवं बेचने का… जम्मू कश्मीर इन्फोपैक लाइव सिटीज डेस्क, देवांशु प्रभात : भाजपा के राष्ट्रीय  अध्यक्ष अमित शाह आज रांची में हैं. भाजपा सरना और सदान पर फोकस के साथ मिशन 2019 की शुरुआत करने जा रही है. अमित शाह आदिवासी […] Share On Facebook लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YOUTUBE चैनल को विजिट करें About US कर्नाटक                            100                 4.56 रुपए  Click to share on Twitter (Opens in new window) BHOPAL में देर रात तक चली रोजगर सहायकों की मीटिंग | MP NEWS Magyar 101 से 500 - 6.75 - 6.65 लेकिन वे ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीद लेते हैं तो बिजली कंपनियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। जिसकी वजह से उन्हें अपनी सरप्लस बिजली कम दाम में बेचकर घाटा उठाना पड़ता है। आयोग ने ये याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है और उस पर 17 जनवरी तक उपभोक्ताओं की आपत्तियां मंगाई है। Help Aries (मेष) Sign In अटल बिहारी वाजपेयी के शव को AIIMS से उनके घर ले जाया जाएगा उपभोक्ताओं को छूट वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में बिजली से वंचित 18,452 गांवों के 1,000 दिनों में विद्युतीकरण की घोषणा की थी. हालांकि बिजली मंत्रालय यह लक्ष्य इस साल दिसंबर तक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है. बिजली मंत्रालय के गर्व पोर्टल के अनुसार कुल 18,483 गांवों में से 14,483 गांवों को बिजली पहुंचायी जा चुकी है. वहीं 2,981 गांवों के विद्युतीकरण काम जारी है. जबकि 988 गांवों में कोई नहीं रहता है. पोर्टल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 17.92 परिार में से 13.87 परिवार को बिजली कनेक्शन मिल गया है. वहीं 4.05 करोड़ परिवार को बिजली कनेक्शन मिलना बाकी है. अटल बिहारी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, आज बंद हैं स्कूल-कॉलेज Divya Shree ByBus यांत्रिक परीक्षण प्रयोगशाला गिव जंगानेह बताते हैं, "हमारी तकनीक पंप स्टोरेज प्लांट की तुलना में 20 से 30 फीसदी सस्ती है. इसके अलावा हमें बड़े बांध और बड़े जलाशय बनाने की भी जरूरत नहीं है जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है. ये पूरे का पूरा स्टोरेज पहाड़ के अंदर बना है. इसका फायदा न सिर्फ आर्थिक तौर पर है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी. " VIDEO: एनकाउंटर से भाग निकले तीन आतंकी, जवान हुआ शहीद प्रशासनिक रिपोर्ट Power Shortage: दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फि‍र शुरू करेगी भारत में न्‍यूक्लियर पावर प्रोग्राम, बिजली की कमी हो सकती है दूर इस राज्य के यूजर्स ध्यान दें, JIO समेत ये कंपनियां दे रही हैं फ्री कॉलिंग व डाटा आयोग के अध्यक्ष देशदीपक वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म माना जाएगा। उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन राजस्व वसूली और लाइन लॉस के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं से दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज वसूलने का उसे कोई अधिकार नहीं है। 1 फरवरी 2018 राज्य शासन की ओर से बीपीएल उपभोक्तओं के बिल माफ करने की घोषणा से ही जून माह में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए हैं। माफी योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 - 09:12 डीडीएसआई -168-ए प्रीपेमेंट मोड चयन के साथ एक एंट्री लेवल कम कीमत एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर है। यह बिल्ड-इन कॉन्टैक्टर या लोड स्विच है जो बिजली थ्रेशहोल्ड, क्रेडिट की समाप्ति और छेड़छाड़ की पूर्व निर्धारित सीमा पर डिस्कनेक्ट करता है। मीटर कम आय आवासीय वातावरण के लिए है। कम कीमत के रूप में, मीटर अभी भी सुविधाओं में अमीर है, द्वि-दिशात्मक और तटस्थ माप का समर्थन, बहु दर और टैरिफ योजनाओं, और एक इंफ्रारेड ऑप्टिकल पोर्ट के माध्यम से पूछताछ किट के साथ डेटा विनिमय। Infographics - निम्न दाब कृषि संबंधी कार्य के लिए 25 एचपी की नई श्रेणी बनाई गई है। निम्नदाब उद्योगों के लिए भी 100 से 150 एचपी का नया ग्रुप बनाया गया है। रोलिंग मिल के लिए लोड फैक्टर को 15% से बढ़ाकर 25% किया गया है। स्टील उद्योगों को 65% से अधिक लोड फैक्टर रखने पर ऊर्जा प्रभार में अधिकतम 15% की छूट दी जाएगी। प्रशासनिक संरचना Latest Washing Machine Technologies in India महंगाई से चिंतित RBI ने प्रमुख ब्याज दरों में नहीं... Read More: विद्युतयोजनाअवधिजून नई दिल्ली, 28 मार्च 2018, अपडेटेड 17:13 IST संदिग्ध युवक निकला शातिर अपराधी, कमर से पिस्टल तो बाइक भी चोरी का June 27, 2018 अखिलेष कुमार पंजाब 1:37 कांग्रेस ने सुषमा को दिया चैलेंज, नए पोल को रिट्वीट करके दिखाओ Haiti 40404 Digicel, Voila ब्रह्मदेव चौधरी Don't have an account? Sign up » प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, ‘‘बिजली विभाग की ओर से प्रस्ताव था कि घाटे को कैसे पूरा किया जाए...ये बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है और धीरे-धीरे घाटे की भरपायी होगी. हम चोरी पर भी सख्ती से कार्वाई कर रहे हैं.’’ Google Ads इसलिए, शहरी इलाकों में और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बिना बिजली वाले परिवारों के लिए अंतराल अवरोध,अंतिम छोर तक बिजली और बिजली कनेक्शन जारी करने के मुद्दों को सुलझाने के लिए सौभाग्य योजना को शुरू किया गया है। रेडियो न्यूज़ Partner Sites (खंड-13: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का विकास और प्रबंधन) बताते चलें कि ऊर्जा मंत्रालय इस पर तैयार किए गए मसौदे पर विशेषज्ञों से अंतिम चर्चा कर रहा है . माना जा रहा है कि जल्द वह इस पर आगे कदम बढ़ाएगा . विजेंद्र गुप्ता गैजेट्स न्यूज़ व्रत और त्योहार शराब पार्टी करते दारोगा समेत चार लोग स्कूल कैंपस से… 100 यूनिट से ज्यादा पर लाभ अस्पष्ट Ad Choices सिल्लीगुडी प्रयोगशालाओं की सूची ग्वालियर, विशेष प्रतिनिधि। लोकायुक्त ने सोमवार को बिजली कंपनी के कनिष्ठ यंत्री एम पावसे के खिलाफ न्यायालय में चालन पेश कर दिया है। कनिष्ठ यंत्री एम पावसे को लोकायुक्त ने जून 2017 को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इस संबंध में आवेदक अनुरुद्ध सिंह राठौर ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के सामने आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें बताया गया था कि उनकी कस्बा पोरसा में भिण्ड रोड पर मेसर्स कामतानाथ ट्रेडिंग कंपनी के नाम से तेल मिल है। बिजली कंपनी के सर्तकता दल ने उनके आॅयल मिल पर छापा डाला था। इस दल में कंपनी के कनिष्ठ यंत्री एम पावसे भी शामिल थे। छापे के बाद कंपनी की तरफ से उनके पास तीन लाख सत्तर हजार, तिरेपन रुपए का बिजली चोरी एवं पेनल्टी का नोटिस आया था। शहरी उपभोक्ताओं को 500 यूनिट से ऊपर के लिए 6.30 रुपये निर्धारित किया गया है। India Water Portal is an Arghyam initiative इसलिए, शहरी इलाकों में और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बिना बिजली वाले परिवारों के लिए अंतराल अवरोध,अंतिम छोर तक बिजली और बिजली कनेक्शन जारी करने के मुद्दों को सुलझाने के लिए सौभाग्य योजना को शुरू किया गया है। यू-ट्यूब लाइव दीवारों के रंग और सेक्स में है संबंध ज्यादातर लोगों के लिए घर का सबसे फेवरिट हिस्सा बेडरूम होता है… हॉनर 9 लाइट 64 जीबी (सफायर ब्लू , 4 जीबी रैम) संभागायुक्त एवं कलेक्टर द्वारा कोठी पर झंडा वन्दन किया गया अन्नपुर्णा योजना नौकरी 2. कैशलेस पर भरोसा नहीं? लोगों के हाथ में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कैश रुद्रपुर RSS Feed Recipient's email address ठग मानसिकता के चंदा चोर आपकी बुराई करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है: कैप्टन अभिमन्यु भाजपा नेता सह पार्षद आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 16 Hollywood News इसबीच वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पिछले साल भारत में आधे से अधिक बैंक खाते निष्क्रिय रहे हैं. रिपोर्ट : डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई सर्वाधिक 10.08 फीसदी रही वृद्धि दर Català केरल में बाढ़ और बारिश का तांडव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रधानमंत्री.. 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