आपके शहर की खबरें Mahanagar Times प्रमुख, कटकमसांडी ऐप जीवनशैली समिति के लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और जलसत्याग्रह के जरिए यही मांग की जा रही है की कोटा को लूटने से बचाने के लिए बिजली कंपनी को वापस भेजा जाए. जल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे सिंह ने कहा कि बिजली कंपनी केईडीएल शहर वासियों के साथ लूट कर रही है. ऐसे में हमें इस 15 अगस्त के पहले इस बिजली कंपनी से आजादी चाहिए. जिसके लिए कोटा बंद रहेगा. दिसंबर 21, 2017 Posted By: Anil Kumar Published: Monday, September 1, 2014, 14:43 [IST] Subscribe to Oneindia Hindi हेर्मेटिक रूप से मुहरबंद एकल चरण किलो मीटर मीटर एमसीबी सर्ज इलेक्ट्रिक मीटर सुरक्षा डिप्टी मेयर, चास नगर निगम Please be kind enough to sign our petition to help Sal's Place. Many great people work there and they are being both mentally and financially harassed by the next door neighbor who illegally removed… Read more मंत्री ने कहा कि अब भी कई बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिये सरकार स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की व्यवस्था लागू करेगी ताकि बिलों का भुगतान सही तरीके से हो. उन्होंने यह भी कहा कि अक्षय ऊर्जा खरीद समझौता (आरपीओ) और बिजली खरीद समझौते को अनिवार्य किया जाएगा. सब्सिडी का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दिया जाना चाहिए और एक ग्राहक की कीमत पर दसूरे ग्राहक से अधिक बिजली शुल्क लेने की व्यवस्था क्रास सब्सिडी अधिक नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में तीन-चार कंपनियां होनी चाहिए और ग्राहकों को कंपनी चुनने का विकल्प मिलना चाहिए. फुलेश्वरी देवी डंपर ने स्कूली बच्चों से भरी वैन को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला Username or Email Address अब लोगों को चाहिए बड़ी कार, समझिए मारूति सुजुकी के इन आंकड़ों से Mere 3 Floor ke zero aaya hai . haa maiac nahi chalatapic.twitter.com/GHfEtNX3zu शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में सभी कार्य प्राइवेट कंपनियों को दिए गए हैं। वहीं सौभाग्य योजना का कार्य शहडोल जिले में विद्युत विभाग स्वयं करवा रहा है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि विभाग प्राइवेट कंपनियों की अपेक्षा और अधिक सुस्ती दिखा रहा है। शहडोल में सौभाग्य योजना का केवल 18 प्रतिशत कार्य ही हुआ हो। वहीं अनूपपुर व उमरिया जिले में सौभाग्य योजना के कार्य प्राइवेट कंपनियां कर रहीं हैं, जिन्होंने 24 वर्क पूरेा कर लिए हैं। Godrej AC Technologies in India – Review 10 जीना इसी का नाम है बिजली कंपनी में 2000 पदों पर होगी बहाली विशेष राज्यों के लिए केंद्र सरकार योजना का 85% अनुदान देगी, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन लगाना होगा और शेष 10% बैंकों से कर्ज़ लेना होगा। उत्पादन क्षमता राज्य चुनें close कंपनी ने कुल खर्च के लिए 16,900 करोड़ की मांग की है. इसमें नॉर्थ बिहार कंपनी ने 7200 करोड़ तो साउथ बिहार कंपनी लिमिटेड ने 9700 करोड़ की मांग की है. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में दो तरह की टैरिफ सौंपी है. एक में कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुदान के बिना अगर शत-प्रतिशत खर्च की बात है तो उसमें 51 फीसदी से लेकर 120 फीसदी तक बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता होगी. लेकिन कंपनी ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने 2952 करोड़ का अनुदान दिया है. मुंबई वालों ध्यान से सुन लो! बिहार में उत्पादित बिजली से दौड़ती हैं मुंबई की लोकल ट्रेनें स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी हैं ये विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ नोकिया 6.1 2018 64 जीबी (ब्लू-गोल्ड, 4 जीबी रैम) भदोही Hindi News Business Business News In Hindi Power Companies Without Wilful Defaulter Tag Can’t Be Taken To Nclt Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 - 09:12 गैजेट-ऑटो अपडेट: इस दिन होगी Jio Phone 2 की अगली सेल, जानिए क्या है कीमत; पढ़ें ऐसी ही अन्य खबरें समस्‍तीपुर राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने पूजन किया Ramayan क्षमता वर्धन HSSC Food Supply Sub Inspector Admit Card, Syllabus & Notes pdf Norsk सामान्य अध्ययन टेस्ट सो सॉरी असंगठित क्षेत्र का कल्याण नागौर अजब गजब   Saturday,August 18, 2018 सूचना का अधिकार अधिनियम ज्वालामुखी मंदिर में पांचवें नवरात्रे चढ़ा... मीटर एकल चरण दो तार की स्थापना है और कॉम्पैक्ट ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5685 पदचिह्न बढ़ते हुए घर में पॉली कार्बोनेट फायर रेटार्डेंट सामग्री के साथ बनाया गया है और बीहड़ आरएफ 30Vm की प्रतिकारकता का सामना कर रहा है, कठोर वातावरण में काम करने में सक्षम है। छेड़छाड़ का पता लगाने इस मीटर की एक और विशेषता है खुला, रिवर्स कनेक्शन और तटस्थ लापता कवर कवर किया जा सकता है और मीटर इस तरह के छेड़छाड़ पर लोड डिस्कनेक्ट करता है। सभी डीडीएसआई -168-I में उपभोक्ताओं के लिए उपयोगिता और सेवा प्रदाताओं और सुविधाजनक क्रेडिट डिपाइनर के लिए एक आदर्श राजस्व संरक्षण उपकरण है। पूर्वांचल के उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर अब केवल 1.03 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज ही देना होगा। इसी तरह दक्षिणांचल में 1.70 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती की गई है। दक्षिणांचल के उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 2.84 के बजाय अब केवल 1.14 फीसदी सरचार्ज देना होगा। सरचार्ज में कटौती से प्रदेश के 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ताओं को बिल पर 115 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा। नीति आयोग ने किया मूव हैक का शुभारंभ Aug 03, 2018 Log in to Twitter minister Mahanagar Times Live Hindi News आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने कहा कि बिजली दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन हम 12 फीसदी ही बढ़ोतरी को मंजूरी दे रहे हैं. मौजूदा समय में यूपी में 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है. संचार VIDEO: अटल जी का पुश्तैनी घर बना खंडहर, परिजनों ने बताया ऐसा है हाल प्रेजेन्टेशन अनुवाद हेतु लेख सूची में पहले से तीसरे नंबर पर गुजरात की तीन कंपनियां है, जबकि चौथे नंबर पर उत्तराखंड की वितरण कंपनी है। गुजरात की ही चौथी कंपनी पांचवें नंबर पर है। इन्हें एक प्लस ग्रेड दिया गया है। हिमांचल का बिजली बोर्ड आठवें, आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न व नार्दर्न कंपनियां छठे व नौवें स्थान पर हैं। कर्नाटक की कंपनी सातवें स्थान पर है। मनोरंजन सिंह मंदिर केरल बाढ़ का जाजया लेने के लिए पीएम मोदी कोच्चि पहुंचे। क्विंट हिंदीUpdated: 01.12.17 For easy & accelerated implementation of the Scheme , modern technology shall be used for household survey by using Mobile App. Beneficiaries shall be identified and their application for electricity connection along with applicant photograph and identity proof shall be registered on spot. The Gram Panchayat/Public institutions in the rural areas may be authorised to collect application forms along with complete documentation, distribute bills and collect revenue in consultation with the Panchayat Raj Institutions and Urban Local Bodies बिजली कंपनी ग्वालियर व भोपाल रीजन में उन अधिकारियों को 15 अगस्त को सम्मानित कर रहा है, जिन्होंने अपने डिवीजन व जोन में लाइनलॉस नीचे लाया है। चोरी पर लगाम लगाई है और कंपनी का राजस्व बढ़ाया है। बकाया भी वसूल किया है। ग्वालियर सिटी सर्कल में नगर संभाग उत्तर का नाम पुरस्कार के लिए भेजा गया है। जोन में चावड़ी बाजार व रोशनी घर जोन का नाम भेजा गया था। 15 अगस्त को पुरस्कार के लिए इनके नाम का चयन हो गया है, जबकि इन जोनों ने उपभोक्ताओं के साथ बड़ा धोखा किया है। औसत बिल व आंकलित खपत के बिल देकर अवैध उगाही कर ली गई और लॉस को नीचे दिखाया गया हैं। राजनीति: कहां ठहरेगा रुपया Top Ten Solar Panel Brands (Manufacturers) in India ई वी आर सी में भूकम्पी परीक्षण सुविधा डीईआरसी ने घरेलू बिजली पर प्रति यूनिट नई दरें तय की हैं. इसके मुताबिक शून्य से 200 यूनिट तक की प्रति यूनिट दर 4 रुपये से घटाकर 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 5.95  से घटाकर  4.50 रुपये,  401 से 800 यूनिट तक 7.30 से घटाकर  6.50 रुपये,  801 से 1200 यूनिट तक 8.10 से घटाकर  7 रुपये और 1200 यूनिट से अधिक की खपत पर चार्ज  8.75 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7.75 रुपये प्रति यूनिट किया गया है. इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - बिजली की कीमतों की तुलना करें इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - ऊर्जा दरों की तुलना करें इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - सस्ते उपयोगिताएं
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