7. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने यूजीसी बड़े बदलाव की तैयारी में आरएसओपी फॉर्मेटों की सूची देश21 हाईकोर्ट के फैसले पर एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि इससे बैंकों को स्ट्रेस्ड एकाउंट्स के रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा। कुमार ने बताया, 'बैंक कुछ बिजली कंपनियों के साथ लोन रिजॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं।' पेनाल्टी के रूप में निगम द्वारा दिये गये  टैरिफ प्रस्ताव से 120 करोड़ रुपये घटा दिया गया है. आयोग के निर्देश के बावजूद वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी डिपोजिट पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. अगर अगले छह महीने तक उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिक्स चार्ज में पांच फीसदी की कटौती की  जायेगी. छह महीने के अंदर डिमांड बेस्ड मीटर लग जाने के बाद डिमांड बेस्ट  टैरिफ लागू की जायेगी.  0 उदय का प्रभावित क्रियान्वयन। (उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए 2015 में शुरू की गई है।) देखें, फेक बोले कौवा काटे का 17वां ऐपिसोड समस्त हजारीबाग वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एटा अटल जी को श्रद्धांजलि देने उमड़ा हिमाचल व्यंग्य तस्वीरें हरदोई 0 replies 0 retweets 1 like नालंदा Collections एसके अग्रवाल ने कहा कि यूपी में बिजली दरों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूपी में करोड़ों नए उपभोक्ता जुड़ने जा रहे हैं इसके लिए बिजली की दरों में वृद्धि किया गया है। ग्रामीण इलाकों में हमे ज्यादा नुकसार हो रहा था। इसकी भरपाई के लिए हमने यहां भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। ज्यादा पढ़ी गयी खबरे छत्तीसगढ़                         100                 3.83 रुपए  सन्शोधन Retweeted Shadik - August 17, 2018 भदोही पटना | बिजली कंपनी में 2000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 800 पदों पर सामान्य विषय से स्नातक करने वाले आवेदन कर सकेंगे। इनके... Lifestyle301 Maharashtra Scheme Source नागपुर शादी में 'कुत्ता' बन जलील हुए वरुण धवन, तो फूट-फूटकर... यह भी पढ़ें-  मैट्रिक पास हैं तो CISF में है बेहतरीन मौका, सैलरी भी बंपर विभाग/ एकक खाना खज़ाना बिजली कंपनी ने ऐसा क्या किया जो AAP ने बढ़ा दिए दाम: विजेंद्र गुप्ता अर्थव्यवस्था प्रिंट अंबानी के ब्रॉडबैंड प्लान से मार्केट में हलचल श्रेयांश कुमार हरियाणा में छोटे उद्यमियों को सरकार का तोहफा, सस्ती मिलेगी बिजली पी एस ओ सीआईसी वेबसाइट में वार्षिक रिटर्न भरना बिहार एवं झारखंड मंत्र भजन आरती 8. CES 2018 : पहले दिन लॉन्च किए गए ये शानदार प्रोडक्ट्स गणेश महाली चाईबासा रांची. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि बिजली के दर में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है. मामला विद्युत नियामक आयोग के पास विचाराधीन है. आयोग द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गयी है, लेकिन आदेश पारित नहीं किया गया है.  अक्षम यूनिट : बदरपुर पावर प्लांट में यूनिट नंबर 1, 2 और 3 अक्षम हैं। इसमें खर्च ज्यादा आता है और बिजली कम। लेकिन टोटल खर्च डिस्कॉम के खाते में आता है और यही कंज्यूमर की जेब पर भी भारी पड़ता है। नई यूनिट शुरू होनी चाहिए और अक्षम यूनिट बंद होनी चाहिए। अटल जी के आर्थिक निर्णयों ने बदला भारत का चेहरा, वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला से खास बातचीत कांग्रेस 15 most beautiful women in the world अपने पसंदीदा टॉपिक्स चुनें close उजाला योजना राष्ट्र में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट व अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है. इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है. ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक एरिया से दूसरे एरिया में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है. ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर भी पड़ता है . ऐक्सेसरीज नया हरियाणा Madhya PradeshHoshangabadBetulहजारमजदूरबिजली बिलमाफीसस्ताकनेक्शन रिकॉर्ड समय में खाताबंदी को हासिल कर चुके बगलिहार स्टेज 2 के लिए बोर्ड ने पीएफसी और जेएंडके बैंक के साथ समझौता करने का निर्णय किया है। जेकेएसपीडीसी को 2,179 करोड़ का कर्ज हासिल होगा। आप यहाँ हैं: संदेश Music Today विनय महतो धीरज Hindi 10 अगस्त 2018 2 Hours Ago चास-बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जिले का गजेटियर वैकल्पिक विषय - दर्शनशास्त्र accident - फोटो : graphic मुख्यमंत्री का संदेश श्रीलंका306/7(39.0) जनअभियान परिषद कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया 'सांवली' हरमाइनी ग्रेंजर के पीछे ट्विटर हुआ क्रेजी, आर्टिस्ट को मिल रहीं तारीफें RANCHI : ‘कजरी द सावन क्वीन’ : होटल जेनिस्टा इन में फाइनल 19 अगस्त को 19 Go to a person's profile 12 जुलाई 2018 Refrigerator पटना के शेल्टर होम में दो लड़कियों की मौत, बिना सूचना के किया अंतिम संस्कार 3.21951219512 दिनेश कुमार MOHAMMED KASIM‏ @kasim12a Jun 6 6 अप्रैल 2018 @ आप सरकार@ बिजली खर्च@ सब्सिडी @ अरविंद केजरीवाल@ AAP [email protected] electricity [email protected] [email protected] Arvind Kejriwal ऐसे में जीएसटी लागू होने के बावजूद आपको दिल्ली में जिस क़ीमत पर पेट्रोल या डीजल मिलेगा उसी क़ीमत पर पटना में नहीं मिलेगा. मनसा वाचा कर्मणा बेगूसराय न्यूज़ एनालिसिस अमरूद एवं आंवला के पौधों की नीलामी होगी, टैण्डर 21 अगस्त तक आमंत्रित 16/08/2018 पंजाब सरकार ने बिजली दरें बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ डाला MORE ON RAFTAAR.IN प्रितम रवानी गोयला में भू-स्खलन से एक दर्जन मकानों को खतरा, एसडीएम से मिले ग्रामीण Read Also लघु पथन प्रयोगशाला (एससीडी) नयन सागर प्रकरणः मुनि के कमरे से निकलती युवती का एक और वीडियो वायरल Punjab परीक्षा भवन में किन बातों का रखें ध्यान Raushan Pratyek Media - August 18, 2018 रिपोर्ट में खुलासा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश ने हासिल की सबसे... Order मुख्यमंत्री के 15 अगस्त संदेश के प्रमुख बिन्दु रायगढ़ दिल्ली NCR एमटी परीक्षण प्रयोगशाला संशोधित चार्ज के मुताबिक, नई दरें 2018-19 के लिए हैं. अब 0-200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. यह पहले के मुकाबले 1 रुपए कम हो गया है. योजना की अवधि Sports News in Hindi ईवीआरसी में गतिक प्रयोगशाला फैन्स का इंतजार खत्म, शुरू हुई ऋतिक-टाइगर की फिल्म की शूटिंग, कुछ ऐसा होगा इनका रोल संपत्ति-समर्थित सुरक्षा (एबीएस) के ऊपर लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा है कि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में सितंबर 2017 तक 1.8 फीसदी की वृद्धि हुई है. Updated on 10/25/2017 नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे और एमए खान ने याचिका में कहा, बीपीएल कार्डधारकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 200 रुपए प्रतिमाह में बिजली दी जा रही है। एक जुलाई तक इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ किए जा रहे हैं। योजनाओं से बिजली वितरण कंपनियों का बजट पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी और आम जनता को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, सरकार ने सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं लाई है| याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि इसी तरह नि:शुल्क बिजली देने के खिलाफ 2003 में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय के अनुसार सरकार को बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही ये योजनाएं लागू करने का हक है। जबकि हाइकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।  इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को अग्रिम राशि जमा करवानी चाहिए थी। पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। चूंकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, अत: उस आदेश को पलटवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस बारे में जनहित याचिका खारिज होने के दिन ही घोषणा कर दी गई थी। छोटे उद्योगों के लिए औसतन विद्युत दर 5.14 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर रुपए 5.38 प्रति यूनिट कर दी गई है जबकि बड़े उद्योगों के लिए 5.16 रुपए से बढ़ाकर 5.41 रुपए कर दी गई है। कुमार ने बताया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड बिजली 3.10 रुपए में खरीदेगी और उपभोक्ताओं को 4.92 रुपए में बेचेगी। उन्होंने बताया कि जिन इकाइयों को उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 की अधिसूचना अर्थात 15 अगस्त,2015 को या उसके बाद बिजली कनेक्शन जारी किया गया है, वे 14 अगस्त, 2020 तक पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। उन्होंने कहा कि ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में स्थापित ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने पोर्टल https://udyogadhaar.gov.in पर संबंधित जिला उद्योग केंद्र के साथ उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) फाईल किया है। गैस और इलेक्ट्रिक बिल - गैस बिजली गैस और इलेक्ट्रिक बिल - इलेक्ट्रिक कंपनियां गैस और इलेक्ट्रिक बिल - कोई जमा के साथ सस्ता बिजली
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