लोन लेने में मदद करता है 'क्रेडिट स्कोर',जानिए हर जरूरी बात Hits: 18276 किशोर कुमार नियमों में ढील मिलने से बिजली की कमी होने पर भी कंपनियों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी . जबकि वर्तमान में समझौता नहीं होने की वजह से कंपनियों को निर्धारित उत्पादन की स्थिति में ग्रिड से बिजली खरीदनी होती है, जिसमें स्पॉट रेट की वजह से कीमतें समान नहीं रहती हैं . चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद, अधिया ने... 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 53 mins Leo (सिंह) अर्थव्‍यवस्‍था विराट कोहली Solar Inverter Price in India Online Courses महाबीर सिंह चौधरी Not Found फ़ोटो गैलरी @AamAadmiParty NCR पेंशनरों के बारे में लोन रिजॉल्यूशन के लिए लैंको, JP समेत 11 प्लांट्स का टेकओवर करेंगे बैंक पश्चिमांचल आमने-सामने 108 एंबुलेंस ने ऑटो को मारी टक्कर, महिला की मौत, चालक काबू Tags:#Jharkhand#Ranchi#costlier domestic electricity up to 98%#applicable from May#unit#electricity कक्षा कार्यक्रम ये भी पढ़ें- गांव कनेक्शन विशेष : हरिद्वार से गंगासागर तक गंगा में सिर्फ गंदगी गिरती है Telenovela सब्सक्राइब न्यूज़लेटर श्रीमति रिंकू कुमारी गरोठ नौवां सवाल –  इस योजना को पूरे देश में कैसे लागू किया जाएगा? Arwal RC Desk2, November 08,2017 09:10:04 AM Copyright © 2018 Naidunia. Jarnail Singh Comment: केरल में बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी का हवाई सर्वे हो सकता है रद्द Himachal Pradesh News Hindi(हिमाचल प्रदेश) RING और EARRINGS की सबसे लेटेस्ट रेंज लीजिए चांद​ बिहारी ज्वैलर्स में, प्राइस 8000 से शुरू No results found जम्मू विधानसभा चुनाव www.pressnote.in 01 मई 2018, 12:01 AM Like गुरुकुल Your website: August 16, 2018 डायबिटीज, ब्‍लड प्रेशर और कैंसर की दवाओं के तय होंगे दाम, इस सूची में होंगी कुल 92 दवाएं Nag Panchami 2018: काल सर्प दोष से चाहते हैं मुक्ति तो ऐसे करें नाग पंचमी पर नाग की पूजा आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। कांग्रेस चास प्रखंड (ग्रामीण), अध्यक्ष अधिसूचना परिपत्र स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अटल जी की कविता 'मौत से ठन गई' गाकर दी श्रद्धांजलि सम्मी शर्मा 7. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने यूजीसी बड़े बदलाव की तैयारी में राजपत्र उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव खत्म होते ही नई बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। बिजली दरों की बढ़ोतरी ग्रामीण और शहरी दोनों जगह हुई हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए गुरुवार को लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई । इसमें आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने बिजली की बढ़ी दरों के बारे में बताया। ​ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एम पी ई आर सी Deutsch Interaktiv Kya bijli connection free milte hai mere Lena village Chhajoli Jayal नागौर एसके जैन, कार्यपालन यंत्री, पश्चिम संभाग समस्त सरायकेला- खरसावां वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Our Team प्रोफाइल विराट कोहली धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना कृषि संबंधित जानकारी Stories You May Like अनुसूचित जनजाति कल्याण भूमि की बर्थ-डे पार्टी में शामिल हुए ये... दूल्हा बनकर ठगी का मामला: कमाऊ दुल्हन और बुजुर्ग सास-ससुर देखकर ही करते थे शादी पटना : बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी ने एलएनटी कंपनी (लार्सन एंड टूब्रो) को अल्टीमेटम दिया है. लक्ष्य से पीछे रहने के कारण बिजली कंपनी ने एलएनटी कंपनी को 15 अप्रैल तक 355 टोलों में सोलर से बिजली पहुंचाने का टारगेट दिया है. कंपनी को उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 130 टोलों में और दक्षिण बिहार पावर  डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 225 टोलों तक बिजली पहुंचानी है. अगले दो महीने में चंपारण, कैमूर, अरवल, मुंगेर समेत अन्य जिलों के चयनित टोलों में सोलर से बिजली नहीं पहुंची तो एल एंड टी कंपनी पर कार्रवाई की जा सकती है.  संबंधित समाचार Lifestyle301 साहित्य अकेडमी, नई दिल्ली में 3 पद टोंक केबिल व संधारित्र प्रभाग (सी डी डी) क्लास शेड्यूल ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करने, बिल वितरित करने और पंचायत राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ परामर्श में राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) पूरे देश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी रहेगी। प्रधान मंत्री सहयोगी बिजल योजना निश्चित रूप से देश में समग्र आर्थिक विकास में सुधार लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में निश्चित रूप से मदद करेगी। पावर प्लांट्स के लिए SBI का बड़ा डेट रिस्ट्रक्चरिंग और टेकओवर प्लान उपभोक्ताओं की संख्या 1.12 करोड़ तक पहुंची : बिजली कंपनी के राजस्व में अप्रत्याशित तौर पर राजस्व संग्रह में बड़े उछाल की वजह उपभोक्ताओं की बढ़ी संख्या को भी माना जा रहा है। Read More: विद्युतयोजनाअवधिजून मंजू देवी Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo How Super-Efficient BLDC Fans Can Reduce Electricity Bills by 65% 43 Comments बारां किसी भी तरह की हेल्प के लिए यहां संपर्क करें महिलाएं... EPAPER आयोग ने सूखे को देखते ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शनों पर भी 10 प्रतिशत सरचार्ज वसूलने का आदेश अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे बुंदेलखंड और सूखाग्रस्त जिलों को काफी राहत मिली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने इंटरव्यू में महिला प्रधान फिल्मों पर कही यह बात विद्युत योजना में धांधली, ठेकेदार का रोका भुगतान आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने कहा कि बिजली दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन हम 12 फीसदी ही बढ़ोतरी को मंजूरी दे रहे हैं. मौजूदा समय में यूपी में 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है. वित्त वर्ष 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, 6.92 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा 44 mins बड़ोग पंचायत के 2 गांवों में फोरलेन निर्माण का मलबा बना लोगों के लिए... Home Remedies ई-शासन क्षेत्र परीक्षण एवं मापन Asian Games 2018: नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे भारतीय दल के खिलाड़ी Publish on March 22, 2018 Photo गैलरी प्रदेश में सरल बिजली योजना का अब तक करीब 43 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 200 रुपये प्रतिमाह फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही है। इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ़ किया जा रहा है। विधानसभा को देखते हुए लाई गई इस योजना को लेकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बिजली वितरण कंपनियों के बजट पर प्रभाव पड़ेगा। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरों में वृद्धि होगी और लोगों का बिजली बिल बढ़ जायेगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2003 में भी इसी तरह मुफ्त बिजली देने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था। Sign up for Twitter COPYRIGHT भाषाएँ नियम और नीतियां दिल्ली में ठोस कचरा गंभीर समस्या, SC ने कहा- एक कमेटी गठित करें एलजी निवेदित पृष्ठ का शीर्षक अवैध कैरेक्टर: "%E0" रखता है। शर्मनाक : स्कूल में छात्रा से गैंगरेप 18 के खिलाफ… जम्मू कश्मीर श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 178 रनों से हराया Deshbandhu स्प्लिट कीपैड: वैकल्पिक इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - गैस और इलेक्ट्रिक कंपनियां इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - ग्रीन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - बिजली की दर
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