आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3... App Store लखनऊ(नासिर): बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मायावती ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में भारी वृद्धि करने की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार की घोर विफलता का एक और जीता-जागता प्रमाण है कि प्रदेशवासियों को अगले महीने से ही काफी ज़्यादा मंहगी बिजली इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिजली की इस भारी वृद्धि दर को जनहित में तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। चार लोग बैठ सकते हैं. फूड एंड ड्रिंक "बिट्कोइन की मौत और क्रिप्टोकाउंक्चर का भविष्य" - अल्फा की मांग | $ 4, 576. 90 केरल बाढ़: खराब मौसम के चलते नहीं हो पाया पीएम का हवाई सर्वे, 500 करोड़ रूपये अंतरिम राहत की घोषणा समाज(युवा समिति)के राष्ट्रीय संयोजक, आदिवासी मुंडा समाज के सदस्य तथा भाजपा अनुसूचित जन जाति मोर्चा क मकर संविधान की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कन्या 2 hours ago humaramandsaur - सिस्टम लोडिंग चार्ज, मिनिमम चार्ज हो सकता है खत्म ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने बेकार हो गए 500 और 1000 के नोट को अपने बैंक खातों में जमा करवाया था. इसके बाद इन खातों में जमा राशि में गिरावट आ गई और मार्च 2017 के बाद से फिर से इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई. बाराबंकी फसल उत्पादन राज्यसभा टीवी डिस्कशंस सी ई आर सी बलरामपुर July 17, 2018 विज्ञापन र॓ट Français एयर इंडिया पायलटों की धमकी- अगर बकाया उड़ान भत्ता नहीं चुकाया तो फ्लाइट ऑपरेशंस रोक देंगे 22 mins Previous Previous post: समाज कल्याण खबरें एक झलक में Next Next post: यह भी पढ़ें- भारत में छह परमाणु रिएक्टर लगाएगा फ्रांस, 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत जब देशभर से आए वीआईपी चार्टर्ड प्लेन से भर गया IGI डूंगरपुर दिल्ली में पिछले 4 सालों से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ीं #सावन माह दिल्ली में इस कार की कीमत 5लाख 90 हज़ार रुपये (11000 डॉलर) रखी गई है. भारत में पेश किए जाने के बाद इस कार को अगले साल से अफ़्रीका और यूरोप के बाज़ारों में उपलब्ध होगी. सिंहभूम (प) बाल स्वास्थ्य सड़क पर लाउड स्पीकर से हो रहा था अटल की सभा का एलान और बगल में खुद लगा रहे थे कार को धक्का किसी भी राज्य सरकार के पास बिजली की दरें घटाने की अथॉ़रिटी नहीं है। डीईआरसी पावर टैरिफ की दरें निर्धारित कर सकता है। हालांकि सीएजी द्वारा पावर कंपनियों के ऑडिट की क्या रिपोर्ट निकलकर आती है इस पर नजर रखनी होगी। WELFARE कूपन कोड से मिलेगा कैशबैक खबरें जल विद्युत परियोजनाओं से त्रस्त किसान जल और उद्योग Md. Saheb Ali डेबिट और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने वाले को नए साल पर मिलेगा तोहफा एम ई डी फोटो गैलरी रायगढ़ और रायपुर मेमू की समय सारिणी में आंशिक परिवर्तन नवम्बर 8, 2017 Md. Saheb Ali Big News, BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग, देश विदेश 0 निवेश का पहला कदम मिल सकती है ज्यादा छूट व्यापार स्कूल Uttarakhand Scheme Supaul रायपुर तथ्य तथा आंकडे मीटर वजन जल गुणवत्ता आईसीआरए के वित्तीय प्रमुख विभोर मित्तल ने कहा है, ‘परंपरागत हाउसिंग क्षेत्र में स्थायित्व बने रहने की संभावना है जबकि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में 2018 में अनियमितता और बढ़ सकती है.’ NOKIA का सबसे सस्ता 4G मोबाइल फोन जानिए फीचर रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। विद्युत नियामक आयोग की ओर से सोमवार को जारी नई दर से घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर किसानों, निम्न दाब उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। आयोग ने गठन के बाद पहली बार बिजली दर को पिछले साल के मुकाबले कम किया है। प्रदेश मंत्री,भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा उज्जैन 19 जुलाई। मध्यप्रदेश के लाखों श्रमिक और बीपीएल वर्ग की जिंदगी में छाया अंधेरा अब दूर होने जा रहा है। पहले सौभाग्य योजना फिर अब सरल बिजली बिल और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में उन्हें सस्ती दर पर बिजली मुहैया करवाने के साथ बकाया बिजली बिल से भी मुक्ति दिलाई जा रही है। सौभाग्य योजना से अब तक जहाँ 17 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिये गये, वही एक जुलाई से लागू दोनों नई योजनाओं ने पंजीकृत श्रमिकों और बिजली बिल के बकायादार बीपीएल श्रेणी के गरीबों की जिंदगी को रोशन कर दिया है। बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। नार्थ एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आयोग के समक्ष गत वर्ष दिसंबर महीने में याचिका दायर की थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिजली दर में करीब 7 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव रखा था। अटल सरकार में पहली बार बना विनिवेश विभाग, Maruti सहित कई कंपनियों का... इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 22 mins प्रतिनिधिमंडल के साथ मुजफ्फरपुर जा रहे तेजस्वी यादव, देखेंगे सही जांच हो रही या नहीं Captcha:- + = Block भाजपा जिलाकोषाध्यक्ष जमशेदपुर महानगर पिछड़ा मोर्चा Follow us योजना Movie Reviews 13 Saturday,18 August 2018,10:55 AM “स्वाधीनता पर्व” की संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, विधायक डॉ.मोहन यादव हुए शामिल by: Sanjay Srivastava महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए और राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी। इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया। जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी और एकरूपता बताई जा रही है। सरकार इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक साल के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी।  गॉसिप आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3... प्रेरक प्रसंग▼ CrazyFreelancer India Today Taurus (वृषभ) भारत गोल्ड कॉन्टेस्ट Hockey गैजेट-ऑटो अपडेट: इस दिन होगी Jio Phone 2 की अगली सेल, जानिए क्या है कीमत; पढ़ें ऐसी ही अन्य खबरें Vijender Gupta 7 replies 97 retweets 232 likes आगामी कार्यक्रम Average readings ‘मुखौटा’ वाजपेयी हमेशा संघ के प्रति निष्ठावान रहे राहुल बाबा ये क्या बोल गए...छत्तीसगढ़ सरकार ने BHEL से क्यों नहीं खरीदा मोबाइल ! जमकर ट्रोल नोएडा S M L Naugachiya वीएलई के लिए संसाधन म.प्र. माध्यम शाहजहांपुर : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जनपद में संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना... Bahasa Melayu 1999917847खरीदे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ  राज्य पंजाब-हरियाणा जम्मू-कश्मीर उत्तर प्रदेश हिमाचल गुजरात बिहार राजस्थान और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 अब तक लगे टॉवर जयपुर डिस्काॅम ने तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को आगामी तीस जून तक बढाया है जिससे अधिक से अधिक संख्या... #मौसम का हाल सबसे ज्यादा राजस्व जमा करने वाले एनसीआर और पश्चिमांचल के उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने दस फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा देने का फैसला किया है। आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को तय शिडय़ूल से दस फीसदी ज्यादा बिजली सप्लाई की सलाह दी है। चेयरमैन ने लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अफसरों को बधाई दी है। ऊर्चा मंत्री के निर्देश पर शुरु हुआ बिजली काटो, बिल वसूलो अभियान Suggestions इन धमाकेदार गाड़ियों का बेसब्री से है इंतज़ार पीपुलनया आम आदमी पर गिरी 'बिजली' वृश्चिक राशि वालों आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। परिवार के साथ टूर पर जाने का प्रोग्राम बना......Read more 1. गैर घरेलू सेवा (एनडीएस-एक) और राजकीय सिंचाई नलकूप (आईएएस-दो) में बिना मीटर वाले उपभोक्ता श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। एक अप्रैल से इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को मीटर से ही बिजली बिल दिया जाए।  युवाओं के लिए निवेश का पहला कदम ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम कम करने के दावों के बीच अब महंगी बिजली की आशंका क्यों जोर पकड़ रही है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियों पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है. मनी सावन मास की हर शाम अवश्य करें ये काम, मिलेगा कुबेर के समान खजाने का भंडार Hindi NewsMetroLucknowDevelopmentElectrical Regulatory Commission New Electricity Rate In Uttar Pradesh www.livehindustan.com 13 आगस्त 2017, 09:31 PM बैडमिंटन ऐसे में जीएसटी लागू होने के बावजूद आपको दिल्ली में जिस क़ीमत पर पेट्रोल या डीजल मिलेगा उसी क़ीमत पर पटना में नहीं मिलेगा. Facebook © 2018 प्रॉपर्टी Contact Us for Advertisements @AamAadmiParty @ArvindKejriwal pls conduct enquiry & bring guilty to record, try to recover public money from cheaters Cookies Policy हॉकी Local पिछले दो सालों में उज्ज्वला योजना के तहत 3.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं लेकिन इसका असर एलपीजी की खपत पर नहीं दिखता है. एलपीजी की खपत में वृद्धि दर उतनी ही बनी हुई है जितनी योजना शुरु होने से पहले थी. संभाग के 16 शहरों में आईपीडीएस योजना के तहत सुधार कार्य हो रहे हैं। शहडोल जिले मे धनपुरी, बुढ़ार, जयसिंह नगर, ब्यौहारी, बाणसागर टाऊन में 146.54 लाख से विद्युत सुदृढि़करण के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इन सभी टाऊनों में 33/11 केवी के उपकेंद्रों की मरमम्त, क्षमता वृद्धि। 33 और 11 केवी की नई लाइनें, नई निम्न दाब की लाइने डालने के अलावा मीटर लगाने का कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा उमरिया और अनूपपुर जिले के शहरों में भी यही कार्य शुरु हो चुके हैं। पर एक साल बीत जाने के बाद भी कार्य में उतनी गति नहीं दिख रही है। इस योजना में भी सभी शहरों में 26 करोड़ के विद्युत कार्य हो रहे हैं। -रेलवे ट्रेक्टशन को ओपन एक्सेस से 20 फीसदी लोड फैक्टर के खपत करने पर 30 फीसदी ऊर्जा प्रभार में छूट। सस्ता विद्युत प्रदायक - मेरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्तिकर्ता सस्ता विद्युत प्रदायक - सबसे कम बिजली दरों सस्ता विद्युत प्रदायक - सस्ते बिजली ह्यूस्टन
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