उन्होंने आगे बताया कि फरवरी 2018 तक करीब 59 लाख जन धन खाते बंद हो चुके थे. 164 Views पावर परचेज मैकेनिजम : आरडब्लूए प्रतिनिधि अनिल सूद ने कहा कि बिजली कंपनियां सरप्लस बिजली किस रेट पर बेच रही हैं और किस रेट पर खरीद रही हैं, इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए खुला होना चाहिए। अगर पावर एक्सचेंज में बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है और दिल्ली की कंपनियां उसे 2 रुपये में बेच रही हैं तो पब्लिक इसकी मॉनिटरिंग करेगी और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी।   LIVE TV गढ़वा मेरठ विनय महतो धीरज हमेशा कनेक्टेड रहें इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सुलभ बनाने के लिए कृषि और गैर–कृषि फीडर सुविधाओं को अलग–अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उप - पारेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्‍ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा। स्पेशल परिजनों का कहना है कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के सामने आने के बाद बिजली विभाग के अधिकारीयों ने पहले ऐसे किसी भी घटना से इंकार कर दिया मगर बाद में सुसाइड नोट की बात सामने आने पर उन्होंने पुछताछ का फैसला किया। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने प्रेस नोट के जरिये बताया है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है और एक असिस्टेंट अकाउंटेंट को निलंबित भी कर दिया गया है। बिजली कंपनी के मुताबिक इसी अकाउंटेंट की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा बिजली बिल भेज दिया गया था। जीएसटी के तहत चार टैक्स स्लैब बनाए गए हैं. ये टैक्स स्लैब हैं- 5%, 12%, 18% और 28%. ज़्यादातर वस्तुओं को 12 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी टैक्स के दायरे में रखा गया है. ग्रहों को जाने राशिफल 18 अगस्त: देखें, कैसा रहेगा आपका आज का दिन Developers मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के नये प्रावधान पाकुड news19 hours ago Address : Civil Lines, Pucca Bagh Jalandhar Punjab जब इमरान खान की चुनौती ने बदलवा दी गावस्कर के रिटायरमेंट की तारीख... आरएसएस स्लाइड देंखें कर्नाटक                            100                 4.56 रुपए  संभाग के 16 शहरों में आईपीडीएस योजना के तहत सुधार कार्य हो रहे हैं। शहडोल जिले मे धनपुरी, बुढ़ार, जयसिंह नगर, ब्यौहारी, बाणसागर टाऊन में 146.54 लाख से विद्युत सुदृढि़करण के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इन सभी टाऊनों में 33/11 केवी के उपकेंद्रों की मरमम्त, क्षमता वृद्धि। 33 और 11 केवी की नई लाइनें, नई निम्न दाब की लाइने डालने के अलावा मीटर लगाने का कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा उमरिया और अनूपपुर जिले के शहरों में भी यही कार्य शुरु हो चुके हैं। पर एक साल बीत जाने के बाद भी कार्य में उतनी गति नहीं दिख रही है। इस योजना में भी सभी शहरों में 26 करोड़ के विद्युत कार्य हो रहे हैं। Promoted by 20 supporters भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु मध्यरात्रि पट खुले बागपत मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई थी दहाई अंक में विकास दर: रिपोर्ट लाइफ ओके कृपया क्लिक करके, होम पेज पर वापस जाइए! जर्मन पाठमाला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी -सिंदरी विद्युत नियामक आयोग ने कृषि क्षेत्र में 25 एचपी से अधिक बिजली खपत पर 2 फीसदी और 25 एचपी तक 12 फीसदी की राहत दी गई है। छोटी इंडस्ट्री को 10 फीसद और हैवी इंडस्ट्री के लिए 3 से 5 फीसद तक की छूट दी गई है। हैवी इंडस्ट्री के लिए पीक आवर में अधितकत 25 फीसदी तथा औसतन 10 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. वहीं रेलवे को 16 फीसद तक की छूट दी जा रही है। Gujarati News 22 Views Chandigarh News in Hindi भूमि की बर्थ-डे पार्टी में शामिल हुए ये... नई दिल्ली, 30 मार्च 2018, अपडेटेड 11:28 IST 377 दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना दूसरा वादा भी पूरा कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली का भाव आधा कर दिया है। बिजली की दरों में ये कटौती 400 यूनिट तक बिजली के लिए है। दिल्ली सरकार दाम में इस कटौती की भरपाई फिलहाल सब्सिडी के जरिए की जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए ये 5 सरकारी लोन स्कीम्स, जानिए अक्षम यूनिट : बदरपुर पावर प्लांट में यूनिट नंबर 1, 2 और 3 अक्षम हैं। इसमें खर्च ज्यादा आता है और बिजली कम। लेकिन टोटल खर्च डिस्कॉम के खाते में आता है और यही कंज्यूमर की जेब पर भी भारी पड़ता है। नई यूनिट शुरू होनी चाहिए और अक्षम यूनिट बंद होनी चाहिए। 1:56 अम्बा प्रसाद मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना पाकुड़ फसल उत्पादन स्मृति स्थल पहुंची अटल का पार्थिव शरीर, तीनों सेना के जवानों ने दी .. स्पोर्ट्स वित्तीय समावेशन को मापने वाला ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2017 और वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी फिनटेक रिवॉल्यूशन के मुताबिक, ‘दुनिया भर में 13 फीसदी वयस्क और 20 फीसदी खाताधारियों के पास निष्क्रिय खाता है जिसमें पिछले 12 महीने से कोई पैसा न जमा किया जा रहा है और न ही निकाला जा रहा है और न ही किसी डिजिटल तरीके से ही उसमें कोई लेन-देन हो रहा है.’ रांची : डीजीपी डीके पांडेय ने किया रवि किशन की... फ़ीडबैक भूमाफिया ने बेच दी आईपीएस अफसर की जमीन कार रिव्‍यूज Big News एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू पृष्ठ मूल्यांकन (82 वोट) टीम दृष्टि Page not found वाजपेयी के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा हुजूम Tilak Nagar, New Delhi FOLLOW (36) क्षेत्र परीक्षण एवं मापन आरंभिक बहाव बैंकिंग बीमा गोयला में भू-स्खलन से एक दर्जन मकानों को खतरा, एसडीएम से मिले ग्रामीण  Election Results गैजेट घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(51-100 यूनिट) 1.25  4.40 प्रिया प्रकाश का नया वीडियो वायरल, आंखों से फिर किये कातिलाना इशारे मुख्य पृष्ठspotlightविशेष लेख पूर्वोत्तर कंप्रेस्ड एयर प्लांट बनाने से इलाके के लैंडस्केप में कोई बदलाव नहीं दिखता. पहाड़ के अंदर होने वाला बदलाव भी ज्यादा नहीं होता. गिव जंगानेह के मुताबिक, "यहां पांच मीटर मोटा कंक्रीट का गेट है जो गुफा में जमा हवा के दबाव को नियंत्रण में रखता है. पहाड़ एयरटाइट है. पहाड़ में पानी का निरंतर प्रवाह रहता है जिससे अंदर की हवा बाहर नहीं निकलती." समिति के लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और जलसत्याग्रह के जरिए यही मांग की जा रही है की कोटा को लूटने से बचाने के लिए बिजली कंपनी को वापस भेजा जाए. जल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे सिंह ने कहा कि बिजली कंपनी केईडीएल शहर वासियों के साथ लूट कर रही है. ऐसे में हमें इस 15 अगस्त के पहले इस बिजली कंपनी से आजादी चाहिए. जिसके लिए कोटा बंद रहेगा. कश्मीर को मिली शीशे से बनी विशेष ट्रेन, और मनोरम होगा वादियों का नजारा Latest प्रदेश में सरल बिजली योजना का अब तक करीब 43 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 200 रुपये प्रतिमाह फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही है। इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ़ किया जा रहा है। विधानसभा को देखते हुए लाई गई इस योजना को लेकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बिजली वितरण कंपनियों के बजट पर प्रभाव पड़ेगा। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरों में वृद्धि होगी और लोगों का बिजली बिल बढ़ जायेगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2003 में भी इसी तरह मुफ्त बिजली देने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था। Business News Hindi(बिज़नेस) विद्युत उपलब्धता में 23% वृद्धि  ऊधम सिंह नगर इसमें यह भी जानकारी मिली कि अगर किसी का एक किलोवॉट का लोड है और उसके घर का तीन महीने के दौरान हर महीने केवल एक घंटे के लिए भी लोड इस लिमिट से अधिक पहुंचा है, तो बिजली कंपनियां यह मानकर चलती हैं कि उसके घर का लोड बढ़ा देना चाहिए। ऐसे कंस्यूमर का लोड फिर एक किलोवाट से दो किलोवॉट कर दिया जाता है। ऐसे में कंस्यूमर्स को अधिक पेमेंट देना पड़ता है। महोबा मॉक इंटरव्यू भिंड प्रदेश की बिजली वितरण निगमों में अब भी बिजली छीजत का ग्राफ 25 से 35 फीसदी तक बना हुआ है वहीं बिजली चोरी मामले में कई जिलों में छीजत 35 फीसदी तक रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद बिजली कंपनियां चोरी व छीजत रोकने में प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही हैं। इसके उलट बिजली कंपनियों ने चोरी छीजत पर लगाम कसने के लिए संबंधित क्षेत्र के अभियंताओं के वेतन भत्ते में कटौती की तलवार भी लटकाई लेकिन नतीजा सिफर रहा है।  राज्य में अप्रैल से लागू होंगी बिजली की नई दरें, जानें- आपकी जेब पर क्या होगा असर? उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। दैनिक भास्कर पर Hindi News पढ़िए और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट | अब पाइए News in Hindi, Breaking News सबसे पहले दैनिक भास्कर पर | और सूचना ओके रिसर्च महिला और बाल कल्याण मुसलमानों से ज्यादा समलैंगिकों को पसंद करता जर्मनी Jharkhand महिला स्वास्थ्य उपभोक्ता को किस लागत पर बिजली की आपूर्ति हो रही है  इन्फोपैक Read More.. अगर पीएफ खाते में आपका नाम, उम्र आधार से अलग है तो ऐसे करें सुधार वृश्चिक Copyright © 2017 Reporters Corridor. All rights reserved. आर्यन बोरवेल राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.10 रुपये प्रति यूनिट, तो शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 1.48 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देगी. मालूम हो कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 24 मार्च को बिना सब्सिडी के बिजली दरों का एलान किया था, जिसमें औसतन 55% का इजाफा किया गया था. इसके बाद उसी दिन देर शाम मुख्यमंत्री की ओर से सब्सिडी जारी रखने का एलान किया गया था. अब सब्सिडी के एलान के बाद बिजली दरों में मात्र 20 फीसदी वृद्धि होगी. सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजली बिल में प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति लागत और सरकार द्वारा दी गयी सब्सिडी का अलग-अलग ब्योरा दिया जायेगा. About Us | Privacy Policy | Contact Us | Feedback | Sitemap | RSS Quick Rubric – Easily Make and Share Great-Looking Rubrics 0 कर्मचारी पर होने वाले खर्च का युक्तियुक्तकरण व समय पर टैरिफ पिटिशन फाइल करनी चाहिए। Districts Facebook © 2018 महंगी बिजली नहीं चाहिए तो रखें राय चुटकुले You can add location information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third-party applications. You always have the option to delete your Tweet location history. Learn more हसनैन आलम उर्फ टिंकू लखनऊ ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 17 mins मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की चार अतिरिक्त बटालियन बनाने को मंज़ूरी दीAug 10, 2018 india vs england 3rd test: टीम में शामिल हैं स्टोक्स लेकिन खेलना पक्का नहीं, जानिए क्यों चौदहवां सवाल – क्या योजना में अवैध उपभोक्ताओं को आमने-सामने आने और पंजीकरण करने की योजना है? क्या यह भी कुछ ऐसी योजना है? फोटो गैलरी Powered By: Hocalwire स्पोर्ट्स राजनीति के 'अटल' युग का अंत, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस विद्युत योजना से सात हजार ग्रामीण उपभोक्ता लाभान्वित 2006 —  26.33 प्रतिशत ई-शासन Oops, That’s an error! प्रकाश अग्रवाल विद्युत नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 4 से 8 फीसद तक की छूट दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 0-40 यूनिट तक 8 फीसदी, 41 से 200 यूनिट तक 8 फीसद, 201 से 600 यूनिट तक 5 फीसद और 601 यूनिट से ज्यादा होने पर 4 फीसद की छूट दी जाएगी। गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक दो फीसद और 101 से 500 यूनिट तक एक फीसद सस्ती बिजली मिलेगी। बिहार पी.सी.एस. पाइए दिल्ली समाचार(Delhi News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। जालौन उपयोग करने की शर्तें विशेषाधिकार निवेदन कैसे जमा हों 15 साल में 2 करोड़ रुपये ग्रामीण मेट्रो से और यूरोप और अमेरिका में बने घरों में ठंड से बचने के लिए हीटिंग सिस्टम लगाया जाता है. सामान्य तौर पर ये प्राकृतिक गैस या दूसरे पारंपरिक ईंधन से चलता है. अब ऐसे घर डिजाइन किए जा रहे हैं जो ऊर्जा बचा सकें. (28.04.2014)   परंपरा एवं संस्कृति दौसा उपभोक्ताओं को छूट Press Releases 1951  —   35.8 प्रतिशत पांचवां एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच   साइन इन करें मेरी कहानी सीमा विवाद सुलझाने के लिए वाजपेयी ने तैयार की थी प्रणाली: चीन ईडीएफ के सामने भी हैं सवाल 3 ( इस वेबसाइट से जुड़ा कोई भी सुझाव देने के लिये 8130392355 नम्बर पर वाट्सएप मैसेज भेजें। ) राशिफल 2018 मेट्रो से और धनबाद : प्रेस क्लब में मिले 21 रसेल वाइपर सांप, इनका काटा पानी भी नहीं... इलाहाबाद Allahabad मेरी उड़ान : गोठ एप से जानिए कैसे मिलती है बैंक में नौकरी अपना शहर चुनें Neon राज्य में अप्रैल से लागू होंगी बिजली की नई दरें, जानें- आपकी जेब पर क्या होगा असर? अगर आप जीना चाहते हैं मनचाही जिंदगी, तो इस कहानी में है जवाब ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - गैस की कीमतों की तुलना करें ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - व्यापार बिजली आपूर्तिकर्ता ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - विद्युत प्रदाता बदलें
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