देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप देश में पारेषण के सर्वोत्तम प्रथाओं विनोबा भावे विस्वविद्यालय छात्र अध्यक्ष Ideas for your classroom सिन्हा कंस्ट्रक्शन उज्ज्वला योजना के तहत लाभ लेने वालों को सुरक्षा जमा राशि नहीं देनी होती है और एलपीजी कनेक्शन के लिए न ही कोई दूसरा अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है. सहयोगात्मक तथा उन्नत अनुसंधान केन्द्र (सीकार) Read More: Lakhisarai Bihar Hindi News Jagran Newsविद्युत योजनासात हजारग्रामीण उपभोक्ता आशिष रंजन Auto News गुजरात: एनडीआरएफ ने गोधरा नदी के बीच फंसे 12 लोगों को सुरक्षित निकाला। बैठक में सरकारी दफ्तरों में एलईडी बल्बों का इस्तेमाल अनिवार्य करने पर भी सहमती बनी. बिजली कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रदेश के सभी जिलों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएं. हम बिजली सस्ती भी देंगे और पूरी भी जिंदा चूहे के शरीर पर उगा पौधा, देखने वालों को नहीं हो रहा यकीन पीसीबी संविरचना सहायक / उच्च श्रेणी लिपिक 9 वाट का बल्ब सिर्फ 65 रुपये में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने बेकार हो गए 500 और 1000 के नोट को अपने बैंक खातों में जमा करवाया था. इसके बाद इन खातों में जमा राशि में गिरावट आ गई और मार्च 2017 के बाद से फिर से इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई. सीतामढ़ी स्वतंत्रता दिवस: सीएम शिवराज सिंह भाषण के 15 प्रमुख बिन्दु | MP NEWS प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रेसिपी रुद्रप्रयाग NewsCode Jharkhand | 18 August, 2018 10:43 AM गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्रालय इस पर तैयार किए गए मसौदे पर विशेषज्ञों से अंतिम चर्चा कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द वह इस पर आगे कदम बढ़ाएगा। प्रियंका चोपड़ा से मिलने मॉम-डैड के साथ इंडिया पहुंचे निक जोनास, देखें तस्वीरें Firstpost परीक्षा भवन में किन बातों का रखें ध्यान मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, ‘‘देश में बिजली वितरण को लेकर पहले से सेवा बाध्यता है, इसे और स्पष्ट बनाया जाएगा. देश में बिजली की कोई कमी नहीं है.’’ श्रीराम फाइनेंस के यार्ड में मारा छापा – एसडीआरआई ने की… कृष्ण प्रमाणिक पाइए बिज़नस न्यूज़ समाचार(Business News News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। पुरस्‍कार जॉब पश्चिम बंगाल Privacy Policy | About Us | Contact Us सोशल मीडिया के पोस्ट-लाइक-कमेंट-शेयर पर पुलिस की नजर, लगेगा 'रासुका' #भारत का इंग्लैंड दौर Sitamau news @कहर बनकर गिरी आकाशीय बिजली से एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं सहित तीन घायल हो गए बी) एंटी टपर सुविधा हिन्दी में कैसे लिखें? मीटर निरंतर योजनाएं : ‘गोठ एप’ पर जानिए, मिनीमाता योजना ने कैसे बदली युवाओं की आर्थिक स्थिति गढ़वा म्युचुअल फंड     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Help अगर राज्य का आकलन सही तरीके से किया जाए तो ना तो यहां बेरोजगारी की समस्या खत्म हुई है और ना ही पलायन का। यहां ना तो गरीबी खत्म हुई है और ना ही जीवन जीने के तरीकों में कोई सुधार हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा के हालात पर हर दिन बहस हो रही है। समझौता ज्ञापन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम रेलवे: आवेदनों की जांच अंतिम दौर में, सितंबर में परीक्षा संभव खातोंधारकों की संख्या 11 अप्रैल तक 2017 की शुरुआत में रहे 26.5 करोड़ से बढ़कर 31.45 करोड़ हो चुकी थी. 9 नवंबर 2016 तक जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी, खातों की संख्या 25.51 फीसदी थी.  Leaders ← पिछला पेज 30 May 2018 | Aajtak Arrange a Callback कृषि मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। टावर तथा उपसाधन links: मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी अल्मोड़ा ग्वालियर, विशेष प्रतिनिधि। लोकायुक्त ने सोमवार को बिजली कंपनी के कनिष्ठ यंत्री एम पावसे के खिलाफ न्यायालय में चालन पेश कर दिया है। कनिष्ठ यंत्री एम पावसे को लोकायुक्त ने जून 2017 को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इस संबंध में आवेदक अनुरुद्ध सिंह राठौर ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के सामने आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें बताया गया था कि उनकी कस्बा पोरसा में भिण्ड रोड पर मेसर्स कामतानाथ ट्रेडिंग कंपनी के नाम से तेल मिल है। बिजली कंपनी के सर्तकता दल ने उनके आॅयल मिल पर छापा डाला था। इस दल में कंपनी के कनिष्ठ यंत्री एम पावसे भी शामिल थे। छापे के बाद कंपनी की तरफ से उनके पास तीन लाख सत्तर हजार, तिरेपन रुपए का बिजली चोरी एवं पेनल्टी का नोटिस आया था। मोदी द्वारा ज़ोर-शोर से शुरू की गईं विभिन्न योजनाओं की ज़मीनी हक़ीक़त क्या है? इसलिए इस मंदीर का विकास करना आवश्यक है। बालक भोजन में बाउरीसाई ,कितापीड ,लालबजार,सुबानसाईं,कराईकेला,पुरनाडीह, हुडांगदा, कोचासाई, बरडीह ,देंगसर्गी, गोपालपुर, रांगरिंग समेत 64 गांव के लोग शामिल हुए थे। प्रिन्ट करने लायक कृषक हितेषी उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी रा‍शि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे। September, 2016 Time: 2018-08-18T05:25:45Z रोजगार समाचार प्रशासनिक रिपोर्ट आरसी ब्यूरो, औरंगाबाद।  बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र में राज्य विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही की वजह से एक गरीब ने खुदकुशी कर ली। ये घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, जहां महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी) ने भारत नगर इलाके में रहने वाले भागिनाथ शेळके को 8 लाख 64 हजार रुपये का बिजली का भेजा दिया। इसके साथ ही 17 मई तक ये बिजली बिल न जमा करने पर 10 हजार रूपये के जुर्माने की भी बात कही गयी थी। इससे परेशान इस शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार भागिनाथ शेळके अपने परिवार का भरन पोषण सब्जी बेचकर करता था। लाखों के बिजली बिल से वो काफी तनाव में था। पुलिस ने बताया है कि मरने से पहले भागिनाथ शेळके ने एक नोट भी छोड़ा है।  इस नोट में उसने भारी-भरकम बिजली का बिल होने के कारण जान देने के लिए मजबूर होने की बात लिखी है। रू-ब-रू / अतिथि कॉलम (c)    Better health services घरेलू 2 (शहरी) 6.48 1.48 5.00 5.02 5.28 बिजली बिल जमा करने लंबी कतार 2 हजार लोगों ने जमा किए 34 लाख इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY ) ऑनलाइन आवेदन फार्म pmaymis.gov.in कंधार हो या कारगिल, कभी विचलित नहीं हुए अटल जी : यशवंत सिन्हा Bihar Retweet न्यूज दिसंबर में लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ कराने में सक्षम: चुनाव आयोग कांग्रेस का देशभर में अनशन शुरू वीडियो देखें Section नोटबंदी, GST से लघु उद्योगों के कर्ज, निर्यात में गिरावट, इस साल दिखा सुधार बेगूसराय: गया के डॉक्टर दंपत्ति कांड को लेकर आक्रोशित तैलिक वैश्य समाज ने दिया धरना June 27, 2018 केरल में खुदरा क्षेत्र में काम करने वाले को बैठने का अधिकार दिया गया है, क्या दूसरे राज्य भी ऐसा करेंगे? 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