0:35 देवशयनी एकादशी 23 जुलाई को : इस दिन व्रत करने से पापों का होता है नाश, 4 महीनों तक नहीं होते शुभ कार्य 43 mins उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के तहत कृषि उपभोक्ता एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शनों कोे बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना अब 31 दिसम्बर 2017 तक की लम्बित वीसीआर पर भी लागू होगी। पूर्व में यह योजना 30 जून 2016 तक लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए ही लागू थी। इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का आगामी 30 जून तक अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। ‘तेरे मीठे आलिंगन से मैं मिठास हो जाऊंगा...’ इस पोस्ट को शेयर करें Facebook Bloomberg Quint कजरा व पीरपैंती में लगने हैं ढाई-ढाई सौ मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 22 mins विज्ञान-टेक्नॉलॉजी FAQs रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा प्रियंका का बंगला District Packages Don't have an account ? 200 यूनिट तक की बिजली की कीमत में एक रुपये प्रति यूनिट की दर से कटौती की गई है, जबकि 201-400 यूनिट तक की बिजली की कीमत में 1.45 रुपये प्रति यूनिट की दर से कटौती की गई है. इसके अलावा 401-800 यूनिट तक की कीमत दर में 80 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी की गई है. बिजली की यूनिट की कीमत दर में कमी का फायदा सभी घरेलू ग्राहकों को मिलेगा. हालांकि फिक्स चार्ज में वृद्धि से लोगों को झटका लगा है. इस तरह 201-400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. सगाई के ठीक 1 दिन बाद बाद प्रियंका और निक का होगा रोका, पूरी जानकारी हुई लीक आयोग ने बुधवार को राज्य में वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए बिजली के नए टैरिफ को मंजूरी दे दी है. एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों में सिर्फ एक कैटेगरी में बिजली दरें बढ़ाई गई हैं. बाकी सभी में छूट मिली है. साइन इन करें आप ने कहा बिजली बिलों की दरों में करो कमी मीटरन प्रोटोकॉल प्रयोगशाला कृष्ण कुमार Jul 30, 2018 05:05 AM अमेरिकी अखबारों ने की ट्रंप के मीडिया विरोधी बयानों की निंदा Social Networks लैपटॉप - कंप्यूटर योगी आदित्यनाथ विवो एक्स 21 128जीबी (ब्लैक, 6 जीबी रैम) उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी Music Today चंदौली 308 Views Gallery अवकाश पंचांग Centre Govt फीचर यूनिट                   दर  Daily Horoscope आठ जुआरियों से साढ़े 11 हजार जब्त अभिगम्यता विवरण दुनिया इन कंपनियों ने जबलपुर सहित पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी अंतर्गत कई जिलों में फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (आरजीजीवीवाय) के अरबों के काम लिए थे। कंपनियों द्वारा काम समेट लिए जाने से सभी जगह काम ठप पड़े हैं। कहीं फीडर सेपरेशन का काम आधा हुआ है तो कहीं ग्रामीण विद्युत योजना का काम अटक गया है। दिल्ली में बिजली कंपनियों का ऑडिट लगातार और हर तीसरी तिमाही में होता है। कंपनी कुल बिजली का 90-95 फीसदी हिस्सा सरकारी कंपनियों से खरीदती है। 2002-03 में 53 फीसदी की मुकाबले फिलहाल कंपनी को केवल 11 फीसदी का टीएंडडी घाटा हो रहा है। अजमेर धर्म/ज्योतिष Copyright © 2015 by Divisional Public Relation Office Ujjain स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण Navigation 2:27 योगी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाएगी 4 बड़े स्मारक पेनाल्टी के रूप में निगम द्वारा दिये गये  टैरिफ प्रस्ताव से 120 करोड़ रुपये घटा दिया गया है. आयोग के निर्देश के बावजूद वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी डिपोजिट पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. अगर अगले छह महीने तक उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिक्स चार्ज में पांच फीसदी की कटौती की  जायेगी. छह महीने के अंदर डिमांड बेस्ड मीटर लग जाने के बाद डिमांड बेस्ट  टैरिफ लागू की जायेगी.  पंचांग पुराण अटल बिहारी वाजपेयी के शव को AIIMS से उनके घर ले जाया जाएगा हिमाचल-प्रदेश हज़ारीबाग़ केरल बाढ़: अब तक 324 लोगों की मौत, 20 हजार... अग्रसक्रिय प्रकटन रिश्ते नाते राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एन पी पी) हिमाचल में दो जगह बादल फटा, 5 पुल और 8 घराट बहे उपयोगिता Mobile Website अटल जी के यह 9 निर्णय जिन्होंने देश की किस्मत बदल दी वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में बिजली से वंचित 18,452 गांवों के 1,000 दिनों में विद्युतीकरण की घोषणा की थी. हालांकि बिजली मंत्रालय यह लक्ष्य इस साल दिसंबर तक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है. बिजली मंत्रालय के गर्व पोर्टल के अनुसार कुल 18,483 गांवों में से 14,483 गांवों को बिजली पहुंचायी जा चुकी है. वहीं 2,981 गांवों के विद्युतीकरण काम जारी है. जबकि 988 गांवों में कोई नहीं रहता है. पोर्टल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 17.92 परिार में से 13.87 परिवार को बिजली कनेक्शन मिल गया है. वहीं 4.05 करोड़ परिवार को बिजली कनेक्शन मिलना बाकी है. कीवर्ड बिजली, पहाड़, गुफा, हवा अटल के साथ 60 साल का अटूट रिश्ता, अंतिम सांस तक साये की तरह रहे साथ 97 -A A +A जानिए कौन है निहारिका, जिन्होंने आखिरी वक्त तक की वाजपेयी की सेवा सिरमौर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 28% टैक्स स्लैब 200 रुपए में मासिक बिजली के लिए फॉर्म भरने वालों की लग रही भीड़ वीडियो बिजनेस न्यूज़ एकल चरण 2 तार लोकप्रिय ख़बर सर्वेक्षण 2018 नई बिजली दर के मुताबिक अब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर चार रुपये की बजाय तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा, जबकि 201 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर 5.95 रुपये की बजाय 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा. इसके अलावा 401 से लेकर 800 यूनिट तक के बिजली के बिल का भुगतान 7.30 रुपये की बजाय 6.50 रुपये प्रति यूनिट, 801 से लेकर 1200 यूनिट तक का भुगतान 8.10 की बजाय सात रुपये प्रति यूनिट और 1200 यूनिट तक के बिजली बिल का भुगतान 8.75 रुपये की बजाय 7.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से करना होगा. Increasing industrialization coupled with rapid urbanization and burning of fossil fuels has resulted in rising air pollution. But rising disposable income along, changing lifestyle and increased awareness about degrading air quality have bought air purifier in the spotlight. Adding to it, the declining air purifier prices have attracted a good amount of consumer attention recently. If you are contemplating to buy an air purifier then you must read this article till China News 97,131 likes यूनिट                   दर  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बिजली कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है तो लोन नहीं चुकाने पर उसे दिवालिया अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। पावर सेक्टर जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है, उसे मानते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उसने वित्त सचिव को जून में बिजली कंपनियों से मिलकर उनकी वित्तीय मुश्किलों के बारे में बातचीत करने का भी निर्देश दिया है। अभी अभी सीकर DEHRADUN: केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की मौजूदगी में फ्राइडे को शहर के पवेलियन ग्राउंड में 'सौभाग्य' प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ हुआ. योजना के जरिए प्रदेश में बिजली से वंचित घरों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना को एक साथ राज्य के सभी जिलों में भी शुरू किया गया. Tweets not working for you? TopperLearning 'प्रारम्भिक शिक्षा में सामान्य मुल्याकंन परीक्षा के लिए बच्चो को ना किया जाए मजबूर' परिदर्शक सं. 4612 || पिछला अद्यतनीकरण : 16-Aug-2018 Online payment उदय न्यूज़ हाईटेंशन स्पेशल सर्विस  4.00  4.00 डाक कर्मी डॉक्टर के घर लाखों की डकैती आर ई एस डी पॉपुलर कार और बाइक वर्तमान में देश में बिजली की भारी कमी है और मोदी सरकार मांग और आपूर्ति की बीच के अंतर को न्‍यूक्लियर पावर से पूरा करना चाहती है। भारत में तकरीबन 60 फीसदी बिजली का उत्‍पादन कोयला आधारित पावर प्‍लांट्स से होता है, जबकि कुल बिजली उत्‍पादन में न्‍यूक्लियर पावर की भागीदारी केवल 3.5 फीसदी है। भारत में वर्तमान में 21 न्‍यूक्लियर पावर रिएक्‍टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्‍थापित क्षमता 5,780 मेगावाट है। जैतापुर प्रोजेक्‍ट को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है। Television घर बैठे सिर्फ 7 स्टेप्स में करें Aadhaar Card को अपडेट, ये है तरीका #सावन माह बिज़नेस Promoted by 32 supporters अटल जी के सम्मान में आज सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 1 बजे तक होगा काम छह महीने पहले बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऊर्जा विभाग के इस फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पर मप्र शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगी अनुकंपा नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटा लिया और अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। jharkhand Manoj vaishnava Aug 12, 2018 08:38 PM August 2, 2018 Trending Tags सरकार ने कहा- गुर्जर के 5 प्रतिशत आरक्षण पर फैसला रोहिणी… जागरण स्पेशल अगला पेज → अरुणाचल प्रदेश गीता के ज्ञान से संवारे जीवन.. नई बिजली दरों का मकसद मीटरिंग को बढ़ावा देना है ताकि छोटे उपभोक्ताओं पर गैर-जरूरी फिक्स्ड टैरिफ का बोझ न पड़े और बिजली के इस्तेमाल में किफायत भी आये. मिसाल के लिए अगर एक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता एक महीने में 30 यूनिट की बिजली इस्तेमाल करता है तो नई दरों के हिसाब से उसका महीने का बिल सिर्फ 140 रुपये आयेगा जबकि फिक्स्ड टैरिफ के तहत उसके ऊपर इससे लगभग ढाई गुना बिल आता.  बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का अधिकार विनियामक आयोग को है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दर की समीक्षा के बाद अनुदान देने की घोषणा की थी। उसी के तर्ज पर इस बार भी बिजली दर की समीक्षा करते हुए अनुदान पर निर्णय लिया जाएगा। by: Mithilesh Dubey रैपिड रेल: 'केंद्र सरकार नहीं उठा सकती दिल्ली के हिस्से का ख... अपने पसंदीदा टॉपिक्स चुनें close सस्ता विद्युत प्रदायक - अभी खरीदो सस्ता विद्युत प्रदायक - ह्यूस्टन में सस्ता बिजली कंपनियों सस्ता विद्युत प्रदायक - टेक्सास एनर्जी
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