DIG की सख्त कार्रवाई का असर, पटना में हफ्ते भर में 800 से अधिक अरेस्टिंग बिजली दरों के मामले में पड़ोसी राज्यों में श्रेणीवार बिजली दरों की तुलना में प्रदेश में बिजली दरें सर्वाधिक हो चुकी हैं और बिजली कंपनियों के वित्तीय घाटे में हो रही लगातार बढ़ोतरी व उदय योजना में मिले अनुदान की शर्तों के अनुसार बिजली कंपनियों को मिली छूट से आगामी समय में फिर से बिजली दरों में बढ़ोतरी होना भी लगभग तय है।  Remember Me ज़ी न्यूज़ डेस्क HARYANA GK IN HINDI DOWNLOAD ईमेल पर फ्री जानकारी के लिए सब्सक्राइब करे मोतिहारी Be the first to comment Create Ad ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने बेकार हो गए 500 और 1000 के नोट को अपने बैंक खातों में जमा करवाया था. इसके बाद इन खातों में जमा राशि में गिरावट आ गई और मार्च 2017 के बाद से फिर से इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई. North East Delhi, Delhi Remember Me किसान के बेटे का कमाल, केले के तने और रद्दी कागज से पैदा की बिजली रांची : सिल्ली-गोमिया उपचुनाव किसी भी हाल में लड़ेगी आजसू पार्टी- चंद्रप्रकाश चौधरी सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी Tags:Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC)Parmanand SinghPower Tariff सम्मी शर्मा Cookie Policy| FP Staff Updated On: Mar 28, 2018 10:00 PM IST बिज़नस ET बिज़नस न्यूज़ शेयर बाजार कमाएं-बचाएं प्रॉपर्टी इनकम टैक्स कमोडिटीज़ ईटी की पाठशाला और नियम और शर्तें दिक्चालन सूची पंचतत्व में विलीन हुए अटल, बेटी नमिता ने भारत रत्न पूर्व पीएम वाजपेयी को दी मुखाग्नि by: Sanjay Srivastava और भी देखें राजपत्र ऑटोमोबाइल Related Articles इवेंट्स केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे Just Now समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये हर नागरिक का सहयोग और भागीदारी जरूरी, ग्राम सरोवर अभिकरण बनेगा, पाँच हजार तालाब बनेंगे, रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेंगी रियायतें, जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में बनेगी जनजातीय अधिकार सभा, मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वतंत्रता दिवस पर संदेश 16/08/2018 Home > News पूर्वांचल के उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर अब केवल 1.03 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज ही देना होगा। इसी तरह दक्षिणांचल में 1.70 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती की गई है। दक्षिणांचल के उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 2.84 के बजाय अब केवल 1.14 फीसदी सरचार्ज देना होगा। सरचार्ज में कटौती से प्रदेश के 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ताओं को बिल पर 115 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा। NewsCode Jharkhand | 18 August, 2018 10:34 AM LinkedIn इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 24 mins प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" हिसार अटल बिहारी वाजपेयी: किसी को श्रद्धांजलि देते वक़्त हम पाखंड क्यों करने लगते हैं Shayari योजना संबन्धित जानकारी के लिए यहा क्लिक करे। मीडियाकर्मियों के लिए सतर्कता 09:42 देश ने खोया अनमोल रत्न, उनका जाना दुखद 29 आइटम पर खत्म हुआ टैक्स, 49 चीजें हुई सस्ती, पेट्रोल-डीजल पर नहीं बनी बात रिजर्व बैंक के इस कदम से लोन लेना पड़ेगा महंगा FROM WEBBook 2/3 Bhk at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldBest deal to make unlimited calls to India @$5 for 1st monthAd: CallIndia.comFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारआतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड?From The Web प्रकाशन Information Resources उत्तर प्रदेश लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती हो गई है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को बिजली के बिलों पर लागू 2.84 प्रतिशत सरचार्ज को खत्म करने की घोषणा कर दी। अब सूबे के डेढ़ करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने का बिजली बिल कम देना पड़ेगा। पदक तालिका शासकीय योजनाएं Punjab Kesari सिरफिरे ने युवती को चाकू से गोदा, मोबाइल लेकर हुआ फरार All rights are reserved by Deshbandhu. 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All Rights Reserved अलविदा अटल: बेटी नमिता ने दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ हुआ वाजपेयी का अंतिम संस्कार डिप्टी मेयर, चास नगर निगम 9 दिसंबर 2017 रैपिड रेल: 'केंद्र सरकार नहीं उठा सकती दिल्ली के हिस्से का ख... संभागायुक्त एवं कलेक्टर द्वारा कोठी पर झंडा वन्दन किया गया 15/08/2018 BBC News हिंदी Navigation Country Code For customers of कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने कहा, ‘‘अगर जनता के बारे में सोचा होता तो ये बढ़ोतरी नहीं होती. अगर आपका कदम ठीक था तो सप्ताह भर पहले दाम बढ़ा देते लेकिन नगर निकाय चुनावों के कारण ऐसा नहीं किया गया. यह एक तानाशाहीपूर्ण कदम है.’’ GET THE APP! कॉपीराइट © 2018. सूचना निदेशालय, जनसंपर्क और भाषाएं, हरियाणा सरकार । सर्वाधिकार सुरक्षित । खाता बनाएँलॉग इनविशेषखोजें शनिवार 18 अगस्त, 2018 ऊर्जा उत्पादक संघ के क्षमता प्रोडक्शन के प्रबंध निदेशक अशोक खुराना के मुताबिक, अगर गवर्नमेंट सभी पक्षकारों की राय के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा . केंद्रीय ग्रिड तंत्र सीमित नहीं रहेगी व सभी संयंत्रों में एकरूपता आएगी . अनुसंधान और प्रशिक्षण 2 सूचना का अधिकार 404 Error 13 मार्च 2013  National News 4/6 electricity demo pic I agree to the terms of the privacy policy Madhya Pradesh SUBSCRIPTION अधिकतम वर्तमान सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड में बिजली की दरों में औसतन 5.72 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने यहां बताया कि अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए की गई इस वृद्धि के बावजूद उत्तराखंड में बिजली पूरे देश में अब भी सबसे सस्ती है। अटल के साथ 60 साल का अटूट रिश्ता, अंतिम सांस तक साये की तरह रहे साथ सापेक्षिक आर्द्रता भारत में एचवीडीसी सिस्टम July 17, 2018 उत्पाद का नाम: एकल चरण स्मार्ट इलेक्ट्रिक मल्टी फंक्शन मीटर ऑक्सीजन, पेट्रोल-डीजल, खाद्य पदार्थों, पेयजल की कमी 简体中文 सोनीपत राजीव कुमार सिंह टाइम आफ डे टैरिफ (हाई वोल्टेज-2, 3, व 4 श्रेणी) में बदलाव किया गया है। पीक आ‌वर्स यानी शाम के समय बिजली की सामान्य दर का 120 % विद्युत प्रभार लागू किया गया है। यह पहले 115 % था। आफ पीक आवर्स टैरिफ में विद्युत प्रभार 90 % से घटाकर 75 % किया गया है। डिवाइस Term and Condition Back to top ↑ मीडियाकर्मियों के लिए 21st commonwealth games gold coast australia 2018 गरीबों के घरों से बिजली छीन कर बड़े-बड़े पूंजीपतियों और उद्यमियों को राहत पहुंचाने का निर्णय पूरी तरह से जनविरोधी है। श्री सहाय ने कहा कि रघुवर सरकार बिलकुल संवेदनहीन हो गई है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में 98 फीसदी की बढ़ोतरी करना न तो तर्कसंगत है और न ही न्यायसंगत। Our Team परामर्श सेवाएँ 3:02 दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना दूसरा वादा भी पूरा कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली का भाव आधा कर दिया है। बिजली की दरों में ये कटौती 400 यूनिट तक बिजली के लिए है। दिल्ली सरकार दाम में इस कटौती की भरपाई फिलहाल सब्सिडी के जरिए की जाएगी। प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा, ''रियल एस्टेट और शराब में सबसे ज़्यादा काला धंधा होता है, लेकिन इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. अगर सरकार काले धन पर काबू चाहती है तो रियल एस्टेट को बेलगाम कैसे छोड़ सकती है? सरकार नहीं चाहती है कि रियल एस्टेट में लगने वाले काले धन को नियंत्रण में रखे इसलिए उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है.'' @AamAadmiParty @DrKumarVishwas अरे बन्द करो नाटक। सरकार तेरी है । है औकात तो कुछ करो । जनता को चुतिया बनाना बन्द नही करोगे??? विद्युत कैलकुलेटर - ऊर्जा दरों की तुलना करें विद्युत कैलकुलेटर - सस्ते उपयोगिताएं विद्युत कैलकुलेटर - मेरे पास इलेक्ट्रिक कंपनी
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