नो फेक न्यूज़ नया कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना गलती : रवि… अटल बिहारी वाजपेयी: कवि की आत्मा और पत्रकार की जिज्ञासा वाला... Offer Details दिल्ली में बिजली एक रुपये प्रति यूनिट सस्ती, फिक्स चार्ज 6.5 गुना बढ़ा November, 2015 nuclear energy जल विज्ञानीय शब्द इंडिया टुडे टीवी © Punjab Kesari 2018 हरियाणा सरकार Home   »झारखण्ड   »बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद खबर इंडिया टीवी इंडिया की अन्‍य खबरें July 6, 2018 मणिपुर 1999018990खरीदे #electricity consumers क्राइम [email protected] प्रयोक्ता इंटरफ़ेस India Content 12:48 AM - 18 Aug 2015 पटना | बिजली कंपनी में 2000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 800 पदों पर सामान्य विषय से स्नातक करने वाले आवेदन कर सकेंगे। इनके... कुटीर ज्योति 6.08 3.58 2.50 3.44 3.17 501 से अधिक- 8.05 - 7.95 Ambedkar Nagar राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है उपस्‍कर सुविधाऍं Replying to @ramesh_yadu जमीनी विवाद में मारी गोली, मौके पर मौत Bihar Cafe अवस्था संपादित करने के स्वीकृत योगी ने राहुल पर बोला हमला, कहा इनकी हरकतों की वजह से ही इन्हें नकार चुकी है जनता Jaipur,India सीमा विवाद सुलझाने के लिए वाजपेयी ने तैयार की थी प्रणाली: चीन loading... परिवहन मंत्री श्री जैन ने हासामपुरा में स्व.दिगंबरराव तिजारे स्टेडियम का लोकार्पण किया, विधायक ट्रॉफी 2018 का पुरस्कार वितरण भी किया Contact Us| दिल्ली में 50% सस्ती हुई बिजली संचला ड्रिंकिंग वाटर रंगामाटी, सिंदरी FOLLOW (110) 1991 —  27.6 प्रतिशत Helpline Number : 87501 87501 कन्या राशि वालों आज किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी दूर स्थान या विदेश से प्यार......Read more टेक कम्पैरिजन संबंधित ख़बरे एप्स छह महीने पहले बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऊर्जा विभाग के इस फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पर मप्र शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगी अनुकंपा नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटा लिया और अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। Insulation फंसी बिजली परियोजनाओं पर सरकार का नया प्लान, ऐसे निकालेगा मुश्किलों का हल इंट्रानेट फतेहाबाद WhatsApp Loading... जब अटलजी ने लता मंगेशकर के अस्पताल का उद्घाटन करने से कर दिया था इनकार 7 mins कानून एवं न्याय ई-पेपर▼ योग हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी फोर्ड की ये नई कार आरामदेह और किफायती Gender Policy of NABARD पर्यटन अभिकर्ता (एजेंट) सवाईमाधोपुर जिलाध्यछ जेएमएम कैग करेगी डिस्कॉम का ऑडिट चर्चा में इस पोस्ट को शेयर करें ईमेल विद्युत सभी के लिए दिवाली खत्म होते ही महाराष्ट्र के लोगों को बिजली दर में बढ़ोतरी का झटका लगा है। बिजली बिल में बढ़ोतरी के लिए महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने महावितरण को हरी झंडी दे दी है। बिल में बढ़ोतरी एक नवंबर से हुई है और अगले चार सालों तक 4 स्लैब के तहत बिजली बिल में बढ़ोतरी होगी। चालू वित्त वर्ष में 1.5 फीसदी, 2017-18 में 2 फीसदी, 2018-19 में 1.20 फीसदी और 2019-20 में 1.27 फीसदी कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल एक यूनिट पर करीब 4 पैसे का बोझ बढ़ेगा, लेकिन चार सालों की बात करें तो ग्राहकों पर कुल 9141 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। Weird Stories स्कूल सूचना का अधिकार अधिनियम प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन आलोक कुमार ने कहा, ''नई बिजली दरों में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट, तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा. इसी तरह ऐसे गरीब शहरी परिवार जो 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करते हैं उनकी भी बिजली दर तीन रुपये प्रति यूनिट होगी.'' #KeralaFloods LIVE: कोच्चि में PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर की बैठक, 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान Jharkhand News दुनिया VIDEO : प्राकृतिक आपदा से जूझता केरल, आसमान से दिखा बाढ़ का भयावह नजारा Username or Email Address TweetWhatsAppPrintMore दुर्गा प्रसाद दे 1 हफ्ते से पानी नहीं, 3 पंचायतों के दर्जनों गांव प्रभावित केरल में बाढ़ और बारिश का तांडव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रधानमंत्री.. शाहडोल उत्पाद का नाम: 1 चरण बिजली प्रीपेमेंट मीटर जानिए कैसा रहेगा आपका भविष्य Tip of the Day A to B टेक और ऑटो Gadgets यूपीए के 10 सालों में आया 770 अरब डॉलर का कालाधन, रिपोर्ट की जानकारी देने से वित्त मंत्रालय का इंकार दिनेश कुमार हेल्थ Your name इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बिजली कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है तो लोन नहीं चुकाने पर उसे दिवालिया अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। पावर सेक्टर जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है, उसे मानते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उसने वित्त सचिव को जून में बिजली कंपनियों से मिलकर उनकी वित्तीय मुश्किलों के बारे में बातचीत करने का भी निर्देश दिया है। सिवान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी -सिंदरी पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न कानपुर देहात प्रदेश मंत्री,भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा एशियन गेम्स 2018: भारतीय टीमें इंचियोन पहुंची, आज से होगा आ समाजसेवी आराभुसाई, कटकमसांडी बीईआरसी अध्यक्ष ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों का समय से भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की छूट के साथ ही पोर्टल के जरिये ऑनलाइन भगुतान करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार समय पर बिल का भुगतान ऑनलाइन करने पर उपभोक्ता को 2.5 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। इस बीच ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिजली की दरों में वृद्धि से उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। वाद-प्रतिवाद-संवाद फ़ोटो गैलरी Reply News18 States Participate in Discussions पड़ताल: बिना अध्यापकों के कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे? Subscribe Now! Kannada उत्तराखन्ड स्नाताकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना बिल्ल्होर शिमला में बारिश का कहर: कहीं भूस्खलन, कहीं मलबे में दबी गाड़ियां... Serbian Српски/Srpski No results found Newer Post Older Post Home सरकारी विभाग नहीं जमा कर रहे बिजली बिल, निगम दे रहा ढील Subscribe कैलेण्डर उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी रा‍शि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे। आर एस ओ पी तकनीकी रिपोर्ट Bandtagebuch वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 2.98 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। सरकार ने दिल्लीवालों से अपील की है कि किफायत से बिजली खर्च करें ताकि उनका बिजली का बिल आधा हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 36 लाख छह हजार 428 परिवारों के लोग बिजली के बिल आधे होने का फायदा उठा रहे हैं जो दिल्ली के कुल परिवारों का 90 फीसदी है। Home > Archived > लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - मेरा इलेक्ट्रिक बिल लोअर सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - उपयोगिता कंपनी सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - इलेक्ट्रिक प्रदाता खोजें
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