बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद CONNECT WITH US List name भारत में खुला IKEA का पहला स्‍टोर, सबसे सस्‍ती चीज 15 रुपए की Offer period 11th - 18th August, 2018 MLA BJP Promoted by 308 supporters India Today Woman's Summit वास्तु टिप्स: इन 5 कारणों से आपके घर में नहीं टिकता पैसा, अपनाएं ये आसान उपाय Advertisement Rate ई-पेपर▼ प्रशांत पोद्दार ACKNOWLEDGMENT मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी स्विचगियर तथा नियंत्रण गियर विकाश सिन्हा Aug 31 2017 7:26AM Molitics Works Best in Our App Get App आसाम नियमों में ढील मिलने से बिजली की कमी होने पर भी कंपनियों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी . जबकि वर्तमान में समझौता नहीं होने की वजह से कंपनियों को निर्धारित उत्पादन की स्थिति में ग्रिड से बिजली खरीदनी होती है, जिसमें स्पॉट रेट की वजह से कीमतें समान नहीं रहती हैं . नोडल अधिकारी (वेबसाइट) Web Title electrical regulatory commission new electricity rate in uttar pradesh रुड़की पॉपुलर प्रोग्राम (अंग्रेजी) जब अटल जी द्वारा दिया गया बैट लेकर पाकिस्तान मैच खेलने चले गए थे सौरव गांगुली Get 1 Year FREE Magazine (Current Affairs Today) Subscription विडियो Aries (मेष) मनोरंजन1564 ​ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) कॉग्रेश नेत्री सह ज़िप सदस्य June 12, 2018 VIDEO: कांग्रेस की रैली में तिरंगे का अपमान अन्य उत्पादों प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय, पेलावल मीडिया प्रभारी ,सोशल मीडिया Coordinator एवं सचिव ज़िला कोंग्रेस कमिटी चुनाव सर्वाधिक खोजे गए Join Us जिस्मफरोशी की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, अंदर का… राजनीति के 'अटल' युग का अंत, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस और सूचना ओके स्टेट पिछड़ा वर्ग कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना  Election Results पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, जानिए नए नियम इन 10 तरीकों से नारियल तेल का इस्तेमाल करेंगे तो दिखेंगे यंग डीआईसी करेगी विद्युत योजनाओं का अनुश्रवण जीएसटी में पेट्रोलियम, बिजली, शराब और और रियल एस्टेट को शामिल नहीं किया गया है. आख़िर इन अहम चीज़ों को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया? इसी को लेकर हमने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर डीएम दिवाकर से बात की. 20 को मनाएंगे सद‌्भावना दिवस भारत में विद्युत क्षेत्र बहु-आयामी जटिलता द्वारा अभिलक्षणित है। कई संगठन विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान संपन्न कर रहे हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों को, उपलब्ध सीमित संसाधनों से, अत्यधिक परिणामोंन्मुखी बनाना चाहिए । पटना,17 अप्रैल (हि.स.)। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में इस वर्ष अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई टैरिफ दरों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर सरकार ने दावा किया है कि बिहार की बिजली दर सभी पड़ोसी राज्यों यूपी और पश्चिम बंगाल से काफी कम है । कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष बिजली दर में सब्सिडी के कारण राज्य सरकार के खजाने पर 4137 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । पिछले वर्ष 2952 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि सब्सिडी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत बिजली की दर प्रति यूनिट 2.45 रुपये पड़ेगी । पश्चिम बंगाल में यह 3.44 रुपये और यूपी में 3.39 रुपये प्रति यूनिट है । इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दरें भी पड़ोसी राज्यों से कम हैं । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और कृषि व सिंचाई के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है । इस पर वर्तमान दर से ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा । शहरी क्षेत्रों की बिजली दर में महज 10 पैसे प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी की गयी है | अब यह 5.30 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 5.40 रुपये हो गयी है । मुख्य सचिव ने कहा कि बरौनी, कांटी और नवीनगर बिजलीघरों को एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है । इन यूनिटों से राज्य को अपने स्तर पर बिजली उत्पादन काफी महंगा पड़ रहा था । बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से अभी बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 5.75 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि बाढ़ एनटीपीसी से बिजली खरीदने पर यह खर्च 4.25 पैसे प्रति यूनिट ही पड़ेगा । इस वजह से सभी बिजली उत्पादन ईकाइयों को एनटीपीसी को ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है । इससे सरकार को 875 करोड़ रुपये सालाना की बचत होने का अनुमान है । वर्ष 2017-18 के लिए बिजली उपलब्धता करीब 27 हजार 178 मिलियन यूनिट है, जबकि 2018-19 के लिए बिजली उपलब्धता का लक्ष्य 29 हजार 403 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है । सब्सिडी के बाद बिजली दर :-कुटीर उद्योग- 2.45,घरेलू (ग्रामीण)- 3.17,घरेलू (शहरी)- 5.40,गैर-घरेलू (ग्रामीण)- 4.00,गैर-घरेलू (शहरी)- 8.25,कृषि एवं सिंचाई-1 - 1.50,कृषि एवं सिंचाई-2 - 7.75,औद्योगिक सेवा-1 - 8.35,(19 केवी तक) औद्योगिक सेवा-2 - 8.32 (19 केवी से ज्यादा और 74 केवी से कम) औद्योगिक सेवा-1 - 8.67,(11 केवी) औद्योगिक सेवा-2 - 8.60,(33 केवी), औद्योगिक सेवा-3 - 8.01,(132 केवी) (सभी आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में) हिन्दुस्थान समाचार/अरुण/शंकर जेल जाते सलोनी बोली- मुझे कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोडूंगी कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना गलती : रवि… निकाय चुनाव के बाद यूपी में बढ़ने वाली है बिजली की दरें इमरान खान के शपथ लेने से पहले LoC पर पाक सेना की गोलीबारीअटलजी के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा हुजूम, कहा- हमेशा याद रहेंगेवाजपेयी को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे अग्निवेश, धक्कामुक्की हुईउमर खालिद पर हमला: दोनों आरोपियों ने नहीं किया आत्मसमर्पणमोदी नहीं, मनमोहन के कार्यकाल में रही सर्वाधिक वृद्धि दरPM चुने जाने के बाद इमरान बोले, देश को लूटने वालों पर होगी कार्रवाई पुलिसवाले देखते रहे, कांवड़िए कार तोड़ते रहे helo 17 एशियन गेम्स और 68 साल का इतिहास, एक इलक में जानिए सब कुछ जनसत्ता केरल में बाढ़ः अब तक 102 लोगों की गई जान, 14 जिलों में रेड अलर्ट हमार॓ साथ काम करें चण्डीगढ़, 14 जून- हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ अधिसूचित की है। इस योजना के तहत, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी। June 14, 2018 मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 3 mins Follow Follow @AamAadmiParty Following Following @AamAadmiParty Unfollow Unfollow @AamAadmiParty Blocked Blocked @AamAadmiParty Unblock Unblock @AamAadmiParty Pending Pending follow request from @AamAadmiParty Cancel Cancel your follow request to @AamAadmiParty साइंस एस०टी०डी० और पिन कोड Wed, 22 Aug 2018 08:30 PM IST मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। संसाधन सीमित हैं, पर सुधार जारी है और इसकी बदौलत ही बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पूरे देश में बिजली दर एक हो। Bulgarian Български price hike संचला ड्रिंकिंग वाटर रंगामाटी, सिंदरी शनिवार, अगस्त 18 2018 | समय 10:56 Hrs(IST) फर्जी न्यूज चैनल हेड बन करता था शादी, गिरफ्तार electric bills आय घोषणा योजना, 2016 Delhipower rateDelhi Electricity RateDERCदिल्ली Photo Gallery देश प्रिया की तरह एक वीडियो से छा गया MP का यह शख्स, देश भर में वायरल हुआ ... Magyar हमारा मंदसौर कैसे सुधरे बिगड़ैल यातायात! Latest News Email * दिल्ली की जनता का आर्थिक दोहन करने के लिए बिजली कंपनियों ने डीईआरसी को पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज का तिमाही प्रतिवेदन अभी तक नहीं दिया है। दिल्ली सरकार अगर जनता का भला चाहती तो वो बिजली कंपनियों को नोटिस भेजकर डीईआरसी में प्रतिवेदन देने के लिए मजबूर कर सकती थी। सरकार ने ऐसा नहीं किया। बिजली कंपनियों ने प्रतिवेदन न देने के पीछे बहाना बनाया है कि अभी तक डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ है, एक सदस्य की सीट भी खाली है। डीईआरसी में सिर्फ एक ही सदस्य कार्यरत है । सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III जारी आर एस ओ पी परियोजनाओं की सूची परीक्षण क्रियाकलाप क्रिकेटस्कोर कार्डवीडियोखेल की अन्य खबरेंइंटरव्‍यूओपीनियन Categories चम्पावत Bijli Bachao in Media श्रीलंका99/7(16.0) मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना Deutsch प्रेस विज्ञप्ति प्रवासी भारतीय अटल ने आडवाणी से मतभेदों पर लखनऊ में दी थी सफाई, कही थी ये बातें कॉर्पोरेट  Share ...जब वे अपना पहला भाषण भूल गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में 5 अनकही बातें SBI कार्डधारक ध्यान दें: 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा आपका डेबिट कार्ड, जानिए क्यों Our Program Hide Program X उत्तराखन्ड मनोरंजन mobile apps स्कीम का स्वरूप टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 56 mins 300 से अधिक    6.52        8.60     सांसद राजमहल लोकसभा मिशन सत्यनिष्ठाJul 28, 2018 www.pressnote.in 01 मई 2018, 12:01 AM पारेषण नेटवर्क पायलटों ने एयर इंडिया को दी चेतावनी, भत्ता नहीं मिला तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना राज्य चुनें Rate महामंत्री, बीजेपी हरला मंडल Haven't received OTP ? Click to resend पुरुषों में चीज़ें चेक करने और महिलाओं में जमा करने की होती है आदत: शोध CSC-UIDAI जाह्नवी की अगली फिल्म को लेकर बड़ी उत्सुकता TOLL FREE सारण DEHRADUN: केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की मौजूदगी में फ्राइडे को शहर के पवेलियन ग्राउंड में 'सौभाग्य' प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ हुआ. योजना के जरिए प्रदेश में बिजली से वंचित घरों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना को एक साथ राज्य के सभी जिलों में भी शुरू किया गया. संजय शर्मा‏ @sharma__sanjay 18 Aug 2015 बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से पांच फीसदी महंगी बिजली दर का फैसला सुनाया है। केवल एक श्रेणी बड़े उद्योग में यह वृद्धि दर 9.92 फीसदी है। बिजली कंपनी ने 44 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने बिजली दर की समीक्षा कर अनुदान देने की बात कही है।  उपयोगिता बारां लाइफस्टाइल पोस्ट डाक्टरल फैलोशिप 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत पांच करोड़ गरीब घरों को मार्च 2019 तक एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था. उच्‍च वोल्‍टता प्रभाग Cashback on offer price: 2113 Gadgets Updates Hindi Latest Gadgets Updates Hindi News, Latest Gadgets अटल को याद कर बेहद भावुक हो गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सुनाया वो किस्सा साइबर संसार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से बिहार के 23 जिले पूरी तरह हुए रोश्नी से जगमग बेगूसराय में फांसी पर झूला युवक, वीडियो फेसबुक पर लाइव हो रहा था आपका ज़िला ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली पर पैसा बचाओ ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ती ऊर्जा कंपनी ऊर्जा लागत की तुलना करें - कम लागत बिजली
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