दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें पूरे वर्ष का राजस्व संग्रह 8000 करोड़ पर पहुंचा : बिजली कंपनी के आकलन के अनुसार शनिवार को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष राजस्व संग्रह 8000 करोड़ तक पहुंच गया है। फरवरी तक यह 6700 करोड़ रुपए था और मार्च में देर शाम तक 1300 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह की रिपोर्ट मिल चुकी थी। जबकि पूर्व के वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनी का राजस्व 5800 करोड़ रुपए था। बिजली कंपनी ने इस राशि में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सब्सिडी मद में उपलब्ध कराए जाने वाली राशि नहीं जोड़ी है। यह राशि लगभग 3000 करोड़ रुपए है। भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। कहाँ रुकना है सम्पूर्ण कृषि जल प्रबंधन सिंह मिथुन इंडिया जब जय प्रकाश नारायण की जगह पहली बार जालंधर आए थे अटल जी Cashback on offer price: 2549 आपको कोई बीमारी है या नहीं, 1 मिनट के इस स्पून टेस्ट से पता करें संबंधित ख़बरे GST से क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा पश्चिमी भारत एक लाख की जनसंख्या वाले शहर में 29 हजार लोगों को असंगठित मजदूर तो बना दिया गया लेकिन जिन बिजली योजनाओं का फायदा लेने के लिए ये मजदूर बने थे उन योजनाओं में केवल 11 हजार लोग ही जुड़ पाए हैं। अधिकांश असंगठित पंजीकृत मजदूर बिजली कंपनी के दायरे में ही नहीं आ रहे हैं। इस कारण वे योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। नपा में असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए रोज लंबी कतारें लग रही हैं। अब तक 29 हजार लोग असंगठित मजदूर बन गए हैं। 29674 असंगठित मजदूर बनने के बावजूद बिजली योजनाओं का लाभ केवल 11679 लोगों को ही मिला है। अधिकांश असंगठित मजदूर इन बिजली योजनाओं के फायदे से दूर हैं। बिजली बिल माफी योजना में 6684 Ambedkar Nagar भारत में बिकने वाली इन खतरनाक चीजों पर है विदेशों में बैन उदय न्यूज़ बढ़ती उम्र को अगर दिखाना हैं जवां तो फॉलो करें ,ये टिप्स Copyright © 2018 NAVODAYATIMES. All Rights Reserved 19 Views   Previous Storyई-कॉमर्स कंपनी अमेजन का नेट प्रॉफि‍ट घटा, एक रात में CEO जेफ बेजोस ने गंवाएं 6 अरब डॉलर Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   Replying to @JarnailSinghAAP @AamAadmiParty @ArvindKejriwal Punjab And Haryana News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें बंका राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) Related भारत में लॉन्च हुआ लग्जरी कार से भी महंगा क्रूज़र मोटरसाइकिल Remove Rick Francis, Ronnie Hammonds, Christopher Huckabee, Mickey Long & John Steinmetz डीईआरसी चेयरमैन पी. डी. सुधाकर ने कहा कि अभी बिजली कंपनियां सस्ती बिजली खरीदने के कोई गंभीर प्रयास नहीं करती। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि अगर बिजली कंपनियां खर्च कम करती हैं तो उसका जो फायदा होगा उसका कुछ हिस्सा कंपनी को मिलेगा। वह एक तरह से बिजली कंपनी के लिए इंसेंटिव होगा। अभी ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वह मेहनत करके खर्च कम करते हैं तो उन्हें इसका इनाम मिले और इससे कंस्यूमर को भी फायदा होगा। केबिल प्रयोगशाला ई-पेपर यूईआरसी ने खारिज की बिजली टैरिफ बढ़ाने की अपील ऊर्जा-कुछ मूल बातें पकड़ पा रहीं हैं। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के जन्मदिन की फोटोज आई सामने, शाहरुख ने कहा 'कैंडल तो बुझा लो' सघन कपास विकास योजना फीडबैक लग्जरी फीचर्स से लैस Renault Kwid को देखकर कोई भी हो जाएगा दीवाना, कीमत 3 लाख से भी कम बिजली कंपनी के प्रस्ताव को विनियामक आयोग हू-ब-हू मान भी लेता है तो समग्रता में बिहार के लोगों को 10 फीसदी महंगी बिजली मिल सकती है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनियामक आयोग को सौंपे प्रस्ताव में कंपनी ने घरेलू, व्यवसायिक, छोटे व बड़े उद्योग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर करने वाले कुटीर ज्योति और सिंचाई श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलाकर कुल 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. बरनवाल मेडिकल फार्मा, निमीयाघाट Total 0 search results found for %20%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80 HOME CASH BACK ABOUT US CONTACT US फ़ीचर: मॉड्यूलर डिजाइन परिदर्शक सं. 4612 || पिछला अद्यतनीकरण : 16-Aug-2018 लाइफस्‍टाइल वीडियो न्यूज़ यात्रा एवं पर्यटन #KeralaFlood: बाढ़ से अब तक 324 की मौत Time जिला परिषद अध्यक्ष Infographics Spirituality Terms & Conditions | Privacy Policy | Disclaimer कैरियर / कोर्सेज Section विधायक प्रतिनिधि कटकमदाग Block title QUESTION PAPER पाकिस्तान: इमरान खान का शपथ-ग्रहण आज, तैयारियां पूरीकेरल में बाढ़ और बारिश का तांडव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रधानमंत्री आज करेंगे हवाई दौरापंचतत्व में विलीन हुए अटल जी, अस्थि विसर्जन कल डाक नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। विवो वी 9 युथ 32जीबी (गोल्ड, 4 जीबी रैम) Fropky What's Trending स्विचगियर तथा नियंत्रण गियर 'सांवली' हरमाइनी ग्रेंजर के पीछे ट्विटर हुआ क्रेजी, आर्टिस्ट को मिल रहीं तारीफें BREAKING NEWS मेरा पैसा न्यूज़ भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं हमारी जिद्द है । जय हिन्द । http://fb.com/AamAadmiParty  Ooops... Error 404 प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति होम » उत्तराखंड मोदी ने 2014 के आम चुनावों के प्रचार के दौरान नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन सत्ता में आते उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि वो युवाओं को नौकरी देने की बजाए उन्हें नौकरी सृजित करने वाला बनाना चाहते हैं. लेकिन अर्थशास्त्री मोदी सरकार के इस यू-टर्न से सहमत नहीं हैं. वे इसे एक मुद्दे को भटकाने वाली चाल के रूप में देखते हैं. इस तरह के लोन बहुत कम समय के  लिए रोजगार तो पैदा कर सकते हैं लेकिन पूर्ण-कालिक रोजगार नहीं. What's Trending राज्यवार ख़बरें जमशेदपुर बैगुल जलाशय में मात्स्यिकी विकास हेतु संस्तुतियाँ (Recommendations for fisheries development in Bagul reservoir) अगर आप कोई सूचना, लेख, आॅडियो-वीडियो या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर भेजें: [email protected] 162 Likes वेतन आने में देरी होने पर भी ले सकते हैं यह लोन अपने राजस्थान पी.सी.एस. Web Title power companies without wilful defaulter tag cant be taken to nclt Continue जन समूह विज्ञान-टेक्नॉलॉजी राष्ट्रीय खबरें बिजली आपूर्ति में सुधार के सपा सरकार के लम्बे-चौड़े दावे, इसी सरकार के अन्य सभी वादों व दावों की तरह ही कागज़़ी व हवा-हवाई साबित होते हुए साफ़ तौर पर लोगों को दिख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ’’अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था एवं जनहित व विकास’’ के मामलों में वर्तमान सपा सरकार का रिकार्ड जितना ज़्यादा खऱाब व दयनीय है। आमजनता की राय सपा सरकार के प्रति जितनी ज़्यादा खराब है, उतना ही खऱाब स्थिति बिजली की उपलब्धता के मामले में भी हैं। 07/14/2011 - 16:16 श्रीमती देवयानी मुर्मू 7- एस्टर पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद accident - फोटो : graphic यूनिटपहले था करार के बाद सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सास-बहू अपने घर में चला रही थीं देह व्यापार का धंधा अर्थजगत मुख्य पृष्ठ पर जाएं कर्नाटक                            100                 4.56 रुपए  यूपी के 100 स्कूलों को मिला हिंदी कीबोर्ड, शुरू हुआ उज्जवल विकास अभियान सुशांत पांडा स्वतंत्रता दिवस पर 25 कैदियों को रिहा किया गया रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा प्रियंका का बंगला सरल बिल योजना 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसका फायदा जिले के 1.25 लाख ग्राहकों को होगा और उन्हें सस्ते में बिजली मिलेगी।... Web Title  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिद्धू इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में लाहौर पहुंचे। Best Air Purifiers in India, Reviews and Buying Guide क्राइम प्रधामंत्री सौभाग्य योजना – सहज बिजली हर घर योजना सस्ता बिजली प्रदाता - मेरे पास बिजली उपयोगिता कंपनियां सस्ता बिजली प्रदाता - उपयोगिता प्रदाता सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ता पावर कंपनी
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