Previous StoryReduce Power: RBI गवर्नर की पावर होगी कम, अब MPC तय करेगी नीतिगत दरें Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   -रेलवे ट्रेक्टशन को ओपन एक्सेस से 20 फीसदी लोड फैक्टर के खपत करने पर 30 फीसदी ऊर्जा प्रभार में छूट। विविध इस संबंध में डीएसपी हेड क्वार्टर प्रकाश सोय ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में अवैध रूप से जुआ खेलवाने को लेकर लालजीराम के साला बबलू बिरुवा, कुशल तियु के अलावा मेले में फुटबॉल आयोजन समिति के अध्यक्ष सीताराम सोरेन, उपाध्यक्ष जितेंद्र बिरुवा, कोषाध्यक्ष माधवचंद्र बिरुवा सह कोषाध्यक्ष रामेश्वर बिरुवा संग्रहकर्ता दुम्बी बिरुवा के खिलाफ जुआ खेलाने का मामला दर्ज किया गया है। प्रपत्र ELECTRIC TAXI SOLAN मैनुअल-3 & 4 | Updated:Feb 27, 2016, 09:00AM IST मापने का क्षेत्र FOLLOW (36) केरल में बाढ़ से बुरा हाल, अब तक 324 की मौत, दौरे पर पीएम मोदी SSC GD Constable Recruitment 2018: 55000 भर्ती, ssc.nic.in पर 17 सितंबर तक करें आवेदन राहुल के 'मिथ्याग्रह' का राजघाट पर हुआ पर्दाफाश : भाजपा अजमेर नौकरी की मारामारी के बीच देशभर में खाली पड़े हैं 24 लाख पद The beneficiaries for free electricity connections would be identified using Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011 data. However, un-electrified households not covered under the SECC data would also be provided electricity connections under the scheme on payment of Rs. 500 which shall be recovered by DISCOMs in 10 instalments through electricity bill. द्रव परावैद्युत प्रयोगशाला 18 अगस्त 2018 What is Inverter Technology AC and How it is Different from BEE 5 star Non Inverter AC? नई दिल्ली, 28 मार्च 2018, अपडेटेड 17:13 IST जुलाई से 200 रुपए महीने में बिल 3:12 हरियाणा सरकार की ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ – Power Tariff Subsidy Yojna बिजनेस न्यूज़ # Free Electricity Scheme CAPTCHA डीईआरसी ने भले ही बिजली के दाम कम कर दिए हों, लेकिन फिक्स्ड चार्ज बढ़ा दिया गया है. अभी सरकार 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को दिल्ली सरकार सब्सिडी देती थी, लेकिन फिक्स चार्ज पर कोई सब्सिडी नहीं थी. अब डीईआरसी ने फिक्स चार्ज को बढ़ा दिया है. जबकि बिजली कि यूनिट के रेट कम कर दिए है, जिस पर पहले सब्सिडी मिलती थी. तो इस हिसाब से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल अब पहले से ज्यादा आएंगे. कतरास Home उत्तर प्रदेश धर्म-अध्यात्म Confirmation धनबाद : बुलेट की सवारी करने का शौकीन है ये बुलेट राजा लंगूर आवेग धारा प्रयोगशाला Google News18 Services 342 Views कैनेडियन एक्सचेंज कैविर्टएक्स कनाडा भर में बिटकॉइन एटीएम लॉन्च करने के लिए कन्नौज Wed, 08 Aug 2018 02:30 PM IST डाउनलोड एन.सी.ई.आर.टी. बुक Log in to Twitter जरा हट के आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने कहा कि बिजली दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन हम 12 फीसदी ही बढ़ोतरी को मंजूरी दे रहे हैं. मौजूदा समय में यूपी में 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है. ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 15 mins मुख्य पृष्ठ International News अजमेर में 5551 युवाओं ने हेलमेट के साथ निकाली वाहन रैली, बना रिकॉर्ड हकीकत या कहानी : दुनिया के अनसुलझे रहस्य, जो अाज भी बने हुए है अबूझ पह... होशियारपुर हिन्दी न्यूज़ |News|मराठी|বাংলা |ગુજરાતી|ಕನ್ನಡ|தமிழ்|తెలుగు|മലയാള ताज़ा खबर केरल : बाढ़ बारिश से 9 दिनों में 324 लोगों की मौत,2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में, मोदी ने किया दौरा। प्रारम्भिक परीक्षा 2019 प्रदूषण परीक्षण कक्ष असिस्टेंट इंजीनियर इस वेबसाइट की अंतर्वस्‍तु केन्‍द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्‍थान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एवं व्‍यवस्थित है। राजस्थान ट्रांस हिंडन पंचतत्व में विलीन हुए “अटल बिहारी” | दत्तक पुत्री नमिता ने... news bengali news marathi news tamil news malayalam news Gujarati News Telugu News Kannada News zeebiz wion dna INVESTOR INFO Rajasthan Scheme Hover over the profile pic and click the Following button to unfollow any account. दुनिया के अजीबोगरीब कानून, जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे हैरान इब्ने सफी: खटक रहा था जिसके दिल में एक गुलाब का जख्म RC रेडियो 3:02 गुरुग्राम 301--500--5.60--6.20 यूपी राशन कार्ड नई सूची 2018 बीपीएल/ एपीएल राशन कार्ड खोजें/ राशन कार्ड की स्थिति Archive 100 यूनिट तक के खर्च एवं एक किलो वाट तक के कनेक्शन पर सिर्फ 200 रुपए ही लगेगा शुल्क DW im Unterricht इन कंपनियों ने जबलपुर सहित पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी अंतर्गत कई जिलों में फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (आरजीजीवीवाय) के अरबों के काम लिए थे। कंपनियों द्वारा काम समेट लिए जाने से सभी जगह काम ठप पड़े हैं। कहीं फीडर सेपरेशन का काम आधा हुआ है तो कहीं ग्रामीण विद्युत योजना का काम अटक गया है। लोक शिकायत Sat, 18th August 2018, 10:56 IST शाहरुख और अजय को क्‍लासमेट बनाना चाहती हैं काजोल, लेकिन आमिर खान को नहीं! जानें क्‍यों VIDEO: मेयो कॉलेज में छात्र के उत्पीड़न मामले ने तूल पकड़ा मांडू विधायक न्यूज़लैटर धन्यधरा : गोठ एप में जानिए कोरिया जिले में राम वनगमन पथ के बारे में जानकारी History India शुक्रवार को जमशेदपुर में नीति आयोग सभागार में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ कुलकर्णी ने कहा कि कि पिछले एक साल में विद्युत विभाग में पंद्रह सौ इंजीनियर्स की नियुक्ति कर ली गयी है अौर इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है. निचले स्तर के तथा फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी थी अौर 750 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है अौर एक-डेढ़ माह में प्रशिक्षण देकर उनकी पोस्टिंग की जायेगी. कंपनियों में बिजली चोरी के मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गयी है, एसआइटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गयी है. जैसे-जैसे रिपोर्ट आयेगी उस आधार पर कार्रवाई की जायेगी.  About Us प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजापुर दौरे के पहले नक्सलियों ने किए सीरियल ब्लास्ट अभी फैशन में है Indo-Western लुक की जूलरी, नया कलेक्शन लाए हैं चांद बिहारी ज्वैलर्स गरीबों के घरों से बिजली छीन कर बड़े-बड़े पूंजीपतियों और उद्यमियों को राहत पहुंचाने का निर्णय पूरी तरह से जनविरोधी है। श्री सहाय ने कहा कि रघुवर सरकार बिलकुल संवेदनहीन हो गई है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में 98 फीसदी की बढ़ोतरी करना न तो तर्कसंगत है और न ही न्यायसंगत। समाजसेवी आराभुसाई, कटकमसांडी ओलांद और मोदी ने अपने संयुक्‍त भाषण में कहा था कि दोनों देश टेक्‍नो कमर्शियल मुद्दों पर बातचीत 2016 के अंत तक पूरा कर लेंगे और 2017 के शुरुआत में इस प्‍लांट पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि कंपनी लायबिलटी कानून का पालन करने के लिए क्‍या कदम उठाएगी। कृष्ण कुमार Jul 30, 2018 05:05 AM 28 C बहरहाल अटल जी ने झारखंड राज्य को एक समृद्ध राज्य के रूप में बनाने का सपना देखा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मकसद में झारखंड का गठन हुआ था वह पूरा हुआ या नहीं। राज्य के विकास के पैमाने को देखकर लगता है कि शायद राज्य को जिस मकसद से अलग किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह मंत्री प्रतिनधि Feedback : 8130392355 एग्जिट पोल: UP निकाय चुनाव में योगी का जादू रेडियो न्यूज़ अब इस दर पर बिहार को मिलेगी बिजली महिला रोज़गार दरJul 31, 2018 अतिथि सारांश आयरलैंड इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp Deutsch वैकल्पिक विषय - हिंदी साहित्य English (US) बैतूल |  भोपाल |  इन्दौर |  जबलपुर |  ग्वालियर |  विदिशा |  भिण्ड |  मुरैना |  शिवपुरी |  टीकमगढ |  अनुपपुर |  श्योपुर |  दतिया |  छतरपुर |  पन्ना |  सागर |  दमोह |  सतना |  रीवा |  उमरिया |  नीमच |  मंदसौर |  रतलाम |  उज्जैन |  शाजापुर |  देवास |  धार |  खरगोन |  बडवानी |  राजगढ |  सीहोर |  रायसेन |  हरदा |  होशंगाबाद |  कटनी |  नरसिंहपुर |  डिंडौरी |  मण्डला |  छिन्दवाडा |  सिवनी |  बालाघाट |  गुना |  अशोक नगर |  शहडोल |  सीधी |  सिंगरौली |  झाबुआ |  अलीराजपुर |  खण्डवा |  बुरहानपुर |  आगर मालवा  |  800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सुपरटेक, इस साल ग्राहकों को 10,000 फ्लैट देने का लक्ष्य लखिसराय अधीक्षण अभियंता ने कहा किराएदारों के लिए अच्छा Main navigation मिथुन राशि वालों आज भगवान में गहराई से आपकी आस्था बढ़ेगी। आज राजनीति में आपका रुतबा बढ़ेगा।...Read more बिजली दरों के मामले में पड़ोसी राज्यों में श्रेणीवार बिजली दरों की तुलना में प्रदेश में बिजली दरें सर्वाधिक हो चुकी हैं और बिजली कंपनियों के वित्तीय घाटे में हो रही लगातार बढ़ोतरी व उदय योजना में मिले अनुदान की शर्तों के अनुसार बिजली कंपनियों को मिली छूट से आगामी समय में फिर से बिजली दरों में बढ़ोतरी होना भी लगभग तय है।  May 2017 Case Studies हिन्दुस्तान टीम 15-05-2018 वीएलई कॉर्नर विषय सूची International शून्य ऊर्जा खपत वाले ये घर, फिलाडेल्फिया के पहले पैसिव हाउस हैं. कम आय वाले लोगों के लिए बनाए गए ये घर गरीब लोगों के लिए भी फायदेमंद हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा की खपत नहीं के बराबर है. पाकुड़ इन दो विभूतियों के बीच बनेगी महान अटल की समाधि, पीएम मोदी ने बदला कानून पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य खराब चित्र प्रदर्शनी निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? सस्ता विद्युत प्रदायक - स्थानीय इलेक्ट्रिक कंपनी सस्ता विद्युत प्रदायक - मेरे पास सस्ता बिजली सस्ता विद्युत प्रदायक - ऊर्जा लागत की तुलना करें
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