हस्तरेखा ज्योतिष: ऐसी रेखा हो तो बहुत ख्‍याल रखती है पत्‍नी चित्तौड़गढ़ यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी झूठी सूचना के आधार पर पावर टैरिफ सब्सिडी का दावा किया है तो आवेदक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की चक्र दर के साथ सब्सिडी राशि वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। हंगामे के बाद सुधार की याद आई? आखिर कौन हैं अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, जिन्होंने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि 101-200    5.02        6.95     Powered by: सांसद रघु शर्मा ने जन्मदिन पर पुष्कर में की पूजा अर्चना संपादकीय: हादसे और सबक Dharmender Chaudhary [Updated:31 Jan 2016, 8:02 AM IST] कुरुक्षेत्र सफल इंडिया सिंदरी ( इस वेबसाइट से जुड़ा कोई भी सुझाव देने के लिये 8130392355 नम्बर पर वाट्सएप मैसेज भेजें। ) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करने, बिल वितरित करने और पंचायत राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ परामर्श में राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) पूरे देश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी रहेगी। प्रधान मंत्री सहयोगी बिजल योजना निश्चित रूप से देश में समग्र आर्थिक विकास में सुधार लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में निश्चित रूप से मदद करेगी। Sitamau news @कहर बनकर गिरी आकाशीय बिजली से एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं सहित तीन घायल हो गए विशेष वैकल्पिक विषय - दर्शनशास्त्र परावैद्युत केविप्रा न्यूज Published Date 2016/09/16 20:35, Written by- Goverdhan Chaudhary Tags:Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC)Parmanand SinghPower Tariff 2011 —  26.11 प्रतिशत भरतपुर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति व सुविधा हेतु कृषि और गैर कृषि फीडरों को अलग-अलग बांटकर बिजली पहुंचाने। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर, फीडरों का सुदृढ़ीकरण। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पहले से ही मंजूर माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को पूरा करने सहित नए उपकेंद्र, लाइन विस्तार, उपकेंद्रों के पावर ट्रांसफार्मर बनाने का कार्य होना है। इसके लिए संभाग में करीब 96 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है काली मां का मंदिर,... @AamAadmiParty These power companies are going to get molested now BHOPAL में देर रात तक चली रोजगर सहायकों की मीटिंग | MP NEWS आजादी के 71 साल बाद भी कुपोषण से हर साल होती है 3000 बच्चों की मौत #Nutritiousfoods: थाइरॉइड हॉर्मोन को नियंत्रित करता है Iodine, जानें इसके फायदे ‘तेरे मीठे आलिंगन से मैं मिठास हो जाऊंगा...’ Business Today उपस्‍कर सुविधाऍं Recent Posts @AamAadmiParty Now instead of wasting time in discussion, AAP govt shud register FIR n take stern action against discoms,Sheila Dixit n co NEWS दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक... AamAadmiParty's profile राज्य में बिजली अप्रैल के बाद महंगी होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव पर आयोग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनसुनवाई भी की है. प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है. प्रक्रिया पूरी करने में अभी 20-25 दिनों का समय और लगेगा. उसके बाद ही टैरिफ में वृद्धि पर अंतिम आदेश जारी किया जायेगा. मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम ने आयोग को वर्तमान दर में छह गुना तक वृद्धि करने का प्रस्ताव सौंपा है. जनसुनवाई के दौरान दर वृद्धि के विरोध में सामने आये सभी पहलुओं पर आयोग विचार कर रहा है. निगम के राजस्व को देखते हुए टैरिफ की दर निर्धारित की जायेगी. केरल : खराब मौसम के चलते मोदी का बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण रद्द 30 May 2018 | Aajtak जल शब्दकोश To Subscribe Newsletter and Get Updates. संपर्क सूचना Developers केंद्र ने सभी राज्यों को भी निर्देश दिया है कि वे अपने यहां बिजली की कुल खपत का 17 फीसदी हिस्सा सोलर या पनबिजली पावर से भरपायी करे. इसको लेकर सरकार लोगों को सोलर प्लेट के जरिये बिजली का उपयोग करने को लेकर मदद भी दे रही है. साथ ही लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर पावर प्लांट लगाने की भी प्रक्रिया चल रही है, जबकि केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने आरा में बिहार का पहला सोलर पार्क खोलने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहे हैं. हिन्दुस्तान टीम 15-05-2018 ओलांद और मोदी ने अपने संयुक्‍त भाषण में कहा था कि दोनों देश टेक्‍नो कमर्शियल मुद्दों पर बातचीत 2016 के अंत तक पूरा कर लेंगे और 2017 के शुरुआत में इस प्‍लांट पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि कंपनी लायबिलटी कानून का पालन करने के लिए क्‍या कदम उठाएगी। भिंड Raise your voice Raushan Pratyek Media - August 18, 2018 अधिक लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक  करें। Previous Previous post: व्यावसायिक (ग्रामीण) (0-100 यूनिट)  2.20  5.25 May 3, 2018 जीवन-शैली Saubhagya – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana Rate 43 Comments राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है आयाम: 155x120x52mm पश्चिम छोड़ यूपी में बिजली हुई सस्ती टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रतिघंटा. परीक्षा विज्ञप्ति 20 को मनाएंगे सद‌्भावना दिवस न्यूज निचोड़ At 7PM: बेटी ने दी मुखाग्नि ग्रेनो में बिजली कनेक्शन लेना हुआ सस्ता व्यावसायिक (ग्रामीण) (0-100 यूनिट)  2.20  5.25 ऊर्जा विभाग जापान के पीएम शिंजो आबे ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जताया शोक। बोर्ड रिजल्ट्स BJP Delhi जबलपुर। फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग सहित अरबों रुपए का काम लेने वाली नौ और कंपनियां बिजली कंपनी का काम छोड़कर भाग गई हैं। इससे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनी ने सभी कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया है। इससे पहले जबलपुर सिटी सर्किल में डेढ़ अरब से भी ज्यादा का काम लेने वाली नई दिल्ली की यूबी कंपनी (जिसके कर्ताधर्ता विजय माल्या थे) ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बिजली कंपनी को चूना लगाया था। June 13, 2018 दिशानिर्देश अटल पेंशन योजना Search ITR फाइलिंग में फिर किया गया बदलाव गांव में मकान बनाने की योजना के तहत सिर्फ 16 लाख मकान ही बने हैं. देश में पारेषण के सर्वोत्तम प्रथाओं Bahasa Melayu Web Title  Banking entertainment20 hours ago न्यूज़ ऑन डिमांड सिद्धार्थनगर 428 Views ज़ी न्यूज़ डेस्क आखिरी समीक्षा और अद्यतन 18 Aug, 2018 NPI 1   1 2 3 4 5 केविप्रा न्यूज सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। देखें बिजली-सड़क-पानी से सुपरहिट कुछ वस्तुओं पर दरें घटा सकता है जीएसटी परिषद, चीनी पर नहीं लगेगा सेस 1999018990खरीदे Tags:    उत्तराखंड UTTARAKHAND DEHRADUN देहरादून एक अप्रैल APRIL 1 उत्तराखंड में बिजली की दर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष सुभाष कुमार ELECTRICITY RATES IN UTTARAKHAND UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION CHAIRMAN SUBHASH KUMAR  व्यावसायिक (ग्रामीण) (100 से अधिक यूनिट)  2.25  5.25 https://www.bbc.com/hindi/india/2013/03/130319_mahindra_reva_electric_car_pn Radio City Designed by Hocalwire इंडस्‍ट्री जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। (बिजली दर रुपए प्रति यूनिट) भोपाल|   चुनावी साल में गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सस्ती बिजली और बिल माफ़ी का तोहफा देने वाली सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं| प्रदेश में सरकार ने 1 जुलाई से सरल बिजली बिल और बकाया बिजली बिल माफी योजना को लागू किया है| जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की  गई है, इसके पूर्व इस संबंध में दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि यह सरकार और बिजली कंपनी के बीच का मामला है। यदि बिजली कंपनी को कोई आपत्ति है तो वो सामने आए।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे ने याचिका दायर की थी|  Email * कोडरमा स्वीट हार्ट डील: काकरिया के मुताबिक डायल सहित कुछ एजेंसियों के साथ बिजली कंपनियों की स्वीट हार्ट डील है। इन्हें पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर सस्ते में बिजली दी जाती है जबकि वहां शोरूम, पब, रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा बिजली यूज करते हैं। इनका बोझ भी आम कंज्यूमर की जेब पर पड़ता है। इसलिए स्वीट हार्ट डील खत्म होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - वाणिज्यिक बिजली दरें इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - विद्युत प्रदायक स्विच करें इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - इलेक्ट्रिक कंपनियां आज स्विच करें
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