Get the best positive stories straight into your inbox! Jaipur,India मैनुअल-3 & 4 Hindustantimes Punjabi हमारे बारे में : धर्म/ज्योतिष 19 कृषकों को पर्याप्त भूजल उपलब्धता के आधार पर नवकूप डगवैल, डगकम बोर वैल, केविटी पाइपबोर वैल/नलकूप/कूपगहरा एवं कुओं पर डीजल/विद्युत पम्प सैट हेतु 9 से 15वर्ष की अवधि अनुग्रह अवधि 23 माहके लिए ऋण उपलब्ध। विद्युत पर अनुसंधान योजना (आरएसओपी) वाजपेयी को संघी और फासिस्ट बताने वाले प्रोफेसर पर हमला, अस्पताल में भर्ती ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम कम करने के दावों के बीच अब महंगी बिजली की आशंका क्यों जोर पकड़ रही है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियों पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है. June 13, 2018 केन्द्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें हर घर को 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा भी शामिल है। PRINTING पटना | March 22, 2016 2:15 AM बिजली कंपनियों को मिलेगा सस्ता कर्ज How Does an Air Conditioner Work – A layman’s explanation Our Divisions हम Got it अब तक के 71 और आने वाले अनगिनत वर्षों के लिये स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 71वा स्वतंत्रता दिवस, चारों ओर राष्ट्रभक्ति के बिखरे रंग, उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन फहराया राष्ट्रध्वज ठग मानसिकता के चंदा चोर आपकी बुराई करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है: कैप्टन अभिमन्यु तापमान सीमा संचालित करना अन्य राज्य जलविद्युत परियोजनाओं से छलनी होते हिमालय के पहाड़ Times of India | Economic Times | iTimes | Marathi News | Bangla News | Kannada News | Gujarati News | Tamil News | Telugu News | Malayalam News | Business Insider | ZoomTv | Economic Times | BoxTV | Gaana | Shopping | IDiva | Astrology | Matrimonial | Breaking News | सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का... पूरे वर्ष का राजस्व संग्रह 8000 करोड़ पर पहुंचा : बिजली कंपनी के आकलन के अनुसार शनिवार को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष राजस्व संग्रह 8000 करोड़ तक पहुंच गया है। फरवरी तक यह 6700 करोड़ रुपए था और मार्च में देर शाम तक 1300 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह की रिपोर्ट मिल चुकी थी। जबकि पूर्व के वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनी का राजस्व 5800 करोड़ रुपए था। बिजली कंपनी ने इस राशि में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सब्सिडी मद में उपलब्ध कराए जाने वाली राशि नहीं जोड़ी है। यह राशि लगभग 3000 करोड़ रुपए है। Send जल गुणवत्ता किट Latest Refrigerator Technologies in India – Review रीवा माँ पापा का दुलारा Subscribe अनुसंधान एवं विकास पर स्थायी समिति (एससीआरडी) सो सॉरी utall2 162 हिन्दुस्तान job: सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी, क्लिक कर पढ़ें रोजगार क्षेत्र की ताजा खबरें ऊर्जा विभाग अधिसूचनाये ऐसे बनाएं इंस्टेंट जलेबी ENGvsIND: विराट कोहली बोले - जीत के अलावा हम कुछ और सोच ही नहीं सकते ऐक्सेसरीज Loading... Chinese (Traditional) 繁 सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी Photos: वाजपेयी की याद में डूबा देश, 'अटल सूर्य' को दी गई अंतिम विदाई मॉडल निबंध पिछले वर्ष विनियामक आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी की घोषणा की थी लिहाजा इस बार भी विभाग के मुखिया ने सब्सिडी देने की बात कही है। हालांकि सरकार संबंधित उपभोक्ताओं को उसके बिजली बिल पर कितने रुपये की सब्सिडी देगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन, बिजली की शुल्क में बढ़ोतरी के तुरंत बाद ही विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सब्सिडी देने की बात कही है। सुनील मानकी थाना प्रभारी बलियापुर Say a lot with a little इस बीच इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लोन नहीं चुकता करने के मामले में आई बढ़ोतरी की ओर ध्यान दिलाया है. एजेंसी ने 2018 में भी इसे जारी रहने की आशंका बताई है. हाल ही में जारी रिपोर्ट में मूडीज और इसके भारतीय अंग आईसीआरए ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा का दबाव और स्व-नियोजन के ऊपर ध्यान देने की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है. नागेश्वर करमाली Should you buy instant water heater for your bathroom? AAPVerified account स्वतंत्रता दिवस पर 25 कैदियों को रिहा किया गया सुखपाल खैहरा को पार्टी ने क्यों हटाया, भगवंत मान ने किया खुलासा स्वीट हार्ट डील: काकरिया के मुताबिक डायल सहित कुछ एजेंसियों के साथ बिजली कंपनियों की स्वीट हार्ट डील है। इन्हें पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर सस्ते में बिजली दी जाती है जबकि वहां शोरूम, पब, रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा बिजली यूज करते हैं। इनका बोझ भी आम कंज्यूमर की जेब पर पड़ता है। इसलिए स्वीट हार्ट डील खत्म होनी चाहिए। केरल बाढ़ः सभी 14 जिलों में रेड अलर्ट, सेना ने बचाई 100 की जान, अब तक 80 लोगों की मौत Agenda Aajtak # Free Electricity Scheme मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना छपरा प्रधानाध्यापक, आदिवासी उच्च विद्यालय छपरगढा August 13, 2018 अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें | राज्यपाल संदेश AllPhoto गैलरीVideo गैलरी Google+ अन्य सेवा  4.60  4.60 Capricorn (मकर) By signing Up you agree to our Terms and Condition Concept Talk बाल जगत By Deshwani | Publish Date: 21/3/2018 5:03:30 PM बिजली कंपनी ने कहा: नपा ने बिल नहीं भरा तो काटेंगे कनेक्शन, नपा बोली; चुकता है पूरा Forgot account? BIG BREAKING : बिहार के 3 लोगों की तेलंगाना में दर्दनाक मौत राकेश पाल सिंह को Partner Sites जब इमरान खान की चुनौती ने बदलवा दी गावस्कर के रिटायरमेंट की तारीख... 2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नियम / विनियम August 13, 2018 चीन में एक आदमी के कान में रहते थे 26 तिलचट्टे Copy link to Tweet 404 error Home Remedies फेंग शुई भास्कर के पाठकों के लिए पहली तस्वीर सम्पूर्ण कृषि जल प्रबंधन एजुकेशन वाजपेयी के निधन पर अमेरिकी दूतावास ने भी जताया शोक अखिलेश यादव ने खास अंदाज में पूर्व पीएम अटल को किया याद, कही ये बातें 30.04.2008 लग्जरी फीचर्स से लैस Renault Kwid को देखकर कोई भी हो जाएगा दीवाना, कीमत 3 लाख से भी कम www.pressnote.in 01 मई 2018, 12:01 AM फार्म अध्यक्ष जिला परिषद् सफलता की कहानी ग्रेटर नोएडा बाढ़ की चपेट में केरल, किसको होगा नुकसान   2399020990खरीदे जल शब्दकोश आरएसओपी परियोजना विवरण एवं एफ ए क्यू मंत्री ने कहा कि अब भी कई बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिये सरकार स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की व्यवस्था लागू करेगी ताकि बिलों का भुगतान सही तरीके से हो. उन्होंने यह भी कहा कि अक्षय ऊर्जा खरीद समझौता (आरपीओ) और बिजली खरीद समझौते को अनिवार्य किया जाएगा. सब्सिडी का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दिया जाना चाहिए और एक ग्राहक की कीमत पर दसूरे ग्राहक से अधिक बिजली शुल्क लेने की व्यवस्था क्रास सब्सिडी अधिक नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में तीन-चार कंपनियां होनी चाहिए और ग्राहकों को कंपनी चुनने का विकल्प मिलना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करने, बिल वितरित करने और पंचायत राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ परामर्श में राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) पूरे देश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी रहेगी। प्रधान मंत्री सहयोगी बिजल योजना निश्चित रूप से देश में समग्र आर्थिक विकास में सुधार लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में निश्चित रूप से मदद करेगी। FOLLOW (1.2K) 16 प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस सह जिला अध्यक्ष बुद्धि जीवी मंच विचार विभाग Welcome home! gdcchanderi Electricity bill श्वेता बच्चन ने अपनी बेटी नव्या नवेली के साथ करवाया हॉट फोटो शूट सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - ह्यूस्टन बिजली सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - वाणिज्यिक बिजली दरें
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