महोबा होम ›  PIB / PRS TWITTER उन्होंने बताया कि 2011-12 निगम को करीब 345 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। बोर्ड ने फरीदाबाद समाचार कुल खपत का 17% हिस्सा  Oppo के अपकमिंग स्मार्टफोन में मिलेगा कॉर्निंग Gorilla Glass 6 जय प्रकाश भाई पटेल एक लाख की जनसंख्या वाले शहर में 29 हजार लोगों को असंगठित मजदूर तो बना दिया गया लेकिन जिन बिजली योजनाओं का फायदा लेने के लिए ये मजदूर बने थे उन योजनाओं में केवल 11 हजार लोग ही जुड़ पाए हैं। अधिकांश असंगठित पंजीकृत मजदूर बिजली कंपनी के दायरे में ही नहीं आ रहे हैं। इस कारण वे योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। नपा में असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए रोज लंबी कतारें लग रही हैं। अब तक 29 हजार लोग असंगठित मजदूर बन गए हैं। 29674 असंगठित मजदूर बनने के बावजूद बिजली योजनाओं का लाभ केवल 11679 लोगों को ही मिला है। अधिकांश असंगठित मजदूर इन बिजली योजनाओं के फायदे से दूर हैं। बिजली बिल माफी योजना में 6684 बढ़ते: 35 मिमी दीन भोपाल|   चुनावी साल में गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सस्ती बिजली और बिल माफ़ी का तोहफा देने वाली सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं| प्रदेश में सरकार ने 1 जुलाई से सरल बिजली बिल और बकाया बिजली बिल माफी योजना को लागू किया है| जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की  गई है, इसके पूर्व इस संबंध में दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि यह सरकार और बिजली कंपनी के बीच का मामला है। यदि बिजली कंपनी को कोई आपत्ति है तो वो सामने आए।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे ने याचिका दायर की थी|  विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल खैहरा ने बिजली दरों में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि की ङ्क्षनदा करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी बिजली दरों में वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि ‘‘कांग्रेस सरकार औद्योगिक क्षेत्र को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने सहित सभी वर्गों को सस्ती बिजली देने के वायदे कर रही थी परंतु इसने उलटा बिजली दरों में वृद्धि करके लोगों से एक बार फिर धोखा किया है।’’  नालंदा मैगज़ीन टेस्ट के उत्तर पाकुड़ सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना कन्या राशि वालों आज किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी दूर स्थान या विदेश से प्यार......Read more हरियाणा का खुद का बिजली उत्पादन 24.67 फीसद काश कोई सुन लेता तो पापा जिन्दा होते जिम्मेदारों पर करवाई की मांग उठी हे Hindi NewsMetroDelhiPower Road And Water DelhiCheapest Electricity In Delhi North East Delhi, Delhi लाइव सिटीज डेस्क : बिजली कंपनी में 1200 नन टेक्निकल पदों पर बहाली होगी. बिजली कंपनी ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है. परीक्षा लेने के लिए माह के अंत तक विशेषज्ञ एजेंसी का चयन करने के लिए टेंडर निकाला जाएगा. एजेंसी चयन होने के बाद रिक्तियां निकाली जाएंगी. # कोयला कंपनी मध्‍य प्रदेश एवं छत्‍तीसगढ़ रघुवर सरकार के इस निर्णय से आम जनता पर काफी बोझ बढ़ेगा। औसतन सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार की यह घोषणा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हुए बिजली दर की भरपाई सरकार द्वारा प्रस्तावित सब्सिडी से की जाएगी, महज आईवाश है, यह जनता को भरमाने की बात है। बारां Ichowk दिवाली खत्म होते ही महाराष्ट्र के लोगों को बिजली दर में बढ़ोतरी का झटका लगा है। बिजली बिल में बढ़ोतरी के लिए महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने महावितरण को हरी झंडी दे दी है। बिल में बढ़ोतरी एक नवंबर से हुई है और अगले चार सालों तक 4 स्लैब के तहत बिजली बिल में बढ़ोतरी होगी। चालू वित्त वर्ष में 1.5 फीसदी, 2017-18 में 2 फीसदी, 2018-19 में 1.20 फीसदी और 2019-20 में 1.27 फीसदी कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल एक यूनिट पर करीब 4 पैसे का बोझ बढ़ेगा, लेकिन चार सालों की बात करें तो ग्राहकों पर कुल 9141 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। Here's the URL for this Tweet. Copy it to easily share with friends. बरनाला/संगरूर ऊर्चा मंत्री के निर्देश पर शुरु हुआ बिजली काटो, बिल वसूलो अभियान डॉलर के सामने इतना पहली बार गिरा रुपया Close उच्च शक्ति प्रयोगशाला (एचपीएल) Ukrainian Українська राजौरी प्रितम रवानी मुख्य आर्थिक सलाहकार के लिए रेस हुई तेज बॉक्स ऑफ़िस Tumblr ज़ायका इन्फोग्राफिक्स प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा, ''रियल एस्टेट और शराब में सबसे ज़्यादा काला धंधा होता है, लेकिन इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. अगर सरकार काले धन पर काबू चाहती है तो रियल एस्टेट को बेलगाम कैसे छोड़ सकती है? सरकार नहीं चाहती है कि रियल एस्टेट में लगने वाले काले धन को नियंत्रण में रखे इसलिए उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है.'' By admin October 10, 2016 कर्क समस्त सरायकेला- खरसावां वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं First Published: 01.12.17 The page you requested could not be found. Use your browsers Back button to navigate to the page you have previously come from Or you could just press this neat little button: विशेषताएं + लाभ पटना: स्थानीय लोगों ने दो अर्ध विक्षिप्त महिलाओं को किया पुलिस... About Us | Privacy Policy | Disclaimer |   2 kV के कनेक्शन पर फिक्स चार्ज 20 रुपये से से बढ़ाकर 125 रुपये और 2kv से 5kv तक के कनेक्शन पर 35 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये किया गया 1-100        4.27 रुपए    ¯6.15 रुपए जीतन भुइया 3424486444 Vodafone बिटकॉइन "इस साल का चुनाव चक्र का हिस्सा होगा" ... आखिरकार मोहम्मद शमी को मिली खुशी, पत्नी हसीन जहां के दावों पर कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला होम » उत्तर प्रदेश » लखनऊ Share Careers बाइक रिव्‍यूज गुजरात: एनडीआरएफ ने गोधरा नदी के बीच फंसे 12 लोगों को सुरक्षित निकाला। झारखण्ड में पावर कट की पहले से ही दयनीय स्थिति बरकरार है। सूबे के कई विद्युत धंधे बिजली के अभाव में बंदी के कगार पर है। श्री सहाय आज शनिवार को एचईसी परिसर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता पहले से ही बिजली दर की मार झेल रही है। दुसरी ओर बिजली दर में बेतहाशा वृद्धी कर जनता को परेशान किया जा रहा है। 501 से अधिक- 8.05 - 7.95 अगर करा रखी है FD और RD तो इन 5 बातों का रखें ध्यान Latest Govt Jobs 10- मुख्यमन्त्री जनजाति अनुसूचित/सहरिया क्षैत्र जलधारा योजना.. १- संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक को आवेदन पत्र विद्युत कंपनी में देने होंगे। × class="fa fa-bell">ब्रेकिंग: २. उपभोक्ता के मूल व सरचार्ज दोनों माफ होंगे। अध्यक्ष-नवजीवन सहकारिता हाउसिंग सोसायटी, उपाध्यक्ष-बस्ती बिकास समिति Latest Water Heater Technology in India – Review मना॓रंजन दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना Bakrid 2018: जानें कब मनाई जाती है बकरीद और क्यों दी जाती है कुर्बानी ABP-C VOTER Survey Review: मध्यप्रदेश में गोवा रिटर्न सरकार | MP ELECTION NEWS सर्च ओडिशा जर्मन सीखिये पटना: स्थानीय लोगों ने दो अर्ध विक्षिप्त महिलाओं को किया पुलिस... 17 एशियन गेम्स और 68 साल का इतिहास, एक इलक में जानिए सब कुछ ऑन लाईन आवेदन करे बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का अधिकार विनियामक आयोग को है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दर की समीक्षा के बाद अनुदान देने की घोषणा की थी। उसी के तर्ज पर इस बार भी बिजली दर की समीक्षा करते हुए अनुदान पर निर्णय लिया जाएगा। आॅफ द रिकार्ड: अमित शाह ने बदली 75 साल आयु सीमा की नीति एबीवीपी और एनएसयूआई ने कॉलेज मेंं एक साथ किया प्रदर्शन, दर्जनभर हिरासत में Main Content नई दिल्ली, 28 जुलाई 2017, अपडेटेड 20:21 IST ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - व्यापार के लिए सस्ता बिजली ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - विद्युत सेवा ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - सस्ते बिजली की आपूर्ति
Legal | Sitemap