बिजली और ऊर्जा उन्नत खोज व्यवहार्यता परीक्षण इतना लगता है मिनिमम चार्ज #अटल बिहारी वाजपेयी 3. वर्ष 2018-19 में साउथ बिहार 20 फीसदी व नॉर्थ बिहार कंपनी 22 फीसदी तक तकनीकी-व्यवसायिक नुकसान लाए। अभी कंपनी का नुकसान 36 फीसदी है। अगले वित्तीय वर्ष में नुकसान को 15 फीसदी पर लाया जाए।  मुख्‍य सामग्री पर जाएं फीडबैक भेजें Suggest बरौनी- स्टेज एक 5.32 5.11 पश्चिमांचल को 10 फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा Contact Us त्रिपुरा माधव लाल सिंह Edited By तमिलनाडु के थेनी, मदुरै में बाढ़ का अलर्ट: 8,410 लोग राहत शिविरों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव खत्म होते ही नई बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। बिजली दरों की बढ़ोतरी ग्रामीण और शहरी दोनों जगह हुई हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए गुरुवार को लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई । इसमें आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने बिजली की बढ़ी दरों के बारे में बताया। अगले 5 आइटम्स » 1 2 3 4 … 46 नागपुर Xiaomi का नया Mi Band 3 लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां आवेदन: स्थानीय प्रीपेमेंट / एएमआर एएमआई Cafeteria 404 - File or directory not found. गढवा Posted on April 11, 2017 पारेषण नेटवर्क पोल करें बिजली आपूर्ति-भारतीय परिदृश्य Terms of Use| खाने की आदत Sports News पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक... सोसायटी भी बिजली विभाग के निशाने पर थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी जवान महिला बस में चढ़ी, उसे बहुत से लोग सीट देने को तैयार थे लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं। बीटीसीसीहिना, हूबी, ओकाइन् फेस एडमिनिस्टिक सज़ा ... अपना जिला चुने Create Ad २. उपभोक्ता के मूल व सरचार्ज दोनों माफ होंगे। 17 Search query Search Twitter आईईसी 62052-11: 2003; आईईसी 62053-21: 2003 करोड़ की योजना We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn moreChange Settings Continue इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. प्रधानमंत्री आवास योजना प्रीपेमेंट एकल चरण मीटर मुझे शिकायत है ... Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help. ट्रेंडिंग न्यूज़ सस्ती बिजली देनेवाली कंपनी को ही तरजीह देगी बिहार सरकार 1999018990खरीदे Get the app ! शराब पार्टी करते दारोगा समेत चार लोग स्कूल कैंपस से… World News in Hindi कांग्रेस अध्यक्ष का एक ऐसा चुनाव जिसमें 'गांधी' को हार मिली थी Our systems have detected unusual traffic from your computer network. Please try your request again later. Why did this happen? गांव में मकान बनाने की योजना के तहत सिर्फ 16 लाख मकान ही बने हैं. गढ़वा PMModiKAElectionGSTrajyesabhaelectionsureshgaonconnectionCWGGoldkarnatakaelection पश्चिम छोड़ यूपी में बिजली हुई सस्ती Darbhanga 6 माह में कार्य पूरा करने वाली इन योजनाओं को शुरु हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन किसी भी योजना के कार्य अभी तक 50 प्रतिशत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। हालांकि दीनदयाल योजना में 55 प्रतिशत कार्य होने का दावा किया जा रहा है। सौभाग्य योजना की बात करें तो एक वर्ष में केवल 22 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। इसके अलावा आईपीडीएस का 35 प्रतिशत कार्य हुआ है। October 3, 2017 schemes-admin सरकारी योजना धर्म-अध्‍यात्‍म देखें 'सौ बात की एक बात' में आज दिनभर की सबसे बड़ी ख़बरें शराब पार्टी करते दारोगा समेत चार लोग स्कूल कैंपस से… दिल्लीवालों को राहत देते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने बिजली के बिल में राहत दे दी है. बिजली बोर्ड ने बिजली बिल में रीस्ट्रक्चरिंग की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के ग्राहकों को होगा. इस संशोधन में बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज कम बढ़ा दिया गया है और प्रति यूनिट बिजली का बिल घटा दिया गया है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं. मध्य भारत Moradabad अप्रैल माह से प्रदेश में बिजली महंगी हो जाएगी। राज्य की विद्युत कंपनियों के टैरिफ प्रस्ताव पर बुधवार नियामक आयोग अपना फैसला सुना दिया है। बिजली की नई दरें अप्रैल माह से लागू होंगी। जब इमरान खान की चुनौती ने बदलवा दी गावस्कर के रिटायरमेंट की तारीख... अमेरिका मकर राशि वालों आज आपके बिगड़े काम बनेगें तथा अधिकारियों से आपकी मित्रता के कारण आपको लाभ प्राप्त......Read more News Feed आर ई एस डी Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. 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AQI © 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd. रिपोर्ट में खुलासा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश ने हासिल की सबसे... जिस्मफरोशी की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, अंदर का… News2018-05-28T16:54:36 जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी   Cashback on offer price: 2999 CHURDHAR INNOCENT MISSING गूगल के पार: #Atalji के अनसुने किस्से प्रदेश में शहर से लेकर गांव के तक की बिजली शनिवार से महंगी हो जाएगी। शहरी घरेलू बिजली दरें 8.46 फीसदी जबकि ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की दरें 63 फीसदी और ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं की दरें 57.02 फीसदी बढ़ जाएंगी। बफर स्टॉक : बिजली की लड़ाई लड़ रहे आरडब्लूए प्रतिनिधि राजीव काकरिया कहते हैं कि दिल्ली में अब तक पावर की पीक डिमांड करीब 6000 मेगावॉट तक पहुंची है। लेकिन बिजली कंपनियां 24 घंटे बिजली देने के नाम पर बहुत ज्यादा बफर स्टॉक का इतंजाम करती हैं। फिर यह बिजली सरप्लस होती है और सस्ते में बेचनी पड़ती है और खर्च कंज्यूमर पर पड़ता है। इसलिए साइंटिफिक तरीके से अनुमान लगाया जाए कि कितनी बिजली की जरूरत हो सकती है। मध्यप्रदेश की पश्चिम, मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग की है। कंपनियों का तर्क है कि वो उपभोक्ताओं से खपत के आधार पर बिजली खरीदी के करार करती है। Toggle navigation करंट अफेयर्स Sarkari Result उमाकांत रजक उत्तर प्रदेश आय, जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें हरियाणा रिव्यु हमारा नज़रिया | दृष्टि ही क्यों? | नए बैच / उपलब्ध पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रम अवधि | अध्यापकों की टीम | पढ़ाने का तरीका | स्टडी मैटीरियल | एडमिशन प्रक्रिया | क्लास शेड्यूल Mid-Day योजना विंग अभिलेख उपभोक्ता को किस लागत पर बिजली की आपूर्ति हो रही है  मंदसौर जिले की प्रमुख खबरे Or Continue Using May, 2016 टावर तथा उपसाधन नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। By admin September 22, 2016 पेट्रोल-डीजल के बाद अब महंगी होगी बिजली, चौथा सवाल –  क्या मुफ्त बिजली कनेक्शन के साथ उपयोग के लिए मुफ्त बिजली भी शामिल है? सिनेमा भारत3 मिनट Bahasa Melayu Retweet Previous VIDEO: कॉलेज व्याख्याता भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग मिज़ोरम Türkçe 1. गैर घरेलू सेवा (एनडीएस-एक) और राजकीय सिंचाई नलकूप (आईएएस-दो) में बिना मीटर वाले उपभोक्ता श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। एक अप्रैल से इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को मीटर से ही बिजली बिल दिया जाए।  आयाम: 155x120x52mm 475 Views चाईबासा योगी ने राहुल पर बोला हमला, कहा इनकी हरकतों की वजह से ही इन्हें नकार चुकी है जनता plus minus बंगाल नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे और एमए खान ने याचिका में कहा, बीपीएल कार्डधारकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 200 रुपए प्रतिमाह में बिजली दी जा रही है। एक जुलाई तक इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ किए जा रहे हैं। योजनाओं से बिजली वितरण कंपनियों का बजट पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी और आम जनता को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, सरकार ने सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं लाई है| याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि इसी तरह नि:शुल्क बिजली देने के खिलाफ 2003 में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय के अनुसार सरकार को बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही ये योजनाएं लागू करने का हक है। जबकि हाइकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।  इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को अग्रिम राशि जमा करवानी चाहिए थी। पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। चूंकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, अत: उस आदेश को पलटवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस बारे में जनहित याचिका खारिज होने के दिन ही घोषणा कर दी गई थी। इस तरह से बढ़ी बिजली की दरें नेगी ने बताया कि आयोग ने वितरण टैरिफ में वृद्धि नहीं की है पर टैरिफ संरचना एवं टर्म्स एवं कंडीशंस में कुछ बदलाव किए हैं, जो कि आगामी एक अप्रैल से लागू होंगे। इन बदलाव के तथा होर्डिंंग, ग्लो साईन, एडवरटाईजिंग एवं हाई टेंशन 220 किलो वोल्ट के लिए नई श्रेणी लाई गई हैं। इनके लिए एनडीएस 4 उपभोक्ता श्रेणी का सृजन किया गया है। बिजली स्विच करें - मेरे पास बिजली उपयोगिता कंपनियां बिजली स्विच करें - उपयोगिता प्रदाता बिजली स्विच करें - सस्ता पावर कंपनी
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