हेल्थ अलर्ट Lucknow News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें लेकिन इस योजना पर बहुत ही धीमी गति से काम बढ़ रहा है. शहरी आबादी के लिए दो करोड़ मकान बनाने के लक्ष्य में से दिसंबर 2017 के आखिरी तक सिर्फ 4.13 लाख मकान ही तैयार हो पाए थे और 15.65 लाख मकान निर्माणाधीन थे. लैपटॉप - कंप्यूटर ख़बर मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज धनबाद : प्रेस क्लब में मिले 21 रसेल वाइपर सांप, इनका काटा पानी भी नहीं... स्कूल में छड़ी से पीटते थे मौलवी साहब, जब मंत्री बना तो... किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राजनाथ सिंह Of India कंपनी ने कुल खर्च के लिए 16,900 करोड़ की मांग की है. इसमें नॉर्थ बिहार कंपनी ने 7200 करोड़ तो साउथ बिहार कंपनी लिमिटेड ने 9700 करोड़ की मांग की है. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में दो तरह की टैरिफ सौंपी है. एक में कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुदान के बिना अगर शत-प्रतिशत खर्च की बात है तो उसमें 51 फीसदी से लेकर 120 फीसदी तक बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता होगी. लेकिन कंपनी ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने 2952 करोड़ का अनुदान दिया है. मुंबई वालों ध्यान से सुन लो! बिहार में उत्पादित बिजली से दौड़ती हैं मुंबई की लोकल ट्रेनें Bijli Bachao is your source for unbiased information on saving electricity. We do not sell any products, nor do we provide auditing services. We only provide well researched information. देश भर में सबसे महंगी हुई राजस्थान में बिजली, जाने कैसे 'सरकारी मिस-मैनेजमेंट' से जनता को लग रहा 'करंट' फायदे की खबर स्टडी मैटीरियल समस्त गिरिडीह वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 07/14/2011 - 12:21 जानकारों का दावा है कि बिजली कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है. जबकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का कहना है कि उन्हें 21000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जिसकी भरपाई बिजली की दरों में करीब बीस से तीस फीसदी वृद्धि करके की जा सकती है. Entertainment News फुलेश्वरी देवी Submit गुड़गांव फरीदाबाद चंडीगढ़ अंबाला रेवाड़ी कुरुक्षेत्र पलवल जींद हिसार अन्य @AamAadmiParty @NarenderModiv why doing pc,jagran ur govt take acton stop politics. भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिती सदस्य, झरिया Arrah राहुल द्वारा मोदी को गले लगाने पर स्मृति ईरानी ने कसा तंज मुख्य खबरें Our systems have detected unusual traffic from your computer network. Please try your request again later. Why did this happen? Abhishek Shrivastava [Updated:05 Nov 2015, 6:35 PM IST] तरंग अपलोड आरटीआई ऑनलाईन क्या वाकई एक राष्ट्र एक टैक्स है? विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल में लगभग 20 फीसद की कमी हो सकती थी। दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी देती रहती है। Manoj Tiwari आगामी कार्यक्रम आशीष कुमार समय पर बिजली का बिल जमा करने वालों को अब ज्यादा रिबेट मिल सकती है। इस पर भी राज्य विद्युत नियामक आयोग विचार कर रहा है। समय पर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को मौजूदा समय में 0.25 प्रतिशत की रिबेट मिलती है। राज्य विद्युत नियामक आयोग इस रिबेट को बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। 11 Previous Previous post: न्यूजलेटर पहले               अब Phone: +91 7552556566, +91 7552575670 -1200 प्लस यूनिट ‘बिजली कंपनी विलफुल डिफॉल्ट नहीं है तो उसे NCLT में नहीं ले जाया जा सकता’ नया हरियाणा : 13 अगस्त 2018 भर्ती CWC की बैठक में मनमोहन ने कहा जुमलों से कुछ नहीं होगा जॉन अब्राहम की बॉडी बनवाई इस शख्स ने 6 पैक्स एब्स के बारे में ये सीक्रेट्स किए शेयर 6 mins इसलिए योजना को सभी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए व्यापक मल्टी-मीडिया अभियान चलाया जाएगा। बिजली विभाग के साथ-साथ सौभाग्य योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए डिस्कॉम के अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में शिविरों का आयोजन भी किया था। जागरूकता अभियान में स्कूल शिक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय साक्षर / शिक्षित युवा भी शामिल होंगे। संशोधित चार्ज के मुताबिक, नई दरें 2018-19 के लिए हैं. अब 0-200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. यह पहले के मुकाबले 1 रुपए कम हो गया है. मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, प्रदेश सचिव नोडल अधिकारी (वेबसाइट) Sports लेटेस्ट न्यूज़ Akshay‏ @akash_tyagi Jun 4 भारत स्काऊट गाइड की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज, ऊर्जा मंत्री श्री जैन शामिल होंगे 15/08/2018 बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. Stock Market Live बीजेपी मुख्यालय के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लोग नारे लगा रहे है Persian فارسی यूपी राशन कार्ड नई सूची 2018 बीपीएल/ एपीएल राशन कार्ड खोजें/ राशन कार्ड की स्थिति Hindi Samachar Bosnian B/H/S इटावा Photos: वाजपेयी की याद में डूबा देश, 'अटल सूर्य' को दी गई अंतिम विदाई नये टैरिफ में उपभोक्ताओं की श्रेणी को बदला गया है. उपभोक्ताओं को पांच  श्रेणियों घरेलू, सिंचाई, व्यावसायिक,औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ता के रूप  में बांटा गया है अपनी प्रतिक्रिया दें शेयरिंग के बारे में होम » उत्तराखंड ऊर्जा अंकेक्षण सेवाऍं Tags मध्‍य प्रदेश एवं छत्‍तीसगढ़ CONGRESS LEADERS, VIRBHDRA, VIDEO VIRAL अन्य सेवाएँ August 2, 2018 Career Plus ज्वाला मंदक निम्न धूम्र प्रयोगशाला all sections 01 Apr 2018 | Aajtak शेयर बाजारों की बेहतर शुरुआत, सेंसेक्स 260 अंक चढ़ा हिन्दू जागरण मंच ने वीरपुर से नौलागढ़ तक निकाली शोभा यात्रा, पुलिस रही चौकस Englishmate.com Studymateonline.com Delete All Cookies अमेरिका ने रोहिंग्या मामले में म्यांमार सेना पर लगाये प्रतिबंध भरतपुर We the citizens of the city of Murfreesboro, petition the city to honor the initial plans agreed upon by its residents and City Council members to develop “Blackman Park” along Interstate 840 and Veterans… Read more उ वि औद्योगिक सेवा 1 8.69 0.20 8.49 10.15 7.48 #electricity rates सफल इंडिया सिंदरी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Best Ceiling Fans in India 'मिनी पंजाब' में तबाही के बाद का मंजर, सैलाब में... पानी के लोग Kishanganj उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। रिपोर्ट्स मुख्य कंटेंट की ओर | भारत में खुला IKEA का पहला स्‍टोर, सबसे सस्‍ती चीज 15 रुपए की Image caption इस कार में चार लोग बैठ सकते हैं.(तस्वीर महेंद्रा रेवा) Read More VIDEO: भाजपा पार्षद को नेतागिरी करना पड़ा महंगा, महिलाओं ने जमकर की धुनाई प्रेरक प्रसंग▼ वहीं, इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं की, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है. लखनऊ(नासिर): बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मायावती ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में भारी वृद्धि करने की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार की घोर विफलता का एक और जीता-जागता प्रमाण है कि प्रदेशवासियों को अगले महीने से ही काफी ज़्यादा मंहगी बिजली इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिजली की इस भारी वृद्धि दर को जनहित में तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। एयर इंडिया पायलटों की धमकी- अगर बकाया उड़ान भत्ता नहीं चुकाया तो फ्लाइट ऑपरेशंस रोक देंगे 23 mins जीतन भुइया View more polls प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति लक्ष्य सिंहभूम (पू) Name फैशन एफएक्यू You may have followed a bad link or incorrectly typed the URL. Ad: Godrej Emerald नियमित बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा भार लो टेंशन (डिमांड बेस्ड)  5.50  5.50 नियमों में ढील मिलने से बिजली की कमी होने पर भी कंपनियों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी . जबकि वर्तमान में समझौता नहीं होने की वजह से कंपनियों को निर्धारित उत्पादन की स्थिति में ग्रिड से बिजली खरीदनी होती है, जिसमें स्पॉट रेट की वजह से कीमतें समान नहीं रहती हैं . सिटिजन Q चित्तौड़गढ़ कोर्पोरेट फिल्म B positive उपविधि 1000 यूनिट की खपत पर उपभोक्ता को 100 रुपए की बचत ग्राम घर के सबसे बड़े बच्चे का हाल-ए-दिल, झेलनी ही पड़ती है ये मुसीबतें India News News From Indian States देश में पारेषण के सर्वोत्तम प्रथाओं https://www.bbc.com/hindi/india-40469760 अन्य सेवाएं : जब इमरान खान की चुनौती ने बदलवा दी गावस्कर के रिटायरमेंट की तारीख... अनुदान के बाद 2017-18 में बिजली दर नई दिल्‍ली। दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी इलेक्ट्रिक डे फ्रांस (ईडीएफ) द्वारा छह न्‍यूक्लियर प्‍लांट्स का समझौता करने के बाद भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पुन: शुरू होने की संभावना भी जागी है। 26 जनवरी को ईडीएफ ने घोषणा की थी कि उसने न्‍यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) के साथ 6 न्‍यूक्लियर रिएक्‍टर्स की स्‍थापना के लिए एमओयू साइन किया है। यह परमाणु पावर प्‍लांट महाराष्‍ट्र के जैतापुर में लगाया जाएगा। इस समझौते पर फ्रांस के राष्‍ट्रपति फ्रांस्‍वा ओलांद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ है। यूपी के 100 स्कूलों को मिला हिंदी कीबोर्ड, शुरू हुआ उज्जवल विकास अभियान Change Contact Number 12 मार्च 2013 बिजली की लागत - विद्युत कंपनियां बिजली की लागत - मुफ्त बिजली बिजली की लागत - बिजली की कीमत
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