FOLLOW (36) फ़ोटो गैलरी यूपी के 100 स्कूलों को मिला हिंदी कीबोर्ड, शुरू हुआ उज्जवल विकास अभियान Include media E-mail address:* गुफा में फंसे बच्चों को सीखनी होगी गोताखोरी 03.07.2018 डेढ़ साल में 10 हजार फ्लैट दे देंगेः सुपरटेक बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश July 10, 2018 सुनील ग्रोवर   LIVE TV 15 सितंबर से एक अक्टूबर तक आवेदन लिया गया था. इसकी परीक्षा 23 अक्टूबर को ली गई थी. आईटी मैनेजर के 5 पद कंपनी में काम कर रहे कर्मियों के लिए था. सभी पदों में कंपनी के नियमानुसार प्रोबेशन पीरियड रखा गया था और इसके बाद सभी कर्मचारियों की सेवा स्थाई की जाने की बात कही गई थी. पिछले साल बहाली से संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.bsphcl.bih.nic.in पर उपलब्ध कराइ गई थी. गैजेट्स Archive झगड़े के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, महिला की मौत Retweeted सौभाग्य डैशबोर्ड ----------- बाकी समाचार दिसंबर 2017 में 73,878.73 करोड़ से बढ़कर फरवरी 2018 में ये 75,572 करोड़ की राशि तक पहुंचा और अब 80,000 करोड़ की राशि को पार कर गया है. वित्तीय भागीदारी में शामिल होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. World Theatre Day: इन सेलेब्रिटीज की गवाह रही संस्कारधानी प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा, ''रियल एस्टेट और शराब में सबसे ज़्यादा काला धंधा होता है, लेकिन इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. अगर सरकार काले धन पर काबू चाहती है तो रियल एस्टेट को बेलगाम कैसे छोड़ सकती है? सरकार नहीं चाहती है कि रियल एस्टेट में लगने वाले काले धन को नियंत्रण में रखे इसलिए उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है.'' (f)    Improved quality of life especially for women Glossary Health & Fitness जनवरी 11, 2018 Ranjeet Jha BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 गुड़गांव फरीदाबाद चंडीगढ़ अंबाला रेवाड़ी कुरुक्षेत्र पलवल जींद हिसार अन्य पटना : राज्य में लगने वाले दो सोलर पावर पावर प्लांट में उन कंपनियों को  राज्य सरकार प्राथमिकता देगी जो बिहार को सस्ती बिजली उपलब्ध करायेगी. बिजली कंपनी यह आकलन कर रही है कि इस पर कितना खर्च आयेगा. साथ ही इसका भी आकलन हो रहा है कि बिहार को किस कीमत पर बिजली मिलेगी.  बताया जा रहा है कि बिजली कंपनी सस्ती बिजली उपलब्ध करानेवाली कंपनी को पावर प्लांट लगाने में तरजीह देगी. संक्षेप खबरें नेगी ने बताया कि आयोग ने वितरण टैरिफ में वृद्धि नहीं की है पर टैरिफ संरचना एवं टर्म्स एवं कंडीशंस में कुछ बदलाव किए हैं, जो कि आगामी एक अप्रैल से लागू होंगे। इन बदलाव के तथा होर्डिंंग, ग्लो साईन, एडवरटाईजिंग एवं हाई टेंशन 220 किलो वोल्ट के लिए नई श्रेणी लाई गई हैं। इनके लिए एनडीएस 4 उपभोक्ता श्रेणी का सृजन किया गया है। निर्देशिका भारत से बांग्लादेश को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में उस समय वृद्धि हुई, जब सितम्बर, 2013 में 400 केवी क्षमता का पहला सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हुआ। इसी तरह भारत में सुर्जामणिनगर (त्रिपुरा) और बांग्लादेश में दक्षिण कोमिल्ला के बीच दूसरा सीमापार इंटर-कनेक्शन चालू होने के बाद भारत के निर्यात में और बढ़ोतरी हुई। 132 केवी काटिया (बिहार)-कुसाहा (नेपाल) और 132 केवी रक्सौल (बिहार)-पार्वाणीपुर (नेपाल) सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हो जाने के बाद नेपाल को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है। अरबिंद शर्मा हिन्दी बिहार पुलिस में बम्फर बहाली! अध्यक्ष ने साफ किया कि राज्य सरकार चाहे तो अनुदान देकर आयोग की ओर से निर्धारित बिजली दर के बोझ को कम कर सकती है। वृद्धि के तर्क में कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने का कोई पत्र नहीं आया। साथ ही इस साल के अंत तक सभी को कनेक्शन देने की योजना के कारण बिजली नेटवर्क विस्तार में कंपनी के खर्च में वृद्धि हो गई है। दोनों कंपनियों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक 36 लाख 19 हजार 683 उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य दिया है।  संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 42 mins Click to share on Twitter (Opens in new window) © Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. नोएडा. उत्तर प्रदेश के ऊर्चा मंत्री के निर्देशानुसार 30 जुलाई से गौतमबुद्ध नगर में दो दिवसीय अभियान ‘बिजली काटो, बिल वसूलो’ चलाकर बड़े बकायदारों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दरअसल इस अभियान के तहत जिन उपभोक्ताओं ने दो महीनों से ज्यादा समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है और जिनपर बिल बकाया है उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। पैसिव हाउस पुरानों घरों की तुलना में दस फीसदी कम ऊर्जा लेते हैं. और अगर नए घरों की तुलना की जाए तो पांच फीसदी. तस्वीर में दिख रहे फिनलैंड के ये घर बहुत अच्छे से इंसुलेट किए गए हैं, हर खिड़की में चार कांच हैं. पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी ने बसपाईयों से पूछा, कहाँ पेश करूँ अपनी बेटी व्यावसायिक कनेक्शन के दाम 5.97 रुपये से घटाकर 5.83 रुपये प्रति यूनिट कर दिए गए हैं. आगामी It may be temporarily unavailable, moved or Local News ENGvsIND: जो रूट ने कहा - स्टोक्स के लिए सैम को बाहर रखना बहुत कठिन फैसला उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे। नगर में 13500 उपभोक्ता है। इन पर दो करोड़ रुपए का बिल बनता है। हर बार 90 फीसदी लोग आखिरी तारीख तक बिल जमा कर देते हैं। इस बार 5 हजार लोगों ने ही बिल जमा किए। बाकी माफी के चक्कर में नहीं आए। बिल जमा करने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सस्ती बिजली और माफी की पात्रता रखते हैं लेकिन जानकारी नहीं होने से अथवा कनेक्शन कटने के डर से उन्होंने बिल जमा कर दिया है। अब वे पंजीयन करवाते हैं तो उन्हें जमा की राशि अगले बिल में समायोजित होकर वापस मिलेगी अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं है। एई नवीन ढोले ने बताया जिन्होंने राशि जमा करवा दी है, उन्हें वापस मिलेगी या समायोजन होगा, यह स्पष्ट नहीं है। ऊर्जा नाम कौन सा है वो राग जिसे गाते वक्त मेहदी हसन को लगता था बेसुरे होने का डर! गोरखपुर में रेलवे पुल पर बच्चे खेलते है मौत का खेल प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय मनार कटकमसांडी #electricity rates 9 वाट का बल्ब सिर्फ 65 रुपये में हैदराबाद की चार कंपनियां बिजली कंपनी के पदाधिकारियों के मुताबिक सहायक, सहायक कार्मिक पदाधिकारी, लेखा सहायक, स्टोर सहायक, पत्राचार लिपिक और आईटी असिस्टेंट के पदों पर बहाली का निर्णय हुआ है. पहली बार इतनी संख्या में बहाली निकलेगी. परामर्शसेवाऍं कांग्रेस रुपये में ऐतिहासिक गिरावट के बाद डैमेज कंट्रोल मोड में सरकार... अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न बढ़ाए गए फिक्स्ड चार्ज रेट LABELS: # ग्वालियर # मध्यप्रदेश Copyright © 2015 Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) Power Buzz धनु Central Govt Schemes Toggle navigation पेंशनरों के बारे में मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात… प्रोमोशनल #अटल बिहारी वाजपेयी #raipur English English यों हो सकती है दिल्ली में बिजली सस्ती हरियाणा में छोटे उद्यमियों को सरकार का तोहफा, सस्ती मिलेगी बिजली शराब, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट और बिजली GST से बाहर क्यों? सीखें जरा : गोठ एप से जानिए कैसे हुनरमंद बन रही है बेटियां Plug-in: Acrobat Reader   500 से अधिक--6.20--6.50 (दर रुपये प्रति यूनिट में)     वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने विभाग के लिए तो अधिकारी/कर्मचारी है परंतु अन्य विभागों के लिए वह एक उपभोक्ता भी है। इसलिए जनहित में वह अपने उपभोक्ताओं के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं तथा उन्हें संतुष्टिजनक सेवा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। परीक्षा का प्रारूप रोजगार आलोक कुमार, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन हमारा पता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। Moradabad जेवर हवाई अड्डे पर संकट के बादल, सरकार ने निकाला ये फॉर्मूला Deutsch Aktuell कृष्ण कुमार Jul 30, 2018 05:05 AM पी डी एम 2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नियम / विनियम About the author http://www.radarnews.in/ योजना रिपोर्ट सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - बिजली की कीमतें सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - सस्ता ऊर्जा प्रदाता सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - कम दर ऊर्जा कंपनियों
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