देखें Archive  Surveys पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती बोकारो 0 replies 0 retweets 2 likes जैनुल अंसारी बीईआरसी अध्यक्ष ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों का समय से भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की छूट के साथ ही पोर्टल के जरिये ऑनलाइन भगुतान करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार समय पर बिल का भुगतान ऑनलाइन करने पर उपभोक्ता को 2.5 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। इस बीच ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिजली की दरों में वृद्धि से उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। a week ago यहां जान जोखिम में डाल खड्डों में नहाने उतर रहे पर्यटक शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। NCR मेरी उड़ान : ‘गोठ एप’ पर जानिए, कैसे करें PSC की तैयारी बिजली सस्ती करने की तैयारी में सरकार, उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा! एकमात्र टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि अटल जी हमेशा 'अटल' रहे… Investors बहराइच العربية Hindi NewsState News In HindiPunjab And Haryana News In HindiFaridabad News In HindiElectricity Department's Surcharge Apology Scheme For Government Defaulter Log On कांग्रेसी मंत्री के रैफरैंडम कनैक्शन पर विपक्ष ने उठाए सवाल (d)   Enhanced connectivity through radio, television, mobiles, etc. मेष राशि वालों आज की बिज़नेस यात्रा सफल होगी। आपकी ख्याति, प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा। वाणी पर संयम......Read more Name तंग दायरों को तोड़ते रहे वाजपेयी Epaper उज्जैन की जिला पंचायत सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टिविटी प्रारम्भ करने वाली प्रदेश की पहली जिला पंचायत बनी, स्वतंत्रता दिवस पर हुआ शुभारम्भ Kiswahili Kiswahili सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना पृष्ठ अंतिम अपडेट किया गया 08/18/2018 00:26:10 बेगूसराय (बिनोद कर्ण) : बछवाड़ा प्रखंड के चमथा गंगा धाम चिरैयाटोल कल्पवास मेला में मंत्री, डीएम, एसपी व विधायकों के पहुंचने से रौनक बढ़ गई है. शनिवार की देर शाम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास […] 'असम समेत 14 राज्यों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का करोड़ों बकाया' Deutsche Welle भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। हमारे लाईट कनेक्शन मे सिर्फ पोल खड़े करके चले गये तार /केबल नहीं लगा रहे है pz jaldi karyvai karvae Mo.70XXX80 gav khari teh. Sedwa dist. Barmer मनसा वाचा कर्मणा खेल7 0 replies 0 retweets 1 like दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरकारी विभागों के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ सरकारी विभाग 31 मार्च तक उठा सकते हैं। इसके लिए सभी डिफॉल्टरों को तय समय में अपना पुराना बकाया जमा करना होगा। साथ ही आगामी एक साल तक समय पर पूरा बिल अदा करना होगा। सामान्य अध्ययन टेस्ट एसके अग्रवाल ने कहा कि यूपी में बिजली दरों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूपी में करोड़ों नए उपभोक्ता जुड़ने जा रहे हैं इसके लिए बिजली की दरों में वृद्धि किया गया है। ग्रामीण इलाकों में हमे ज्यादा नुकसार हो रहा था। इसकी भरपाई के लिए हमने यहां भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। बिजली और ऊर्जा सरकारी योजना 09:41 पेट्रोल पंप डकैती कांड में खुलासे के करीब पुलिस Ambedkar Nagar विद्युत पर अनुसंधान योजना (आरएसओपी) DW अकादमी Create Page म.प्र. माध्यम नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 18 mins थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी जवान महिला बस में चढ़ी, उसे बहुत से लोग सीट देने को तैयार थे लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं। VIDEO : प्राकृतिक आपदा से जूझता केरल, आसमान से दिखा बाढ़ का भयावह नजारा World Theatre Day: इन सेलेब्रिटीज की गवाह रही संस्कारधानी नारी पाकिस्तान: इमरान खान का शपथ-ग्रहण आज, तैयारियां पूरी अध्य्क्ष अखिल भारतीय दलित महासंघ URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di2amjZ2TF7I दिवाकर ने कहा, ''शिक्षा पर भी जीएसटी कर नहीं लगेगा. ऐसे में शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा. कोई कैसे मान ले कि प्राइवेट स्कूलों की कमाई नहीं होती है? और अगर होती है तो फिर इन्हें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? जीएसटी पूंजीपतियों के हिसाब से मार्केट बनाने की प्रक्रिया है.'' म. प्र. पावर जनरेटिंग क. लि. Arts 繁體中文 प्रयोगपृष्ठ Pricing जवाब –  परियोजना का प्रस्ताव राज्य डिस्कॉम / ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे और सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रिस्तरीय निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित, भारत सरकार स्वीकृत परियोजनाओं के तहत विद्युतीकरण कार्य संबंधित डिस्कॉम / विद्युत विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। टर्नकी ठेकेदारों के माध्यम से या विभागीय रूप से या अन्य उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से मानदंडों के अनुसार यह काम करने में सक्षम हैं। जयपुर1223 Accessibility Help डार्क जोन घोषित होने से पूर्व निर्मित नवकूप/ डगकम बोर वेैल/कैविटी पाईप बोर वेैल/नलकूप पर विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत वितरण निगम में मॉग पत्र के आधार पर राशि जमा करवाने हेतु कृषकों को ऋण की सुविधा  50000/रू0 से 1-00 लाख तक 9 वर्ष की अवधि के लिए देय  तथा कुओं पर डीजल पम्प सैट के स्थान पर समान अश्वशक्ति के विद्युत मोटर हेतु भी ऋण की व्यवस्था। सार्वजनिक उपयोगिताएँ तेज MAI Sat Aug 18 2018 00:25:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) More From Patna जम्मू कश्मीर Hindi NewsNDTV India LiveWorld News in HindiSports News in HindiCricket News in HindiBollywood News in HindiArchivesAdvertiseAbout UsFeedbackDisclaimerInvestorComplaint RedressalCareersContact UsSitemap© Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. देवनागरी कैसे टाइप करें हिन्दी न्यूज़ | News | मराठी | বাংলা | ગુજરાતી | ಕನ್ನಡ | தமிழ் | తెలుగు | മലയാള | Government of Uttar Pradesh Follow our भारत section for more stories. धन्यधरा : गोठ एप में जानिए कोरिया जिले में राम वनगमन पथ के बारे में जानकारी यह रहेगी बिल माफी की शर्तें 0 टैरिफ आर्डर समय पर। 200 रुपए महीने की सस्ती बिजली के लिए असंगठित श्रमिक पंजीयन जरूरी है। इसमें भी वे ही पात्र होंगे, जिनके बिल में बिजली भार 1000 वाट यानी 1 किलोवॉट है। शासन से जारी गाइड लाइन में केवल यह लिखा है कि 100 यूनिट तक 200 रुपए महीने में बिजली मिलेगी। उपयोगी कड़ियाँ न्यूज और अन्य अपडेट्स Tags:#Cheap Electricity#Company#Preferential#Bihar Government वाराणसी दिल्ली/एनसीआर एबीवीपी और एनएसयूआई ने कॉलेज मेंं एक साथ किया प्रदर्शन, दर्जनभर हिरासत में ख़बरें अब तक निगरानी समिति फीचर Copyright © 2018 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today. Shadik - August 17, 2018 MUKESH AGNIHOTRI संतोष मंडल Sat Aug 18 2018 00:24:30 GMT-0500 (Central Daylight Time) कोलकाता ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग... Similar Posts बिहार : जानें क्‍यों बिजली कंपनी ने लार्सन एंड टूब्रो को दिया अल्टीमेटम Privacy Policy जीवन शैली कुछ ही देर में शुरू होगी प्रियंका-निक की पार्टी, शामिल हो सकते हैं ये सितारे अमेरिका: एयरपोर्ट से एयरलाइन कर्मचारी ने चुराया विमान, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद... 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