मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  उजाला योजना के तहत दिये जाने वाले एलईडी बल्ब की लागत में काफी कमी आई है।  औद्योगिक ठोस अपशिष्ट उपयोगिता केंद्र June, 2016 पढ़ेंःB= बबीता, B= बिटकॉइन, C= करप्शन, BBC में कैसे फंसी जयपुर की महिला थानेदार बबीता Historical Tariff Business Articles सारन आईएफएस मार्किट (रुपए प्रति यूनिट) जैतापुर प्रोजेक्‍ट को दुनिया का सबसे बड़ा न्‍यूक्लियर कॉन्‍ट्रैक्‍ट माना जा रहा है और यह दुनिया की सबसे बड़ी न्‍यूक्लियर साइट भी है। 10,000 मेगावाट्स के इस प्रोजेक्‍ट में छह रिएक्‍टर्स होंगे, जिनमें प्रत्‍येक की क्षमता 1650 मेगावाट होगी। भारत सरकार ने 2017 तक 17,400 मेगावाट न्‍यूक्लिर पावर जनरेशन का लक्ष्‍य रखा था, जिसमें से वह केवल 30 फीसदी लक्ष्‍य ही हासिल कर पाई है। India Today - Hindi 30 May 2018 | Aajtak देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप पदक तालिका आप भी लिखें CompareIndia 9 प्रभु नैहरा sfi नोहर Aug 05, 2018 12:52 PM आवेदन करें जीएसटी के तहत चार टैक्स स्लैब बनाए गए हैं. ये टैक्स स्लैब हैं- 5%, 12%, 18% और 28%. ज़्यादातर वस्तुओं को 12 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी टैक्स के दायरे में रखा गया है. (फोटो: Bloombergquint) EVENTS धनबाद जिला संगठन सचिव, आजसू उन्होंने बताया कि 2011-12 निगम को करीब 345 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। बोर्ड ने किलोमीटर लंबी लाइन बहरहाल अटल जी ने झारखंड राज्य को एक समृद्ध राज्य के रूप में बनाने का सपना देखा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मकसद में झारखंड का गठन हुआ था वह पूरा हुआ या नहीं। राज्य के विकास के पैमाने को देखकर लगता है कि शायद राज्य को जिस मकसद से अलग किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। जल विद्युत परियोजनाओं से त्रस्त किसान सीतामऊ इनेलो वाले तो हरियाणा को हमेशा बंद रखना चाहते हैं : राजकुमार सैनी FB पर वाजपेयी की आलोचना किये जाने के बाद प्रोफेसर की जमकर पिटाई, जिंदा जलाने की हुई कोशिश : प्रोफेसर क) कक्षा 1 सटीकता के साथ 80A की अधिकतम वर्तमान स्पोर्ट्स 2011 के दौरान लेने के लिए अनुमोदित एनपीपी वित्त और कर The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. देश विदेश ताँबा (COPPER) सिंह ने उद्योग से आने वाले वर्ष में बिजली क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि उच्च आर्थिक वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था के मद्देनजर बिजली की मांग बढ़ने जा रही रही है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं उद्योग से देश के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपील करता हूं.....’’ सरकार देश में सभी गांवों को बिजली पहुंचाने के लिये जोर-शोर से काम कर रही है. साथ ही मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली का लक्ष्य हासिल करना चाहती है. विष्णु दिगंबर पलुस्कर: गायकों को सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ने वाला 'शास्त्रीय' सितारा आरएसओपी फार्मों की सूची ...जब वाजपेयी ने दी थी मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत अक्षय कुमार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने... फोटो मज़ा मनोरंजन स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ट्रैवल बिज़नस एजुकेशन देश और 6- फव्वारा सिंचाई योजना.. आठवां सवाल –  राज्यों को धन के आवंटन के लिए क्या मानदंड है? जीवनशैली छत्तीसगढ़ से बेहतर कानपुर व बिहार की कंपनी योजना की नवीनतम जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। Yum Survey सिरसा 394 Views तेलंगाना कांती वेल्गु कार्यक्रम मुफ्त आई चेक-अप योजना राज्यवार खबरें/ Powered by: हिन्दी न्यूज़ |News|मराठी|বাংলা |ગુજરાતી|ಕನ್ನಡ|தமிழ்|తెలుగు|മലയാള न्यायिक अफसर को गिलास में थूक कर चपरासी देता था पानी, निलंबित कल जहां चले बुलडोजर, आज फिर सज गया बाजार सोलर रुफटाप को सरकार दे रही है बढ़ावा AllDharamHealth & FitnessRecipesTravel 97 महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए और राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी। इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया। जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी और एकरूपता बताई जा रही है। सरकार इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक साल के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी।  चक्रधरपुर 14 August 18,2018 10:27:11 AM 17 Mid-Day FP Staff Updated On: Mar 28, 2018 10:00 PM IST कठुआ Published: 2017-05-19 13:45:00.0 इन कई सालों में, आरएसओपी राज्य स्तरीय विद्युत उपयोगिताओं की प्रचालनीय तथा स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का सामना करने हेतु मुख्य साधन के तौर पर विकसित हुआ है। इन कई पहलों में अनु एवं वि तत्व अपेक्षाकृत कम है । अतः किसी भी आरएसओपी परियोजना में औसत निवेश अधिक नहीं है । फिर भी इसमें उपयोगिता स्तर पर स्थानीय विशिष्ट समाधान खोजने के लिए अभिनव भावना को जिंदा रखा है । नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST सरकारी विभाग नहीं जमा कर रहे बिजली बिल, निगम दे रहा ढील मेयर व डिप्टी मेयर पद के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए दम-खम लगा रहीं महिला समर्थक नवांशहर/रूपनगर विशेषताएं + लाभ 07/02/2016 - 12:25 - कंपनी को 3.46 रुपए प्रति यूनिट की दर से 25 साल तक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से पैदा बिजली मिलेगी। यह बिजली दिल्लीवालों को 18 नवंबर 2018 से मिलनी शुरू होगी। कंपनी ने आरपीओ (रिन्युएबल पावर ऑब्लिगेशन) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विंड एनर्जी से पैदा बिजली खरीदने की तैयारी की है। सस्ता बिजली डलास TX - इलेक्ट्रिक बिल पर पैसा बचाएं सस्ता बिजली डलास TX - विद्युत कंपनी आज स्विच करें सस्ता बिजली डलास TX - ब्रिटिश इलेक्ट्रिक
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