सिंह राशि वालों आज नई नौकरी मिलने का योग है। आज आर्थिक स्थिति थोड़ी टाइट रहेगी। इस राशि के......Read more Settings ऑडियो फ़ीडबैक के साथ 12 अंकों के कीपैड इंग्लैंड396/7 मंत्रालय की संरचना About US आधार कार्ड में गलत हो गई जन्मतिथि बदलवाना हुआ मुश्किल, जानें नया नियम जरा हट के भाजपा नेता, चंदनकियारी प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्तमान में किसानों एवं लघु उद्यमियों को 12.85 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्‍ध करवाये जा रहे हैं। Saharsa Saturday, 04 Aug, 1.59 pm अनुसंधान एवं विकास पर स्थायी समिति (एससीआरडी) Sports News आरएसओपी परियोजना ब्यौरे एवं एफएक्यू बोकारो सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना आगामी कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाममार्गी तांत्रिक, तंत्र सम्राट डबल गोल्ड मेडलिस्ट, स् केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिली भगत का आरोप Haryana Scheme ईडीएफ यह प्रोजेक्‍ट अरेवा से टेक ओवर करेगी। अरेवा ने यह कॉन्‍ट्रैक्‍ट 2009 में हासिल किया था। ईडीएफ, इसमें 84 फीसदी हिस्‍सेदारी फ्रांस सरकार की है, ने जुलाई 2015 में अरेवा में नियंत्रण हिस्‍सेदारी हासिल करने के बाद इस प्रोजेक्‍ट को अपने हाथ में लिया है। अरेवा, इसमें भी फ्रांस सरकार की बड़ी हिस्‍सेदारी है, इस प्रोजेक्‍ट को शुरू नहीं कर पाई, क्‍योंकि एनपीसीआईएल के साथ प्रोजेक्‍ट कॉस्‍ट को लेकर कुछ विवाद था और स्‍थानीय लोगों भी इस प्रोजेक्‍ट का विरोध कर रहे हैं। जैतापुर भूकंप की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए पर्यावरणविद इससे भारी नुकसान की आंशका जता रहे हैं। May 2018 Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 11, 2018, 04:30 AM IST Retweeted %E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4 %E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE कम रकम वाले लोन के मामले में बढ़ते तनाव की वजहों पर मित्तल ने कहा है, ‘बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से इस पर फर्क पड़ेगा. परिणामस्वरूप लोन देने के मापदंडों में गिरावट आएगी और स्व-नियोजित क्षेत्रों में अधिक मात्रा में लोन दिए जाएंगे.” आप जिस पेज़ को देखना चाहते है वो उपलब्ध नहीं है, PRINTING नागपुर हरीश चन्द्र चंदोला #रायपुर Tags:    GST जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर NEW TAX RATE GST PRICE GST RATES GST TAX SLAB जीएसटी की नई टैक्स रेट जीएसटी रेट जीएसटी लागू जीएसटी क्या सस्ता क्या महंगा जीएसटी दर नया टैक्स टैक्स सुधार जीएसटी काउंसिल वैट से जीएसटी  किसान कल्याण एवं कृषि विकास वितरण प्रणालियाँ प्रभाग Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 06, 2018, 04:45 AM IST उच्‍च वोल्‍टता प्रभाग झरिया Join Us Advertise With Us योजना की पात्रता शर्तों इस प्रकार हैं – उस उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो और यह सब्सिडी बंद इकाइयों को जारी नहीं की जाएगी। झारखण्ड में पावर कट की पहले से ही दयनीय स्थिति बरकरार है। सूबे के कई विद्युत धंधे बिजली के अभाव में बंदी के कगार पर है। श्री सहाय आज शनिवार को एचईसी परिसर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता पहले से ही बिजली दर की मार झेल रही है। दुसरी ओर बिजली दर में बेतहाशा वृद्धी कर जनता को परेशान किया जा रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर Dehradun जबलपुर गाज़ियाबाद Sarkari Result 'अम्मा' बनेंगी विद्या बालन, इस दिन रिलीज हो सकता है फर्स्ट लुक भोपाल|   चुनावी साल में गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सस्ती बिजली और बिल माफ़ी का तोहफा देने वाली सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं| प्रदेश में सरकार ने 1 जुलाई से सरल बिजली बिल और बकाया बिजली बिल माफी योजना को लागू किया है| जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की  गई है, इसके पूर्व इस संबंध में दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि यह सरकार और बिजली कंपनी के बीच का मामला है। यदि बिजली कंपनी को कोई आपत्ति है तो वो सामने आए।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे ने याचिका दायर की थी|  करंट अफेयर्स नहीं रहे अटल बिहारी वाजपेयी, सात दिन का राजकीय शोक, श्रद्धांजलि देने वालों का रहा तांता Sat Aug 18 2018 16:28:47 Bollywood दीवार में अनुभूति के रंग भरकर “बाघ और जंगल की दुनिया”... फाजिल्का/फिरोजपुर जिब्राल्टर स्टॉक एक्सचेंज को बिटकॉइन इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट की सूची नराकास क्रियाकलाप Survey जोधपुर आईएफएस BloombergQuint ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 17 mins भारत में 765 केवी सिस्टम खाना झामुमो नेता עִבְרִית पत्रिकाएँ आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3 करोड़ की बढ़ोत्‍तरी आदेश परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां हरियाणा सरकार से किए समझौते पर खरी नहीं उतर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री आरपी सिंह के समक्ष कहा कि पर्याप्त कोल लिंकेज और हमारे उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए धुले हुए कोयले सहित अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी कोल वाशरीज लगाने का भी सुझाव दिया है। Hindi चीन में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस विजेंद्र गुप्ता ने कहा, जो लोग कभी बिजली कंपनियों का एकाधिकार समाप्त करने और बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात कर सत्ता में आए थे तथा जो लोग शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार को मिटाकर बिजली के रेट कम करने की बात करते थे , वही लोग आज निजी बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बन गए हैं. पिछले 6 महीने में इन बिजली कंपनियों को दूसरी बार स्थाई शुल्क बढ़ाकर इन्हें मालामाल कर रहे हैं. राज्‍यों से ईंधन प्रबंधन 342 Views तेलंगाना कांती वेल्गु कार्यक्रम मुफ्त आई चेक-अप योजना उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए दावा किया कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदे के मुताबिक सबसिडी को जारी रखेगी। बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 2 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। आरएसओपी फॉर्मेटों की सूची तीसरा टेस्ट Search form पटना : बिहार में बिजली की दर में पांच से नौ प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, जो एक अप्रैल से प्रभावी होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी)के अध्यक्ष शक्ति कुमार नेगी ने आज यहां बताया कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान टैरिफ में पांच प्रतिशत और उद्योग की टैरिफ में 9.29 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। राजस्थान                         100                 6.10 रुपए  (नई दर से) किस कांग्रेस नेता ने अटल बिहारी के पार्थिव शरीर के सामने जमीन चूम ली ? आईपी ​​54 दूरभाष निदेशिका सो सॉरी आर.ओ./ए.आर.ओ. मंजू देवी 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च सकारात्मक बाहरी रोजगार के सृजन और अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने में और मदद करेगा। त्रुटि 404: पृष्ठ नहीं मिला Religion 2499916899खरीदे 201-300    5.77        7.80     GST से क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा रक्सौल-काठमांडो रेल परियोजना के कार्य में तेजी लाएगा नेपाल और भारत Study Material | Test Series अनुसन्धान संस्थान हम आपके लिए अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए कूकीज का इस्तेमाल करते हैं. अधिक जानकारी डाटा सुरक्षा पेज पर उपलब्ध है. केंद्र सरकार की कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन संयंत्रों को हतोत्साहित करने की नीति के कारण एनटीपीसी दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों को जो बिजली 4.3 रुपया प्रति यूनिट के दर से बेचता था, अब उसके दाम 3.8 रुपए प्रति यूनिट कम कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी ने अपने थर्मल पावर प्लांटों में विद्युत उत्पादन की लागत में लगभग 14 फीसद की कमी की है। इस कारण दिल्ली के उपभोक्ताओं को लगभग 20 फीसद कम दामों पर बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन बिजली कंपनियां अभी भी महंगे दामों पर बिजली बेच रही हैं। Related Articles हिंदी साहित्य अनुसूचित जाति कल्याण पी एस एवं एल एफ बिल माफी के लिए घर-घर पहुंच रही बिजली कंपनी की टीम क्या पहाड़ी गुफा में बचा कर रखी जा सकती है बिजली विद्युत रोधन प्रयोगशाला 8. CES 2018 : पहले दिन लॉन्च किए गए ये शानदार प्रोडक्ट्स August 2017 पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। आवेदक इस योजना की अधिसूचना की तिथि से 15 अगस्त, 2015 तक की अवधि की प्रतिपूर्ति के लिए इस योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से छ: महीनों के भीतर दावा आवेदन जमा करा सकते हैं। हालांकि, आवेदक को वित्तीय वर्ष की तिमाही समाप्त होने के बाद छ: महीनों के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए दावे प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा आवेदक की पावर टैरिफ सब्सिडी की पात्रता समाप्त हो जाएगी। Get the best positive stories straight into your inbox! पाकिस्तान सम्बंधित लिंक्स cricket1 day ago 29 हजार बने मजदूर, 6684 को बिजली बिल माफी, 5013 को सस्ते कनेक्शन मिले अमृतसर LinkedIn विकासनगर Jagbani Website 282 Views Home Remedies बिजली कंपनी को लेकर विरोध हर तबके का है विपक्ष से लेकर पक्ष कोटा के जनप्रतिनिधि तक बिजली कंपनी का विरोध जता चुके है हर इलाके से बिजली कंपनी को वापस भेजने की मांग शहर में की जा रही है इसको लेकर शहर में 10 अगस्त को कोटा बंद का आव्हान भी किया गया है. वित्त पोषण पद्धति August 16, 2018 अपनी राय दें पश्चिमी चंपारण मनोरंजन Home > News लखीसराय। ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर एकमुश्त निर्धारित राशि किश्तों में... गैस और इलेक्ट्रिक बिल - टेक्सास में इलेक्ट्रिक कंपनियां गैस और इलेक्ट्रिक बिल - उपयोगिता दरों की तुलना करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - बिजली बचाओ
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