Suggest सार्वजनिक उपयोगिताएँ National Party BJP दिवाकर ने कहा, ''शिक्षा पर भी जीएसटी कर नहीं लगेगा. ऐसे में शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा. कोई कैसे मान ले कि प्राइवेट स्कूलों की कमाई नहीं होती है? और अगर होती है तो फिर इन्हें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? जीएसटी पूंजीपतियों के हिसाब से मार्केट बनाने की प्रक्रिया है.'' जीएसटी का एक साल- किसी ने कहा लाभकारी, किसी ने कहा नुकसानदायक कैलेंडर मंत्रालय के अधिकारियो का संपर्क Happy Independence Day 2018 wishes and messages live updates नवभारत टाइम्स की ऐप के साथ रणनीति Atal Bihari Vajpayee: अटल-आडवाणी की जोड़ी में मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं घुसाते? वाजपेयी ने दिया था ऐसा जवाबजब अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से कहा, "तुम दिल्ली छोड़ दो"Atal Bihari Vajpayee: 'गुरु जी से तुम्हारी शिकायत करूंगा', योगी आदित्यनाथ से तब बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी RING और EARRINGS की सबसे लेटेस्ट रेंज लीजिए चांद​ बिहारी ज्वैलर्स में, प्राइस 8000 से शुरू बहुत अच्छा । बिजली सस्ती । घटों के पावर कट के लिए सस्ती बिजली । सस्ती बिजली ,पानी गोल । पानी की बूंद ढूढते रह जाओगे। ये है दिल्ली सरकार की पोल खोल। चमचे कम से कम कुछ तोल कर तो बोल जल संसाधन राज्य जॉब्‍स 10 दिन में 1 रुपये प्रति लीटर कम हुए पेट्रोल के दाम, डीजल में भी गिरावट किताबों की दुनिया Recent Posts कृषि This Month : 18 0 एटी एंड सी लॉस कम करते हुए बिलिंग व वसूली में सुधार किया जाना चाहिए। Moradabad दुनिया भर में पहले पैसिव ऑफिस विएना में बने थे. अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा इकोफ्रेंडली और बिजली बचाने वाले भी हो गए हैं. दुनिया भर में करीब 50,000 पैसिव हाउस हैं. इसमें आधे ऑस्ट्रिया और जर्मनी में हैं. रिले परीक्षण प्रयोगशाला मल्टी टैरिफ सिंगल फेज क्वा मीटर मीटर प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर क्लास 1 शुद्धता BILASPUR DENGUE आरटीआई अधिनियम के बारे में उपकेन्द्र स्वचालन प्रणाली प्रयोगशाला सुर्खियां जानिए किसने दी बाजपेयी को मुखाग्नि posted on August 18, 2018 March 25, 2018 Binod Karan आपका ज़िला 0 काश, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के अपने ‘आखिरी भाषण’ में सच बोलते: कांग्रेस पावर टैरिफ सब्सिडी योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी – Power Tariff Subsidy Yojna वैकल्पिक विषय कैसे चुनें? Not Now जम्मू कश्मीर दिल्ली में बिजली कंपनियों का ऑडिट लगातार और हर तीसरी तिमाही में होता है। कंपनी कुल बिजली का 90-95 फीसदी हिस्सा सरकारी कंपनियों से खरीदती है। 2002-03 में 53 फीसदी की मुकाबले फिलहाल कंपनी को केवल 11 फीसदी का टीएंडडी घाटा हो रहा है। news19 hours ago गुफा में फंसे बच्चों को सीखनी होगी गोताखोरी 03.07.2018 दादी नानी के नुस्खे खातोंधारकों की संख्या 11 अप्रैल तक 2017 की शुरुआत में रहे 26.5 करोड़ से बढ़कर 31.45 करोड़ हो चुकी थी. 9 नवंबर 2016 तक जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी, खातों की संख्या 25.51 फीसदी थी. Snehal kale on डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म ऑनलाइन पंजीकरण – कैसे ऑनलाइन पैसे कमाएँ Date: July 19, 2018 योगदानकर्ता शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काली गाय को खिलाएं बूंदी के लड्डू, करियर में मिल सकती है सफलता 19 mins 2 kV के कनेक्शन पर फिक्स चार्ज 20 रुपये से से बढ़ाकर 125 रुपये और 2kv से 5kv तक के कनेक्शन पर 35 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये किया गया बागवानी फसलों के लिए जिलों में खुलेंगे... Md. Saheb Ali Click to share on Facebook (Opens in new window) जिले का गजेटियर Time: 2018-08-18T05:26:37Z The refrigerator has been one of the most important innovations in home appliances category over the last century. Though once a luxury, but thanks to the liberalization and boom of the Indian economy, it’s now an indispensable appliance in the Indian household. With the rising middle class and larger disposable income, demand for the refrigerators have witnessed a robust double-digit growth over last few years. Rising demands has also propelled the manufacturers ज्योतिष सक्सेस स्टोरी Allow Jeff's Helicopter to Stay पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यह बात मानी है कि उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वालों में प्रति व्यक्ति सालाना खपत औसतन 4.32 सिलेंडरों की ही है. कांग्रेस ने सुषमा को दिया चैलेंज, नए पोल को रिट्वीट करके दिखाओ गोंडा 320C आइडिया-वोडाफोन विलय को मंजूरी, बस कुछ औपचारिकताएं शेष आय घोषणा योजना, 2016 कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग चक्रधरपुर बिहार में नयी बिजली दरें लागू, गांव में 3.35 और शहर में 5 प्रति यूनिट बिजली जवाब –  सभी परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन उनके घर के निकटतम बिजली के पोल से एक सर्विस केबल के द्वारा दिया जाएगा,बिजली का मीटर लगाया जाएगा,वायरिंग के माध्यम से उजाला करने के लिए एक एलईडी बल्ब के साथ एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट बिजली कनेक्शन के साथ जारी किया जाएगा। अगर सर्विस केबल जोड़ने के लिए घर के नजदीक पोल नहीं है तो कनेक्शन प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पोल और सर्विस केबल की व्यवस्था भी सरकार ही करेगी। DGCA ने किया हाईकोर्ट में विमानन कंपनियों का बचाव, बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं एयरलाइंस VIDEO-जब UN में इज़रायल का विरोध किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने Promoted Tweet शनिवार, अगस्त 18, 2018 कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए किया फैसला न्यूज़ लेटर पैनल तथा बस डक्ट मो जहांगीर Centre Govt Visit Site 12345678910 सतना The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. प्रिंट  कंपनी की ओर दिए गए प्रस्ताव पर विनियामक आयोग अध्ययन करेगा. प्रमंडलवार शिविर आयोजित कर आम लोगों से राय ली जाएगी. अंतिम जनसुनवाई पटना में दो दिनों तक होगी. फरवरी तक सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मार्च 2018 में आयोग एक अप्रैल 2018 से लागू होने वाली नई बिजली दर की घोषणा करेगा. इस मामले में ऊर्जा मिनिस्टर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिजली कंपनी ने अगले साल के लिए बिजली दर तय करने को याचिका दायर की है. आयोग सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा. नई दर आने पर राज्य सरकार जरूरत के अनुसार आवश्यक निर्णय लेगी. मुख्य विद्युत निरीक्षक अफ्रीका UPSC English इन दरों में नहीं हुआ बदलाव सस्ते खनन बिजली की समाप्ति के बारे में बयान से संकेत मिलता है कि सिचुआन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने एक परिपत्र जारी किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह अब अपने ग्रिड से जुड़े जल विद्युत स्टेशनों से आवश्यक शक्ति प्रदान नहीं करेगा। परिपत्र का सुझाव है कि बिटकॉइन खनन 'अवैध संचालन' है 'सर्कुलर अभी तक पुष्टि की जानी है। Notify me of follow-up comments by email. Hockey बढ़ती उम्र को अगर दिखाना हैं जवां तो फॉलो करें ,ये टिप्स ग्वालियर. 25 अप्रैल 2017 को बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक के ऑफिस में जहर खाकर जान देने वाले बिजली ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन की हर बात सच थी. वे खुद 9 साल बिजली कंपनी से अपने किए गए काम का पौने चार लाख रुपए मांगते रहे. सीएम से लेकर हर बिजली अधिकारी से शिकायत की लेकिन किसी ने नहीं सुनी. जब वे पूरी तरह टूट गए तो जान दे दी. अब मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में ठेकेदार के काम को होना पाया गया है और एडीएम शिवराज वर्मा ने बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक को ठेकेदार के कार्य का पैसा तत्काल जारी करने के आदेश भी दे दिए हैं. 10 साल के इंतजार के बाद अब परिवार को भुगतान के आदेश मिले हैं. I am Ranjeet Jha (पत्रकार) आॅफ द रिकार्ड: राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने... ऑनलाइन पाठ्यक्रम उन्होंने कहा, ‘‘हमें एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य मिला है. हम प्रधानमंत्री के समक्ष इसका प्रस्ताव रखेंगे.’’ सिंह ने यह भी कहा कि सरकार की योजना के तहत सभी परिवार को बिजली उपलब्ध कराने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा. उन्होंने बिजली क्षेत्र के लिये कौशल विकास की जरूरत पर बल दिया और कहा, ‘‘ग्रिड और फीडर के रखरखाव के लिये कौशल विकास की जरूरत है.’’ पावर परचेज मैकेनिजम : आरडब्लूए प्रतिनिधि अनिल सूद ने कहा कि बिजली कंपनियां सरप्लस बिजली किस रेट पर बेच रही हैं और किस रेट पर खरीद रही हैं, इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए खुला होना चाहिए। अगर पावर एक्सचेंज में बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है और दिल्ली की कंपनियां उसे 2 रुपये में बेच रही हैं तो पब्लिक इसकी मॉनिटरिंग करेगी और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्या आप जानते है न्यूज निचोड़ At 11 AM : वाजपेयी की हालत नाजुक निदान केबिल तथा संधारित्र प्रभाग (डीसीसीडी) Contact कैलेंडर 2018 जोक्स मध्य प्रदेश शासन मेरी कहानी राशि 97,131 likes पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर स्कूली बच्चों ने शोक सभा आयोजित की 400-800 यूनिट ऊर्जा सचिव राधिका झा के अनुसार राज्य में 3,52,625 परिवार बिजली से वंचित हैं. इसमें से 95,577 परिवारों को दीनदयाल उपाध्याय योजना से विद्युत आपूर्ति दी जाएगी. साथ ही शेष बचे 2,57,048 परिवारों को 'सौभाग्य' योजना के तहत विद्युतीकृत किया जाएगा. राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां अपरिहार्य कारणों से विद्युत लाइन बनाना संभव नहीं है, वहां सोलर एनर्जी कनेक्शन दिए जाएंगे. जिसके लिये करीब 50,000 प्रति घर व्यय होगा. ऐसे संयोजनों की संख्या लगभग 9,128 है. आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  VPS की सुकन्या विवि में थर्ड, मौलाना मजहरूल अरबी-फारसी विवि का परिणाम घोषित June 27, 2018 मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 4 mins बिटकॉइन खनन अटल बिहारी वाजपेयी: एक राजनेता का राजनीतिक सफर Shyam amber‏ @shyamamber 18 Aug 2015 उत्‍तराखंड में 'सौभाग्य' योजना लॉन्च, 10400 घरों की चमकेगी किस्‍मत Forgot account? देवाशीष सिंह Bank/SSC तैयारी हिन्दी न्यूज़ |News|मराठी|বাংলা |ગુજરાતી|ಕನ್ನಡ|தமிழ்|తెలుగు|മലയാള निदेशालय, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा हालांकि कोई सरकार के दावें पर कैसे सवाल खड़ा सकता है, अगर इन दावों को सही भी मान लिया जाए तो गांव के विद्युतीकरण से गांववालों को कोई फायदा तो हुआ नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता की हालत बनी हुई है. अगर इन्हें 24 घंटे बिजली दी भी जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गांव वाले इस बिजली का उपभोग करने में सक्षम होंगे. मल्टी टैरिफ सिंगल फेज क्वा मीटर मीटर प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर क्लास 1 शुद्धता ख़बर कौन क्या है Col rai‏ @col_rai 18 Aug 2015 पोर्टल नीतियां Virgo (कन्या) Astrology क्या आप जानते है प्रत्यायन इंडोनेशिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी Asian Games में लेगा हिस्सा Submit Reset Languages:    हिन्दी    English धालभूमगढ़ वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं गिव जंगानेह बताते हैं, "हमारी तकनीक पंप स्टोरेज प्लांट की तुलना में 20 से 30 फीसदी सस्ती है. इसके अलावा हमें बड़े बांध और बड़े जलाशय बनाने की भी जरूरत नहीं है जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है. ये पूरे का पूरा स्टोरेज पहाड़ के अंदर बना है. इसका फायदा न सिर्फ आर्थिक तौर पर है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी. 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