उन्होंने कहा, ''शराब माफ़ियाओं को जो छूट मिली थी वह जारी रहेगी. इसी तरह बिजली का निजीकरण किया जा रहा है ऐसे में सरकार पूंजीपतियों से कोई टकराव मोल नहीं लेना चाह रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम भी निजीकरण की पटरी पर लगभग आ चुका है इसीलिए इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.'' लखनऊः 30 हजार लोगों को सिंगल पॉइंट कनेक्शन से मिलेगी मुक्ति वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) ने तुर्की की कर्ज रेटिंग 'बी+' की। गैर घरेलू बेहद अपनी-सी लगती है यह... 2018 ASIAN GAMES: सिंधु, सुशील और दीपा जानिए और किन-किन खिलाड़ियों से लगी है गोल्ड मेडल की आस पूर्णिया कन्या Atalji Last Rites प्रशिक्षण संस्थान Complaints स्‍पेशल कचरागाह की आड़ में चल रहा देह व्यापार त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान की जनता को जोरदार झटका आशुतोष कुमार वाजपेयी के निधन पर राहुल बोले, देश ने खोया अपना एक महान सपूत लोगों को बिजली कनेक्शन के लिये चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उन्हें घर पर ही मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे। प्रमुख कमोडिटी     कैप्टन अभिमन्यु ने इस मौके पर अधिकारियों के साथ नारनौंद क्षेत्र की समस्याओं पर भी विचार किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिसाय क्षेत्र में स्टाफ की कमी को रेशनलाइजेशन नीति के तहत दूर करवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों ने तत्काल योजना के तहत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उनको आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर हर हालत में कनेक्शन मुहैया करवाया जाए। यदि तत्काल कनेक्शन 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाए। RSS 139.02 १. जून में कुल बकाया बिजली बिल राशि पर योजना लागू होगी। अरवल उधमपुर आज़मगढ़ ENGvsIND: जो रूट ने कहा - स्टोक्स के लिए सैम को बाहर रखना बहुत कठिन फैसला NIOS Dled Nov 24, 2017, 08:50 PM IST 2:27 WHO WE ARE Hindi News »Madhya Pradesh »Neemuch» 1.25 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली ट्रेवल ज्वालामुखी मंदिर में पांचवें नवरात्रे चढ़ा 462644 का चढ़ावा आईसीआईसीआई बैंक: केरल के ग्राहकों से इस महीने ईएमआई चुकाने में देरी पर पेनल्टी नहीं लेगा 1 mins बैंकिंग Pin पीएलसी / आरएफ संचार के साथ एसटीएस सिंगल फेज पावर मीटर प्रीपेमेंट कीपैड विद्युत मीटर पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी ने बसपाईयों से पूछा, कहाँ पेश करूँ अपनी बेटी अटल जी के निधन पर यूपी में सात दिनों के राजकीय शोक की घोषणा, आज अवकाश जामताडा GST के चलते बिगड़ा बजट तो बारिश ले डूबी सब्जियां March 25, 2018 Binod Karan आपका ज़िला 0 करियर पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोग October 3, 2017 schemes-admin सरकारी योजना मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। Poll Tags:#प्रति#यूनिट#बिजली Tags:Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC)Parmanand SinghPower Tariff BREAKING NEWS सूचना का अधिकार शहरी क्षेत्र सुगम्य भारत अभियान power company India Today Education Summit 10 मार्च 2013 Stories You May Like Follow Follow @JarnailSinghAAP Following Following @JarnailSinghAAP Unfollow Unfollow @JarnailSinghAAP Blocked Blocked @JarnailSinghAAP Unblock Unblock @JarnailSinghAAP Pending Pending follow request from @JarnailSinghAAP Cancel Cancel your follow request to @JarnailSinghAAP इन्द्रजीत महतो जयपुर डिस्काॅम ने तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को आगामी तीस जून तक बढाया है जिससे अधिक से अधिक संख्या... Recipient's email address मॉडल निबंध Read More: Rajasthan Alwar Dholpur Dholpurग्रामीण विद्युतयोजनाकरोड़व्यय tegbir singh pannu‏ @tegbirpannu Jun 7 दिसंबर 21, 2017 सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर बोकारो सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना यूपी में बिजली दर बढ़ाने की प्रक्रिया 15 से शुरू अधिक भारत की खबरें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर हिमाचल में दो दिन का अवकाश कार्ड और खातों को लिंक बिजली कंपनी जून अंत तक कर लेगी। योजना के तहत असंगठित मजदूरों के कार्डधारी परिवारों के लिए 200 रुपए में पूरे महीने बिजली दी जाएगी। शासन ने असंगठित श्रेणी के मजदूरों के हाल ही में पंजीयन कराने के बाद कार्ड बनाए हैं, योजना के तहत भी कार्ड के नंबर से बिजली खातों को लिंक किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश संशोधित चार्ज के मुताबिक, नई दरें 2018-19 के लिए हैं. अब 0-200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. यह पहले के मुकाबले 1 रुपए कम हो गया है. @ [email protected] Amarinder [email protected] [email protected] पंजाब@ अमरिंदर सिंह@ गुरदासपुर@ Hindi [email protected] Today news 71 साल पहले ऐसे मना था देश का पहला स्‍वतंत्रता... mobile apps Newsroom © 2018 सी-डैक. सर्वाधिकार सुरक्षित अर्जुन कालिंदी SPORTS: बिना कोच के खिलाड़ी खुद ही निखार रहे हुनर पर्दे के पीछे गढ़वा हॉकी खास आपके लिए ख़बरेंमर्डर मिस्ट्रीचर्चित कांडसाइबर क्राइमसीरियल किलरसेक्स स्कैंडलबाहुबलीमोस्ट वॉन्टेडवीडियोनायकपुलिस फाइल सेफोटो मौत को सामने खड़ा देखा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी ये कविता कनेक्शन पत्र भी बांटे गए Aurangabad उत्पादों घर में नहीं रहेगा चूहों का नामोनिशान अगर अपनाएंगे ये जबरदस्त घरेलू नुस्खे वैकल्पिक विषय - इतिहास तबरेज अंसारी ब्रह्मदेव चौधरी FROM WEBBook 2/3 Bhk at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldBest deal to make unlimited calls to India @$5 for 1st monthAd: CallIndia.comFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारआतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड?From The Web देवशयनी एकादशी 23 जुलाई को : इस दिन व्रत करने से पापों का होता है नाश, 4 महीनों तक नहीं होते शुभ कार्य 44 mins उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। केंद्र गवर्नमेंट राष्ट्र में बिजली की कीमतें घटाने व इसमें एकरूपता लाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए उसकी थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने की योजना है. ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई में इस पर मेरिट ऑर्डर जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी, जिस पर उसे सकारात्मक रुख मिला है. फीडबैक कॉपीराइट © 2017. उर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन. सर्वाधिकार सुरक्षित Like PageLiked कार्यपालक दंडाधिकारी, बेरमो, तेनुघाट Published: Friday, August 10, 2018 12:19 PM    भोपाल बीईआरसी के अध्यक्ष एस के नेगी ने सोमवार यहां संवाददाताओं को बताया कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन दोनों कंपनियों की बिजली दर में वृद्धि करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आयोग ने जांच के बाद 2015-16 में इन दोनों कंपनियों की राजस्व आवश्यकता में 902.92 करोड़ रुपए की कमी (गैप) पाई जिसमें कैरिंग कास्ट को जोडे जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 का सरप्लस 1916 करोड़ रुपए आया। इस सरप्लस की समीक्षा सत्यापित वार्षिक लेखा के आधार पर नहीं है इसलिए आयोग ने वर्ष 2016-17 के राजस्व आवश्यकता में इसे सम्मिलित करना उचित नहीं समझा। 0 ऑडिट (लेखा परीक्षा) की समय पर तैयारी करनी चाहिए। मुख्य कंटेंट की ओर | एलईडी सूचक दिल्ली में बिजली की दरों में फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी क्र राफेल डील पर केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति, राहुल गांधी ने... Podcasts & Newsletter Register किसान एनटीपीसी को सौंपे गए बिजली घर परियोजनाओं में से एक नवीनगर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शुरू करने में परेशानी हुई थी। व्यक्तिगत पहल कर जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया। अब बिहार में उत्पादन और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हाल ही में रेहल गांव में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति को देखा। वहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे विकास को गति मिल रही है। बिजली दर को ठीक करने के लिए ही जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव लाया गया। बिजली बिल में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अंकित रहता है, जिससे लोगों को पता रहता है कि सरकार कितनी सहायता दे रही है। हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर बन जाए, ताकि किसानों को कम से कम आठ घंटे बिजली आसानी से मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इससे राज्य को फायदा होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। # Dehradun News Today अभी अभी विटकोइन विनियमन बिजली कंपनियां अगर बिजली उत्पादक कंपनियों से कम दाम पर बिजली खरीदती हैं तो उन्हें इसके बदले इंसेंटिव मिल सकता है। दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी (डीईआरसी) इस योजना पर विचार कर रही है। अभी इस संबंध में सभी की राय ली जा रही है। फाइनल होते ही इसके बारे में ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। इससे बिजली कंपनियों के साथ ही कंस्यूमर को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे उनका बिल का बोझ कुछ कम होगा। उत्पाद का नाम: 1 चरण बिजली प्रीपेमेंट मीटर Type the word given below Gateway आरंभिक बहाव वो 11 बातें जो मोदी ने जीएसटी के लिए कहीं देवरों ने किया भाभी के साथ बलात्कार का प्रयास अजब- ग़ज़ब Chhattisgarh News टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ और ईडी प्रवीर सिन्हा का कहना है कि दिल्ली सरकार का बिजली सस्ती करने का फैसला काफी अच्छा और ग्राहकों के हित में है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कोयला, गैस और ढुलाई भाड़ा बढ़ने के कारण बिजली की कीमतों में बढ़त हुई है। फिलहाल कंपनी 5.45 रुपये प्रति यूनिट की लागत के मुकाबले 6.5 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली बेचती है। विशेष पृष्ठ Samsung AC Technologies in India – Review निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्रीमंत्री बकाया बिल माफी योजना MOHAMMED KASIM‏ @kasim12a Jun 6 State Of The States Conclave 2017-18 30740 मिलियन यूनिट हिंदी Switch to ENGLISH Leo (सिंह) झारखण्ड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की विवरणी ग्वालियर, विशेष प्रतिनिधि। लोकायुक्त ने सोमवार को बिजली कंपनी के कनिष्ठ यंत्री एम पावसे के खिलाफ न्यायालय में चालन पेश कर दिया है। कनिष्ठ यंत्री एम पावसे को लोकायुक्त ने जून 2017 को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इस संबंध में आवेदक अनुरुद्ध सिंह राठौर ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के सामने आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें बताया गया था कि उनकी कस्बा पोरसा में भिण्ड रोड पर मेसर्स कामतानाथ ट्रेडिंग कंपनी के नाम से तेल मिल है। बिजली कंपनी के सर्तकता दल ने उनके आॅयल मिल पर छापा डाला था। इस दल में कंपनी के कनिष्ठ यंत्री एम पावसे भी शामिल थे। छापे के बाद कंपनी की तरफ से उनके पास तीन लाख सत्तर हजार, तिरेपन रुपए का बिजली चोरी एवं पेनल्टी का नोटिस आया था। कन्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एन पी पी) जबलपुर उन्होंने कहा, ''जो एक छोटा व्यापारी जिस मार्केट से लोहा ख़रीदता है और उसी मार्केट में गेट बनाकर बेचता है उसे जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं होना है.'' और जानें:विद्युत नियामक आयोग|यूपी ब‍िजली की दरें|Uttar Pradesh Power Corporation|up new bijali bill|Electrical regulatory commission power company - आम व्यक्ति यानी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग सवा छह % कम आएगा। सामान्य रूप से समझा जाए तो माना जाएगा कि पिछले महीने तक एक हजार रुपए का बिल आता था, तो अप्रैल में बिजली बिल 62.5 रुपए कम आएगा। follow us सुखपाल खैहरा को पार्टी ने क्यों हटाया, भगवंत मान ने किया खुलासा संश्लिष्‍ट परीक्षण सुविधा अंबाला Government Schemes india एम पी ई आर सी अगर पीएफ खाते में आपका नाम, उम्र आधार से अलग है तो ऐसे करें सुधार ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ते विद्युत आपूर्ति ऊर्जा लागत की तुलना करें - अब सहेजें ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत छूट
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