रांची : डीजीपी डीके पांडेय ने किया रवि किशन की... फैन्स का इंतजार खत्म, शुरू हुई ऋतिक-टाइगर की फिल्म की शूटिंग, कुछ ऐसा होगा इनका रोल MP PEB: चुनाव से पहले 1 लाख भर्ती घोषणाओं की तैयारी | EMPLOYMENT NEWS मीटर प्रकार यह रहेंगे नियम आखिरी गेंद पर छक्के से टीम को जिताने वाले बल्लेबाज Skip to content By Hussain Kanchwala on August 15, 2018 श्रम और रोजगार मंत्रालय में सामान्य रोजगार और प्रशिक्षण के पूर्व महानिदेशक शारदा प्रसाद की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने पाया है कि यह योजना बहुत बुरी तरह से लागू की जा रही है और इसने अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा में पहली बार बिजली कंपनियां लाभ में आई हैं। उनके लाइनलॉस भी कम हुए हैं। हम अब प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली देंगे। इसकी घोषणा करने से पहले मैंने बिजली कंपनियों से कहा है कि वे उत्पादन प्रभावित न होने दें। इसके लिए यदि कोयले की जरूरत है तो आवश्यक प्रबंध और बातचीत करें। हम नहीं चाहते कि बिजली सस्ती करने की घोषणा कर दें और समुचित आपूर्ति न कर पाएं। हमारी सरकार बिजली भी सस्ती देगी और आपूर्ति भी पूरी देगी। सस्ती बिजली की राह में रोड़ा बनीं कोयला कंपनियां इलाज कराने गई थी विवाहिता और डॉक्टर करने लगा दुष्कर्म का प्रयास, फिर मच गया बवाल June 26, 2018 फतेहपुर Religion जवाब –  भारत सरकार रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, साइन बोर्ड आदि के माध्यम से प्रचार अभियान कर रही है। कनेक्शन की लागत, बिजली का उपयोग, मिट्टी के तेल के उपयोग की लागत, लाभ सहित बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता का अभाव बिजली (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) आदि का उपयोग विभिन्न शोध अध्ययनों में घरेलू विद्युतीकरण पर धीमी प्रगति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला जाएगा। Tweets by NayaHaryana SUPPORT अभिजीत राज पर्दे के पीछे यूनिट--मौजूदा दर--नई दर अस्वीकरण और नीतियां दैनिक भास्कर पर Hindi News पढ़िए और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट | अब पाइए News in Hindi, Breaking News सबसे पहले दैनिक भास्कर पर | बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं के बिल माफी योजना जुलाई माह से शुरू हो जाएगी। करीब ३५ हजार उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। जहां तक चोरी व न्यायालय वाले प्रकरणों की बात है इसे लागू करने पर संशय है। २०० रुपए महीने वाले स्कीम भी जुलाई से लागू होगी। सरकार के आदेश पर भारी कई मंत्री और अधिकारी, खोले रहे दफ्तर सांसद रघु शर्मा ने जन्मदिन पर पुष्कर में की पूजा अर्चना मुख्य पृष्ट मोगा सूची समय पर ऑनलाइन भुगतान करने पर कुल ढाई फीसदी की छूट  28 जुलाई 2018 खगड़िया जीवन-शैली बिज़नेस डायरी google + पहले               अब By admin July 22, 2016 मेट्रो से और ज्‍योतिष XII योजना के अंतर्गत सीपीआरआई की पूँजी परियोजनाएँ पश्चिमी सिंहभूम में भाजपा को मजबूत करने के संकल्प के साथ स्वंतत्रता दिवस की बधाई मॉडल निबंध नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 16 mins रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है ये नई एचआईवी थेरेपी आप जिस पेज़ को देखना चाहते है वो उपलब्ध नहीं है, SiteMap नौवां सवाल –  इस योजना को पूरे देश में कैसे लागू किया जाएगा? खबरें टिप्स – ट्रिक्स श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेकेएसपीडीस) के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई ଓଡ଼ିଆ तमिर-ए-हरियाणा बढ़ती उम्र को अगर दिखाना हैं जवां तो फॉलो करें ,ये टिप्स पावर टैरिफ सब्सिडी योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी – Power Tariff Subsidy Yojna प्रदेश की बिजली वितरण निगमों में अब भी बिजली छीजत का ग्राफ 25 से 35 फीसदी तक बना हुआ है वहीं बिजली चोरी मामले में कई जिलों में छीजत 35 फीसदी तक रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद बिजली कंपनियां चोरी व छीजत रोकने में प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही हैं। इसके उलट बिजली कंपनियों ने चोरी छीजत पर लगाम कसने के लिए संबंधित क्षेत्र के अभियंताओं के वेतन भत्ते में कटौती की तलवार भी लटकाई लेकिन नतीजा सिफर रहा है।  नवंबर 2015 में चावड़ी जोन के जनकगंज, गस्त का ताजिया, वर्कशॉप, तारागंज, सराफा बाजार फीडर पर 29 लाख 19 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। विक्रय योग्य 26 लाख 27 हजार यूनिट बिजली पाई गई, लेकिन जोन ने उपभोक्ताओं को 32 लाख 62 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी कर दिया। आपूर्ति से 40 फीसदी लॉस घटाया जाए तो 17 लाख यूनिट का बिल उपभोक्ताओं को जारी होने थे, लेकिन कंपनी ने 15 लाख 62 हजार यूनिट का अधिक बिल जारी कर दिया। ज्ञात हो कि शहर में 40 फीसदी के आसपास लाइनलॉस रहता है। संसद में अटल जी का 'सर्वश्रेष्ठ' भाषण IBC24 SwarnaSharda Scholarship 2018     कैप्टन अभिमन्यु ने इस मौके पर अधिकारियों के साथ नारनौंद क्षेत्र की समस्याओं पर भी विचार किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिसाय क्षेत्र में स्टाफ की कमी को रेशनलाइजेशन नीति के तहत दूर करवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों ने तत्काल योजना के तहत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उनको आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर हर हालत में कनेक्शन मुहैया करवाया जाए। यदि तत्काल कनेक्शन 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाए। उजाला भाषा चुनिए केरियर Atal Bihari Vajpayee: अटल-आडवाणी की जोड़ी में मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं घुसाते? वाजपेयी ने दिया था ऐसा जवाब जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी के विरोध में महिलाओं ने बुधवार को  प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पार्षद राखी गौतम के नेतृत्व में किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बीएसएनल सर्किल से बिजली ऑफिस तक रैली निकाली। इस दौरान महिलाएं कपड़े धोने में उपयोग आने वाला धोवना लेकर जमकर नारेबाजी करती रहीं। यह रैली जब बिजली कंपनी के ऑफिस पहुंची तो इन महिलाओं ने बिजली कर्मचारियों को गुलदस्ते भेंट किए। संध्या पूजा करते समय बरतें ये सावधानियां, होंगे कई लाभ Weitere Inhalte दिशानिर्देश / संकल्पों / अधिसूचनाएं ऊर्जा-कुछ मूल बातें Epaper 2. कैशलेस पर भरोसा नहीं? लोगों के हाथ में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कैश नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 17 mins जवाहर लाल महथा श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 3 रनों से हराया (डी/एल मेथड) electricity किसान प्रश्नपत्र III नेटवर्क हालांकि पटना में एएन सिन्हा इंस्टिट्यूट में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर डीएम दिवाकर शराब, बिजली, रियल एस्टेट और पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखने की वजह केंद्र सरकार की कमज़ोरी मानते हैं. नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। महासचिव झारखंड प्रदेश तांती स्वासी कल्याण समिति अभिषेक सिंह × फगवाड़ा/कपूरथला न्यूज निचोड़ At 11 AM : अमर रहेंगे अटल! मुखपृष्ठ 12:48 AM - 18 Aug 2015 Local News आवेग वोल्टेज की प्रतिरक्षा फरीदाबाद सस्ता बिजली प्रदाता - मेरे पास सस्ता बिजली सस्ता बिजली प्रदाता - ऊर्जा लागत की तुलना करें सस्ता बिजली प्रदाता - मेरे पास बिजली उपयोगिता कंपनियां
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