100 यूनिट तक 40 पैसे की बढ़ोतरी, 100 से 200 तक 45 पैसा बढ़ोतरी और 200 से ऊपर यूनिट पर 55 पैसा की बढ़ोतरी की गयी है। बिजली बिल के फिक्स चार्ज पर किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। सभी स्लैबों में औसतन 5 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि उद्योग में ये 9 फीसदी है। इस पोस्ट को शेयर करें TEL चित्रकूट ×Close ग्वालियर. 25 अप्रैल 2017 को बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक के ऑफिस में जहर खाकर जान देने वाले बिजली ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन की हर बात सच थी. वे खुद 9 साल बिजली कंपनी से अपने किए गए काम का पौने चार लाख रुपए मांगते रहे. सीएम से लेकर हर बिजली अधिकारी से शिकायत की लेकिन किसी ने नहीं सुनी. जब वे पूरी तरह टूट गए तो जान दे दी. अब मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में ठेकेदार के काम को होना पाया गया है और एडीएम शिवराज वर्मा ने बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक को ठेकेदार के कार्य का पैसा तत्काल जारी करने के आदेश भी दे दिए हैं. 10 साल के इंतजार के बाद अब परिवार को भुगतान के आदेश मिले हैं. उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के तहत कृषि उपभोक्ता एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शनों कोे बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना अब 31 दिसम्बर 2017 तक की लम्बित वीसीआर पर भी लागू होगी। पूर्व में यह योजना 30 जून 2016 तक लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए ही लागू थी। इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का आगामी 30 जून तक अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। 500 साल पहले कोलंबस ने चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर लोगों को ऐसे बनाया था... English News सास ऐसी जो बिलकुल माँ जैसी, परफेक्ट सास बनती है इन तीन नाम वाली महिलाएं by: Sanjay Srivastava @TheQuint  हॉट ऑन वेब 2. भारतीय सेना ने 28 सैनिकों की शहादत पर 138 पाकिस्तानी सैनिक मारे सामान्य अध्ययन मॉडल प्रश्नोत्तर NEWS  Prelims Test Series - 2019, Starting from 2nd September, 2018.  View Details मध्य भारत FB पर वाजपेयी की आलोचना किये जाने के बाद प्रोफेसर की जमकर पिटाई, जिंदा जलाने की हुई कोशिश : प्रोफेसर आवाज नलकूप खनन योजना कंधार हो या कारगिल, कभी विचलित नहीं हुए अटल जी : यशवंत सिन्हा क्वालिफाइंग हिंदी भाषा प्रश्नपत्र 1991 —  27.6 प्रतिशत Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 - 09:12 राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी 11 जुलाई 2018 यौन शोषण का आरोपी फरार MP News in Hindi ************************************************************************************ देवाशीष सिंह बांसवाड़ा : देश को आजाद हुए हो गए 71 साल, फिर भी आशियाने रोशन करने की कछुआ चाल Bollywood News in Hindi Video Interests निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा? राफेल डील विवाद: रिलायंस डिफेंस ने कहा- कॉन्ट्रैक्ट डसॉल्ट स... टेक ज्ञान नोट: बिहार राज्य का टैरिफ वर्ष 2017-18 के लिए है, जबकि अन्य राज्यों का टैरिफ वर्ष 2016-17 पर आधारित है.  रेडियो न्यूज़ SECTIONS जामताड़ा Agenda Aajtak PRINTING सी टी , 1600 केवी, 6ऐ C to L DB Gadgets VPS की सुकन्या विवि में थर्ड, मौलाना मजहरूल अरबी-फारसी विवि का परिणाम घोषित June 27, 2018 0 राजस्व का 16 फीसद हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च जालंधर उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। Electricity Bill By Kamlesh Bhatt मार्किट Remove By RC Desk2 On May 11,2018 11:32:51 AM 300 से अधिक    6.52        8.60     टेक कम्पैरिजन इस ‘श्रद्धांजलि’ से वह तिलांजलि नहीं छिपने वाली, जो संघ ने अटल को जीते दे दी थी  Local News 51-100              2.90 3 weeks ago ‘मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं: लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं?’ सरल बिजली बिल स्कीम में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 में पंजीकृत श्रमिक उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 200 रुपये अथवा पिछले 12 माह का औसत जो भी कम हो, का बिल ही भरना होगा। बिल की शेष राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी। स्कीम का लाभ 88 लाख श्रमिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। श्रमिकों के हक में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह सबसे बड़ा कदम है। स्कीम के लागू होने से अब श्रमिक की आय का एक बड़ा हिस्सा बिजली खर्च से बचेगा। बची हुई यह राशि उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि में खर्च हो सकेगी। स्कीम का स्वरूप न सिर्फ व्यापक है बल्कि श्रमिकों का व्यापक हित भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगें। यह प्रावधान रखा गया है कि पंजीकृत श्रमिकों के परिवार की समग्र आई.डी. में दिखाये गये सदस्यों में से कोई भी उपभोक्ता होने पर वह लाभ का पात्र होगा। अगर उपभोक्ता चाहे तो नि:शुल्क नामांतरण भी करवा सकता है। उजाला स्कीम के तहत किफायती रेट पर एलईडी उपकरण लेने के लिए विभाग की ओर से लगाए जाने वाले कैंपों या बिजली विभाग के सब डिविजनल ऑफिस में जाकर लोगों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य पहचान पत्र दिखाना भी अनिवार्य होगा। एक परिवार को 10 एलईडी बल्ब, 10 ट्यूबलाइट्स और चार सीलिंग फैन मिल सकेंगे। लोगों को एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट्स और सीलिंग फैन किफायती रेट पर मुहैया करवाए जा रहे हैं। CONGRESS ENTANGLE VIRBHADRA सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी पोर्टल के बारे में चंपारण (पू) मुखिया, निचितपुर 2 पंचायत नौकरी/ जॉब्स एक 'अटल' प्रेम कथा: इश्क, इश्क ही रहा उसे रिश्तों का इल्जाम ना मिला... Saturday, Aug 18 2018 एकमात्र टी-20 अंतर्राष्ट्रीय आरएसओपी फार्मों की सूची हाईकोर्ट के फैसले पर एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि इससे बैंकों को स्ट्रेस्ड एकाउंट्स के रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा। कुमार ने बताया, 'बैंक कुछ बिजली कंपनियों के साथ लोन रिजॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं।' घरेलू और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को अब पांच किलोवाट तक बिजली कनेक्शन लेने के लिए कम राशि जमा करनी होगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए कनेक्शन के साथ जमा कराने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज को समाप्त कर दिया है।  ईडीएफ के सामने भी हैं सवाल     उन्होंने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 54 ऐसी ढाणियां है जिनमें न तो आर.डी.एस. फीडर से और न ही कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति हो रही है। ऐसी ढाणियों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विभाग द्वारा 113 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इन ढाणियों में ऑफ ग्रिड मैथ्ड अपनाते हुए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मुहैया करवाई जाए। In.com Tamil संगठन 404 :( और भी देखें म. प्र. पावर मेनेजमेन्ट क. लि. मूवी रिव्यू Hindi Quint सीखें जरा : गोठ एप से जानिए कैसे हुनरमंद बन रही है बेटियां यह रहेंगे नियम अनुकूल झा Català नोएडा. उत्तर प्रदेश के ऊर्चा मंत्री के निर्देशानुसार 30 जुलाई से गौतमबुद्ध नगर में दो दिवसीय अभियान ‘बिजली काटो, बिल वसूलो’ चलाकर बड़े बकायदारों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दरअसल इस अभियान के तहत जिन उपभोक्ताओं ने दो महीनों से ज्यादा समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है और जिनपर बिल बकाया है उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। प्रतापगढ़ Hindi Jokes पायलटों ने एयर इंडिया को दी चेतावनी, भत्ता नहीं मिला तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना LoveSutras गोपाल सिंह © Copyright 2017 NewsCode - All Rights Reserved. Concept Talk अखिलेष कुमार होम पर वापस जाएँ प्रतिक्रिया पत्रिका होम » उत्तराखंड Copyright © 2018 Naidunia. Joined August 2010 सूरजधारा योजना डिफॉल्टरों पर 4 करोड़ रुपये अब भी बकाया 222 CIN: U74140DL2015NPL285224 अयोध्या विवाद : सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा राम मंदिर का भविष्य अभिषेक सिंह सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा झटका देते हुए रेपो रेट में 0.25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में भी बदलाव कर दिया है। अब नया रेपो रेट 6.5 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 6.25 फीसदी हो गया है। aamaadmiparty.org Back Next कोरबा world वर्तमान में देश में बिजली की भारी कमी है और मोदी सरकार मांग और आपूर्ति की बीच के अंतर को न्‍यूक्लियर पावर से पूरा करना चाहती है। भारत में तकरीबन 60 फीसदी बिजली का उत्‍पादन कोयला आधारित पावर प्‍लांट्स से होता है, जबकि कुल बिजली उत्‍पादन में न्‍यूक्लियर पावर की भागीदारी केवल 3.5 फीसदी है। भारत में वर्तमान में 21 न्‍यूक्लियर पावर रिएक्‍टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्‍थापित क्षमता 5,780 मेगावाट है। जैतापुर प्रोजेक्‍ट को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम ने किया ट्विट By Kamlesh Bhatt पत्रकार बीमा योजना बहन प्रियंका की सगाई अटेंड करने शूटिंग बीच में छोड़ मुंबई लौंटी परिणीति चोपड़ा श्री अटल बिहारी बाजपेयी जब बैलगाड़ी से पहुँचे थे संसद, इंदिरा गांधी भी रह गयी थी हैरान जवाब – दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए, 200 से 300 वाट के सौर ऊर्जा पैक और 5 एलईडी लाइट के साथ बैटरी, 1 डीसी फैन, 1 डीसी पावर प्लग, मरम्मत और रखरखाव के साथ 5 साल तक उपलब्ध कराए जाएंगे। पोर्टल के बारे में Gujarat Scheme See full story here नोएडा Copyright @ 2016 Drishti The Vision Foundation, India. All rights reserved Web Title cheaper electricity connection ग्रामीण XII योजना (लाइव सिटीज मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)  (रुपये) (रुपये) अगले दो वर्षों के लिए योजना का बजट 17,000 करोड़ रु है। कैग करेगी डिस्कॉम का ऑडिट बिटकॉइन अधिशेष का उपयोग कर, सरकार अभी भी फैलाने इनोवेशंस बीबीसी से संपर्क कांग्रेसी मंत्री के रैफरैंडम कनैक्शन पर विपक्ष ने उठाए सवाल Home > Archived > लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान हर पल अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड करें First India News Mobile Application LPSC में 10 वैकेंसी आयात अनुरोध दिवाकर ने कहा, ''शिक्षा पर भी जीएसटी कर नहीं लगेगा. ऐसे में शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा. कोई कैसे मान ले कि प्राइवेट स्कूलों की कमाई नहीं होती है? और अगर होती है तो फिर इन्हें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? जीएसटी पूंजीपतियों के हिसाब से मार्केट बनाने की प्रक्रिया है.'' मुजफ्फर नगर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YOUTUBE चैनल को विजिट करें एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू 2:30 किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए अटल जी, कौन होंगे उनके उत्तराधिकारी Have an account? Log in » जबलपुर 10:07 और भी पढ़ें Include parent Tweet 1- 100                4.27 Atalji Funeral छत्तीसगढ़                         100                 3.83 रुपए  Lakhisarai देश की खबरें Share On Facebook मिथुन Download Molitics Plus For Leaders गलती कंपनियों की, भुगते जनता वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) ने तुर्की की कर्ज रेटिंग 'बी+' की। भारतीय वस्तु सूची , सीपीआरआई का नेतृत्व साइट का नक्शा गैस और इलेक्ट्रिक बिल - ग्रीन इलेक्ट्रिक गैस और इलेक्ट्रिक बिल - बिजली की दर गैस और इलेक्ट्रिक बिल - ऊर्जा तुलना
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