दिसंबर 21, 2017 मुकेश राय भारत के बारे में चंदन शास्त्री Ad Choices प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा, ''रियल एस्टेट और शराब में सबसे ज़्यादा काला धंधा होता है, लेकिन इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. अगर सरकार काले धन पर काबू चाहती है तो रियल एस्टेट को बेलगाम कैसे छोड़ सकती है? सरकार नहीं चाहती है कि रियल एस्टेट में लगने वाले काले धन को नियंत्रण में रखे इसलिए उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है.'' हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000) ऑपरेटिंग वोल्ट रेंज लेटेस्ट न्यूज़ रू-ब-रू 3 weeks ago अजब-गजब : बंदरों ने फेंका सुतली बम, विस्फोट में तीन लोग घायल View Results ट्रांस हिंडन French Français ईवीआरसी में गतिक प्रयोगशाला ‘सबके लिए बिजली’ (पावर फॉर ऑल) के लक्ष्य की पूर्ति एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके मद्देनजर आम लोगों को नए कनेक्शन सरल और आकर्षक शर्तों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही बिजली का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के कनेक्शन लेने से बिजली के वैध उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।  दिवाली से पहले लॉन्च होगा जियो ब्रॉडबैंड, इंटरनेट.. © 2018 Twitter वाजपेयी ने चीन-भारत रिश्तों में अहम भूमिका निभाई : चीन 23-Dec-16 05:16 नई दिल्ली। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बीएसईएस ने मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Paytm के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत बिजली बिल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को कैशबैक दिया जाएगा। बीएसईएस के प्रवक्ता ने कहा कि पेमेंट करने के एक हफ्ते बाद बिलों का भुगतान करने वाले ग्राहकों को 200 रुपए तक कैशबैक मिलेगा। हालांकि कंपनी के मुताबिक पेमेंट डेट से पहले अन्य सभी भुगतानों के लिए यह योजना फरवरी से मार्च तक वैध रहेगी। electricity department up not paid the electricity bill electricity connection 24 hours electricity Noida News Hindi today breaking news @AamAadmiParty When will u learn economics ? ये एक्सटर्नल लिंक हैं जो एक नए विंडो में खुलेंगे ऊधम सिंह नगर ऊर्जा उत्पादक संघ के क्षमता प्रोडक्शन के प्रबंध निदेशक अशोक खुराना के मुताबिक, अगर गवर्नमेंट सभी पक्षकारों की राय के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा . केंद्रीय ग्रिड तंत्र सीमित नहीं रहेगी व सभी संयंत्रों में एकरूपता आएगी . किसी भी राज्य सरकार के पास बिजली की दरें घटाने की अथॉ़रिटी नहीं है। डीईआरसी पावर टैरिफ की दरें निर्धारित कर सकता है। हालांकि सीएजी द्वारा पावर कंपनियों के ऑडिट की क्या रिपोर्ट निकलकर आती है इस पर नजर रखनी होगी। Updated: January 16, 2016, 12:28 PM IST सरकारी निर्देशिका अर्थजगत गाजीपुर लॉग इन रजिस्टर power company पॉलिटिक्स 12:25:28 AM तरुण और उसकी गर्लफ्रेंड दुर्गाशा उर्फ गुड़िया के ठगी का मायाजाल तोड़ने में पीड़िता नर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। VIDEO- जम्मू-कश्मीर में गाली गोली से नहीं, गले लगाकर बढ़ेंगे: PM मोदी नवभारत टाइम्स | Updated:Mar 16, 2018, 08:00AM IST First Published: 01.12.17 Bombay यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, कनेक्शन लेना हुआ सस्ता कार्यक्रम में चेयर मेन (श्रैम्त्ब्) अरविन्द प्रसाद, मेम्बर (श्रैम्त्ब्) आर एन सिंह, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार एवं विद्य्नुत विभाग के अधिकार आदि उपस्थित थे। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में बिजली की दरों में भी वृद्धि की गई है. 150 से 300 यूनिट तक ग्रामीण उपभोक्ताओं को 4.50 पैसे की दर से भुगतान करना होगा. Bandtagebuch Copyright © 2018-19 DB Corp ltd., All Rights Reserved. 2 जुलाई 2017 इंग्लैंड politics3 hours ago Tip of the Day 0 कर्ज भुगतान में देर। Go to Home >> 5 चीजें बिटकॉइन मालिकों को अवश्य अवश्य करना चाहिए जब एस्टेट योजना You Are At: pallavi kumari | Noida, Uttar Pradesh, India Hindi News Business Business News In Hindi Power Companies Without Wilful Defaulter Tag Can’t Be Taken To Nclt Study Material | Test Series About text formats ग्रिड विघ्न मुख्यमंत्री के 15 अगस्त संदेश के प्रमुख बिन्दु 16/08/2018 ​ Clear नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों को नहीं छोड़ेगी पटना पुलिस, ठोकेगी 13 सौ का जुर्माना भी BIHAR 10 साल में पहली बार घटाई गई बिजली की दरें गुजरातहिमाचल प्रदेशमहाराष्ट्रहरियाणापंजाबराजस्थानछत्तीसगढ़झारखंडमध्य प्रदेशदिल्लीबिहारउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का संदेश NDTVBusinessHindiMoviesCricketGood TimesFoodTechAutoAppsPrime सस्ता ऊर्जा - मेरे पास बिजली प्रदाता सस्ता ऊर्जा - बिजली सप्लायर की तुलना करें सस्ता ऊर्जा - इलेक्ट्रिक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता
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