दिसंबर 2017 में 73,878.73 करोड़ से बढ़कर फरवरी 2018 में ये 75,572 करोड़ की राशि तक पहुंचा और अब 80,000 करोड़ की राशि को पार कर गया है. वित्तीय भागीदारी में शामिल होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. होम | दिल्ली-एनसीआर | बिहार कैफ़े ...तो क्या इस बार कोई महिला संभालेगी राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलपति यूनिवर्सिटी का जिम्मा Back to top उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद THE PROBLEM:Mickler's Landing Beach is the largest public beach in St. Johns County (SJC), Florida*, and it is in desperate need of restoration after being devastated by hurricanes and nor' easters. This… Read more यूरोप और अमेरिका में बने घरों में ठंड से बचने के लिए हीटिंग सिस्टम लगाया जाता है. सामान्य तौर पर ये प्राकृतिक गैस या दूसरे पारंपरिक ईंधन से चलता है. अब ऐसे घर डिजाइन किए जा रहे हैं जो ऊर्जा बचा सकें. (28.04.2014)   जन समूह हमेशा कनेक्टेड रहें News18 इंडिया शो We have sent you an OTP. Please confirm it for verfication जयपुर। प्रदेश की छोटी ढाणियों और खेतोंं में मकान बनाकर रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। खेतों में मकान बनाकर रहने वालों को बिजली कनेक्शन देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना शुरू की है। इस योजना मेेंं 19 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जो कि 30 अक्टूबर तक किए जाएंगे। राज्यवार खबरें/ अब पंजाब में घरेलू बिजली दर 5.06 रुपए से 8.32 रुपए प्रति यूनिट के बीच होगी जिसमें 13 प्रतिशत इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी और 5 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर सैस शामिल होगा जबकि हरियाणा में यह दर 2.70 रुपए से 7.10 रुपए के बीच है। इसी प्रकार कमॢशयल उपभोक्ताओं को 7.20 रुपए से लेकर 7.60 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे जबकि हरियाणा में यह दर 6.20 रुपए है।  Updated: January 16, 2016, 12:28 PM IST चंपारण (पू) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अगस्त को शपथ... Create New Account लोक शिकायत Videsh धर्म-अध्‍यात्‍म आज के हिन्दुस्तान से वोडाफोन बी) एंटी टपर सुविधा भजन गाए जा रहै है कीर्तन भी हो रहा है पानी में दर्जनों लोग मौजूद हैं. शहर में विरोध बिजली कंपनी के खिलाफ हो रहा है. शहर में बिजली व्यवस्था की कमान जब से निजी कंपनी केईडीएल को सौंपी गई थी. जिसके बाद बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाए और लोगों के बिजली के बिल दो से तीन गुना बढ़ गए. शहर के हर शख्स की मांग यही है की बिजली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो बिजली कंपनी को वापस भेजा जाए इसी को लेकर KEDL भगाओ कोटा बचाओ संघर्ष समिति बनाई गई है. सेब (Apple)  सरकारी योजनाओं के बारे में और अधिक पढ़ें  जनसांख्यिकी यूईआरसी ने खारिज की बिजली टैरिफ बढ़ाने की अपील सोना (GOLD) Updated: 22 Jun, 2015 04:19 PM नई सेटिंग से छूटेंगे एसी उपभोक्ताओं के पसीने 25.06.2018 पश्चिमी भारत हालांकि 2 किलोवाट तक की बिजली पर फिक्स्ड चार्ज 20 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया है. 2 किलोवाट से 5 किलोवाट पर फिक्स्ड चार्ज 35 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए कर दिया है. 5 किलोवाट से 15 किलोवाट तक की बिजली पर फिकस्ड चार्ज 175 रुपए और 15 किलोवाट से 25किलोवाट के लिए यह चार्ज 200 रुपए कर दिया है. इससे पहले अगस्त 2017 में बिजली की दरों में बदलाव किए गए थे. प्रभु नैहरा sfi नोहर Aug 05, 2018 12:52 PM सौंदर्य #Monsoon पटना : बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी ने एलएनटी कंपनी (लार्सन एंड टूब्रो) को अल्टीमेटम दिया है. लक्ष्य से पीछे रहने के कारण बिजली कंपनी ने एलएनटी कंपनी को 15 अप्रैल तक 355 टोलों में सोलर से बिजली पहुंचाने का टारगेट दिया है. कंपनी को उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 130 टोलों में और दक्षिण बिहार पावर  डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 225 टोलों तक बिजली पहुंचानी है. अगले दो महीने में चंपारण, कैमूर, अरवल, मुंगेर समेत अन्य जिलों के चयनित टोलों में सोलर से बिजली नहीं पहुंची तो एल एंड टी कंपनी पर कार्रवाई की जा सकती है.  Most Related Stories ELECTRIC TAXI SOLAN Toggle navigation पदों की संख्या: 1648 सेनिटेशन पंखा परीक्षण प्रयोगशाला फोटो गैलरी वीडियो होम अप्लाइअन्स चम्पा देवी Tweets REGISTER जनन SShare ध्येय तथा मूल्य ऊर्जा भवन, लिंक रोड न.-2, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462016 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार गुरुवार को अपना आखिरी आम बजट पेश करने वाली है। इस बजट में फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी भी कई योजनाएं हैं, जो यूपीए सरकार के दौर की हैं और अब भी जारी हैं। जानें, ऐसी ही स्कीम्स के बारे में...  National News विद्युत नियामक आयोग ने कृषि क्षेत्र में 25 एचपी से अधिक बिजली खपत पर 2 फीसदी और 25 एचपी तक 12 फीसदी की राहत दी गई है। छोटी इंडस्ट्री को 10 फीसद और हैवी इंडस्ट्री के लिए 3 से 5 फीसद तक की छूट दी गई है। हैवी इंडस्ट्री के लिए पीक आवर में अधितकत 25 फीसदी तथा औसतन 10 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. वहीं रेलवे को 16 फीसद तक की छूट दी जा रही है। Latest NewsView All August 18, 2018 seoni 0 केरल बाढ़ को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जताई चिंता। पर्यावरण की सुरक्षा पाकिस्‍तान जाकर नवजोत सिंह सिद्धू को याद आए अटल, जानिए- क्या कहा महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 24 mins पाली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में AAP विधायकों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत झारखंड प्रमुख सिविल सेवाओं का परिचय Time: 2018-08-18T05:25:45Z Marathi आदि कल्पवास स्थली चमथा को राजकीय दर्जा दिलाने का करेंगे प्रयास : श्रवण कुमार Menu मनसा वाचा कर्मणा कौशाम्बी जारी आरएसओपी परियोजनाओं की सूची अन्य लिंक Hindi Quint Email this article to a friend राशि The total outlay of the project is Rs. 16, 320 crore while the Gross Budgetary Support (GBS) is Rs. 12,320 crore. The outlay for the rural households is Rs. 14,025 crore while the GBS is Rs. 10,587.50 crore. For the urban households the outlay is Rs. 2,295 crore while GBS is Rs. 1,732.50 crore. The Government of India will provide largely funds for the Scheme to all States/UTs. The States and Union Territories are required to complete the works of household electrification by the 31st of December 2018. Copy link to Tweet पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली टीआरसी, नागपुर बफर स्टॉक : बिजली की लड़ाई लड़ रहे आरडब्लूए प्रतिनिधि राजीव काकरिया कहते हैं कि दिल्ली में अब तक पावर की पीक डिमांड करीब 6000 मेगावॉट तक पहुंची है। लेकिन बिजली कंपनियां 24 घंटे बिजली देने के नाम पर बहुत ज्यादा बफर स्टॉक का इतंजाम करती हैं। फिर यह बिजली सरप्लस होती है और सस्ते में बेचनी पड़ती है और खर्च कंज्यूमर पर पड़ता है। इसलिए साइंटिफिक तरीके से अनुमान लगाया जाए कि कितनी बिजली की जरूरत हो सकती है। #लाइट कैमरा एक्शन Explore Our Articles and Examples बोतलबंद पेय पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। हालांकि, बीडी, सोना, फुटवियर तथा ब्रांडेड उत्पादों के लिए कर की दरों पर कल फैसला होगा। कोयले पर कर की दर पांच प्रतिशत होगी, जबकि अभी इस पर 11.69 प्रतिशत का कर लगता है। इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा। जेटली ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने (आज की बैठक में) ज्यादातर वस्तुओं के लिए कर दरों व छूट सूची को अंतिम रूप दे दिया है। जीत के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं, आज नॉटिंघम में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा राज्य Electricity bill मराठा आरक्षण फिर हुआ हिंसक, युवक की आत्महत्या के बाद बवाल Aadhaar Soft 232 बढ़ाए गए फिक्स्ड चार्ज रेट आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया कि पंखों की कीमत को 10 किस्तों और एसी की कीमत को 18 किस्तों में वसूला जाए. इसके अलावा आयोग ने कहा कि सस्ते उपकरण नकद भी दिए जा सकते है. Allअजमेरअलवरउदयपुरकरौलीकोटाचित्तौड़गढ़चूरूजयपुरजैसलमेरजोधपुरझालावाड़झुंझुनूंडूंगरपुरदौसाधौलपुरनागौरपालीबाड़मेरबारांबीकानेरबूंदीभरतपुरभीलवाड़ाराजसमंदश्रीगंगानगरसवाई माधोपुरसिरोहीसीकरहनुमानगढ़     वित्त मंत्री ने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होने से शिक्षा, स्वास्थ्य व आम आदमी के जीवन स्तर में बेहतर सुधार आएगा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति से इस क्षेत्र में आर्थिक  संभावनाएं बढ़ेंगी। जिस क्षेत्र में 24 घंटे बिजली रहती है वहां लघु व कुटीर उद्योग के साथ-साथ बड़े उद्योग भी आकर्षित होते हैं और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इस तरह दुरूस्त बिजली आपूर्ति क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि विभाग को यह कोशिश करनी है कि क्षेत्र का हर गांव जगमग योजना से कैसे जुड़े। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर भी इस योजना को सफल बनाने के लिए विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में यह भ्रांतियां है कि यदि वे इस योजना में शामिल हो जाएंगे तो उनके बिजली बिल ज्यादा आएंगे जबकि वास्तविकता यह है कि इस योजना के सफल होने पर बिजली बिलों में अपेक्षाकृत कमी आएगी। यहीं धारणा बदलने के लिए विभाग के साथ-साथ सरकार भी प्रयासरत् है। प्रवक्ता ने बताया कि स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खजाने के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी राशि जारी होने से पहले आवेदक को हलफनामा और पूर्व-रसीद जमा करनी होगी और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य पावर टैरिफ सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। निविदाएँ रांची. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि बिजली के दर में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है. मामला विद्युत नियामक आयोग के पास विचाराधीन है. आयोग द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गयी है, लेकिन आदेश पारित नहीं किया गया है.  Photos प्रोत्‍साहनकारी क्रियाकलाप फुटबॉल मध्यप्रदेष कृषि में महिलाओं की भागीदारी (मापवा) योजना बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं:  दिशानिर्देश, बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं स्व सहायता समूह - दिशानिर्देशबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं सीमा विवाद सुलझाने के लिए वाजपेयी ने तैयार की थी प्रणाली: चीन Hindi NewsPhotomazzaBusiness PhotogalleryDeendayal Electricity Scheme स्व-रोजगार वाले लोन धारकों को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ओर से मिलने वाले लोन में 30 फीसदी का इजाफा हुआ है. चार साल पहले तक ये आंकड़ा 20 फीसदी का ठहरता था. सरकार की ओर से किफायती हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के बाद ये बदलाव आया है. एक दूसरी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने लोन चुकाने को लेकर अनियमितता के मामलों में वृद्धि की चेतावनी दे चुकी है. कम रकम वाले लोन के मामले में बढ़ते तनाव की वजहों पर मित्तल ने कहा है, ‘बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से इस पर फर्क पड़ेगा. परिणामस्वरूप लोन देने के मापदंडों में गिरावट आएगी और स्व-नियोजित क्षेत्रों में अधिक मात्रा में लोन दिए जाएंगे.” रामनगर Samachar Agency लाइफ ओके हिसार बब्लू झा Cheaper Electricity वर्तमान कॉम पोर्ट: आईआर ऑप्टिकल, आरएस 485 पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। May 24, 2018 Google News in Hindi हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे का है केवल एक ही नाम मनोहर लाल अपलोड आरटीआई ऑनलाईन इस तारीख को जिओ फ़ोन 2 की अगला फ़्लैश सेल, तैयार रहे Publish on March 22, 2018 वाजपेयी को संघी और फासिस्ट बताने वाले प्रोफेसर पर हमला, अस्पताल में भर्ती पुलिस @AamAadmiParty Nautanki again, If @Kejariwal got some Ba**s, cancel the contracts of these companies. Stop politics. Bhagalpur EXAMS विद्युत पर अनुसंधान योजना (आरएसओपी) 1800-121-6260 पंचतत्व में विलीन हुए अटल, बेटी नमिता ने भारत रत्न पूर्व पीएम वाजपेयी को दी मुखाग्नि मध्यप्रदेश की पश्चिम, मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग की है। कंपनियों का तर्क है कि वो उपभोक्ताओं से खपत के आधार पर बिजली खरीदी के करार करती है। SECTIONS सर्वेक्षण 2018 स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यायालयीन अथवा चोरी के प्रकरणों के अलावा पूर्व में समाधान योजना का लाभ ले चुके उपभोक्ता भी पात्र होंगे। इसके अलावा यदि पंजीकृत श्रमिक के पास घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है तो उसे भी फ्री में कनेक्शन दिया जायेगा तथा कोई सुरक्षा-निधि नहीं ली जायेगी। एक जुलाई से लागू स्कीम में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के 30 जून 2018 की स्थिति के बकाया लगभग 5200 करोड़ के घरेलू बिल माफ कर दिये गये हैं। इसका सीधा लाभ 77 लाख उपभोक्ताओं को मिला है। इसमें बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता भी शामिल है। एक व्यक्ति की मौत के बदले गुस्साई भीड़ ने ली 300 मगरमच्छों की जान सास-बहू के जिस्मफरोशी के धंधे से उठा पर्दा, रंगे... आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए होगा सम्मान समारोह Radar उदय Suomi पूर्वी भारत Other Story  Surveys अन्य योजनाएं       Copyright © 2018 Naidunia. किसान मुजफ्फर नगर प्रश्नपत्र II सस्ते खनन बिजली की समाप्ति के बारे में बयान से संकेत मिलता है कि सिचुआन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने एक परिपत्र जारी किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह अब अपने ग्रिड से जुड़े जल विद्युत स्टेशनों से आवश्यक शक्ति प्रदान नहीं करेगा। परिपत्र का सुझाव है कि बिटकॉइन खनन 'अवैध संचालन' है 'सर्कुलर अभी तक पुष्टि की जानी है। Akhila Singh‏ @akhila_singh 1 Jan 2016 Akshay‏ @akash_tyagi Jun 4 साप्ताहिक निबंध प्रतियोगिता बता दें कि दिल्ली कांग्रेस की बैठक में शीला दीक्षित समेत सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की. कांग्रेस हर महीने ऐसी बैठकों के जरिए दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों पर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. कैसे सुधरे बिगड़ैल यातायात! 7. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने यूजीसी बड़े बदलाव की तैयारी में गल्फ 0 0 Jalandhar नलकूप खनन योजना उनका इशारा इस तरफ था कि कर्मचारी या तो प्रेम से कोटा छोड़कर चले जाएं वरना इस कपड़े धोने के धोवने से उनकी पिटाई कर उन्हें यहां से भगा दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली कंपनी आम जनता को लूट रही है और इसमें भाजपा जनप्रतिनिधियों की शह मिली हुई है। हिमाचल-प्रदेश इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 1 mins सस्ता ऊर्जा - ऊर्जा प्रदाता स्विच करें सस्ता ऊर्जा - विद्युत दर सस्ता ऊर्जा - सस्ता गैस और इलेक्ट्रिक
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