अरावली प्लांट : अरावली पावर प्लांट हरियाणा और दिल्ली ने मिलकर बनाया है। इससे 50 पर्सेंट बिजली दिल्ली को मिलती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और एक यूनिट करीब 5 रुपये की पड़ती है। अभी दिल्ली को इसकी जरूरत नहीं है तो कुछ वक्त के लिए इसे रीअलोकेट किया जा सकता है क्योंकि अभी इसका खर्च भी पावर टैरिफ में ही जुड़ता है। Hindi NewsPhotomazzaBusiness PhotogalleryDeendayal Electricity Scheme छत्तीसगढ़                         100                 3.83 रुपए  सरायकेला समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेंशनरों के बारे में अभी अभी Post navigation साइन इन करें पंजीकरण करें -A A +A A A English असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 3 mins THE PROBLEM:Mickler's Landing Beach is the largest public beach in St. Johns County (SJC), Florida*, and it is in desperate need of restoration after being devastated by hurricanes and nor' easters. This… Read more ‘भारत’ के सेट पर इस लग्जरी वैनिटी वैन का यूज कर… डेमो प‌िक - फोटो : amar ujala ज्वालामुखी मंदिर में पांचवें नवरात्रे चढ़ा... Library Infrastructure चुटकुले Bitcoinonair.com | खरीदें विकिपीडिया, बिटकॉइन गाइड्स और; Bitcoin Newbies के लिए समीक्षा 2018 Bitcoinonair.com | खरीदें विकिपीडिया, बिटकॉइन गाइड्स और; Bitcoin Newbies के लिए समीक्षा. Shine.com ग्रामीण विद्युतीकरण लॉग इन नहीं किया हैवार्तायोगदानअंक परिवर्तन आन्ध्र प्रदेश Saturday, Aug 18, 2018 डंपर ने स्कूली बच्चों से भरी वैन को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया।     इसके लिए उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को गांव-गांव जाकर जागरूकता कैंप लगाकर लोगों को इस योजना के बारे में बताने को कहा ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ-साथ इन शिविरों में ढाणियों में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सौभाग्य योजना की भी जानकारी लोगों को देने के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। उजाला स्कीम के तहत किफायती रेट पर एलईडी उपकरण लेने के लिए विभाग की ओर से लगाए जाने वाले कैंपों या बिजली विभाग के सब डिविजनल ऑफिस में जाकर लोगों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य पहचान पत्र दिखाना भी अनिवार्य होगा। एक परिवार को 10 एलईडी बल्ब, 10 ट्यूबलाइट्स और चार सीलिंग फैन मिल सकेंगे। लोगों को एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट्स और सीलिंग फैन किफायती रेट पर मुहैया करवाए जा रहे हैं। | Story - प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग  taken off.  कंपनी ने घोषित किया डिफॉल्टर, जब्त होगी बैंक गारंटी, 154 करोड़ का काम लेकर यूबी कंपनी पहले ही दे चुकी है झटका Tags:    ELECTRICITY BILL LOADED CONSUMER ELECTRICITY COMPANY RANKING REACHED 31ST  अन्य सम्बन्धित समाचार अस्त हुआ अटल सितारा बक्सर Jharkhand बीईआरसी अध्यक्ष ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों का समय से भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की छूट के साथ ही पोर्टल के जरिये ऑनलाइन भगुतान करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार समय पर बिल का भुगतान ऑनलाइन करने पर उपभोक्ता को 2.5 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। इस बीच ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिजली की दरों में वृद्धि से उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। Portuguese Português para África कर्क About Naidunia 222 बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, बाकी चिन्ता शासन पर छोड़ दें –मंत्री श्री जैन, ऊर्जा मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली विद्यार्थियों के साथ मध्याह्न भोजन किया 15/08/2018 बिजली कनेक्शन के लिए नया कानून जल्द RECOMMENDED   Trending News संबंधित भाषाएँ देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप चास-बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भिवानी साबरा खातून सरल बिल योजना 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसका फायदा जिले के 1.25 लाख ग्राहकों को होगा और उन्हें सस्ते में बिजली मिलेगी। ये वो उपभोक्ता है जिन्होंने अपना पंजीयन श्रमिक डायरी के लिए कराया है। इससे उन्हें सस्ती बिजली मिलने लगेगी। 100 यूनिट जलाने पर ग्राहकों को सिर्फ 200 रुपए चुकाना होंगे। 100 यूनिट की खपत पर वर्तमान में 700 रुपए हैं, ऐसे में 500 रुपए सरकार देगी। उपभोक्ताओं को बिजली खातों को बिजली कंपनी पहुंच लिंक कराना होगा और फिर फायदा मिलने लगेगा। जिले में 3.70 लाख बिजली उपभोक्ता है। 45 फीसदी उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। तंग दायरों को तोड़ते रहे वाजपेयी हमारे लाईट कनेक्शन मे सिर्फ पोल खड़े करके चले गये तार /केबल नहीं लगा रहे है pz jaldi karyvai karvae Mo.70XXX80 gav khari teh. Sedwa dist. Barmer Like7.4M Quint Hindi एशिया आयाम: 255x120x52mm वजन: 600 ग्राम #KeralaFloods LIVE: कोच्चि में PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर की बैठक, 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान लोकप्रिय श्रेणियों Study Material | Test Series न्यूज़ एनालिसिस क्यों सही नहीं है पॉपुलर कोर्स का चयन? ये हैं अहम कारण रांची : रांची में बढ़ रही है सीफूड खाने वालों... आ गया आ गया, हिन्दी में राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े सवाल-जवाब प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस सह जिला अध्यक्ष बुद्धि जीवी मंच विचार विभाग प्रकाश उद्देश्यों के लिए मिट्टी के तेल के प्रतिस्थापन द्वारा पर्यावरण उन्नयन विद्युत रोधन प्रयोगशाला रेलवे: आवेदनों की जांच अंतिम दौर में, सितंबर में परीक्षा संभव हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन-सी योजना अधिसूचित की है जिसके तहत, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी – ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ बेबाक बोल: अटल विश्वास We care दिल्ली : वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक, थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन – बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे ऐम्स दिल्ली। नियम और शर्तें अजब गजब महानगर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी क्रिकेट खबरें Albanian Shqip क्विंट हिंदीUpdated: 01.12.17 डीडीए की खाली जगह पर पार्क हो रही हैं चोरी की गाड़ियां गोपनीयता की नीति Quint Hindi घाटशिला ज़िला परिसद सदस्य थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी जवान महिला बस में चढ़ी, उसे बहुत से लोग सीट देने को तैयार थे लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं। सस्ता बिजली डलास TX - विद्युत प्रदाता चुनें सस्ता बिजली डलास TX - बिजली का बिल सस्ता बिजली डलास TX - सस्ता ऊर्जा प्रदायक
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