日本語 Complaints केरल में प्रलंयकारी बाढ़: अबतक 324 लोगों की मौत, भारी बारिश की चेतावनी नोएडा श्रीगंगानगर जयपुर1223 Saturday, Aug 18, 2018 @AamAadmiParty These power companies are going to get molested now आखिर कौन हैं अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, जिन्होंने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि Mud Mud Ke Dekhta Hu उच्‍च धारा लघु पथन परीक्षण सुविधा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना कार्या. ज्ञा. 20th नवंबर 2015 प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि जीएसटी से कंज़्यूमर स्टेट को फ़ायदा होगा न कि बिहार जैसे ग़रीब राज्यों को. उन्होंने कहा कि जीएसटी की पूरी व्यवस्था विदेशी पूंजी के स्वागत के लिए है. दिवाकर ने कहा कि यदि गोदरेज का साबुन सस्ता मिलेगा तो लोग कुटीर उद्योग का मंहगा साबुन क्यों लेंगे और अगर ऐसा होता है तो छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है. Saubhagya – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana माइंड मैप यह रिपोर्ट कैग की साइट पर उपलब्ध है। The page that you are looking for cannot be found. ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वालों को 60 रुपये प्रति किलोवाट जमा करना पड़ता था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट से ऊपर और 5 किलोवाट से कम के कनेक्शन के लिए 150 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।  भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। Menu... I agree to the terms of the privacy policy बाराबंकी शुक्रवार को जमशेदपुर में नीति आयोग सभागार में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ कुलकर्णी ने कहा कि कि पिछले एक साल में विद्युत विभाग में पंद्रह सौ इंजीनियर्स की नियुक्ति कर ली गयी है अौर इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है. निचले स्तर के तथा फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी थी अौर 750 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है अौर एक-डेढ़ माह में प्रशिक्षण देकर उनकी पोस्टिंग की जायेगी. कंपनियों में बिजली चोरी के मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गयी है, एसआइटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गयी है. जैसे-जैसे रिपोर्ट आयेगी उस आधार पर कार्रवाई की जायेगी.  Search News मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात… पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान करने की यह योजना 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। जिन इकाइयों को उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 की अधिसूचना अर्थात 15 अगस्त,2015 को या उसके बाद बिजली कनेक्शन जारी किया गया है, वे 14 अगस्त, 2020 तक पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। नवम्बर 8, 2017 Md. Saheb Ali Big News, BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग, देश विदेश 0 Spotlight NBT दिशानिर्देश / संकल्पों / अधिसूचनाएं अब इस दर पर बिहार को मिलेगी बिजली पाकिस्तान ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी Web Title: सबसे बड़ी बिजली कंपनी शुरू करेगी भारत में न्‍यूक्लियर पावर प्रोग्राम इस 'पीली चीज़' की हकीकत हैरान कर देगी हम आपके लिए अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए कूकीज का इस्तेमाल करते हैं. अधिक जानकारी डाटा सुरक्षा पेज पर उपलब्ध है. श्री अटल बिहारी बाजपेयी जब बैलगाड़ी से पहुँचे थे संसद, इंदिरा गांधी भी रह गयी थी हैरान Oops! That page can’t be found. अनु. व वि. योजनाएँ फुटबॉल Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 18 mins बरनाला/संगरूर डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. अटल जी के निधन पर भावुक हुए शाहरुख, इस गीत... उदय: राज्य विद्युत् विभाग की भागीदारी का ज्ञा. 13th जनवरी 2016 पुलिसवाले देखते रहे, कांवड़िए कार तोड़ते रहे power schemes 1850 ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने बेकार हो गए 500 और 1000 के नोट को अपने बैंक खातों में जमा करवाया था. इसके बाद इन खातों में जमा राशि में गिरावट आ गई और मार्च 2017 के बाद से फिर से इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई. निशि पांडे August 2, 2018 केंद्र सरकार की नीतियाँ और उपलब्धियाँ संपादकीय Get the best positive stories straight into your inbox! Categories List गिरिडीह # Dehradun City News Soubhayga Yojna श्रेढ़ी Click to share on Google+ (Opens in new window) उत्पाद का नाम: 1 चरण कार्ड प्रकार प्रीपेमेंट इलेक्ट्रिक मीटर   (शरद खरे) सिवनी शहर का यातायात दुरूस्त करना, यातायात पुलिस के बूते की बात अब शायद नहीं रह गयी है। यातायात पुलिस के UP Bhulekh भूलेख, खसरा खतौनी भु नक्शा ऑनलाइन नक़ल upbhulekh.gov.in उत्पाद का नाम: एकल चरण स्मार्ट इलेक्ट्रिक मल्टी फंक्शन मीटर एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज एवम चावल) शुद्ध पेयजल की कमी के कारण जलजनित रोग सबसे अधिक जानलेवा 16/08/2018 रघुनाथ टुडु कबड्डी लावारिस पशुओं से मुक्त नहीं हुआ पंचकूला, चादगोठिया पहुंचे कोर्ट Sign up 16 सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति योजनाओं का समयबद्ध रूप से कार्य करने में सबसे बड़ा अवरोध बनी। वन भूमि अधिग्रहण में देखा गया कि 85 दिनों से लेकर 295 दिनों की देरी हुई। कुछ योजनाओं में बिजली की निकासी (ट्रांसमिशन) का सामान समय पर नहीं लगाया गया, जिस कारण आर्थिक हानि हुई तथा राज्य को राजस्व नहीं मिल पाया। सरकार को एक अधिकारी समिति का गठन करना चाहिए था जो योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आज्ञा तथा लोगों के पुनर्वास का काम की देख-रेख करती। यह आवश्यक था कि विजली की निकासी (ग्रिड तक पँहुचाने) का काम योजनाओं के पूरा होने से पहले कर लिया जाता। चिंताओं के विषय थे योजनाओं का पूर्व में जाँच-परख न हो पाना, त्रुट्पिूर्ण योजना कार्य तथा खास तौर पर अनुश्रवण या समय-समय पर विभागीय अधिकारियों या उत्तराखंड जल-विद्युत निगम द्वारा समीक्षा न हो पाना। सबसे चिंताजनक बात थी पर्यावरण के प्रति लापरवाही, जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव देश के संसाधनों पर पडा। सामग्री को स्किप करें Latest Water Heater Technology in India – Review बीटीसीसीहिना, हूबी, ओकाइन् फेस एडमिनिस्टिक सज़ा ... किशोर कुमार Haryana News चित्र प्रदर्शनी ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 09 Dec 2017 08:40 PM IST अधिक भारत की खबरें पूर्व पीएम वाजपेयी के खिलाफ प्रोफेसर ने किया था यह टिप्पणी नोटबंदी, GST से लघु उद्योगों के कर्ज, निर्यात में गिरावट, इस साल दिखा सुधार 101-200      4.00 Tags: Final Report Gorakhpur Final Report news Gorakhpur Gorakhpur City News Gorakhpur Final Report Gorakhpur Local News Gorakhpur News in Hindi Latest Gorakhpur News ऊर्चा मंत्री के निर्देश पर शुरु हुआ बिजली काटो, बिल वसूलो अभियान लाइफ ओके विजया बैंक ने रिलायंस नेवल का कर्ज NPA कैटेगरी में डाला नागपुर कुंजी Persian فارسی यूपी के जेल राज्य मंत्री ने बाराबंकी जेल अधीक्षक के खिलाफ कराया केस दर्ज केरल बाढ़ को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जताई चिंता। संबधित अधिकारी से शिकायत करें…. फोरलेन प्रभावितों ने डीसी को सुनाई दो टूक,... बीच चौराहे शरीर से निकाला जा रहा था जहर, बुजुर्ग की… धालभूमगढ़ अंश की जिला परिसद सदस्य जागरण स्पेशल बागेश्वर वैकल्पिक विषय - हिंदी साहित्य डेली करेंट क्विज़ संस्कृति विजेंद्र गुप्ता ने कहा, जो लोग कभी बिजली कंपनियों का एकाधिकार समाप्त करने और बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात कर सत्ता में आए थे तथा जो लोग शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार को मिटाकर बिजली के रेट कम करने की बात करते थे , वही लोग आज निजी बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बन गए हैं. पिछले 6 महीने में इन बिजली कंपनियों को दूसरी बार स्थाई शुल्क बढ़ाकर इन्हें मालामाल कर रहे हैं. Saturday,18 August 2018,10:55 AM सुगम्य भारत अभियान पांचवां सवाल –  भारत सरकार का पहले का कार्यक्रम ’24×7 पावर फॉर ऑल’ के समान ही उद्देश्य है। यह कैसे इस कार्यक्रम से अलग है? एवरेज रीडिंग पर दिया बिल, बिजली कंपनी को देना होगा जुर्माना जबलपुर। फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग सहित अरबों रुपए का काम लेने वाली नौ और कंपनियां बिजली कंपनी का काम छोड़कर भाग गई हैं। इससे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनी ने सभी कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया है। इससे पहले जबलपुर सिटी सर्किल में डेढ़ अरब से भी ज्यादा का काम लेने वाली नई दिल्ली की यूबी कंपनी (जिसके कर्ताधर्ता विजय माल्या थे) ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बिजली कंपनी को चूना लगाया था। अटलजी के नाम पर मोदी सरकार ने शुरू की थी ये योजना, हर महीने 210 रुपए देकर पा सकते हैं 5,000 तक की गारंटीड पेंशन माइंड मैप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अगस्त को शपथ... Kannada एमपी, छग और राजस्थान के चुनाव टालने पर विचार | ELECTION NEWS अटल जी को श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए जावेद अख्तर संपादकीय एकल चरण बिजली मीटर जीपीएस नेविगेशन, कीलेस एंट्री #raipur उत्पादन रिपोर्ट Ram Badan Maurya‏ @1009711R Jun 4 Solar विदेशी कंपनियां नहीं दिखा रही हैं रुचि CallIndia.com अनुसंधान योजना डेढ़ साल में 10 हजार फ्लैट दे देंगेः सुपरटेक प्रबंध निदेशक Aquarius (कुंभ) 2676 संपादकीय: बेलगाम भीड़तंत्र वाजपेयी निमोनिया से पीड़ित थे, काम नहीं कर रहे थे कई अंग: चिकित्सक बिजली स्विच करें - ऊर्जा की कीमतों की तुलना करें बिजली स्विच करें - सस्ता ऊर्जा बिजली स्विच करें - गैस बिजली
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