नौवां सवाल –  इस योजना को पूरे देश में कैसे लागू किया जाएगा? मापने का क्षेत्र Highway Channel हिमाचल PMModiKAElectionGSTrajyesabhaelectionsureshgaonconnectionCWGGoldkarnatakaelection बिजली आपूर्ति-भारतीय परिदृश्य उन्होंने कहा, ''जो एक छोटा व्यापारी जिस मार्केट से लोहा ख़रीदता है और उसी मार्केट में गेट बनाकर बेचता है उसे जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं होना है.'' देश अभी-अभी दुनिया राजनीति फ़ेकिंग न्यूज़ Ads info औरंगाबाद खबरें जरा हटके बिजली कनेक्शन हुआ महंगा, अब लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी Copyright © 2018-19 DB Corp ltd., All Rights Reserved. नये टैरिफ में उपभोक्ताओं की श्रेणी को बदला गया है. उपभोक्ताओं को पांच  श्रेणियों घरेलू, सिंचाई, व्यावसायिक,औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ता के रूप  में बांटा गया है Main Content JOBS 33 के.व्ही से अधिक वोल्टेज पर नवीन कनेक्शन हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र अनुमोदन तथा चार्जिंग अनुमति संबंधी नवीन सेवा को लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत शामिल करने की अधिसूचना। एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू 200 बड़े ऋण खातों की निगरानी करेगा आरबीआई मोटिवेशनल नौकरी प्रश्नपत्र II मोदी ने 2014 के आम चुनावों के प्रचार के दौरान नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन सत्ता में आते उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि वो युवाओं को नौकरी देने की बजाए उन्हें नौकरी सृजित करने वाला बनाना चाहते हैं. लेकिन अर्थशास्त्री मोदी सरकार के इस यू-टर्न से सहमत नहीं हैं. वे इसे एक मुद्दे को भटकाने वाली चाल के रूप में देखते हैं. इस तरह के लोन बहुत कम समय के  लिए रोजगार तो पैदा कर सकते हैं लेकिन पूर्ण-कालिक रोजगार नहीं. झामुमो नेता # Dehradun News DEHRADUN: केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की मौजूदगी में फ्राइडे को शहर के पवेलियन ग्राउंड में 'सौभाग्य' प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ हुआ. योजना के जरिए प्रदेश में बिजली से वंचित घरों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना को एक साथ राज्य के सभी जिलों में भी शुरू किया गया. देश21 सपना चौधरी का नया वीडियो यूट्यूब पर वायरल, देखकर हो जाएंगे भावुक...कभी देखा नहीं होगा ऐसे गौरभ वक्ष उर्फ लकी सिंह ताज़ा ख़बर पंचांग-पुराण अरावली प्लांट : अरावली पावर प्लांट हरियाणा और दिल्ली ने मिलकर बनाया है। इससे 50 पर्सेंट बिजली दिल्ली को मिलती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और एक यूनिट करीब 5 रुपये की पड़ती है। अभी दिल्ली को इसकी जरूरत नहीं है तो कुछ वक्त के लिए इसे रीअलोकेट किया जा सकता है क्योंकि अभी इसका खर्च भी पावर टैरिफ में ही जुड़ता है। यह योजना फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में लागू की गई है।  धनबाद : बुलेट की सवारी करने का शौकीन है ये बुलेट राजा लंगूर बॉक्स ऑफ़िस पांचवां एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच अर्थजगत Video प्रतिक्रिया केंद्र ने सभी राज्यों को भी निर्देश दिया है कि वे अपने यहां बिजली की कुल खपत का 17 फीसदी हिस्सा सोलर या पनबिजली पावर से भरपायी करे. इसको लेकर सरकार लोगों को सोलर प्लेट के जरिये बिजली का उपयोग करने को लेकर मदद भी दे रही है. साथ ही लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर पावर प्लांट लगाने की भी प्रक्रिया चल रही है, जबकि केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने आरा में बिहार का पहला सोलर पार्क खोलने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहे हैं.     इस अवसर पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रोजेक्ट निदेशक प्रोजेक्ट आर.के.बतरा ने वित्त मंत्री को विश्वास दिलाया कि निगम द्वारा उनके सुझावों पर शत-प्रतिशत अमल किया जाएगा तथा उपभोक्ता संतुष्टि के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऑपरेशन निदेशक एस.के.बंसल, चीफ इंजीनियर आर.के.जैन, एस.के.सोढ़ा और डी.एल. हंसू, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. साहिब राम गोदारा, जिला राजस्व अधिकारी राजेन्द्र कुमार, डी.टी.सी. सतबीर सिवाच, अजय सिंधु, प्रो. मंदीप मलिक, सत्यपाल श्योराण, सतपाल मल्हान, शशी ढाका व बलराज लोहान सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। रिलेशनशिप Preview Aug 31 2017 7:26AM 1:25 यहां जान जोखिम में डाल खड्डों में नहाने उतर रहे पर्यटक Whatsapp पहली बार परफॉरमेंस के आधार पर सस्ती बिजली: बिजली कंपनियों के परफॉरमेंस के आधार पर रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती कर बिजली सस्ती देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। नियामक आयोग के चेयरमैन देशदीपक वर्मा ने कहा कि जो कंपनियां लाइन लॉस कम करने में पिछड़ गई उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। आगे भी यह प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। Videsh electricity department up not paid the electricity bill electricity connection 24 hours electricity Noida News Hindi today breaking news चीन के लिए सर्च इंजन बनाने पर गूगल की सफाई, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया भीलवाड़ा लक्‍खीसराय इंद्रधनुष ©Copyright Indicus Netlabs 2018. Raftaar ® is a registered trademark of Indicus Netlabs Pvt. Ltd. 500 से अधिक--6.20--6.50 (दर रुपये प्रति यूनिट में) Aquarius (कुंभ) Arabic العربية माफ़ कीजिए आप जो खबर ढूंढ रहे हैं , वह उपलब्ध नहीं है खबरें एक झलक में Back to top ↑ आरटीएल, नोएडा 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रहा 10.03 लाख करोड़ रुपए: आयकर विभाग घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ता(10 पैसे कम) Advertise with Us| नियम बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश आपका ज़िला Citizen Journalism पात्र तथा जिम्‍मेदारियॉं सदर विधायक आखिरकार मोहम्मद शमी को मिली खुशी, पत्नी हसीन जहां के दावों पर कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला उन्होंने कहा कि मांग आधारित टैरिफ तीन फेज यथा एनडीएस 2, एनडीएस 3 एवं एलटीआईएस 2 उपभोक्ता श्रेणियों में आवश्यक किया गया है। नेगी ने बताया कि उपभोक्ता के अग्रिम भुगतान पर एवं प्रीपेड मीटरयुक्त उपभोक्ता के लिए सूद मिलने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि कुटीर ज्योति बीपीएल (ग्रामीण) के लिए संबंध भार की सीमा बढ़ाकर 100 वाट की गई है। इस अवसर पर आयोग के दो अन्य सदस्य राजीव अमित और एससी झा भी उपस्थित थे। पात्र तथा जिम्‍मेदारियॉं 12345678910 Jarnail Singh‏Verified account @JarnailSinghAAP Jun 4 बिजली दर वृद्धि के विरोध में भाजपाइयों ने फूंका ऊर्जा मंत्री का पुतला टेक 0 ऑडिट (लेखा परीक्षा) की समय पर तैयारी करनी चाहिए। 15 hrs ago ऊर्जा घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन (200 यूनिट से अधिक) 1.70  4.75 उक्त अधिकारी के मुताबिक निजी बिजली कंपनियों को काफी समय से शिकायत है कि उनको सस्ती दरों पर कर्ज़ नहीं मिल पाता है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही बिजली कंपनियों और वहां काम करने की इच्छुक बिजली कंपनियों को बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में बिजली कंपनियों को कर्ज की सुविधा देने के लिए मंत्रालय के अधिकारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड (आरईसी) के अधिकारियों को भी साथ लेकर जा रहे हैं।(स्रोत-दैनिक भास्कर) बीएसईएस ने मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Paytm के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत आखिरी तारीख से 7 दिन पहले बिजली बिल जमा करने पर 200 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। संरचनात्मक सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला यह ईपीसी मोड के तहत पूरी तरह सरकारी प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा 9 मेगावाट के हानू और 9 के मेगावाट के दाह प्रोजेक्ट के लिए निगम द्वारा पूरी की गई निविदा प्रक्रिया के आधार पर पात्र बोलीदाता को ठेका देने की अनुमति दे दी गई है। पुग लेह 5 मेगावाट की भू-तापीय परियोजना आईपीपी मोड पर विकसित करने का भी निर्णय किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण 1,856 मेगावाट क्षमता के स्वालकोट एचईपी प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड ने जल्द विस्तृत रिपोर्ट पूरी करने और सीईए से टेक्नो क्रेडिट कार्ड से मिलते हैं ये बड़े फायदे 7 सुधार शिक्षा सेवाएं दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! सस्ती हुई बिजली, ये रहीं नई दरें Regional Party AAP धनबाद : बुलेट की सवारी करने का शौकीन है ये बुलेट राजा लंगूर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई थी दहाई अंक में विकास दर: रिपोर्ट 97 Retweets दूरभाष: +8613500055208 JOBS केंद्र सरकार ने सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है, यह उन लोगो के लिए है जो अभी भी बिना बिजली के रह रहे हैं। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले दो वर्षों में सरकार 17,000 करोड़ रु की राशि का उपयोग करेगी इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को फ्री बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। बिजली स्विच करें - सर्वश्रेष्ठ विद्युत प्रदायक बिजली स्विच करें - यहां अधिक जानकारी प्राप्त करें बिजली स्विच करें - विद्युत योजनाएं
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