Manoj Tiwari विदेशी कंपनियां नहीं दिखा रही हैं रुचि बिजली के खंभे के लिए गड्ढा खोद रहे थे मजदूर, मिला 'खजाना' Drop the Immigration Charges Against Marco Senghor, Community Leader and Bay Area Icon नेशनल पावर पोर्टल Twitter एक ऐसी लेब जहां सभी प्रकार की जांचें होंगी, मंत्री श्री जैन ने सेन्ट्रल पैथालॉजी लेब का शुभारम्भ किया 15/08/2018 बारिश के बावजूद पारा 45 डिग्री सेल्सियस     उन्होंने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 54 ऐसी ढाणियां है जिनमें न तो आर.डी.एस. फीडर से और न ही कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति हो रही है। ऐसी ढाणियों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विभाग द्वारा 113 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इन ढाणियों में ऑफ ग्रिड मैथ्ड अपनाते हुए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मुहैया करवाई जाए। 100 से अधिक       3.15 जल संकट उ वि औद्योगिक सेवा 1 8.69 0.20 8.49 10.15 7.48 अयोध्या विवाद : सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा राम मंदिर का भविष्य India Today Woman's Summit Romanian Română सपा सरकार ने वर्ष 2012 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि ''आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। उद्योग और कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी’’। परन्तु आज लगभग सवा तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सपा सरकार अपने इन वादों को थोड़ा भी पूरा करने के मामले में ना केवल पूरी तरह से विफ ल साबित हुई है, बल्कि इन वादों को पूरा करने के मामले में अभी तक कोई ठोस क़दम भी नहीं उठा पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और उसने ''अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनहित व विकास एवं बिजली’’ के क्षेत्र में भी बी.एस.पी. की सरकार के बेहतरीन कार्यों को देखा व परखा एवं अनुभव किया है। फर्जी न्यूज चैनल हेड बन करता था शादी, गिरफ्तार कतरास डाक घरेलू (शहरी) (डीएस एचटी) 3.50  5.25 संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 43 mins Ways To Setup A Shock Proof House For Kids © 2018 Patrika Group जीत के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं, आज नॉटिंघम में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा nakul devarshi | Jaipur, Rajasthan, India विज्ञान-टेक्नॉलॉजी 201-300    5.77        7.80     Mobile Website ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 17 mins केरल में बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी का... Українська мова मुख्‍य सामग्री पर जाएं मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें? BARMEN TODAY: A CONTEMPORARY CONTEMPLATIVE DECLARATION # Saubhagya Yojana शेयर बाजारों की बेहतर शुरुआत, सेंसेक्स 260 अंक चढ़ा धौलपुर| दीनदयालग्रामीण विद्युत योजना में जिले में 45 81 करोड़ रूपए व्यय होंगे। जिला विद्युत समिति ने बहुप्रतीक्षित...    English अभिगम्‍यता वक्‍तव्‍य स्टार्टअप इंडिया - एक स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत पहले चरण का प्रशिक्षण आसान था. इसमें सभी प्रशिक्षुओं को 5000-12,000 रुपये देने थे. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एनएसडीसी) पहले चरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया. इसने 18 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया और अतिरिक्त 12 लाख लोगों को प्रमाणित भी किया. सुनील मानकी दिवाकर ने कहा, ''शिक्षा पर भी जीएसटी कर नहीं लगेगा. ऐसे में शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा. कोई कैसे मान ले कि प्राइवेट स्कूलों की कमाई नहीं होती है? और अगर होती है तो फिर इन्हें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? जीएसटी पूंजीपतियों के हिसाब से मार्केट बनाने की प्रक्रिया है.'' जरूरी सूचना ! ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ Updated Sat, 27 May 2017 10:46 AM IST विशेषताएं + लाभ इस पोस्ट को शेयर करें Google+ उज्जैन की जिला पंचायत सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टिविटी प्रारम्भ करने वाली प्रदेश की पहली जिला पंचायत बनी, स्वतंत्रता दिवस पर हुआ शुभारम्भ Sign Up दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! सस्ती हुई बिजली, ये रहीं नई दरें एक हजार के बिल पर लगभग 22 रुपये तक कमी: रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती का सबसे ज्यादा फायदा मध्यांचल के उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है। मध्यांचल में 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज की जगह अब केवल 0.73 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज बिजली बिल पर वसूल किया जा सकेगा। यानी 1 हजार रुपये के बिल पर उपभोक्ताओं को लगभग 22 रुपये के रेग्युलेटरी सरचार्ज देने से राहत मिलेगी। प्रशांत पोद्दार 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत 50,000 तक, 5 लाख तक और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन दिए जाते हैं. Agent Login कुमार ने बताया कि कृषि उपयोग के लिए प्रति यूनिट 1.10 रुपये ही टैरिफ लगेगा मतलब किसानों को प्रति यूनिट 5.65 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध होगी. उच्च शक्ति प्रयोगशाला (एचपीएल) पंचायत चुनाव: प. बंगाल में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका Say a lot with a little राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हालत नहीं चुकाए गए लोन की वजह से पहले से ही खराब है. अगर मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की भी यही स्थिति रही तो ये सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के एनपीए में इजाफा कर सकती है. Log In वजीरगंज में नहीं रुक रही शराब बनाने एवं बेचने का… 29 हजार बने मजदूर, 6684 को बिजली बिल माफी, 5013 को सस्ते कनेक्शन मिले बिजली स्विच करें - विद्युत प्रदाता बिजली स्विच करें - सस्ता पावर बिजली स्विच करें - विद्युत लागत कितनी है
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