घर के सबसे बड़े बच्चे का हाल-ए-दिल, झेलनी ही पड़ती है ये मुसीबतें आपका संदेश   By admin October 10, 2016 ANURAG THAKUR Search अवलोकन होम (घर) / ऊर्जा / नीतिगत सहायता / दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना टेक वर्ल्ड फेसबुक मसाला उत्‍तराखंड में 'सौभाग्य' योजना लॉन्च, 10400 घरों की चमकेगी किस्‍मत Citizen’s Charter बलिया © Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. चोरी का खामियाजा कंपनियां भी भुगतें मदर पुष्कर में सोमवारी को कांवड़ के साथ झूमते दिखे शिवभक्त सम्मी शर्मा मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। Photos10 प्रश्नपत्र I अंतरराष्ट्रीय खबरें जम्मू कश्मीर Don't have an account? Sign up » Login शून्य ऊर्जा खपत वाले ये घर, फिलाडेल्फिया के पहले पैसिव हाउस हैं. कम आय वाले लोगों के लिए बनाए गए ये घर गरीब लोगों के लिए भी फायदेमंद हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा की खपत नहीं के बराबर है. ©cea.nic.in - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, रामाकृष्ण पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली - 110 066 सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना Copy link to Tweet 1800-121-6260 आपकी बेटियों के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं अटल बिहारी वाजपेयी के 5 कदमों से मजबूत हुई भारतीय अर्थव्यवस्था 27 Views स्वास्थ्य रोजगार लाइफस्टाइल Bahasa Melayu अमरोहा उ वि औद्योगिक सेवा 4 7.97 0.50 7.47 --- 7.48 ग्राम स्वराज अभियान 07/14/2011 - 12:37 नो फेक न्यूज़ नया वोडाफोन ने उतारा नया 99 रुपये का प्लान 100 से ऊपर    3.15        6.70 महिला प्रकोष्‍ठ नो फेक न्यूज़ नया केरल के मौजूदा हालात न... Read More: Rajasthan Alwar Dholpur Dholpurग्रामीण विद्युतयोजनाकरोड़व्यय VIDEO: पांडु नदी में छात्रा ने लगाई छलांग, रेस्‍क्‍यू जारी Sports उपेंद्र कुमार डीईआरसी चेयरमैन पी. डी. सुधाकर ने कहा कि अभी बिजली कंपनियां सस्ती बिजली खरीदने के कोई गंभीर प्रयास नहीं करती। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि अगर बिजली कंपनियां खर्च कम करती हैं तो उसका जो फायदा होगा उसका कुछ हिस्सा कंपनी को मिलेगा। वह एक तरह से बिजली कंपनी के लिए इंसेंटिव होगा। अभी ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वह मेहनत करके खर्च कम करते हैं तो उन्हें इसका इनाम मिले और इससे कंस्यूमर को भी फायदा होगा। Show — त्वरित संपर्क Hide — त्वरित संपर्क Ceiling Fan blade angle can impact electricity consumption VIDEO: पुष्कर में पाक नोट मिलने के मामले में होगी उच्च स्तरीय जांच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   |  2018-03-27 00:00:00.0 Climate changes are already happening and the future for our young people will be dire unless we take prompt strong action. Other US cities and other countries are already making commitments to act… Read more Power Buzz हसनैन आलम उर्फ टिंकू Htcampus.com बोकारो जिला परिसद सदस्य सह जेएमएम युवा नेता रांची : झारखण्ड निर्माण के लिए सदा अटल जी के ऋणी रहेंगे- रघुवर दास plus minus राकेश कुमार सनोरिया‏ @SANORIA1 Jun 10 Share Video Joined July 2012 Read All Breaking News here. प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की अनुदानित श्रेणी कृषि व घरेलू है और इनका हिस्सा क्रमश: 42 व 21 फीसदी है, वहीं देश में यह 23 व 24 फीसदी है जिसके चलते विद्युत लागत और राजस्व में अंतर ज्यादा रहा है। वहीं वर्ष 2005 में पड़ोसी राज्यों से? बिजली खरीद जहां 2.09 रुपए प्रति यूनिट रही, वहीं बिजली कंपनियों ने वर्ष 2008 में 8.83 रुपए प्रति यूनिट से बिजली खरीद कर कम दरों पर बिजली सप्लाई कर घाटे को बढ़ाया है।  मऊ समाज सेवक तमाड़ विधानसभा क्षेत्र स्मार्टफोन - टैब विभाग के बारे में सुधाकर ने कहा कि अभी इसके लिए हमने फॉर्म्युला तय नहीं किया है। हम इस पर सुझाव ले रहे हैं। जैसे ही यह फाइनल हो जाएगा हम फॉर्म्युला तय कर ऑर्डर जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि नया टैरिफ जारी करते वक्त हमने एक प्रावधान रखा है कि जिससे बिजली कंपनियां बहुत महंगी बिजली ना लें क्योंकि उसका लोड कंस्यूमर पर जाता है। हमने इसे लिमिट कर दिया। जैसे बिजली कंपनियां अगर पावर एक्सचेंज के जरिए बिजली लेती हैं तो वह एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। वहां जो रेट है उस रेट से या फिर उससे कम रेट पर बिजली लेते हैं। उससे ज्यादा रेट पर बिजली नहीं ले सकते। हमने अधिकतम रेट 5 रुपये प्रति यूनिट रखा है। अगर कभी इमरजेंसी में बिजली कंपनियों को इससे ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। Newer Post Older Post Home वाजपेयी को संघी और फासिस्ट बताने वाले प्रोफेसर पर हमला, अस्पताल में भर्ती एशिया प्रकाशन कंपन प्रयोगशाला (40 मी विस्तृति) इन्वेस्टर कॉलम Liked TRENDING TOPICS Greek Ελληνικά केरल में बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी का हवाई सर्वे हो सकता है रद्द मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव कह चुके हैं कि प्रदेश भाजपा सरकार बिजली उपभोक्ताओं से देश में सबसे अधिक बिजली की दर वसूल रही है। श्री यादव ने कहा था कि बिजली के अनाप-शनाप बिलों को न दे पाने की वजह से किसानों को परेशान किया जा रहा है और सरकार उनके ट्रैक्टर, मोटर पम्प आदि जब्त कर रही है। झारखंड : 98% तक महंगी हुई घरेलू बिजली, मई से लागू, 200 यूनिट के लिए पहले लगते थे 690, अब देने पड़ेंगे 1215 Web Title electrical regulatory commission new electricity rate in uttar pradesh नहीं रहे भारतीय राजनीति के 'अजातशत्रु' अटल बिहारी वाजपेयी, 93 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में हुआ निधन गुड़गांव पाकुड फिलहाल इस योजना के लिये 12 हजार 320 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। Read More: Rajasthan Barmer Balotra Siwanaग्रामपंचायतदीनदयाल विद्युतयोजनाकरोड़ खर्च घरों व सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत कम करने के लिए सरकार सोलर रुफटाप पावर प्लांट को  बढ़ावा दे रही है. निजी घरों में प्लांट लगाने के लिए  राज्य सरकार 75  प्रतिशत तक अनुदान दे रही है.  जवाब –  भारत सरकार रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, साइन बोर्ड आदि के माध्यम से प्रचार अभियान कर रही है। कनेक्शन की लागत, बिजली का उपयोग, मिट्टी के तेल के उपयोग की लागत, लाभ सहित बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता का अभाव बिजली (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) आदि का उपयोग विभिन्न शोध अध्ययनों में घरेलू विद्युतीकरण पर धीमी प्रगति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला जाएगा। 15 most beautiful women in the world जर्मन और चीनी पैसिव हाउस. ये एक कारखाने का मॉडल है जो चीन के हार्बिन में पैसिव हाउस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है. चीनी कंपनी सायास इन मकानों के लिए खिड़कियां बनाना शुरू कर चुकी हैं और इस तरह के मकान बनाने वाली पहली चीनी कंपनी है. दृष्टि ही क्यों? बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। Live Cricket Score स्कीम का उद्देश्य पीसीबी यों का नियंत्रण विनियम - आम व्यक्ति यानी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग सवा छह % कम आएगा। सामान्य रूप से समझा जाए तो माना जाएगा कि पिछले महीने तक एक हजार रुपए का बिल आता था, तो अप्रैल में बिजली बिल 62.5 रुपए कम आएगा। केस्को को अंतरिम आदेश का मिला लाभ औद्योगिक हरियाणा सरकार Firstpost 1999917847खरीदे टैलीकॉम पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। टॉम पीटरफ़ी का मानना ​​है कि बिटकॉन्क संभवत: पर जा सकता है ... लोकप्रिय पोस्ट अटलजी: भारत में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, इन राज्यों में अवकाश | NATIONAL NEWS बठिंडा/मानसा प्राइवेसी पॉलिसी सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का वाहन, 3 घायल इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए बिजली दर 5.73 रुपये से 5.53 रुपये प्रति यूनिट हुई. ऊर्जा विकास निगम लि. Promoted by 45 supporters VIDEO: पार्टी कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी जी के दिखाए रास्ते पर चलने का किया आह्वान   ⁄  Free Electricity scheme Saubhagya Yojana begins in Dehradun electricity electricity news patrika shahdol Shahdol डाइट-फिटनेस 2. एक अप्रैल 2019 से बिना मीटर वाले सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की श्रेणी समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए कंपनी आवश्यक कार्रवाई करे।  राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 Share On Facebook ओलांद और मोदी ने अपने संयुक्‍त भाषण में कहा था कि दोनों देश टेक्‍नो कमर्शियल मुद्दों पर बातचीत 2016 के अंत तक पूरा कर लेंगे और 2017 के शुरुआत में इस प्‍लांट पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि कंपनी लायबिलटी कानून का पालन करने के लिए क्‍या कदम उठाएगी।   साइन इन करें परीक्षा का प्रारूप पहली बार 1981 में वाजपेयी आये थे सिवनी posted on August 18, 2018 सब्सक्राइब कीजिए up next एफएक्यू ट्विंकल बोलीं- सैनिटरी पैड पर GST नहीं, एक अलार्म दे दीजिए Local News 3 weeks ago About Us|Investor|Contact Us|Advertise with Us|Terms of Use|Feedback|Sitemap|RSS|RSS|Cookie Policy|Privacy Policy संयंत्र में एक हीट स्टोरेज टैंक भी है. यह इस प्रोजेक्ट का असली आविष्कार है जो इस प्रोजेक्ट के असर को 50 से 70 प्रतिशत बढ़ा देता है. साइकिल में हवा भरने वाले पंप की तरह हवा को कंप्रेस करने के दौरान गर्मी पैदा होती है जिसे ये हीट स्टोरेज टैंक जमा कर लेता है. जब हवा को जेनरेटर के जरिए छोड़ा जाता है तो तापमान गिर जाता है. उस समय हीट स्टोरेज टैंक की गर्मी जेनरेटर को ठंडा होने से बचाती है. मेष शहीदों के माता-पिता को मिलेगी सम्मान निधि की 40 फीसदी रकम प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31.6 करोड़ बैंक खाते अब तक खुल चुके हैं. इन खातों में कुल मिलाकर 27 मई तक 81,203.59 करोड़ रुपये जमा है. कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। अंगदान से जीवनदान अधिसूचना लखनऊ, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, अलीगढ़ सरीखे महानगरों समेत प्रदेश के 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सीधे राहत मिलने जा रही है। रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है। टॉप स्‍टोरी मध्य प्रदेश  भारत में अब सोलर पावर की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच सकती हैं। सन एडिसन ने भारत में सबसे कम कीमत पर सोलर बिजली बनाने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। (यदि दी गई विषय सामग्री पर आपके पास कोई सुझाव/टिप्पणी है तो कृपया उसे यहां लिखें ।) ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ता बिजली टेक्सास ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत दरों की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - प्रीपेड बिजली
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