Copyright © 2017 Firstpost.com — All rights reserved. NETWORK 18 SITES घर की बिजली इधर दिल्ली सरकार के इस कदम पर बिजली कंपनियों का कहना है कि ऊंचे दाम का कारण ज्यादा जनरेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट है। बिजली के दाम में 80 फीसदी हिस्सा जनरेटिंग और ट्रांसमिशन कंपनियों का है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की लागत लगातार बढ़ रही है। और जहां तक ऑडिट का सवाल है तो सीएजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर लगातार नजर रखती हैं। बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट होता है और डीईआरसी हर साल अकाउंट्स की जांच करता है। दाड़नू में 180 मीटर केबल चोरी, 8 हजार का नुक्सान, 20 टैलीफोन बंद यशपाल मलिक की मनोहर सरकार को धमकी, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान जवाब –  प्रति दिन 1 किलोवाट का औसत भार और एक दिन में 8 घंटे तक लोड के औसत उपयोगों को ध्यान में रखते हुए, लगभग 28,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी और सालाना लगभग 80,000 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होगी। यह एक संभावित आंकड़ा है बिजली का उपयोग करने वालों की आय और आदत बढ़ने के साथ, बिजली की मांग अलग-अलग होती है। यह आंकड़ा अलग होगा यदि मान्यताओं को बदल दिया गया हो। Search query Search Twitter Search इस योजना के लिए कुल 43 हजार 33 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। जिसमें से भारत सरकार (योजना की पूरी अवधि में) 33 हजार 4 सौ 53 करोड़ की सहायता देगी। निजी डिस्कॉम एवं राज्य बिजली विभागों समेत सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। डिस्कॉम विशिष्ट नेटवर्क जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए ग्रामीण ढांचागत कार्यों को मजबूत बनाने को वरीयता देंगी और इस योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) होगी। आरईसी,  योजना के लागू किए जाने की मासिक प्रगति रिपोर्ट को ऊर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट में वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति का ब्यौरा दिया जाएगा। हिंदी न्यूज़ Your name NCR एफएक्यू Md. Saheb Ali लो टेंशन (डिमांड बेस्ड)  5.50  5.50 साइंटिफिक एक्सपेरीमेंट Rajasthan Scheme राज्य चुनें बाढ़ की चपेट में केरल, किसको होगा नुकसान   सभी देखें अररिया 12 साल के इंतजार के बाद IKEA खोलेगा पहला स्टोर, फर्नीचर के साथ मिलेगा समोसा, डोसे का भी स्वाद Sections HSSC Food Supply Sub Inspector Admit Card, Syllabus & Notes pdf रिपोर्टः फ्रित्ज मूरी भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु मध्यरात्रि पट खुले Viral Best Air Coolers in India अजमेर जिला परिषद में आयोजित हुई स्वच्छता पर कार्यशाला अमरूद एवं आंवला के पौधों की नीलामी होगी, टैण्डर 21 अगस्त तक आमंत्रित 16/08/2018 इंडस्ट्री इंडिया टुडे टीवी 2- जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड, हैदराबाद 100 यूनिट से ज्यादा खपत को लेकर भले ही स्थिति स्पष्ट नहीं है लेकिन 100 यूनिट तक 200 रुपए बिल आने पर 250 से 300 रुपए तक का फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा दरों से अभी 100 यूनिट पर 450 और शहरी क्षेत्र में 500 रुपए औसत बिल बनता है। इसमें से 200 रुपए ही भरना होंगे, बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में कंपनी को जमा करवाएगी। स्लाइडर479 लखनऊ , 30 नवंबर 2017, अपडेटेड 13:57 IST 3:12 अध्य्क्ष अखिल भारतीय दलित महासंघ कल्याण कोष प्रशासन योजना मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। राज्यपाल संदेश UPSC IAS Interview में पूछा- जवाबदेही क्या होती है, जानें जवाब हायर सर्विसेज़ (प्रवर) पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली 10- मुख्यमन्त्री जनजाति अनुसूचित/सहरिया क्षैत्र जलधारा योजना.. बिहार में बिजली दर यूपी,पश्चिम बंगाल से कम, अप्रैल से शहरी क्षेत्रोें में प्रति युनिट 10 पैसे की होगी बढ़ोतरी वॉट्सऐप, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट हुआ भड़काऊ पोस्ट, तो ऐडमिन के खिलाफ होगी कार्रवा.. टॉपर्स कॉपी electricity demo pic asian games 2018 : इंचियोन की कड़वीं यादों को भुलाने के लिए तैयार हैं तीरंदाज दीपिका कुमारी 71 साल पहले ऐसे मना था देश का पहला स्‍वतंत्रता... पंजाब-हरियाणा से और अब पंजाब में घरेलू बिजली दर 5.06 रुपए से 8.32 रुपए प्रति यूनिट के बीच होगी जिसमें 13 प्रतिशत इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी और 5 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर सैस शामिल होगा जबकि हरियाणा में यह दर 2.70 रुपए से 7.10 रुपए के बीच है। इसी प्रकार कमॢशयल उपभोक्ताओं को 7.20 रुपए से लेकर 7.60 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे जबकि हरियाणा में यह दर 6.20 रुपए है।  दिल्ली में बिजली कंपनियों का ऑडिट लगातार और हर तीसरी तिमाही में होता है। कंपनी कुल बिजली का 90-95 फीसदी हिस्सा सरकारी कंपनियों से खरीदती है। 2002-03 में 53 फीसदी की मुकाबले फिलहाल कंपनी को केवल 11 फीसदी का टीएंडडी घाटा हो रहा है। पीयूष पांडेय, नई दिल्ली Updated Sat, 04 Aug 2018 05:20 AM IST © 2017 - 2018 Copyright . All Rights reserved. आगे की स्लाइड्स देखने के लिए क्लिक करें May 20, 2018 बिजली कंपनी में अब फिर से अनुकंपा नियुक्ति शुरू होने जा रही है। इससे नियुक्ति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के... 342 खबरें / मंथन Top Ten Solar Panel Brands (Manufacturers) in India 10 दिसंबर 2017 2. एक अप्रैल 2019 से बिना मीटर वाले सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की श्रेणी समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए कंपनी आवश्यक कार्रवाई करे।  (रुपए प्रति यूनिट) Time: 2018-08-18T05:26:37Z आॅफ द रिकार्ड: जब PM मोदी ने महिला सांसद को वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर डांटा इस पोस्ट को शेयर करें ईमेल वार्ड नं. 12 में समस्याओं का अंबार अलीगढ़ देश21 आन्ध्र प्रदेश पेनाल्टी के रूप में निगम द्वारा दिये गये  टैरिफ प्रस्ताव से 120 करोड़ रुपये घटा दिया गया है. आयोग के निर्देश के बावजूद वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी डिपोजिट पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. अगर अगले छह महीने तक उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिक्स चार्ज में पांच फीसदी की कटौती की  जायेगी. छह महीने के अंदर डिमांड बेस्ड मीटर लग जाने के बाद डिमांड बेस्ट  टैरिफ लागू की जायेगी.  धर्म/कुंडली टीवी 2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नियम / विनियम Hind Chef‏ @hindchef 18 Aug 2015 केन्द्रीय योजनाएं 19 Hours Ago संबंधित ख़बरे योजना के अनुदान का हिस्सा विशिष्ट वर्ग राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए 60 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 75 प्रतिशत तक) और विशिष्ट वर्ग राज्यों के लिए 85 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 90 प्रतिशत तक) तक है। अतिरिक्त अनुदान के लिए अपेक्षित उपलब्धियां हैं : योजना का समय पर पूरा होना, एटी एंड सी में अपेक्षित कमी और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी को अग्रिम रूप से जारी करना। सिक्किम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड विशिष्ट वर्ग राज्यों में शामिल हैं। एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। (फोटो-इंटरनेट) विद्युत प्रवाह Retweeted लाइव सिटीज डेस्क : बिहार में मोतिहारी के एक प्रोफेसर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आलोचनात्मक फेसबुक पोस्ट करना महंगा पड़ गया. दरअसल, मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय [...] Ramayan twitter धालभूमगढ़ वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूसरे राज्यों से यूपी में लेकर आएंगे शराब तो होगी पांच साल की जेल, लगेगा 5 हजार का जुर्माना सिटिजन Q Samachar Agency होशियारपुर Asian Games 2018: क्या गेम्स शुरू होने से पहले ही दो गोल्ड मेडल हार गया भारत! सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - विद्युत प्रदाता स्विच करें सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - ऊर्जा कंपनियां सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - विद्युत कंपनियां
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