हिन्दी न्यूज़ | News | मराठी | বাংলা | ગુજરાતી | ಕನ್ನಡ | தமிழ் | తెలుగు | മലയാള | टावर तथा उपसाधन पर्यावरण मंत्रालय चुप क्यों है ? मुद्दा जिंदा चूहे के शरीर पर उगा पौधा, देखने वालों को नहीं हो रहा यकीन ऑटोमोबाइल अनार (Pomegranate) जारी आरएसओपी परियोजनाओं की सूची मल्टीप्लेक्स डीडीए की खाली जगह पर पार्क हो रही हैं चोरी की गाड़ियां इस घटना से दो माह पूर्व कनिष्ठ यंत्री पावसे ने उनसे अपने फोन से उनके भाई से तीस हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। उनके भाई मनोज उस बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें बातचीत में कनिष्ठ यंत्री द्वारा 20 हजार पर मामला तय कर लिया गया था। इसके बात इस रिकॉर्डिंग के आधार पर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर लोकायुक्त ने आवेदक से कहा कि वह कनिष्ठ यंत्री को रिश्वत की राशि लेने कमलाराजा चिकित्सालय के पीछे बुलाए जहां उसने बुलाया तथा लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया था। बाहरी लिंक्स एडमिशन सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध पश्चिमांचल अभी अभी: बम धमाके से दहला नालंदा – स्वतंत्रता दिवस की खुशियों के बीच नालंदा में बम विस्फोट । Quick Rubric – Easily Make and Share Great-Looking Rubrics THE PROBLEM:Mickler's Landing Beach is the largest public beach in St. Johns County (SJC), Florida*, and it is in desperate need of restoration after being devastated by hurricanes and nor' easters. This… Read more प्रशीतलक परीक्षण प्रयोगशाला  What's Trending कानपुर App Store पटना: स्थानीय लोगों ने दो अर्ध विक्षिप्त महिलाओं को किया पुलिस... VIDEO: मेयो कॉलेज में छात्र के उत्पीड़न मामले ने तूल पकड़ा अन्नपुर्णा योजना छत्तीसगढ़ से बेहतर कानपुर व बिहार की कंपनी मजदूर, गरीब, किसान  व्यापारी को मिलेगी सब्सिडी  Roinet अभिगम्‍यता वक्‍तव्‍य समाज कल्याण म. प्र. पावर मेनेजमेन्ट क. लि. NewsLetter रांची। झारखण्ड में विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित नई विद्युत टैरिफ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि रघुवर सरकार संवेदनहीन हो गई है। बिजली बिल में अप्रत्याशित वृद्धी का जनविरोधी निर्णय लेकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। यह भी पढ़ें पीएम मोदी बाढ़, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने पहुंचे केरल Play Store जीएसटी लागू, पर असमंजस बरक़रार राजगंज पंचायत मुखिया Email Got it Energy Efficiency and Other Articles Aadhaar Soft राज्य चुनें LATEST VIDEO नियमित बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा भार Follow Follow @AamAadmiParty Following Following @AamAadmiParty Unfollow Unfollow @AamAadmiParty Blocked Blocked @AamAadmiParty Unblock Unblock @AamAadmiParty Pending Pending follow request from @AamAadmiParty Cancel Cancel your follow request to @AamAadmiParty मैनुअल-16 & 17 प्रशिक्षण शेयरधारकों को दिये नोटिस में बजाज हिंदुस्तान ने कहा कि कंपनी के एलपीजीसीएल में निवेश चीनी एवं अन्य संबद्ध कारोबारी गतिविधियों के लिये महत्वपूर्ण नहीं पाया गया। कंपनी की एलपीजीसीसीएल में 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एलपीजीसीजीएल ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में कोयला आधारित अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना पूरी की है। इसकी क्षमता 1980 (660-660 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां) है। यह परियोजना दिसंबर 2016 से पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने छह जुलाई को एलपीजीसीएल में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है।  घरेलू बिजली बिलों का भुगतान समय से नहीं कर पाने के कारण मूल बकाया राशि और उस पर अधिरोपित सरचार्ज के कारण उपभोक्ता के बिलों की राशि बहुत ज्यादा हो जाती है। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों और बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू बिजली कनेक्शन की पुरानी बकाया राशि का निराकरण कर उन्हें नियमित बिल भुगतान करने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से ही यह माफी स्कीम लागू की गई है। स्कीम का प्रभाव जून 2018 तक की कुल बकाया राशि पर लागू होगा। 43 Comments बेदाग और चमकदार त्वचा पाना हैं तो करें नीबू का इस्तेमाल SMARTPHONE अंतरराष्ट्रीय खबरें श्री अटल बिहारी बाजपेयी जब बैलगाड़ी से पहुँचे थे संसद, इंदिरा गांधी भी रह गयी थी हैरान लखीसराय सीकर में सेक्स रैकेट का खुलासा, चार कॉलगर्ल्‍स समेत 13 गिरफ्तार रफ़्तार- खबरों में विक्की स्टोर, दु - 62 मार्केट कॉम्प्लेक्स विशेष: मुरैना | बिजली बिल माफी योजना का लाभ लेने से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे इसके लिए अधिकारी जोर-आजमाइश कर रहे हैं। बिजली कंपनी की टीम हर रोज अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों के फार्म भरवा रही है। जिन उपभोक्ताओं ने असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीयन करा लिए हंै उनके बिजली बिजली माफी के लिए फार्म भरवाए जा रहे हैं ताकि उनके पुराने बिलों को माफ कराया जा सके। उपभोक्ता बिजली कंपनी कार्यालय पहुंचकर भी योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास BEL, बेंगलुरु में 147 पद संस्थागत Tiếng Việt भाजपा चास प्रखंड पिंड्राजोरा मंडल, अध्यक्ष 18 अगस्त 2018 अन्नपुर्णा योजना Search लाइव सिटीज डेस्क : मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड की जांच सही दिशा में चल रही है या नहीं, यह देखने के लिए विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल बुधवार दोपहर को मुजफ्फरपुर जाएगा. विपक्ष के नेता तेजस्वी […] उपभोक्ता को किस लागत पर बिजली की आपूर्ति हो रही है  इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए बिजली दर 5.73 रुपये से 5.53 रुपये प्रति यूनिट हुई. आगंतुक संख्या: कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए किया फैसला टिप्स और ट्रिक्स © 2018 nayaharyana.com. All rights reserved निर्वाचित विषयवस्तु @AamAadmiParty @DrKumarVishwas लुटलो देश की गरीब जनता को मोदी है न आपके साथ। अडानी अम्बानी के हाथों देश बेच देगा मोदी। सरन एसटीडीएस, भोपाल Asian Games 2018 FIFA WC 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 कॉमनवेल्थ खेल 2018 IPL 2018 बजट 2018 फोटो गैलरी वीडियो दौसा Vastu Tips JOBSखबरेंजनरल नॉलेजकरंट अफेयर्ससक्सेस स्टोरी संपत्ति-समर्थित सुरक्षा (एबीएस) के ऊपर लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा है कि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में सितंबर 2017 तक 1.8 फीसदी की वृद्धि हुई है. भारत में खुला आइकिया का पहला स्टोर mobile apps राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एन पी पी) प्रमुख सिविल सेवाओं का परिचय एसीआर फॉर्म प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्तमान में किसानों एवं लघु उद्यमियों को 12.85 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्‍ध करवाये जा रहे हैं। बादम पंचायत मुखिया, बड़कागांव गुमला स्वतंत्रता दिवस के रंग में, सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक खोज Infographics आज का मुद्दा छह साल बाद मिली भेड़, उतारे गये बाल ‘भारत’ के सेट पर इस लग्जरी वैनिटी वैन का यूज कर… सोलहवां सवाल –  किस तरह से, यह योजना आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करेगी? मॉडल निबंध बिज़नस न्यूज़ से और शहरी शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 10 रुपये प्रति किलोवाट अधिक फिक्स चार्ज देने के साथ 45-50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए 30 नवंबर को नई बिजली दरों का एलान किया था। सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अस्‍थायी कनेक्‍शन के लिए 34.75 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। Get 1 Year FREE Magazine (Current Affairs Today) Subscription सक्रिय राजनीति से बाहर होकर... कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। Tweets March 25, 2018 Binod Karan आपका ज़िला 0 लखनऊ , 30 नवंबर 2017, अपडेटेड 13:57 IST Remove देवनानी के विस क्षेत्र के वार्डों के भाजपा नेताओं की हुई बैठक Social Networks ब्‍यूटी पार्लर खोलने के ल‍िए जिसने द‍िए 4 लाख रुपये, मह‍िला ने कर दी उसी की हत्‍.. दिल्ली में बिजली एक रुपये प्रति यूनिट सस्ती, फिक्स चार्ज 6.5 गुना बढ़ा   Saturday,August 18, 2018 पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान करने की यह योजना 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। जिन इकाइयों को उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 की अधिसूचना अर्थात 15 अगस्त,2015 को या उसके बाद बिजली कनेक्शन जारी किया गया है, वे 14 अगस्त, 2020 तक पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। बिजली कंपनी लाई नया पंखा, 28 वॉट बिजली लेगा यह सीलिंग फैन संग्रह बिज़नेस Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 21, 2018, 02:20 AM IST इमेज कॉपीरइट AFP मोबाइल-टेक नीरज ने की थी मृत्यु की 'अटल' भविष्यवाणी, कहा था- एक महीने में दोनों छोड़ेंगे दुनिया विज्ञप्तियां गढ़वा Englishmate.com कोटा Offer period 11th - 18th August, 2018 Name * अजमेर में भक्तों ने भोलेनाथ को नोटों से सजाया Copyright © 2017 Reporters Corridor. All rights reserved. तीर्थ यात्रा  संपूर्ण परियोजनाओं की सूची पटना | March 22, 2016 2:15 AM Tweets not working for you? पटना : राज्य में शनिवार से बिजली की नयी दरें लागू हो जायेंगी. नयी बिजली दरों की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में की. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली की नयी दर 3.35 रुपये प्रति यूनिट होगी, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग के लिए प्रति यूनिट पांच रुपये की दर से भुगतान करना होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली की ये दरें सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी के बाद निर्धारित की गयी हैं.  बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश संविधान यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी झूठी सूचना के आधार पर पावर टैरिफ सब्सिडी का दावा किया है तो आवेदक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की चक्र दर के साथ सब्सिडी राशि वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। आदेश और परिपत्र रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता, किया सैक्स रैकेट का भंडाफोड़ About Us|Investor|Contact Us|Advertise with Us|Terms of Use|Feedback|Sitemap|RSS|RSS|Cookie Policy|Privacy Policy यह है मामला दर्शनीय स्थल United Kingdom 86444 Vodafone, Orange, 3, O2 मध्य प्रदेश पी.सी.एस. gdcchanderi © जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश , इस वेबसाईट का निर्माण एवं होस्टिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सस्ते विद्युत आपूर्ति - सस्ता विद्युत दर सस्ते विद्युत आपूर्ति - बेस्ट एनर्जी कंपनी सस्ते विद्युत आपूर्ति - सस्ते बिजली कंपनियों
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