डाक विभाग का रक्षाबंधन गिफ्ट, छुट्टी वाले दिन भी करेगा राखियों की डिलीवरी REGISTER पहला शून्य ऊर्जा वाला सरकारी ऑफिस बर्लिन में 2013 में शुरू हुआ. छत पर लगे सोलर पैनल पूरे ऑफिस के लिए बिजली बनाते हैं. यूरोपीय संघ में 2019 से सभी घर 'करीब करीब जीरो एनर्जी बिल्डिंग' होंगे. शहरी उपभोक्ता घरेलू दो  Shine.com मल्टीमीडिया लखीमपुरखीरी असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 4 mins Shine.com एम ओ पी Uttar Pradesh Scheme इन्फोपैक हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं। Podcasts & Newsletter उ.वो.परीक्षण तथा मापन उपस्‍कर SIMILAR POSTS एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा, वहीं जीवनरक्षक दवाओं को पांच प्रतिशत के कर स्लैब में रखा गया है। सभी पूंजीगत सामान के लिए कर की दर 18 प्रतिशत होगी, जो अभी 28 प्रतिशत है। दूध व दही को कराधान से छूट जारी रहेगी जबकि मिठाई पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा। दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट काफी के अलावा) व खाद्य तेलों पर पांच प्रतिशत की सबसे कम कर दर आयद होगी जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर ही है। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आएगी क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। एयर इंडिया पायलटों की धमकी- अगर बकाया उड़ान भत्ता नहीं चुकाया तो फ्लाइट ऑपरेशंस रोक देंगे 23 mins (c)    Better health services Google 5- बून्द-बून्द सिंचाई योजना.. Save list Story first published: Monday, September 1, 2014, 14:43 [IST] नरेगा के संगठन DDA Aawasiya Yojana Tuesday, 17 Apr, 10.11 am पुलिस ने अपहृत डॉक्टर पुत्र को किया बरामद, लोजपा नेता… Pricing next › पी.सी.एस. परीक्षा मॉडल पेपर # Haryana Electricity Prices रांची : झारखण्ड निर्माण के लिए सदा अटल जी के ऋणी रहेंगे- रघुवर दास राजकीय शोक के चलते IPPB की शुरूआत टली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने का विशेष जोर दे रहे हैं। पूरे प्रदेश... झामुमो नेता प्रदेश सरकार के दावे खोखले, मंडियों तक नहीं पहुंच रहा बागवानों का सेब यूनिट                   दर  संदिग्ध युवक निकला शातिर अपराधी, कमर से पिस्टल तो बाइक भी चोरी का June 27, 2018 जर्मन चुनाव ट्रंप के मीडिया पर हमलों के खिलाफ खड़े हुए अमेरिका के… पटनासाहिब को मिली दो विद्युत योजना : नंदकिशोर मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के नये प्रावधान अध्यक्ष जिला परिषद् हाईकोर्ट ने यह फैसला इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने वित्त सचिव से पावर प्रोड्यूसर्स की शिकायतें सुनने को कहा है। अदालत ने वित्त सचिव से इन दिक्कतों के समाधान की संभावना तलाशने को भी कहा है। # Dehradun News बोकारो July 19, 2018 पड़ताल: बिना अध्यापकों के कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे? लोहरदगा Include media सीसैट टेस्ट स्‍नेहक तेल प्रयोगशाला फक्कड़ पुलिसिया ‘भगत’ जिसने, पैंट पर लिखे नंबर से ही कर दिया एक रात में चार कत्ल का ‘पर्दाफाश’ - बिजली की नई दरें मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी राहत देने वाली हैं। इस बार तय किया गया है कि सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पताल व क्लीनिक के बिजली बिलों में पांच % की छूट दी जाएगी। यानी किसी अस्पताल का बिल यदि एक लाख रुपए है तो उसका पांच % यानी पांच हजार रुपए कम हो जाएंगे। कमेटी ने पिछले साल के अप्रैल में जारी की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर कोई युवाओं को रोजगार देने या स्थानीय उद्योगों की जरुरतों पर ध्यान दिए बिना सिर्फ आकड़ों के पीछे भाग रहा है. राशि Click to share on Google+ (Opens in new window) Categories List Ramesh Yadav‏ @ramesh_yadu 18 Aug 2015 यात्रा/पर्यटन संबंधी सलाह उपभोक्ता फोरम का फैसला, पावर निगम को रिटायर्ड इंजीनियर के बिलों में... मध्‍य प्रदेश एवं छत्‍तीसगढ़ सड़कों पर शोर का अध्यात्म दूसरा सवाल – परिवारों को अंतिम छोर तक बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या किया गया है? हुंडई ने जारी किया AH2 (सैंट्रो) का रेंडर डिजाइन औरंगाबाद Arwal Download Our Android App अजब गजब भारत का संविधान தமிழ் गाँधी होते तो कहलाते एंटी-नेशनल बेसिक चालू वाणिज्य Self Assessment Thanks. 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Undo मंत्रालय की संरचना प्रधामंत्री सौभाग्य योजना – सहज बिजली हर घर योजना एचआरएमएस © Punjab Kesari 2018 घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(51-100 यूनिट) 1.25  4.40 दृष्टि मैगज़ीन अंकीय नियंत्रक सहित एकल अक्ष प्रवर्धक 282 Views दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अफ़ग़ानिस्तान विभागीय सेवा नियम ----------- [छुपाएँ] अध्यक्ष ने साफ किया कि राज्य सरकार चाहे तो अनुदान देकर आयोग की ओर से निर्धारित बिजली दर के बोझ को कम कर सकती है। वृद्धि के तर्क में कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने का कोई पत्र नहीं आया। साथ ही इस साल के अंत तक सभी को कनेक्शन देने की योजना के कारण बिजली नेटवर्क विस्तार में कंपनी के खर्च में वृद्धि हो गई है। दोनों कंपनियों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक 36 लाख 19 हजार 683 उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य दिया है।  Self Assessment नया हरियाणा : 16 अगस्त 2018 आॅफ द रिकार्ड: जब PM मोदी ने महिला सांसद को वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर डांटा News Ticker Jharkhand News By Prabhat Khabar | Updated Date: Feb 16 2018 9:06AM मध्यप्रदेश: राजकीय शोक एवं अवकाश की आधिकारिक सूचना | MP HOLY DAY Betiah मीटर निरंतर मंडी भाव जीवन मंत्र आगंतुक संख्या: सेल्फ हेल्प एलपीजी की खपत में 2014-15 और 1015-16 के बीच 10.5 फीसदी और 9 फीसदी का इजाफा देखा गया है वहीं उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद 2016-17 और 2017-18 में एलपीजी की खपत में वृद्धि दर 10.1 फीसदी और 8 फीसदी देखी गई है जो कि योजना शुरू होने से पहले के बराबर ही है. Facebook © 2018 2:04 हिंदी ENGLISH मुसलमानों से ज्यादा समलैंगिकों को पसंद करता जर्मनी Android Create Password to secure your account and login faster next time Gadgets & Gizmos 1000 यूनिट की खपत पर उपभोक्ता को 100 रुपए की बचत गाइड 1 हफ्ते से पानी नहीं, 3 पंचायतों के दर्जनों गांव प्रभावित वर्तमान में देश में बिजली की भारी कमी है और मोदी सरकार मांग और आपूर्ति की बीच के अंतर को न्‍यूक्लियर पावर से पूरा करना चाहती है। भारत में तकरीबन 60 फीसदी बिजली का उत्‍पादन कोयला आधारित पावर प्‍लांट्स से होता है, जबकि कुल बिजली उत्‍पादन में न्‍यूक्लियर पावर की भागीदारी केवल 3.5 फीसदी है। भारत में वर्तमान में 21 न्‍यूक्लियर पावर रिएक्‍टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्‍थापित क्षमता 5,780 मेगावाट है। जैतापुर प्रोजेक्‍ट को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है। कम लागत बिजली प्रदाता - और जानने के लिए यहां क्लिक करे कम लागत बिजली प्रदाता - ऊर्जा की कीमतों की तुलना करें कम लागत बिजली प्रदाता - सस्ता ऊर्जा
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